विदेशी गुंतवणुकीची नवी दारे - भारतीय अर्थव्यवस्थेला लाभला नवा वेग

विदेशी गुंतवणूक म्हटले की, सर्वप्रथम डोळ्यांसमोर येते ती विदेशातून थेट येणारी मोठी रक्कम. मात्र थेट विदेशी गुंतवणुकीचे महत्त्व केवळ आकड्यात नसते. त्यासोबत तंत्रज्ञान येते, उत्पादनाच्या नव्या पद्धती येतात, व्यवस्थापनाचा अनुभव येतो, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाण्याचा मार्ग खुला होतो. एखाद्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळ वेगाने वाढायचे असेल, तर देशांतर्गत बचत आणि गुंतवणुकीसोबत जागतिक भांडवलाचाही उपयोग करून घ्यावा लागतो.

 

 

भारताने गेल्या दशकभरात याच दिशेने सातत्याने वाटचाल केली आहे. 2014मध्ये ’मेक इन इंडिया’ अभियानाची सुरुवात झाली. त्यानंतर संरक्षण, रेल्वे पायाभूत सुविधा, विमा, बांधकाम, नागरी विमान वाहतूक, औषधनिर्मिती आणि अन्य अनेक क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीचे नियम टप्प्याटप्प्याने सुलभ करण्यात आले. अनेक क्षेत्रांत स्वयंचलित मार्गाने अधिक परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. यामागील उद्देश स्पष्ट होता आणि तो म्हणजे भारताला निव्वळ मोठ्या बाजारपेठेपुरते मर्यादित न ठेवता उत्पादन, सेवा आणि गुंतवणुकीचे आकर्षक केंद्र बनवणे.

 

 

या प्रयत्नांचे परिणाम आकडेवारीत लख्खपणे उमटलेले दिसून येतात. 2014-15मध्ये भारताला 45.15 अब्ज डॉलरचा एफडीआय मिळाला होता. पुढील वर्षी तो 55.56 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. 2016-17मध्ये हा प्रवाह 60.22 अब्ज डॉलर, 2017-18मध्ये 60.97 अब्ज डॉलर आणि 2018-19मध्ये सुमारे 62 अब्ज डॉलर झाला. 2019-20मध्ये तो 74.39 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. कोविडसारख्या संकटकाळातही 2020-21मध्ये भारताने 81.72 अब्ज डॉलरची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली.

 

 

गेल्या बारा वर्षांकडे एकत्रितपणे पाहिले, तर हे चित्र नेमकेपणाने स्पष्ट होते. 2014-15 ते 2024-25 या 11 आर्थिक वर्षांत भारतात 748.78 अब्ज डॉलरची परदेशी गुंतवणूक आली. त्याआधीच्या अकरा वर्षांत ही गुंतवणूक 308.38 अब्ज डॉलर होती. म्हणजे या दोन कालखंडांची तुलना केली, तर ’एफडीआय’मध्ये 143 टक्क्यांची वाढ झाली. एप्रिल 2000पासून भारतात आलेल्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह हा 1.166 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचला आहे. गेल्या पाव शतकातील या एकूण प्रवाहात 2014-15नंतरचा वाटा अत्यंत मोठा आहे. 2024-25मध्ये वार्षिक परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह 81.04 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर 2025-26मध्ये तो 94.527 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर गेल्याची उपलब्ध आकडेवारी सांगते. म्हणजे भारतात परदेशी भांडवल येण्याचा वार्षिक वेग वाढलेला आहे असे नाही, तर त्याने नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.

 

या आकडेवारीचा अर्थ भारतात अधिक पैसा येत आहे, इतकाच मर्यादित नाही. त्यामागे भारताच्या बदललेल्या आर्थिक प्रतिमेचा मोठा वाटा आहे. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, वाढता मध्यमवर्गीय ग्राहकवर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढती गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रासाठी तयार केलेली धोरणे आणि तुलनेने स्थिर आर्थिक वातावरण यामुळे भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. भारतासाठी गुंतवणुकीचे भौगोलिक आधारक्षेत्रही विस्तारले आहे. 2013-14मध्ये भारतात गुंतवणूक करणार्‍या स्रोत देशांची संख्या 89 होती. 2024-25मध्ये ती 112 झाली. सिंगापूर, मॉरिशस आणि अमेरिका हे प्रमुख स्रोत देश राहिले आहेत. म्हणजे भारतासाठी जागतिक भांडवलाचे दरवाजे अधिक देशांपर्यंत पोहोचले आहेत. एका किंवा दोन देशांवर अवलंबून न राहता विविध अर्थव्यवस्थांशी गुंतवणुकीचे संबंध निर्माण होणे ही भारतासाठी महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, एफडीआयच्या या वाढीकडे निव्वळ सरकारचे यश म्हणून पाहणेही योग्य ठरणार नाही. विदेशी गुंतवणुकीची रक्कम किती आली, यापेक्षा ती कुठे आली आणि तिचा अर्थव्यवस्थेला किती उपयोग झाला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

 

 

 

 

समजा, एका वर्षी भारतात शंभर अब्ज डॉलर आले. त्यातील मोठा भाग जर केवळ वित्तीय व्यवहारांपुरता राहिला, तर त्याचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो. त्याच तुलनेत एखादी गुंतवणूक कारखाना उभारते, संशोधन केंद्र सुरू करते, डेटा सेंटर उभे करते, भारतीय कंपन्यांकडून कच्चा माल आणि सेवा घेते, भारतीय तरुणांना कौशल्य देते आणि उत्पादनाची निर्यात करते, तर तिचा परिणाम अनेक पटींनी मोठा होतो. म्हणूनच आता एफडीआयची गुणवत्ता हा पुढील टप्प्याचा केंद्रबिंदू असायला हवा.

 

 

भारताला मोठ्या गुंतवणुकीचे आकडे नकोत. भारतात उत्पादन वाढविणारी, तंत्रज्ञान आणणारी, भारतीय कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीत जोडणारी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारी गुंतवणूक हवी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, डेटा सेंटर, संरक्षण उत्पादन, आधुनिक यंत्रसामग्री, ऊर्जा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत येणारे भांडवल भारताच्या भविष्यातील उत्पादनक्षमतेला आकार देऊ शकते. याच ठिकाणी ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेचा खरा अर्थ समोर येतो. भारतात कारखाना उभारला म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ पूर्ण झाले, असे समजणे पुरेसे नाही. त्या कारखान्यातील उत्पादनात भारतीय मूल्यवर्धन किती आहे, भारतीय कंपन्या पुरवठा साखळीत किती प्रमाणात सहभागी आहेत, भारतीय अभियंते आणि कामगारांना कोणती कौशल्ये मिळत आहेत आणि त्या उत्पादनाची निर्यात किती वाढत आहे, यावर त्याचे खरे यश ठरेल.

 

 

 

जगातील पुरवठा साखळ्या सध्या मोठ्या बदलातून जात आहेत. कोविडनंतर एका देशावर किंवा एका प्रदेशावर अति अवलंबून राहण्याची जोखीम जगाने अनुभवली. त्यात अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार तणाव, तंत्रज्ञानावरील निर्बंध आणि भूराजकीय संघर्षांची भर पडली. त्यामुळे अनेक कंपन्या उत्पादनासाठी पर्यायी केंद्रांचा शोध घेत आहेत. चीनवरील अवलंबित्व कमी करून इतर देशांमध्ये उत्पादन क्षमता उभारण्याच्या या प्रक्रियेला चायना प्लस वन अशी ओळख मिळाली आहे. भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. पण संधी आपोआप गुंतवणुकीत बदलत नाही.

 

 

भारताकडे मोठी बाजारपेठ आहे. युवा मनुष्यबळ आहे. डिजिटल पायाभूत व्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यांची क्षमता वाढत आहे. तरीही जागतिक गुंतवणूकदारासाठी जमीन, वीज, वाहतूक, कौशल्य, पुरवठादारांचे जाळे, करव्यवस्था, नियामक स्पष्टता आणि निर्णय घेण्याचा वेग या सर्व बाबी महत्त्वाच्या असतात. जगातील भांडवलाला भारत आकर्षक वाटणे आणि भारतात प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. याच पार्श्वभूमीवर 2020चा निर्णय समजून घ्यावा लागतो.

 

 

 

महामारीच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात होती. अनेक कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात मोठी घट झाली होती. अशा परिस्थितीत भारतीय कंपन्यांचे संधीसाधू पद्धतीने अधिग्रहण होऊ नये, ही चिंता निर्माण झाली. एप्रिल 2020मध्ये ’प्रेस नोट 3’ लागू करून भारताशी स्थलसीमेने जोडलेले असलेल्या देशांमधून येणार्‍या गुंतवणुकीसाठी सरकारी मंजुरीची अट करण्यात आली. अशा देशातील लाभधारक मालकी असलेल्या गुंतवणुकीवरही ही चौकट लागू झाली. त्या निर्णयामागे फक्त आर्थिक विचार नव्हता. राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय कंपन्यांवरील नियंत्रण आणि विदेशी प्रभाव या तिन्ही बाबींचा विचार करण्यात आला होता. विशेषतः चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अधिक सावध भूमिका घेतली.

 

 

मात्र, त्या वेळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती एकसारखी नाही. सुरक्षा चिंता कायम आहेत; पण जागतिक अर्थव्यवस्थेत नव्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. जागतिक गुंतवणूक निधी, खासगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल निधी यांच्या मालकीरचनेत अनेक देशांतील गुंतवणूकदार असतात. एखाद्या निधीत भारताच्या सीमावर्ती देशातील गुंतवणूकदारांचा अल्पांश हिस्सा असणे आणि त्या निधीला भारतीय कंपनीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण मिळणे, या दोन गोष्टी एकसारख्या मानणे व्यवहाराच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते.

 

 

2026मधील बदलाची दिशा याच ठिकाणी समजते. मार्च 2026मध्ये केंद्र सरकारने भारताशी स्थलसीमेने जोडलेले असलेल्या देशांशी संबंधित एफडीआय नियमांत बदल केले. गुंतवणूकदार संस्थेच्या पातळीवर लाभधारक मालकी तपासण्याची स्पष्ट चौकट करण्यात आली. अशा देशातील गैरनियंत्रक लाभधारक मालकी दहा टक्क्यांपर्यंत असल्यास, क्षेत्रनिहाय मर्यादा आणि अन्य लागू अटींचे पालन करून स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणुकीला परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. काही महत्त्वाच्या उत्पादन क्षेत्रांतील गुंतवणूक प्रस्तावांसाठी निर्णयाची निश्चित मुदत ठेवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला.

 

इथे भारताचा नवा दृष्टीकोनही आहे. सुरक्षा तर कमी करायची नाही; मात्र, सुरक्षेच्या नावाखाली प्रत्येक अल्पांश गुंतवणुकीला समान जोखमीच्या चौकटीत ठेवायचेही नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण कुठे आहे, मालकी किती आहे आणि गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्रात होत आहे, यांचा एकत्रित विचार करून नियम अधिक सूक्ष्म करायचे, ही दिशा दिसते.

 

 

आता या बदलाचा पहिला व्यावहारिक परिणाम समोर आला आहे. 20 ऑगस्ट 2026पर्यंत सुधारित चौकटीखाली 29 गुंतवणूक प्रस्ताव नोंदवले गेले असून त्यांची प्रस्तावित किंमत 4,895.65 कोटी रुपये आहे. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती व दळणवळण सेवा, उत्पादन, औषधनिर्मिती, डेटा सेंटर आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांत या प्रस्तावांचा समावेश आहे. मात्र, या आकड्याची एक महत्त्वाची स्पष्टता आवश्यक आहे. 4,895.65 कोटी रुपये म्हणजे प्रत्यक्ष भारतात आलेली विदेशी गुंतवणूक नाही. ही सुधारित नियमांनुसार नोंदवलेली प्रस्तावित गुंतवणूक आहे. प्रस्तावाचे प्रत्यक्ष भांडवलात रूपांतर होणे, प्रकल्प उभा राहणे आणि त्यातून उत्पादन, रोजगार व तंत्रज्ञान निर्माण होणे हा पुढचा प्रवास आहे. तरीही, अवघ्या काही महिन्यांत 29 प्रस्ताव येणे, हा नव्या चौकटीला मिळालेला महत्त्वाचा प्रतिसाद आहे. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना भारतातील बदलत्या नियमांमध्ये संधी दिसत आहे. पुढील प्रश्न आहे तो या प्रस्तावांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये किती रूपांतर होते, याचा.

 

 

सध्याच्या प्रस्तावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि औषधनिर्मितीसारखी क्षेत्रे दिसतात, ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे. कारण भारताला आता केवळ स्वस्त उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे जायचे नाही. उच्च मूल्यनिर्मिती करणार्‍या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करायची आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटरमध्ये येणारी गुंतवणूक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करू शकते. औषधनिर्मितीतील गुंतवणूक संशोधन आणि उत्पादनक्षमता वाढवू शकते. आधुनिक उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक भारतीय कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडू शकते. सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्समधील गुंतवणूक भारताच्या तंत्रज्ञान स्वावलंबनाला नवी दिशा देऊ शकते.

 

 

तंत्रज्ञान येणे आणि तंत्रज्ञानाचे भारतीयीकरण होणे यात फरक आहे. विदेशी कंपनीने अत्याधुनिक यंत्रणा आणली; पण भारतीय मनुष्यबळाला त्यातील कौशल्य मिळाले नाही, संशोधन भारतात झाले नाही आणि स्थानिक कंपन्यांना पुरवठा साखळीत स्थान मिळाले नाही, तर त्या गुंतवणुकीचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो.

 

 

म्हणूनच, रोजगार आणि कौशल्य हा एफडीआयचा महत्त्वाचा निकष असायला हवा. भारताची युवा लोकसंख्या ही मोठी ताकद आहे. परकीय गुंतवणुकीतून निर्माण होणार्‍या उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळाले, तर गुंतवणूकदाराला फायदा होईलच; पण त्याच वेळी भारतीय कामगारांची उत्पादकता आणि उत्पन्नही वाढेल.

 

 

विदेशी गुंतवणूक एखाद्या राज्यात होण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत त्या राज्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर होऊ शकतो; पण उद्योग प्रत्यक्ष उभा राहतो तो एखाद्या राज्यात. जमीन कोण देणार, स्थानिक परवानग्या किती वेगाने मिळणार, उद्योगांना वीज आणि पाणी मिळण्याची विश्वासार्हता, कामगारांचे कौशल्य कसे वाढवले जाणार आणि औद्योगिक क्षेत्रापासून बंदरापर्यंत वाहतूक किती सुलभ असणार, यावर प्रकल्पाचे यश अवलंबून असते. एफडीआयची स्पर्धा आता देशांमध्ये नाही, तर ती राज्यांमध्येही वाढत आहे. ज्या राज्यात प्रशासन वेगाने निर्णय घेते, पायाभूत सुविधा चांगल्या आहेत आणि उद्योगांना अनावश्यक अडथळे कमी आहेत, तिथे गुंतवणूक जाण्याची शक्यता वाढते. उदा. महाराष्ट्र. विकसित भारतासाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वय त्यामुळे निर्णायक ठरणार आहे.

 

 

याचबरोबर देशांतर्गत गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. एफडीआय हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार नाही. देशातील उद्योग, बँका, वित्तीय संस्था, निवृत्ती निधी, विमा क्षेत्र आणि नागरिकांच्या बचतीतून निर्माण होणारे भांडवल ही अर्थव्यवस्थेची मूलभूत ताकद आहे. विदेशी भांडवलाने या क्षमतेला पूरक ठरले पाहिजे. विदेशी कंपनीने भारतात गुंतवणूक केली आणि तिच्या उत्पादनासाठी भारतीय कंपन्यांकडून कच्चा माल, सेवा आणि यंत्रसामग्री घेतली, तर त्याचा परिणाम व्यापक होतो. मोठ्या उद्योगाभोवती लघु आणि मध्यम उद्योगांचे जाळे उभे राहते. रोजगार वाढतो. कौशल्य वाढते. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. अशा प्रकारे एफडीआयचा परिणाम मूळ गुंतवणुकीपेक्षा अनेक पटींनी मोठा होऊ शकतो. म्हणूनच, भारतासमोरील पुढचा प्रश्न किती एफडीआय? असा नाही, तर एफडीआय कशासाठी? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

 

याच प्रश्नाचे उत्तर 2026च्या नव्या चौकटीत शोधावे लागेल. नियम सुलभ झाले म्हणून प्रत्येक प्रकारच्या गुंतवणुकीला समान पद्धतीने स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित क्षेत्रे, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, दूरसंचार, डिजिटल व्यवस्था आणि संवेदनशील तंत्रज्ञान यांच्याबाबत सरकारला सावध राहावे लागेल. सावधगिरी आणि अतिरेकी नियंत्रण यातही फरक आहे. एखाद्या गुंतवणुकीत प्रत्यक्ष नियंत्रण नसताना केवळ गुंतवणूकदारांच्या मालकीरचनेतील अल्पांश संबंधामुळे दीर्घ मंजुरी प्रक्रिया लादली गेली, तर त्याचा परिणाम भारताच्या स्पर्धात्मकतेवर होऊ शकतो. दुसरीकडे, संवेदनशील क्षेत्रात परकीय नियंत्रणाचा धोका असेल, तर आर्थिक फायद्याच्या नावाखाली सुरक्षा दुर्लक्षित करता येणार नाही.

 

 

 

भारताला आता सुरक्षा की आर्थिक खुलेपणा असा पर्याय निवडण्याची गरज नाही. तथापि, गरज आहे ती सुरक्षित आर्थिक खुलेपणाची. गुंतवणुकीसाठी देशाची दारे उघडी ठेवायची; मात्र, प्रवेशाची चौकटही स्पष्ट करायची. गुंतवणुकीचे स्वागत करायचे; त्याचवेळी, तिच्यामागील मालकी आणि नियंत्रण समजून घ्यायचे. जागतिक भांडवल आकर्षित करायचे; पण त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्वायत्त क्षमता वाढवायची. 2026मधील 29 प्रस्ताव आणि 4,895.65 कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक या मोठ्या प्रक्रियेतील सुरुवातीचा संकेत आहे. पुढचा टप्पा अधिक मोठा आहे. भारताला पुढील दशकात किती भांडवल लागेल, कोणत्या क्षेत्रांना त्याची सर्वाधिक गरज असेल आणि त्या गुंतवणुकीतून विकसित भारताची पायाभरणी कशी होईल, हा प्रश्न आता अधिक गांभीर्याने पाहावा लागेल.

 

 

गेल्या बारा वर्षांची विदेशी गुंतवणुकीची वाटचाल पाहता भारताने या दिशेने मोठा प्रवास केला आहे. 2014-15मधील 45.15 अब्ज डॉलरपासून 2025-26मधील 94.527 अब्ज डॉलरपर्यंत झालेली वाढ त्याची साक्ष आहे. 748.78 अब्ज डॉलरचा अकरा वर्षांचा प्रवाह आणि एप्रिल 2000पासूनचा 1.166 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचलेला एकूण प्रवाह भारताच्या बदललेल्या आर्थिक स्थानाचे दर्शन घडवतो. आता पुढील दशक अधिक महत्त्वाचे आहे.

 

 

भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, ऊर्जा, संरक्षण उत्पादन, आधुनिक यंत्रसामग्री, अंतराळ तंत्रज्ञान आणि डेटा अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रांमध्ये येणारी गुंतवणूक ही फक्त आर्थिक वाढीला चालना देणार नाही, तर ती भारताच्या सामरिक आणि तांत्रिक क्षमतेलाही बळ देऊ शकते.

 

 

2047चे विकसित भारताचे लक्ष्य साधायचे असेल, तर देशाला केवळ मोठी अर्थव्यवस्था बनायचे नाही. उच्च मूल्याचे उत्पादन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम मनुष्यबळ, जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि मजबूत देशांतर्गत उद्योगक्षमता असलेली अर्थव्यवस्था उभी करावी लागेल. या प्रवासात परकीय गुंतवणूक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. मात्र त्या साधनाचे भारतीय सामर्थ्यात रूपांतर करण्याची क्षमता हीच खरी कसोटी असेल. 29 प्रस्ताव आणि 4,895.65 कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक त्यामुळे एक आकडा ठरत नाही. ती एका मोठ्या आर्थिक प्रवासाची नवी पायरी आहे. 2020मध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव कठोर केलेली चौकट आणि 2026मध्ये बदललेल्या परिस्थितीनुसार केलेली मर्यादित शिथिलता यांच्यामध्ये सहा वर्षांचे अंतर आहे; मात्र त्यामागचा मूलभूत विचार एकच आहे आणि तो म्हणजे भारताचे हित हेच महत्त्वाचे आहे.

 

 

आता खरी कसोटी आहे ती या प्रस्तावांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्याची. त्यातून किती रोजगार निर्माण होतो, किती तंत्रज्ञान भारतात येते, भारतीय कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीत किती स्थान मिळते, निर्यात किती वाढते आणि देशाची उत्पादनक्षमता किती उंचावते, हे पाहावे लागेल. भारताने जगासाठी आपली अर्थव्यवस्था खुली ठेवली पाहिजे. मात्र उघडेपणा आणि बेसावधपणा यात फरक आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षा आणि अतिरेकी नियंत्रण यातही फरक आहे. गेल्या बारा वर्षांत भारताने विदेशी भांडवलासाठी दारे उघडली. आता पुढचा टप्पा त्या दारातून येणार्‍या भांडवलाला भारतीय उत्पादन, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतरित करण्याचा आहे.

 

विदेशी गुंतवणुकीसाठी दारे उघडणे ही सुरुवात आहे. त्या दारातून आलेल्या संधीचे भारतीय सामर्थ्यात रूपांतर करणे हे खरे उद्दिष्ट आहे. सुरक्षा जपत विकासाचा वेग वाढवणे आणि विकास साधताना राष्ट्रीय हित अबाधित ठेवणे, याच संतुलनावर भारताच्या पुढील आर्थिक वाटचालीचे यश अवलंबून आहे. 2047च्या विकसित भारताकडे जाणार्‍या प्रवासात विदेशी गुंतवणूक ही बाहेरून येणारी संपत्ती न राहता, भारताची स्वतःची शक्ती वाढविणारे भांडवल ठरले, तरच या नव्या दारांचे सार्थक झाले, असे म्हणता होईल.