वाढलेला जीडीपी अर्थ आणि अन्वयार्थ

GDP

 

 

देशाची आर्थिक प्रगती मोजताना अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या पैलूंचा साकल्याने विचार करावा लागतो. रोजगार किती वाढला, महागाई किती आहे, नागरिकांचे उत्पन्न किती वाढते आहे, उद्योग किती गुंतवणूक करत आहेत, सरकारची आर्थिक स्थिती कशी आहे, अशा अनेक मोजपट्ट्यांतून अर्थव्यवस्थेचे वेगवेगळे पैलू समोर येतात. तरी या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी वारंवार एक आकडा येतो तो म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन, म्हणजेच जीडीपी. याचे कारण जीडीपीची व्याख्या नव्हे, तर त्याची व्याप्ती आहे. देशाच्या सीमेत एका ठरावीक काळात निर्माण झालेल्या अंतिम वस्तू आणि सेवांचे मूल्य तो मोजतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार, उत्पादनातून उत्पन्न निर्माण करण्याची क्षमता, उद्योगांसाठी उपलब्ध बाजारपेठ, सरकारच्या महसुलाचा संभाव्य पाया आणि कर्ज पेलण्याची आर्थिक क्षमता यांचे आकलन करण्यासाठी तो मध्यवर्ती संदर्भबिंदू ठरतो.

 

 

देशाचे जागतिक आर्थिक वजनही अखेरीस त्याच्या उत्पादनक्षमतेशीच जोडलेले असते. सातत्याने वाढणार्‍या उत्पादनाशिवाय व्यापक समृद्धीसाठी आवश्यक आर्थिक अवकाशही निर्माण होत नाही. म्हणूनच 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताने नोंदवलेली 7.8टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ महत्त्वाची आहे. केवळ एका तिमाहीचा आकर्षक आकडा म्हणून नव्हे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या वेगाचा संकेत म्हणून याकडे पहायला हवे.

 

 

 

अर्थात, अंतिम आकड्यापेक्षा तो कुठून आला हे पाहिले, तर त्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो. जीडीपीकडे खर्चाच्या बाजूने पाहण्यामागचे मूलभूत आणि सहज सूत्र आहे; माझा खर्च हे कुणाचे तरी उत्पन्न असते. त्यामुळे नागरिकांचा उपभोग, अर्थव्यवस्थेत होणारी गुंतवणूक, सरकारचा अंतिम उपभोग आणि आयात-निर्यातीचा निव्वळ परिणाम यांतून एकूण आर्थिक क्रियाशीलतेचे चित्र तयार होते. या तिमाहीत खासगी उपभोग 7.1टक्क्यांनी वाढला. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्थिर भांडवली गुंतवणूक 11.9 टक्क्यांनी वाढली. उत्पादन क्षेत्राचे मूल्यवर्धन 9.2टक्के तर सेवा क्षेत्राची वाढ 10टक्के राहिली. म्हणजे वाढ केवळ एकाच क्षेत्राने घडवून आणलेली नाही. मागणी टिकून आहे, उत्पादन आणि सेवा दोन्ही वाढत आहेत आणि गुंतवणुकीचा वेग विशेषतः मजबूत आहे. यात गुंतवणुकीतील लक्षवेधी वाढ विशेष महत्त्वाची आहे. उपभोग आजची अर्थव्यवस्था चालवतो; गुंतवणूक उद्याची क्षमता घडवते. नवीन कारखाने, यंत्रसामग्री, बांधकाम किंवा पायाभूत सुविधा आजच्या जीडीपीत भर घालतातच; पण त्यांचा मोठा परिणाम भविष्यातील उत्पादनक्षमतेवर होतो. त्यामुळे 11.9टक्क्यांची वाढ ही केवळ वर्तमानाची ताकद नसून भविष्यासाठीही सकारात्मक संकेत आहे.

 

चालू किमतींवरील जीडीपी (Nominal GDP)मधील वाढ 10.3टक्के आणि किमतींचा परिणाम वगळून वास्तविक वाढ (Real GDP) 7.8टक्के आहे. या दोन आकड्यांतील फरक म्हणजे सरळ ग्राहक महागाई नव्हे. जीडीपीतील किंमत-समायोजनाची व्याप्ती ग्राहक किंमत निर्देशांकापेक्षा खूप मोठी असते. त्यामुळे सध्याचा जीडीपीमध्ये महागाईचा जास्त परिणाम दिसत नसला तरीही वाढलेल्या ऊर्जा व उत्पादन खर्चाचा पुढील तिमाहींतील महागाईवर होणारा परिणाम नाकारता येणार नाही.

 

 

 

या कामगिरीकडे सध्याच्या जागतिक संदर्भाशिवाय पाहणे अपुरे ठरेल. पश्चिम आशियातील संघर्ष, ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि व्यापारी मार्गांवरील ताण यांचा परिणाम भारतालाही सहन करावा लागतो आहे. तरीही वाढीची अंतर्गत रचना टिकून राहिली, हा अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेचा महत्त्वाचा संकेत आहे. पण इथे एक सूक्ष्म फरक लक्षात घ्यायला हवा. एप्रिल-जून 2026साठीचा 7.8टक्के हा जानेवारी-मार्च 2026 या आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेतील वृद्धिदर नाही; तो एप्रिल-जून 2025 या तिमाहीच्या तुलनेतील आहे. त्यामुळे युद्ध असूनही 7.8टक्के वाढ झाली, म्हणजे युद्धाचा परिणामच झाला नाही असा अर्थ काढता येणार नाही. अधिक योग्य निष्कर्ष असा की भारताने बाह्य धक्का टाळला नाही; पण तो सोसण्याची क्षमता दाखवली. या प्रक्रियेत धोरणाचा वाटाही महत्त्वाचा आहे. खतांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंवरील अनुदान किंवा इंधनावरील करांमधून दिलासा देण्यासारख्या उपायांमुळे आंतरराष्ट्रीय किंमतवाढीचा संपूर्ण भार तातडीने ग्राहक किंवा उत्पादकापर्यंत पोहोचणे काही प्रमाणात टाळणे शक्य झाले असले तरी सरकारी तिजोरीवर याचा भर पडलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा किंमत धक्क्याच्या काळातही भांडवली गुंतवणुकीचा वेग टिकून आहे. अल्पकालीन ताण सांभाळताना दीर्घकालीन क्षमतेशी तडजोड केलेली नाही याची नोंद आवश्यक आहे.

 

 

 

या तिमाहीच्या आकड्यावर झालेल्या वादाचा महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे जीडीपी मोजण्यासाठी बदलण्यात आलेले आधार वर्ष आणि मोजण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल. फेब्रुवारी 2026मध्ये आधारवर्ष 2011-12 वरून 2022-23 करण्यात आले. हा वाद समजून घेण्याआधी आधार वर्षाचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जीडीपीमधील वाढ मुख्यतः दोन कारणांमुळे होते. एक म्हणजे उत्पादनातील वाढ किंवा दुसरे म्हणजे किमतींमधील वाढ. फक्त चालू किमतींवरील उत्पादनाचे मूल्य मोजले तर प्रत्यक्ष उत्पादन वाढले आहे की, केवळ किमती वाढल्या आहेत, हे त्यातून समजत नाही. किमतींचा परिणाम बाजूला काढून वास्तविक वाढ मोजण्यासाठी एका वर्षातील किमती संदर्भ म्हणून घेतल्या जातात. ते वर्ष म्हणजे आधारवर्ष; पण आधारवर्षाचे महत्त्व केवळ संदर्भ-किमतींपुरते मर्यादित नसते. अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांचे सापेक्ष वजन, किमतींची रचना आणि उपलब्ध माहिती यांच्याशीही त्याचे नाते असते. त्यामुळे आधारवर्ष फार जुने झाले, तर आजची अर्थव्यवस्था कालच्या रचनेच्या चष्म्यातून पाहिली जाण्याचा धोका निर्माण होतो.

 

समर्थ भारत, विकसित भारत( भविष्यवेध ) २०४७ ग्रंथ नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा... 

 

सांख्यिकी मंत्रालयानेही आधारवर्ष बदलण्यामागे संरचनात्मक बदल आणि किमतींची रचना अधिक प्रातिनिधिक ठेवण्याची गरज स्पष्ट केली आहे. विशेषतः 2011-12 ते 2022-23 हा काळ पाहिला तर त्याची गरज अधिक स्पष्ट होते. 2022-23मधील भारतीय अर्थव्यवस्था ही 2011-12मधील अर्थव्यवस्थेची केवळ मोठी प्रतिकृती नाही. तिच्या व्यवहारांची पद्धत, औपचारिकीकरण, क्षेत्रांची रचना आणि माहितीची उपलब्धता बदलली आहे. या दशकात भारतात वस्तू आणि सेवा कराची व्यवस्था आली. UPIसारख्या पद्धतींमुळे व्यवहारांचे औपचारिकीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले. डिजिटल देयके, ई-कॉमर्स, ऑनलाईन सेवा आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवसायांचा विस्तार झाला. प्रशासन आणि उद्योग या दोन्हीकडे निर्माण होणार्‍या माहितीचे स्वरूप बदलले. पूर्वी एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती आता अधिक सूक्ष्म पातळीवर विभागून पाहता येते. जीएसटी, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली, ई-वाहन यांसारख्या डिजिटल स्रोतांमधून अधिक व्यापक आणि कमी विलंबाने माहिती उपलब्ध होऊ शकते.

 

 

 

नव्या मालिकेत अशा प्रशासकीय माहिती-स्रोतांचा आणि सुधारित वर्गीकरणाचा अधिक वापर करण्यात आला आहे. म्हणजे बदल फक्त आकड्यांचा नाही. अर्थव्यवस्थेच्या स्वभावात बदल झाला आहे आणि त्या अर्थव्यवस्थेविषयी उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या स्वभावातही बदल झाला आहे. त्यामुळे आजची अर्थव्यवस्था दशकभरापूर्वीच्या वजनांनी आणि माहितीच्या मर्यादांनी मोजत राहणे तर्कसंगत नाही. अर्थव्यवस्था बदलत असताना तिची मोजपट्टीही अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. नवी जीडीपी मालिका आणि मापन-पद्धती सरकारच्या सोयीसाठी किंवा वाढीचे आकडे अधिक आकर्षक दिसावेत म्हणून आणली गेली, असा आक्षेपही अनेक ठिकाणी उपस्थित झाला. मात्र उपलब्ध परिणाम या आरोपाला आधार देत नाहीत. जुन्या मालिकेत 2023-24चा वास्तविक वृद्धिदर 9.2टक्के होता; नवी मालिका जाहीर झाली तेव्हा त्याच वर्षाचा वृद्धिदर 7.2टक्क्यांवर आला. त्याउलट 2024-25चा वृद्धिदर 6.5वरून 7.1टक्क्यांवर गेला. म्हणजे पद्धत बदलाने आकडे एका दिशेनेच हललेले नाहीत. अशाच पद्धतीने वित्तीय तूट, कर-जीडीपी गुणोत्तर इत्यादी आकड्यांमध्येही दोन्ही दिशेने बदल शक्य आहेत. त्यामुळे आकडे आकर्षक करण्यासाठी मोजपट्टी बदलली हा आरोप उपलब्ध पुराव्याशी सुसंगत ठरत नाही.

 

 

 

 

याच पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी अधिकृत आकड्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मांडणीतील 2.6 टक्क्यांचा आकडा माध्यमांत विशेष गाजला. हा आकडा कसा आला आहे पाहिले तर त्यांची विसंगती लगेच लक्षात येते. मागील वर्षाच्या जुन्या मालिकेतील चालू किमतींवरील जीडीपी सुमारे 86.05 लाख कोटी रुपये आणि यंदाच्या नव्या मालिकेतील 88.27 लाख कोटी रुपये यांची तुलना केली, तर वाढ सुमारे 2.6टक्के दिसते. पण पहिले मोजमाप जुन्या मालिकेतील आणि दुसरे नव्या मालिकेतील आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे 7.8टक्के हा वास्तविक वृद्धिदर आहे, तर 2.6टक्क्यांचे गणित चालू किमतींवरील आकड्यांवर आधारित आहे. त्यांनी केलेली तुलना तर्कसंगत नाही.

 

 

सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने ही तुलना दोन वेगवेगळ्या मालिकांची असल्यामुळे अनुचित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशाचे अर्थसचिव राहिलेल्या व्यक्तीकडून दोन वेगवेगळ्या मालिकांतील आणि दोन भिन्न प्रकारच्या वृद्धिदरांची अशी तुलना सार्वजनिक चर्चेत येणे ही किरकोळ तांत्रिक चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. पण इथेच चर्चा थांबवणेही योग्य ठरणार नाही. जुन्या मालिकेत मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा चालू किमतींवरील जीडीपी सुमारे 86.05 लाख कोटी रुपये होता; नव्या मालिकेत तो जवळपास 80 लाख कोटी रुपयांवर आला. हा मोठा बदल कशामुळे झाला, कोणत्या नवीन माहितीने किंवा पद्धत बदलाने त्यात किती भर घातली, याची अधिक सहज समजणारी सांगड उपलब्ध करण्यात आली असती तर या वादाला अधिक ठामपणे उत्तर देता आले असते. स्वतः गर्ग यांनीही नंतर त्यांच्या आक्षेपाचा केंद्रबिंदू या मोठ्या पुनर्मूल्यांकनावर असल्याचे म्हटले. 2.6टक्क्यांची तुलना ग्राह्य नसली तरीही त्यामुळे मोठ्या पुनर्मुल्यांकनाचा प्रश्न संपत नाही. अधिकृत आकडेवारीवरील विश्वास कमी करण्यासाठी नव्हे, तर तो अधिक दृढ करण्यासाठी अशा बदलांचे स्पष्ट स्पष्टीकरण अपेक्षित ठेवणे ही विधायक चिकित्सा आहे.

 

 

 

चिकित्सा आणि मर्यादा जीडीपीचा वृद्धिदर मजबूत असताना खासगी गुंतवणूक अधिक व्यापक का नाही, परकीय गुंतवणूक अपेक्षेइतकी ठळक का दिसत नाही किंवा रोजगारनिर्मितीचा अनुभव त्याच प्रमाणात का जाणवत नाही, असे प्रश्न रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी उपस्थित केले आहेत. व्यक्ती किंवा त्यांच्या भूमिकेपेक्षा हे प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. हे प्रश्न वैध आहेत. कारण कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गुणवत्ता तपासताना संख्यात्मक वाढीसोबतच रोजगार, गुंतवणूक, उत्पन्न आणि क्रयशक्ती या गुणात्मक पैलूंचाही विचार करावाच लागतो. पण त्यातून जीडीपीला रोजगाराविरुद्ध किंवा परकीय गुंतवणुकीविरुद्ध उभे करणे योग्य नाही.

 

 

 

जीडीपी, रोजगार, परकीय गुंतवणूक आणि दरडोई उत्पन्न हे एकमेकांना पर्यायी किंवा परस्पर-विरोधी असे स्वतंत्र संच नाहीत. जीडीपीकडे पाहू नका, रोजगाराकडे आणि दरडोई उत्पन्नाकडे पाहा किंवा वाढीचा आकडा बाजूला ठेवा, परकीय गुंतवणूक किती आली ते पाहा अशी मांडणी अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपाशी सुसंगत नाही. प्रत्येक निर्देशक वेगळा प्रश्न विचारतो आणि प्रत्येकाचे उत्तर अर्थव्यवस्थेच्या एका वेगळ्या अंगाविषयी माहिती देते. एका बाबतीत चांगली कामगिरी झाली म्हणून दुसर्‍यातील उणीव दुर्लक्षित करणे योग्य नाही; पण दुसर्‍या बाबतीत उणीव आहे म्हणून पहिल्या यशाचे महत्त्वही कमी होत नाही. याहून महत्त्वाचे म्हणजे या घटकांमधील कारण-परिणाम संबंधांची साखळी रेषीय नसून चक्रीय आणि परस्परावलंबी आहे.

 

 

अर्थव्यवस्था ही स्वतंत्र खणांचे कपाट नसून परस्परावलंबी प्रवाहांची व्यवस्था आहे. उदाहरणार्थ, अधिक गुंतवणूक उत्पादनक्षमता वाढवते आणि जीडीपीला चालना देते. पण मजबूत वाढ आणि वाढती मागणी पुन्हा उद्योगांना अधिक गुंतवणुकीस प्रवृत्त करू शकते. रोजगार वाढला तर कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उपभोग वाढतो; त्यामुळे जीडीपी वाढतो. पण वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकते. परकीय गुंतवणूक वाढीचे कारण ठरू शकते; पण मोठी बाजारपेठ, वाढती मागणी आणि मजबूत आर्थिक वाढ स्वतः परकीय गुंतवणुकीचे आकर्षणही वाढवतात. म्हणजे इथे प्रत्येक घटक काही अंशी कारण आहे आणि काही अंशी परिणामही. त्यात वेळेचा प्रश्नही येतो.

 

समर्थ भारत, विकसित भारत( भविष्यवेध ) २०४७ ग्रंथ नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा... 

 

आज केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीचा पूर्ण रोजगारपरिणाम उद्याच दिसेल असे नाही. आधी क्षमता निर्माण होते, नंतर उत्पादन वाढते, त्यानंतर पुरवठा-साखळी विस्तारते आणि पुढे रोजगार किंवा उत्पन्नावर त्याचा परिणाम दिसतो. काही क्षेत्रांत तर उत्पादनवाढ आणि रोजगारवाढ यांच्यामध्ये दीर्घ अंतर असू शकते. म्हणून अर्थव्यवस्थेचे आकलन करताना एखादा सकारात्मक निर्देशक दिसला की त्याच्या विरोधात तत्काळ एखादा तुलनेने कमकुवत निर्देशक उभा करणे आवश्यक ठरत नाही. विधायक चिकित्सा अशी असायला हवी की या विविध प्रवाहांमध्ये संबंध कसा विकसित होतो आहे, संक्रमण कुठे अडते आहे आणि कालांतराने एका प्रकारची वाढ दुसर्‍या प्रकारच्या आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतरित होते आहे का? याचा अर्थ रोजगार, खासगी गुंतवणूक किंवा परकीय गुंतवणुकीतील कमतरतांकडे दुर्लक्ष करायचे असा नाही.

 

 

उलट वाढीच्या पुढच्या टप्प्यावरील त्या महत्त्वाच्या कसोट्या आहेत. पण त्यांचा उपयोग 7.8 टक्क्यांच्या जीडीपी वाढीला कमी लेखण्यासाठी करण्याऐवजी, त्या वाढीचे पुढील रूपांतर कुठे आणि कसे व्हायला हवे हे समजून घेण्यासाठी केला पाहिजे. जे कमी आहे त्याकडे लक्ष वेधणे ही चिकित्सा आहे; पण जे चांगले आहे त्याचे महत्त्व केवळ दुसरे काही कमी आहे म्हणून नाकारणे ही चिकित्सा ठरत नाही. अर्थव्यवस्थेचे खरे आकलन एका निर्देशकाला दुसर्‍याविरुद्ध उभे करण्यात नसून, त्यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेण्यात आहे.

 

 

 

 

इथे पुन्हा सुरुवातीच्या प्रश्नाकडे यावे लागते. जीडीपी महत्त्वाचा किती? आपल्याला परिचित असलेल्या आंधळे आणि हत्तीच्या गोष्टीत प्रत्येकाच्या हाताला हत्तीचा वेगळा भाग लागतो. प्रत्येकाचे निरीक्षण काही अंशी बरोबर असते; पण कोणतेही एक निरीक्षण संपूर्ण चित्र नसते. अर्थव्यवस्थेचेही तसेच आहे. जीडीपी आपल्याला अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि वेग सांगतो. दरडोई वास्तविक उत्पन्न त्या वाढीचा नागरिकाशी सरासरी संबंध सांगते. रोजगार त्या वाढीची लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता सांगतो. महागाई आणि वास्तविक क्रयशक्ती वाढलेल्या उत्पन्नातून कुटुंबाच्या हातात प्रत्यक्ष किती आर्थिक सामर्थ्य उरते ते सांगतात. उत्पन्नाचे वितरण त्या लाभाची व्याप्ती सांगते. यातील कोणतीही मोजपट्टी दुसरीची जागा घेत नाही. पण पूर्ण चित्र त्यांच्या परस्परसंबंधातून उभे राहते. म्हणून 7.8टक्क्यांची वाढ कमी लेखण्याचे कारण नाही.

 

 

अस्थिर जागतिक परिस्थितीत एवढा वेग टिकवणे ही निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेची उल्लेखनीय कामगिरी आहे. त्याचवेळी त्याच्या मोजणीतील मोठे बदल समजून घेणे, गुंतवणुकीची गुणवत्ता तपासणे, रोजगाराची क्षमता पाहणे आणि वाढ सामान्य नागरिकाच्या वास्तविक क्रयशक्तीत किती उतरते हे विचारणेही तितकेच आवश्यक आहे. अखेरीस जीडीपीचा आकडा हा प्रवासाचा शेवट नाही. तो अर्थव्यवस्था किती वेगाने पुढे सरकते आहे हे सांगतो. या वेगाचे अधिक उत्पादनक्षमता, व्यापक खासगी गुंतवणूक, चांगले रोजगार, वाढते वास्तविक उत्पन्न आणि नागरिकांच्या व्यापक समृद्धीत रूपांतर झाले, तरच 7.8टक्क्यांच्या वाढीचा खरा अन्वयार्थ पूर्ण होईल.