सेवाक्षेत्राची कहाणी आकाराने मोठे, तरी अपुरे

 

 

या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण एक साधा क्रम मांडला होता. आकाराने देश मोठा होतो, मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेमुळे तो सामर्थ्यवान होतो आणि जेव्हा ती क्षमता सहजपणे बदलून टाकता येत नाही, तेव्हा जगासाठी तो अपरिहार्य बनतो. पहिली पायरी, म्हणजे आकार, भारताने मोठ्या प्रमाणावर गाठली आहे. खरा प्रश्न दुसर्‍या पायरीचा आहे आणि त्याचा वेध घेण्यासाठी या भागात आपण भारताच्या सर्वांत ठळक यशाकडे, म्हणजे सेवा क्षेत्राकडे वळणार आहोत.

 

 

तो प्रश्न एका साध्या दृश्यातून समजतो. भारतात कार्यालये भरलेली आहेत, संगणक चालू आहेत, कारखान्यांतून उत्पादन बाहेर पडते आहे, निर्यात वाढते आहे आणि भारतीय अभियंते जगातील अत्याधुनिक प्रकल्पांवर काम करतात. तरी पुढचे तंत्रज्ञान कोणते असावे, त्याची किंमत किती असावी, त्यावरील हक्क कोणाचा असावा आणि संकटाच्या वेळी पुरवठा कोणाला द्यावा या निर्णायक प्रश्नांची उत्तरे अनेकदा भारताबाहेर ठरतात. म्हणजे काम आपल्याकडे असते; पण खेळाचे नियम ठरवण्याची शक्ती नेहमीच आपल्याकडे नसते.

 

 

म्हणून या भागाची कसोटी उत्पादन किंवा निर्यातीच्या आकड्यांपुरती मर्यादित नाही. प्रत्येक क्षेत्राकडे पाहताना तीन प्रश्न विचारायचे आहेत. आपण किती मोठे आहोत? त्या क्षेत्रातून निर्माण होणार्‍या मूल्यातील किती भाग देशात राहतो? आणि सर्वांत महत्त्वाचे; त्या मूल्यामागील ज्ञान, तंत्रज्ञान, बौद्धिक मालकी आणि निर्णयक्षमता कोणाकडे आहे? आकाराच्या यशातून मूल्यनिर्मितीच्या सामर्थ्याकडे जायचे असेल, तर या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे एकत्र पाहावी लागतील.

 

 

 

या तपासणीची सुरुवात सेवा क्षेत्रापासूनच करायला हवी. कारण आधुनिक भारताच्या आर्थिक यशाची सर्वांत ठळक कहाणी कारखान्यांत नव्हे, तर संगणकांसमोर लिहिली गेली. 1991मध्ये भारताची सेवा-निर्यात सुमारे 5 अब्ज डॉलर होती. 2000मध्ये ती 16 अब्ज डॉलरवर, 2010मध्ये 130 अब्ज डॉलरवर आणि 2024-25मध्ये सुमारे 375 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. तीन दशकांत जवळपास सत्तरपट वाढ ही केवळ सांख्यिक कामगिरी नाही; तिने भारताच्या बाह्य अर्थकारणाचा चेहराच बदलला.

 

 

वस्तूंच्या व्यापारात भारताला मोठी तूट सहन करावी लागते. त्या तुटीचा मोठा भाग सेवांच्या निर्यातीमुळे भरून निघतो. म्हणून माहिती-तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवा हा केवळ रोजगार देणारा उद्योग नाही; तो रुपयाच्या स्थैर्याचा आणि परकीय चलनाच्या उपलब्धतेचा कणा आहे. या यशाचे महत्त्व कमी लेखणे म्हणजे भारताच्या गेल्या तीन दशकांच्या आर्थिक परिवर्तनाकडे अन्यायाने पाहणे होईल.

 

 

परंतु एखाद्या यशाची रचना तपासणे म्हणजे त्याचा अवमान नव्हे. उलट, ते यश पुढच्या टप्प्यावर न्यायचे असेल, तर त्यातील मर्यादा ओळखणे आवश्यक असते. भारताच्या एकूण सेवा-निर्यातीत संगणक आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवांचा वाटा सुमारे 48% आहे आणि व्यावसायिक सेवांचा वाटा सुमारे 24%. म्हणजे आपल्या सेवा-निर्यातीचा जवळपास निम्मा भार एका क्षेत्रावर आहे. हा खांब मजबूत आहे; पण तो कोणत्या पायावर उभा आहे, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

 

 

 

भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाने जगाला एक विलक्षण कौशल्य दिले; मोठ्या प्रमाणावर, शिस्तबद्धरीतीने आणि तुलनेने कमी खर्चात गुंतागुंतीच्या डिजिटल प्रणाली राबवण्याचे कौशल्य. जगातील बँका, विमा कंपन्या, किरकोळ विक्रेते आणि औद्योगिक समूह यांच्या प्रणाली भारतीय अभियंते उभ्या करतात, जोडतात, सांभाळतात आणि अखंड चालू ठेवतात. हे साधे कंत्राटी काम नाही; त्यासाठी प्रचंड प्रक्रियाशिस्त, अभियांत्रिकी कौशल्य आणि संस्थात्मक क्षमता लागते.

 

 

तरी एक मर्यादा स्पष्ट आहे. डेटाबेस, क्लाऊड-कम्प्युटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, अत्याधुनिक चिप्स किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेची आघाडीची प्रारूपे हा डिजिटल जगाचा गाभा बहुतांश परदेशी कंपन्यांच्या मालकीचा आहे. भारतीय उद्योगाचे मोठे कौशल्य त्या गाभ्याला ग्राहकाच्या व्यवहारात बसवण्यात आहे. आपण तंत्रज्ञानाला कार्यक्षम बनवतो; पण त्या तंत्रज्ञानाची मूळ दिशा बहुधा आपण ठरवत नाही. याचा अर्थ भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात स्वतंत्र उत्पादने किंवा नवनिर्मिती घडतच नाही, असा नाही; मात्र उद्योगाच्या एकूण महसूल रचनेत सेवा, अंमलबजावणी आणि ग्राहकविशिष्ट उपायांचे वजन अजूनही अधिक आहे, तर जागतिक स्तरावर वापरली जाणारी मूलभूत उत्पादने आणि तंत्रज्ञान-मालकी तुलनेने मर्यादित आहे.

 

 

यात राबवणे कमी दर्जाचे आणि घडवणे श्रेष्ठ, असा सरधोपट अर्थ नाही. कोणतीही मोठी व्यवस्था राबवण्याचे कौशल्यही दुर्मीळ आणि मौल्यवान असते. परंतु आर्थिक सामर्थ्याच्या दृष्टीने दोहोंत फरक आहे. राबवणार्‍याला काम मिळते; घडवणार्‍याला कामाबरोबर मालकी, किंमत ठरवण्याची ताकद आणि पुढची दिशा ठरवण्याचा अधिकार मिळतो. सेवा भारतात पुरवली जाते, पण मूळ उत्पादनाचा परवाना, ग्राहकाच्या डेटावरचे नियंत्रण आणि बौद्धिक मालकी परदेशात राहिली, तर उत्पन्न आपले असले तरी निर्णायक सामर्थ्य पूर्णपणे आपले राहत नाही.

 

 

हा फरक आता उद्योगाच्या रचनेतही दिसतो. टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रोसारख्या शेअरबाजारात सूचिबद्ध भारतीय कंपन्यांचा एकूण सॉफ्टवेअर-निर्यातीतील वाटा 2019मध्ये सुमारे 55% होता; 2024-25मध्ये तो 38.5%च्या आसपास आला. मापन-पद्धतीतील बदलामुळे हा संपूर्ण फरक मालकीच्या स्थलांतराचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. तरी मोठा कल स्पष्ट आहे. सॉफ्टवेअर-निर्यात वेगाने वाढली परंतु भारतीय मालकीच्या बड्या कंपन्यांचा वाटा त्या वेगाने वाढला नाही.

 

 

या नव्या वाढीचा मोठा भाग भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांतून(ॠउउ)येतो. परदेशी कंपन्यांची अशी दोन हजारांहून अधिक केंद्रे भारतात कार्यरत आहेत. सुमारे 23 लाख भारतीय त्यांत सॉफ्टवेअर-विकास, संशोधन, आर्थिक विश्लेषण आणि उत्पादन-रचना यांसारखी उच्च कौशल्याची कामे करतात. त्यांचा एकत्रित महसूल जवळपास 98 अब्ज डॉलर म्हणजेच भारताच्या संपूर्ण सेवा-निर्यातीच्या जवळपास एक चतुर्थांश आहे.

 

 

ही केंद्रे भारतासाठी निःसंशय लाभदायक आहेत. ती उच्च दर्जाचे रोजगार देतात, जागतिक कामकाजाची शिस्त आणतात आणि भारतीय अभियंत्यांना अग्रगण्य तंत्रज्ञानाशी जोडतात. तरीही त्यांची आर्थिक रचना समजून घेतली पाहिजे. भारतीय अभियंता शोध घडवतो; पण त्याचे पेटंट मातृकंपनीच्या नावावर नोंदवले जाते. काम भारतात होते; किंमत आणि प्राधान्यक्रम परदेशी मुख्यालयात ठरतात. पगार, कर आणि नियमानुसार ठरलेला काही नफा भारतात राहतो; पण अंतिम नफा आणि बौद्धिक संपदा प्रामुख्याने परदेशी ताळेबंदात साठतात.

 

 

ही वसाहती अर्थव्यवस्थेची पुनरावृत्ती आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल; आजचा भारतीय कर्मचारी स्वेच्छेने, उच्च वेतनावर आणि जागतिक संधींसह काम करतो. पण मूल्यसंचयाचा मूलभूत प्रश्न तरीही उरतो. एक देश जगाच्या बुद्धिमान कार्यशाळेत रूपांतरित होऊ शकतो आणि तरी त्या कार्यशाळेत जन्मलेल्या शोधांचा मालक नसू शकतो हा एक मोठा विरोधाभास इथे दिसतो. भारतीय मेंदू जगाची उत्पादकता वाढवतो; परंतु त्या बुद्धीचे राष्ट्रीय संपत्तीत रूपांतर किती होते, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.

 

 

मात्र या रचनेशी जोडलेली एक स्वतंत्र जोखीमही लक्षात घ्यावी लागते. या केंद्रांच्या विस्ताराचा वेग, कामाचे स्वरूप आणि भविष्यातील गुंतवणूक यांवर परदेशी मातृकंपन्यांचे अंतिम नियंत्रण असते. जागतिक आर्थिक परिस्थिती बदलली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही कामांची गरज कमी झाली किंवा कंपन्यांवर आपल्या देशांत रोजगार परत नेण्याचा राजकीय दबाव वाढला, तर या केंद्रांची वाढ मंदावू शकते किंवा त्यांची भूमिका बदलू शकते. भारतातील प्रतिभा, प्रक्रियात्मक क्षमता आणि वर्षानुवर्षे उभी राहिलेली पूरक परिसंस्था त्यांना काही प्रमाणात स्थैर्य देते; तरी या प्रवाहाची अंतिम दिशा पूर्णपणे आपल्या हातात नाही. म्हणून ॠउउची वाढ ही भारतासाठी महत्त्वाची संधी असली, तरी तिच्या आधारावर दीर्घकालीन राष्ट्रीय अपेक्षा उभारताना या रचनेतील अनिश्चिततेचे भान ठेवावे लागेल.

 

 

 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेने या मर्यादेला अधिक ठळक केले आहे. प्रत्येक तांत्रिक क्रांती ती घडवणार्‍यांसाठी नव्या बौद्धिक आणि तांत्रिक मालमत्तेचा स्रोत असते. तिच्याशी जुळवून घेणार्‍यांसाठी ती कार्यक्षमतेची संधी निर्माण करते; पण त्याच वेळी विद्यमान कामाला पर्यायही उभा करते. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाच्या महसुलाचा मोठा भाग अंमलबजावणी, प्रणाली-एकत्रीकरण आणि ग्राहकविशिष्ट सेवांवर उभा असल्याने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम त्याच्यावर दोन्ही बाजूंनी होतो.

 

 

पूर्वी या उद्योगाचा महसूल वाढला, की रोजगारही जवळपास त्याच प्रमाणात वाढत असे. परंतु अलीकडच्या काही अभ्यासांनुसार महसूल सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढला, पण रोजगारवाढ मात्र सव्वादोन टक्क्यांच्या आसपास राहिली. उद्योग आकुंचित झालेला नाही; उलट काम वाढते आहे. परंतु एका कामासाठी पूर्वी लागणार्‍या मानवी तासांची गरज कमी होते आहे. म्हणजे मालकीचा प्रश्न आता केवळ नफ्याच्या वाटणीपुरता राहिलेला नाही; तो रोजगाराच्या सुरक्षिततेत उतरला आहे.

 

भारताकडे प्रतिभा नाही, असेही नाही. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतातील आघाडीच्या कृत्रिम-बुद्धिमत्ता संशोधकांपैकी सुमारे 44% संशोधक परदेशात कार्यरत आहेत. 2017 मध्ये आधुनिक जनरेटिव्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा पाया घालणार्‍या attention Is All You Need या शोधनिबंधाच्या आठ लेखकांपैकी अशिष वासवानी आणि निकी परमार हे दोन भारतीय होते. दोघांचे अभियांत्रिकी शिक्षण भारतात झाले; परंतु तो शोध अमेरिकेतील गूगल प्रयोगशाळेत घडला आणि त्याची संस्थात्मक मालकीही तिथेच राहिली.

 

 

सिलिकॉन व्हॅलीतील तंत्रक्रांती परदेशी कंपन्यांच्या नावावर नोंदली गेली असली, तरी तिच्या निर्मितीत असंख्य भारतीय अभियंत्यांच्या बुद्धीचा आणि कौशल्याचा मोलाचा वाटा आहे. हा विरोधाभास भारतीय प्रतिभेची मर्यादा दाखवत नाही; उलट संशोधन-साधने, जोखीम भांडवल, संस्थात्मक स्वातंत्र्य आणि कल्पनेचे जागतिक उत्पादनात रूपांतर करणारी परिसंस्था कुठे उपलब्ध होती, याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. बीज आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत तयार होते; पण त्याला प्रयोगशाळा, मोठी संगणकीय साधने आणि बाजारपेठ परदेशात मिळते. मग त्या मूल्यनिर्मितीतून जन्मलेली पेटंट्स, भांडवली संपत्ती आणि संस्थात्मक स्मृतीही तिथेच साठतात. प्रतिभेची निर्यात आणि तंत्रज्ञानाची आयात एकाच वेळी घडत असेल, तर आकार वाढतो; मूल्यनिर्मितीची क्षमता मात्र त्या वेगाने देशात साठत नाही.

 

 

या पार्श्वभूमीवर Sarvam AIसारखे भारतीय प्रयत्नही महत्त्वाचे ठरतात. भारतीय भाषांसाठी डेटा तयार करण्यापासून मूलभूत कृत्रिम-बुद्धिमत्ता प्रारूपांचे प्रशिक्षण आणि त्यावर आधारित उत्पादने उभी करण्यापर्यंतची संपूर्ण साखळी भारतात विकसित करण्याचा प्रयत्न, प्रतिभेचे केवळ सेवेत नव्हे तर तंत्रज्ञान-मालकीत रूपांतर करण्याची शक्यता दाखवतो. हा प्रवास अद्याप आरंभीचा असला, तरी मूल्यनिर्मितीचा गाभा भारतात उभा राहू शकतो, याची ती आशादायक खूण आहे.

 

 

 

याच ठिकाणी झोहोचे उदाहरण महत्त्वाचे ठरते. ग्रामीण तामिळनाडूत मुख्यालय असलेल्या या कंपनीने बाह्य भांडवलाशिवाय स्वतःची जागतिक व्यावसायिक सॉफ्टवेअर उत्पादने उभी केली. 180पेक्षा अधिक देशांत 10 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आणि सुमारे 1.5 अब्ज डॉलरचा वार्षिक महसूल ही केवळ एका कंपनीची यशोगाथा नाही. भारतीय भूमीवर भारतीय मालकीचे तंत्रज्ञान उभे राहू शकते, याचा तो पुरावा आहे.

 

 

परंतु झोहोसारखी एक कंपनी नियम नाही तर अपवाद आहे. त्याचे खरे महत्त्व अपवाद म्हणून नाही, तर प्रश्न म्हणून आहे की ही क्षमता व्यापक का होत नाही? झोहोच्या संस्थापकांनी वारंवार सांगितले आहे, की डेटाबेस, प्रणाली किंवा क्लाऊड कम्प्युटिंगमध्ये खरे प्रावीण्य मिळवण्यासाठी वर्षे लागतात; तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून जागतिक तंत्रज्ञान उभे राहत नाही. मूल्यनिर्मितीची क्षमता ही योजनेच्या उद्घाटनाने तयार होत नाही. ती काळ, सातत्य, अपयश सहन करणारे भांडवल आणि संस्थात्मक स्मृती यांच्या संचयातून जन्मते.

 

 

सेवा क्षेत्रातून मिळणारा धडा म्हणूनच निराशेचा नाही; तो पुढच्या पायरीचा आहे. भारताने जगासाठी काम करण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे. आता त्या कामातून जन्मणारी उत्पादने, पेटंट्स, व्यासपीठे आणि ब्रँड यांवरील मालकीचा अधिक मोठा भाग भारतात राहील, अशी व्यवस्था उभी करावी लागेल. अन्यथा आपल्या बुद्धीची मागणी वाढेल; पण जगाचे आपल्यावरील अवलंबित्व वाढेलच असे नाही.

 

 

सेवा क्षेत्राची ही कहाणी एका सूत्रावर येऊन थांबते. काम आणि कौशल्य भारताचे; पण त्यातून जन्मणार्‍या निर्णायक मालकीचा मोठा भाग अजूनही भारताबाहेर. आता प्रश्न असा, की हीच रचना केवळ संगणकांसमोरची आहे, की कारखान्यांतही तेच चित्र दिसते? भारताच्या औद्योगिक सामर्थ्याची, म्हणजे पोलाद, औषधे, वाहने आणि मोबाइल यांची खरी गोष्ट काय सांगते? त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात पाहू...

(क्रमशः)