CJP चे आंदोलन आणि पर्यायी राजकारणाचा प्रपंच

CJP

@प्रफुल्ल केतकर

 

 

 

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सुरू झालेले आणि त्यानंतर दिशाहीन भरकटलेले जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले आंदोलन आपण सर्वांनी पाहिले. सरकारच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्यासाठी आंदोलनाची आणखी एक लाट आली आहे. पेगाससपासून हिंडेनबर्गपर्यंतच्या पूर्वीच्या अशांततेचे मूळ स्पष्टपणे परदेशी भूमीवर होते. पण या आंदोलनाचे मूळ भारतीय होते.

 

 

आक्षेपार्ह पेपरफुटी आणि त्याच दरम्यान एका वेगळ्याच घटनाक्रमात, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एक याचिका फेटाळताना,‘काही तरुण हे ’परजीवी’ आणि ’झुरळां’सारखे आहेत, जे बनावट पदव्यांमुळे नोकरीसाठी अयोग्य ठरतात आणि व्यवस्थेवर हल्ला करण्यासाठी काही सामाजिक कार्याचा आधार घेतात’, केलेली टिप्पणी यामुळे आंदोलनाचा वडवानल झाला. सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतरही, अमेरिकेत एक कोर्स पूर्ण केल्यानंतर बेरोजगार असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या एका जुन्या सोशल मीडिया हँडलरने या संधीचा फायदा घेतला आणि कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) नावाचे एक ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले. ज्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या उपोषणासाठी अण्णा हजारे यांचा वापर केला, त्याचप्रमाणे सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी नीट पेपरफुटीमुळे निराश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेण्यासाठी सोनम वांगचुक यांच्या चेहर्‍याचा वापर केला.

 

हे आंदोलन संपल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यावर चर्चा होत राहीलच. मात्र खरा प्रश्न या आंदोलनामागच्या शक्तींची कार्यपद्धती आणि लोकशाही व्यवस्थेतील समाजभान याचा आहे. त्यासाठी वरकरणी विद्यार्थ्यांसाठी झालेल्या या आंदोलनामागचा घटनाक्रम समजून घ्यावा लागेल .

 

 

विद्यार्थ्यांसाठी झालेल्या या आंदोलनाची नीट तपासणी केली तर लक्षात येते की, सिटिझन्स फॉर जस्टीस अ‍ॅण्ड पीस (CJP) या नावाने काम करणार्‍या डाव्या चळवळींच्या NGO नेटवर्कचा एक प्रकल्प आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच ज्याला अनेक जण काँग्रेस पक्षाचे ‘भारत जोडो अभियान’ समजत होते, तो वास्तवात वेगवेगळ्या बिगरसरकारी संघटनांचे हिंदुत्व विचाराच्या विरोधात एक जाळे विणण्याचा उपक्रम होता. राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष याचा केवळ चेहरा होता. खरे तर पुरस्कार वापसी, संविधान बचाओ यात्रा, मग CAA आणि कृषी बिलांच्या विरोधातील आंदोलन या सगळ्यांचा मूळ उद्देश लोकशाही व्यवस्थेचा लोकशाहीने मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथून लावण्यासाठी वापर करणे हाच होता. कॉक्रोच या नावाने CJPचे उभे राहिलेले आंदोलन हा त्याच प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा आहे. वोट चोरी आणि निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेलाच सुरुंग लावण्याचा झालेला प्रयत्न देखील त्याच प्रक्रियेचा एक हिस्सा आहे. 2024 च्या निवडणुकीत मर्यादित यश मिळूनही राष्ट्रीय विचारांना, पर्यायाने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यात अपयश आले, त्यावेळी या संघटनांनी आपल्या योजनेवर पुनर्विचार केला. दक्षिण आशियात इतर ठिकाणी झालेल्या प्रयोगांच्या आधारावर त्यांनी दोन कालावधी निवडले होते. पहिला 2027 ते2029चा कालखंड आणि दुसरा 2030-2034. परंतु NEET पेपरफुटीने त्यांना एक संधी आयतीच उपलब्ध करून दिली. त्यातूनच विद्यार्थी आणि पालकांच्या असंतोषाला क्रांतीचे खतपाणी घालण्याचा प्रयोग सुरू झाला.

 

 

यामागे अनेक गुप्त घडामोडी सुरू होत्या. सध्याच्या आक्रमक मोहिमेची योजना 2026च्या मध्यावर आयोजित अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बैठकांमध्ये झाल्याचे बोलले जाते. एक डाव्या संघटनांची प्रादेशिक परिषद बांगलादेशमध्ये, तर अन्य दोन महत्त्वपूर्ण बैठका दिल्ली आणि केरळच्या कोचीत पार पडल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उभे करण्यासाठी नवी दिल्लीतील ’सुरजित भवन’ येथे झालेली ही परिषद प्रामुख्याने ’स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (SFI) आणि ’ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’ (AISa) यांसारख्या विद्यार्थी संघटनांनी आयोजित केली होती. 20 जुलैपासून सुरू होणार्‍या रस्त्यावरील देशव्यापी आंदोलनांसाठीची प्राथमिक रूपरेषा (ब्लूप्रिंट) तयार करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरली. तर कोचीच्या बैठकीत मुस्लीम कट्टरवादी संघटनाबरोबर एक योजनाबद्ध रणनीती बनवण्याचे ठरले. हे धागे पकडले तर केरळच्या दुबईत काम करणार्‍या मोहम्मद शाजी या उद्योजकाने आपल्या कर्मचार्‍यांना जंतरमंतरच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी का प्रायोजित केले आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सौरभ दास जो डाव्या पक्षांचे मुखपत्र असलेल्या ‘कारवाँ’ या नियतकालिकात पत्रकार म्हणूनही काम करत होता तो, SFI आणि AISF च्या पदाधिकार्‍यांना धन्यवाद देण्यासाठी का जातो, याचा उलगडा होतो.

 

 

या सगळ्या आंदोलनामध्ये एक समान धागा म्हणून पुढे आलेले एकेकाळचे निवडणूक विश्लेषक, आम आदमी पक्षाचे नेते आणि उघडउघड लोकशाही प्रणालीला आव्हान देणारे योगेंद्र यादव यांचे वक्तव्य पर्यायी राजकारण (Alternative Politics) ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी उपयोगी आहे. ‘यापुढील सगळे प्रश्न संसदेत नाही सडकेवर (रस्त्यावर) सोडवले जातील, निवडणूक (elections) नाही तर प्रतिकार (resistance) ते प्रश्न सोडवतील’, असे योगेंद्र यादव अनेकदा म्हणतात. याचा अर्थ काय?

 

 

 

सोव्हिएत रशियाचा पतनानंतर डाव्या पक्षांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला. आता मॉडेल म्हणून विचार करायला चीन सोडले तर कम्युनिस्ट विचारांचे कोणतेही शासन तंत्र नाही. अशा स्थितीत अमेरिकी वर्चस्वाचे प्रतीक असलेल्या उदारीकरण आणि वैश्विकीकरणाच्या मॉडेलला आव्हान देण्यासाठी सिव्हील सोसायटी या गोंडस नावाखाली आंदोलनांचे नवे मॉडेल उभे केले. भांडवलशहांचा पैसा भांडवलशाहीच्या विरोधात वापरायचा आणि भाषेचा उपयोग लोकशाहीतील घटनात्मक अधिकार आणि लोकशाही उलथून लावण्यासाठी करायचा असा तो डाव आहे. याला Subversion of Democracy through democratic means असे म्हटले जाते. विशिष्ट मुद्द्यांवर संघटना आणि आंदोलनात्मक व्यूहरचना बनवायची, त्यात कोअर (वैचारिकदृष्ट्या डावे आणि योजनेचा भाग असलेला केंद्रीय समूह), परिघावरचा (केवळ रणनीती म्हणून आंदोलनाचा भाग असलेले) आणि भावनात्मकरीत्या त्या मुद्यांशी जोडलेले लोक अशी तिहेरी रचना उभी करायची. टॅक्टिकल अलायन्सेस म्हणजे सोयीचे गठबंधन उभे करायचे. कधी दलित, तर कधी तथाकथित अल्पसंख्याक, कधी महिला तर कधी युवा, कधी शेतकरी तर कधी कामगार, कधी दक्षिण तर कधी पूर्वोत्तर/काश्मीर असे विविध क्षेत्रातील नेतृत्व पुढे करायचे. हळूहळू लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करत ती उलथून लावण्यापर्यंत वातावरण पेटवायचे. भारताच्या संदर्भात हिंदुत्व आणि भारताचे सांस्कृतिक पुनर्जागरण याच्या विरोधात हे वातावरण ’शोषणवादी’ व्यवस्थेचे लेबल लावून निर्माण करायचे. कुठे भ्रष्टाचार, कुठे समाजमाध्यमांवर बंदी, कुठे निवडणुकीत घोटाळा असे विषय उचलत तेथील सत्ता गैरलोकशाही मार्गाने ताब्यात घेण्याचे जे प्रकार जगभरात झाले आहेत, त्याचाच एक प्रयोग आम आदमी पार्टीच्या स्थापनेपासून भारतात सुरू आहे. यासाठी एक चेहरा प्रस्थापित करणे आणि अनेक सेलेब्रिटी व्यक्तींना आंदोलनात ओढण्याची रणनीती यशस्वीपणे वापरण्यात येते. अराजकतेचे वातावरण निर्माण करून, लोकशाही व्यवस्था हिंसक क्रांतीच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचे हे षडयंत्र आहे. यालाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या 25 नोव्हेंबर 1949च्या संविधान सभेतील अंतिम भाषणात ‘अराजकतेचे व्याकरण’ म्हटले आहे. बाबासाहेब म्हणतात, ‘जेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पद्धतींना कोणताही मार्ग उरला नव्हता, तेव्हा असंवैधानिक पद्धतींचे मोठ्या प्रमाणावर समर्थन केले जात होते. परंतु जिथे घटनात्मक पद्धती खुल्या आहेत, तिथे या असंवैधानिक पद्धतींचे कोणतेही समर्थन असू शकत नाही. या पद्धती म्हणजे अराजकतेचे व्याकरण याशिवाय दुसरे काहीही नाही आणि जितक्या लवकर त्यांचा त्याग केला जाईल, तितके आपल्यासाठी चांगले.’ (डॉ. बाबासाहेब बी. आर. आंबेडकर, संविधान सभा चर्चा, खंड 11, 25 नोव्हेंबर 1949). ज्यांचा संविधान आणि लोकशाहीवर विश्वास नाही आणि बाबासाहेब असताना त्यांना ’वर्गसंघर्षाचे सगळ्यात मोठे शत्रू’ म्हणून हिणवले तेच कम्युनिस्ट मार्क्स आणि माओच्या दावणीला बाबासाहेबांसारख्या महामानवाला बांधण्याचा घाट घालत आहेत.

 

 

या सीजेपी-प्रणित आंदोलनात एक समस्या आहे आणि ती म्हणजे त्याची पद्धत. या आंदोलनासाठी आंदोलन उद्योगातील नेहमीचे सदस्य एकत्र आले. त्यांनी राष्ट्र आणि हिंदू धर्माचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडली नाही, तसेच सीएए-विरोधी इस्लामी वर्चस्ववादी घोषणाबाजीही त्यात आणली. कम्युनिस्टांनी काही विद्यार्थ्यांना संघटित केले, पण बाकीचे राजकीय कार्यकर्ते होते. योगेंद्र यादव यांच्यासारखे उपदेशक या सगळ्यांनी जमावाला भडकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. हिंसाचार आणि शिवीगाळ सामान्य झाली होती, तसेच सुरक्षा दलांविरुद्ध चिथावणी देणेही सामान्य झाले होते, जेणेकरून आंदोलन चालू राहील...सरकार बळाचा वापर करून ते मोडून पाडेल.

 

 

हिंदुत्ववादी विचारांच्या पुनरुत्थानाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत असलेले राजकीय पक्ष ही संधी वाया घालवू शकले नसते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षापासून ते अमेरिकेतून परतलेल्या चंद्रशेखरपर्यंत. भीम आर्मीच्या रावणाप्रमाणे, त्यांनी कार्यकर्त्यांना संघटित करण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर आपली ताकद लावली. 2020च्या सीएए-विरोधी आंदोलनात आणि दिल्लीतील हिंदुत्वविरोधी दंगलींमध्ये ही रणनीती आजमावलेल्या ’आप’ने केंद्रस्थानी राहत आंदोलनावर नियंत्रण मिळवले. या प्रक्रियेत, शैक्षणिक आणि परीक्षा सुधारणांशी संबंधित खरे मुद्दे परिघावर ढकलले गेले आणि 2023-24च्या भारत जोडो अभियानाने सुरू झालेले सत्तापालटाचे राजकारण पुन्हा एकदा उफाळून आले. मोर्चामध्ये नेपाळसारख्या परिस्थितीचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला.

 

 

20 जुलैच्या संसदेवरील मोर्चात हिमालयीन देशात झालेला संसद आणि पंतप्रधान निवासस्थानावर हल्ला आणि जाळपोळ यांचा संदर्भ का दिला जात होता, आणि लोकशाही व्यवस्था उलथून लावण्याची ही कोणती गैर लोकशाही कार्यपद्धती आहे याचा अभ्यास आणि उलगडा व्हायला हवा. संवेदनशील सरकारी यंत्रणा आणि सतर्क समाज हा या विरोधातला सगळ्यात चांगला उपाय आहे. त्याकरिता आवश्यकता आहे ती, वैश्विक संदर्भात भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत होणार्‍या हस्तक्षेपाचे प्रयत्न आणि त्याचे संभावित परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करण्याची.

 

 

साम्यवादी विचारधारेत रुजलेले पर्यायी राजकारणाचे प्रारूप, लोकशाही मार्गांनीच लोकशाहीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करते. त्यासाठी गांधीजी आणि बाबासाहेब यांचा सोयीस्करपणे वापर केला जातो. मार्क्स आणि माओ यांच्या साधनांचे आणि उद्दिष्टांचे समर्थन करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचा वापर करणे ही एक फॅशन बनली आहे. नेहमी आपल्या कट्टरतावादी अजेंड्यावर स्वार होणार्‍या इस्लामवाद्यांचा, रस्त्यावर शक्ती आणि हिंसाचार लादण्यासाठी या प्रक्रियेत वापर केला जातो. तरुण, शेतकरी, मजूर, विशिष्ट जाती-समूह किंवा प्रादेशिक अस्मितांना लक्ष्य केले जाते, जेणेकरून त्यांचा वापर बाबासाहेबांनी ज्या प्रकारे केला होता, त्या प्रकारे करता येईल. या खेळात आंबेडकरांना एकदा ’तोफेचे भक्ष्य’ म्हटले गेले होते. अंतिम उद्दिष्ट केवळ एखादा पक्ष, नेता किंवा सरकार नव्हे, तर भारताला अस्थिर आणि कमकुवत करणे हे आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि सशस्त्र दलांसह सर्व लोकशाही संस्थांना बदनाम करणे ही प्राथमिक गरज आहे. जागतिक अस्थिरता आणि अनिश्चिततेच्या काळात, भारत सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थानासह एका तेजस्वी तार्‍याप्रमाणे उभा आहे. हीच जागृती देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकांना मान्य नाही. कोणत्या ना कोणत्या गटाला भडकवून लोकशाही अस्थिर करण्याचे वारंवार होणारे प्रयत्न, हे ’पर्यायी राजकारण’ नावाच्या या तंत्राचाच एक भाग आहेत.

 

 

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात, घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना अलोकतांत्रिक मार्गांचा वापर करण्याविरोधात इशारा दिला होता. गांधीजींकडे सत्याग्रहींसाठी एक संपूर्ण तयारीचा कार्यक्रम होता, ज्यात मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक आणि सामरिक तयारी अनिवार्य होती. नैतिक निष्ठा आणि शिस्त या गांधीवादी सत्याग्रहाच्या पूर्वअटी आहेत, ज्यांचे पालन दीपकेंसारखे नवशिके करू शकत नाहीत. एका सत्याग्रहीने सरकारी कायद्यांना विरोध करावा, परंतु त्यासाठी सामाजिक रचनेचा किंवा हिंसेचा आधार घेऊ नये, हे गांधीवादी पद्धतीतील स्पष्ट तत्त्व होते. मार्क्स आणि माओच्या क्रांतीने प्रभावित आणि इस्लामिक कट्टरवादी मानसिकतेवर आधारित आंदोलन उभारणारे, गांधीजी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव आणि प्रतिमा नक्की वापरतील, पण त्या महापुरुषांच्या विचारांना कधीही यश मिळू देणार नाहीत. याचं कारण कम्युनिस्ट आणि इस्लामिक कार्यपद्धतीमध्ये अभिप्रेत असलेली हिंसा, ज्याची झलक जंतर-मंतरला विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली बघायला मिळाली.

 

 

 

परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. शिक्षण व्यवस्था परवडणारी, सर्वांसाठी सुलभ आणि भारतीय मुळांशी पुन्हा जोडलेली असायला हवी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020मध्ये या दिशेने पुढे जाण्यासाठी एक आराखडा आहे. प्रत्येक भारतीय हा शिक्षण व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भागधारक आहे. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020ने एक व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया पार पाडली, त्याचप्रमाणे अंमलबजावणी प्रक्रियेतही अशाच सहभागाची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने, CJP सारख्या आंदोलनांमुळे हे कधीही घडू शकणार नाही, कारण शिक्षणपद्धतीत डाव्या विचारांच्या असलेल्या प्रभावात काहीही बदल होऊ नये असा या आंदोलनाचा रोखच आहे. म्हणूनच NEPच्या विरोधात घोषणा सररास दिल्या गेल्या. अशा आंदोलनातून आणखी काही राजकीय नेते तयार होऊ शकतात, पण त्याने तरुणांचे भविष्य सुरक्षित होणार नाही. जलदगती शैक्षणिक सुधारणा प्रक्रिया सुरू करताना, आपल्याला भारतविरोधी शक्तींच्या विद्ध्वंसक अजेंड्याबद्दल जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. भविष्याचा वेध केवळ औपचारिक शिक्षणाशी नव्हे, तर आपल्या राष्ट्रीय मूल्यांशी आणि उद्दिष्टांशी तसेच प्रत्येकाच्या राजकीय आणि राष्ट्रीय जागृतीशी जोडला गेला पाहिजे. अन्यथा, शिक्षण आणि परीक्षेतील सुधारणा तर सोडाच; अराजक निर्माण करण्यासाठी वारंवार होणार्‍या आंदोलनांना सामोरे जावे लागेल. सरकार, समाजमाध्यमे, वैचारिक नेतृत्व, कला क्षेत्र आणि शिक्षण क्षेत्रांतील राष्ट्र हितैषीनी हे आव्हान समजून घेतले पाहिजे. भारताची लोकशाही मजबूत आहे आणि ती कायम ठेवण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे, याचे भान ठेवले तरी अशा आंदोलनातून आपण योग्य तो धडा घेऊन, योग्य मार्ग काढू. त्याकरिता या राजकारणात प्रत्यक्ष न शिरताही राजकीय निर्णयप्रक्रिया गैर लोकशाही मार्गाने ताब्यात घेण्याचा हा पर्यायी राजकारणाचा प्रपंच समजून घेतला पाहिजे आणि त्याचा पर्दाफाशही करायला हवा.