जीन शार्प - आधुनिक आंदोलनांचे टूलकिट

 Gene Sharp

 

 

लोकशाहीत आंदोलन करणे हा काही गुन्हा नाही. उलट, सत्तेला प्रश्न विचारणे, तिच्या निर्णयांवर टीका करणे आणि सार्वजनिक असहमती व्यक्त करणे हे लोकशाहीमुळे मिळणारे मूलभूत अधिकार आहेत. पण आंदोलन करणारा प्रत्येकजण स्वत:लाच समस्त जनतेचा आवाज म्हणू लागला, तर एक प्रश्न अपरिहार्य ठरतो की, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार जनतेचा आवाज नाही का? जर हो, तर आंदोलन करणारी जनता नेमकी कोण? आणि जे या आंदोलनाशी सहमत नाहीत, ते मग कोणाच्या बाजूचे? राजकारणात प्रत्येक गट स्वतःलाच सत्याच्या बाजूचा आणि विरोधकाला पूर्णपणे चुकीचा समजू लागला, की संवादाला जागा उरत नाही. मग मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी घोषणा, आरोप-प्रत्यारोप आणि विचारविनिमयाचे रूपांतर राजकीय नाट्यात होते.

 

 

अनेकदा राजकारणात विरोधी पक्षाकडून खोटा आरोप सातत्याने आणि प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडला, तर तो सत्य आहे की नाही हे पडताळण्यापेक्षा लोकांच्या मनात किती रुजते आहे, यावर सगळे लक्ष एकवटले जाते. यामुळे अशा पद्धतींचा वापर केवळ हुकूमशाहीविरोधी संघर्षातच होतो असे नाही. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेला सत्ताधारीही सातत्यपूर्ण उपहास, नकारात्मक प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतीकात्मक मोहिमांच्या विळख्यात अडकू शकतो. त्यामुळे प्रश्न जनमत घडविण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या तंत्रांचा आणि त्यांच्या परिणामांसोबतच आंदोलनाच्या हेतूचा आहे.

 

 

प्रत्येक यशस्वी आंदोलनानंतर त्याची एक सोपी आणि आकर्षक कथा तयार केली जाते. लोक उठले, रस्त्यावर उतरले आणि व्यवस्था बदलली. प्रत्यक्षात मात्र कोणतेही आंदोलन इतके सरळ नसते. म्हणूनच कोणत्याही आंदोलनाकडे केवळ भावनिक किंवा स्वच्छंदतावादी नजरेतून पाहण्याऐवजी, त्यामागील रणनीती, संघटनात्मक रचना, जनभावनांचा वापर आणि राजकीय परिस्थिती यांचा चिकित्सक दृष्टीकोनातून विचार करणे आवश्यक ठरते. आधुनिक राजकीय आंदोलनांमध्ये वारंवार दिसणार्‍या एका व्यापक रणनीतिक चौकटीकडे किंवा राजकीय ‘टूलकिट’कडे ही साम्ये नक्कीच निर्देश करतात. या टूलकिटच्या वैचारिक विश्वात अमेरिकन राजकीय विचारवंत जीन शार्प यांचे नाव अपरिहार्यपणे पुढे येते.

 

 

 

जीन शार्प यांना अनेकदा अहिंसक संघर्षाचे प्रमुख विचारवंत मानले जाते. पण त्यांना फक्त गांधीवादी परंपरेतील नैतिक उपदेशक समजणे म्हणजे त्यांच्या कामाचा अर्धा भागच पाहणे होय. शार्प यांच्यासाठी अहिंसा ही केवळ चांगली गोष्ट करा, वाईटाला प्रेमाने उत्तर द्या इतकी साधी बाब नाही. त्यांचा प्रश्न अधिक व्यावहारिक आहे तो म्हणजे सत्ता कशी टिकते? जीन शार्प यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक आकर्षक आहे. ‘हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे’. त्यामुळे कोण विरोध करणार? पण समस्या तेव्हा सुरू होते जेव्हा राजकीय संघर्षातील प्रत्येक बाजू स्वत:ला लोकशाही आणि दुसर्‍याला हुकूमशाही म्हणू लागते.

 

 

 

शार्प ( Gene Sharp) यांची रणनीती काही प्रमुख तत्त्वांवर उभी आहे: नियोजन, संघटन, भीतीवर मात, व्यापक सहभाग, असहकार आणि पर्यायी शक्तिकेंद्रांची निर्मिती. ही मांडणी सत्ताबदलासाठी करण्यात येणार्‍या आंदोलनासाठी उपयुक्त ठरते. कारण त्यांचा उद्देश फक्त सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर घोषणा देणे नसतो तर हे सरकार आणि व्यवस्था अजेय आहे, हा जनमानसातील समज मोडून काढणे हा असतो. पण हाच विचार संविधानिक लोकशाही व्यवस्थेत वापरताना सावधगिरी आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक संस्थेवर अविश्वास निर्माण करणे, प्रत्येक विरोधी मताला फॅसिझमविरोधी प्रतिकार म्हणणे आणि प्रत्येक राजकीय संघर्षाला लोकशाही वाचवा या अंतिम घोषणेत बसवणे यामुळे वास्तविक राजकीय प्रश्न अदृश्य होऊ शकतात. या दबावगटांची लोकशाहीची व्याख्या म्हणजे फक्त आपल्या बाजूने मोर्चा निघाला की जनतेचा आवाज आणि दुसर्‍याच्या बाजूने मतदान झाले की जनतेची दिशाभूल इतकी सरळ सोपी असते.

 

 

जीन शार्प यांनी अहिंसक प्रतिकाराच्या तब्बल 198 पद्धतींचे वर्गीकरण केले आहे. त्यामध्ये निषेध, प्रतीकात्मक कृती, सार्वजनिक सभा, मोर्चे, बहिष्कार, असहकार, संप आणि प्रत्यक्ष अहिंसक हस्तक्षेप अशा विविध प्रकारांचा समावेश होतो. या वर्गीकरणातून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते अहिंसक आंदोलन म्हणजे केवळ प्रतीकात्मक विरोध नव्हे. योग्य नियोजन, सातत्य आणि जनमानसाची अचूक समज असेल, तर ते अत्यंत सक्रिय आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या प्रभावी राजकीय साधन ठरू शकते. या 198 पैकी 4 महत्त्वाची शस्त्रे जी भारतीय सामाजिक-राजकीय वातावरण ढवळून काढण्यासाठी विरोधकांकडून नेहमी वापरली जातात, ती आपण पुढे समजून घेऊ.

 

 

 

 

 

एखाद्या नेत्याच्या धोरणांवर टीका करणे आणि त्या नेत्याची सार्वजनिक प्रतिमा हास्यास्पद करून ठेवणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पहिल्या प्रकारात संघर्ष हा धोरणांशी असतो; तर दुसर्‍या प्रकारात लक्ष्य असते ती त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सार्वजनिक प्रतिमा आणि राजकारणात प्रतिष्ठा ही केवळ वैयक्तिक बाब नसते; ती सत्तेच्या वैधतेचा आणि प्रभावाचा एक महत्त्वाचा घटक असते.

 

याच कारणामुळे तरुण पिढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी विनोद आणि विशेषतः स्टँड-अप कॉमेडीचा वापर राजकीय आणि सामाजिक भाष्याचे माध्यम म्हणून वाढताना दिसतो. डावे विनोदवीर कुणाल कामरा, वरुण ग्रोव्हर आणि वीर दास यांसारख्या कलाकारांनी आपल्या विनोदातून सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर भाष्य केले आहे. त्यांच्या भूमिकांशी सहमत किंवा असहमत राहता येईल; मात्र डिजिटल माध्यमांमुळे विनोद, व्यंग आणि राजकीय टीका यांचा तरुण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रभावी मार्ग निर्माण झाला आहे. त्यामुळे व्यंग हे केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता, सार्वजनिक मतप्रवाहावर प्रभाव टाकणारे माध्यमही बनू शकते. पण या तंत्राची दुसरी बाजू तितकीच महत्त्वाची आहे.

 

 

व्यंग हे राजकीय टीकेचे प्रभावी साधन असले, तरी त्याचा अतिरेक झाला की मुख्य मुद्द्यांवरील चर्चा मागे पडू शकते आणि व्यक्तीची प्रतिमा केंद्रस्थानी येते. सततच्या उपहासातून एखाद्या नेत्याचे किंवा गटाचे मानवी आणि राजकीय पैलू बाजूला पडून त्याचे एका व्यंगचित्रात रूपांतर होण्याचा धोका असतो. पुढे हा उपहास केवळ नेत्यापुरता मर्यादित राहत नाही; त्याच्या समर्थकांनाही एकाच साच्यात बसवले जाते. मग धोरणांवर चर्चा न होता, मूर्ख, भक्त, फॅसिस्ट, विकाऊ किंवा सगळा मीडिया गोदी मीडिया असे लेबल लावून गुंतागुंतीचे राजकीय प्रश्न देखील या एका शब्दात निकाली काढण्याची प्रवृत्ती वाढते. अशा वेळी व्यंग हे सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे साधन न राहता, सत्ता आपल्या विरोधी विचारांची आहे म्हणून त्यांना ऐकण्याची गरजच नाही असे मानणार्‍या राजकीय ध्रुवीकरणाचे हत्यार बनते. परिणामी, राजकीय शब्दसंग्रह वाढत जातो; पण विचारांची व्याप्ती मात्र कमी होऊ लागते.

 

 

 

आजच्या राजकारणात विचारधारा समजून घेण्यापूर्वी प्रतीक ओळखले जाते. एखादे चिन्ह, घोषवाक्य, रंग, छायाचित्र किंवा दृश्यप्रतिमा क्षणार्धात हजारो लोकांपर्यंत पोहोचते. समाजमाध्यमांनी या प्रक्रियेला आणखी वेग दिला आहे. त्यामुळे आंदोलन केवळ रस्त्यावर घडत नाही; ते पडद्यावरही घडते. संदेश, चित्रफिती, घोषवाक्ये, उपहासचित्रे आणि प्रसारमाध्यमांतील चर्चांमधून आंदोलनाची एक विशिष्ट सार्वजनिक प्रतिमा तयार केली जाते. यातच एक सूक्ष्म धोका दडलेला आहे. राजकीय संघर्षाचे रूपांतर जर एखाद्या आकर्षक प्रतिमेत झाले, तर नागरिक विचार करणे सोडून केवळ ती प्रतिमा आकर्षक आहे म्हणून त्याचा वाहक बनू शकतो. एखादे चिन्ह वापरले, घोषवाक्य प्रसारित केले, छायाचित्र प्रसिद्ध केले आणि आपण परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सहभागी झालो, अशी मानसिक समाधानाची अवस्था समाजात निर्माण होऊ शकते. प्रत्यक्ष प्रश्नांवर विचार करण्यापेक्षा आपल्या राजकीय ओळखीचे प्रदर्शन करणे मग अनेकांना महत्त्वाचे वाटू लागते.

 

 

याच प्रक्रियेत अपमानाचे अभिमानात रूपांतर करण्याचे राजकारणही दिसते. एखाद्या गटासाठी वापरलेला अपमानास्पद शब्द इतर एखादा गट स्वीकारतो आणि पुढे समाजात भ्रम निर्माण करून त्याचा अर्थ बदलला जातो. पुढे त्याच शब्दाला आपली ओळख म्हणून त्या दबावगटाकडून वापरण्यास सुरुवात होते. सुरुवातीचा अपमान सामूहिक ओळखीत बदलतो; ओळखीतून एकजूट निर्माण होते आणि त्या एकजुटीचे रूपांतर राजकीय शक्तीत होते. ही युक्ती प्रभावी असली, तरी तिची किंमतही समाजाला भोगावी लागते. एखाद्या गटाची ओळख सतत अन्यायग्रस्त असल्याच्या भावनेभोवती उभी राहिली, तर संघर्ष हे साधन न राहता अस्तित्वाचा आधार बनू शकतो. विरोधकच नसेल तर आपली राजकीय ओळख काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी न्याय मिळवण्यापेक्षा अन्यायाची आठवण जिवंत ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

 

 

बहिष्काराचे आधुनिक रूप केवळ एखाद्या वस्तूचा किंवा संस्थेचा त्याग करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्याचे एक नवे रूप म्हणजे कॅन्सल कल्चर. एखाद्या व्यक्तीच्या विधानाला, भूमिकेला किंवा कृतीला आक्षेपार्ह ठरवून त्याच्यावर सामाजिक किंवा सार्वजनिक बहिष्काराचे वातावरण निर्माण करणे हा या मागचा उद्देश. विशेषतः डाव्या विचारसरणीशी संबंधित राजकीय आणि विद्यार्थी वर्तुळांमध्ये ही प्रवृत्ती नेहमी आढळते. प्रत्येक विद्यार्थी किंवा तरुण कार्यकर्ता एखाद्या भूमिकेशी मनापासून सहमत असेलच असे नाही. परंतु आपल्या भूमिकेमुळे, आपल्या मित्रपरिवारातून आपल्याला दूर केले जाऊ नये किंवा आपल्यावर एखादा राजकीय शिक्का बसू नये, या भीतीमुळे अनेक जण समूहाच्या भूमिकेला उघडपणे पाठिंबा देतात. परिणामी, सुरुवातीला काही जणांनी सुरू केलेली मोहीम हळूहळू व्यापक सहमतीसारखी दिसू लागते. यातून विचारांची सहमती आणि सामाजिक दबावातून निर्माण झालेली सहमती यांतील फरक धूसर होतो. एखाद्या मुद्द्यावर सर्व विद्यार्थी एकमताने बोलत आहेत, असे बाहेरून दिसते; परंतु त्यातील कितीजण खरोखर सहमत आहेत आणि कितीजण बहिष्काराची भीतीतून हे बोलत आहेत, हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. टीका करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. मात्र विरोध आणि सामाजिक बहिष्कार त्याचबरोबर असहमती आणि दहशत यांच्यातील सीमारेषा ओळखणे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा? येथे क्लिक करा..

 

 

 

कोणताही शासक, कितीही शक्तिशाली दिसत असला तरी, एकटा राज्य करत नाही. त्याला प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस, सैन्य, कर्मचारी, न्यायव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संस्था आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काही प्रमाणात लोकांचे सहकार्य लागते. म्हणजे राजकीय सत्ता ही फक्त राजवाड्यात बसलेल्या राजाच्या खिशातली वस्तू नाही. ती हजारो लोकांच्या रोजच्या सहकार्यामुळे तग धरून असते. शार्प यांचा मुख्य मुद्दा असा की, सत्ताधार्‍याला थेट धक्का देण्यापेक्षा त्याच्या सत्तेला आधार देणार्‍या स्तंभांना कमकुवत करा. ही कल्पना जितकी आकर्षक आहे तितकीच धोकादायकही ठरू शकते. कारण सत्तेला सहकार्य करू नका हा संदेश जितका हुकूमशाहीतून बाहेर पडण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो; तितकाच तो विचार निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध देखील वापरता येतो.

 

 

सरकार आणि राज्यसंस्था यांत फरक काय? निवडून आलेले सरकार आणि हुकूमशहा यांना एकाच चौकटीत बसवणे योग्य आहे का? लोकशाहीत मूठभर लोकांना नको असलेल्या सरकारला हुकूमशाही म्हटले की हिंसक प्रतिकाराकडे आपोआप दुर्लक्ष करणे योग्य आहे का? इथेच जीन शार्पच्या मॉडेलकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची गरज आहे.

 

 

कोणतेही आंदोलन केवळ जनतेचा स्वाभाविक उद्रेक आहे, असे मानणे पुरेसे नाही. असंतोष समाजात असतो; पण त्याला दिशा देणारे कोण? कोणते मुद्दे पुढे आणायचे आणि कोणते बाजूला ठेवायचे, हे कोण ठरवते? कोणाला नायक आणि कोणाला खलनायक म्हणून उभे केले जाते? कोणती भाषा स्वीकारार्ह मानली जाते आणि कोणती भाषा नाकारली जाते? हे प्रश्न विचारणे ही तितकेच आवश्यक आहे. याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आंदोलनाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा. आंदोलनाच्या नेतृत्वावर प्रश्न विचारण्याची मुभा आहे का? रणनीतीवर टीका केली तर ती स्वीकारली जाते का? की संघर्षाच्या नावाखाली अंतर्गत मतभेद दाबले जातात? कारण आंदोलनाचे तंत्र आणि त्याचा संविधानिक उद्देश नैतिक असला तरी त्याचा परिणाम ते तंत्र नक्की कोण वापरते आहे यावर अवलंबून असतो. शेवटी, लोकशाहीचा खरा कस हा आपण किती मोठ्याने घोषणा देतो आहोत यात नसून, आपल्याशी असहमत असलेल्या व्यक्तीला किती शांतपणे ऐकतो यात आहे. स्वतःला जनतेचा किंवा तरुणाईचा आवाज म्हणणे सोपे आहे; पण त्या जनतेत त्या तरुणाईत आपल्या विचारांविरुद्ध असलेल्या इतर विचारसरणींचा देखील समावेश आहे, हे मान्य करणे कठीण असते.