शांघाय सहकार्य परिषद आणि भारत-मध्य आशिया संबंध

अलीकडे पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेच्या (एस.सी.ओ.) बिश्केक शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सहभाग हा अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. एस.सी.ओ.च्या स्थापनेला यंदा 25 वर्षे पूर्ण झाली, तसेच भारत ह्या संघटनेचा पूर्ण सदस्य होऊनही जवळपास एक दशक झाले. ह्या परिषदेत मागील 25 वर्षांचा आढावा घेण्यात आला, आणि पुढील 25 वर्षांचा रोडमॅप तयार करण्यात आला. ह्या परिषदेला मोदींबरोबर रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराण, बेलारूस, कझाखस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझ्बेकिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते.

भारतासाठी बिश्केकच्या परिषदेचे महत्त्व संघटनात्मक योगदानाचे आहेच, मात्र त्याहीपेक्षा त्यायोगे विस्तारणारी ‘कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया’ धोरणाची व्याप्ती अधिक मोलाची आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ह्या दौर्‍याची सुरुवात ताश्कंद भेटीने झाली आणि तेथूनच पुढे ते बिश्केक एस.सी.ओ. परिषदेसाठी पोहोचले. ह्या भेटींदरम्यान झालेले अनेक करार, संवाद आणि कार्यक्रम प्रत्यक्षात मध्य आशियातील भारताच्या वाढत्या योगदानाची कहाणी सांगतात.

 

चीन, रशिया, चार मध्य आशियाई देशांनी एकत्र येऊन 2001मध्ये शांघाय येथे एस.सी.ओ.ची स्थापना केली. त्यामागे युरेशियातील सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता आणि स्थैर्य जपणे, आणि दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि कट्टरतावादाशी एकत्रितपणे लढा देणे, ही प्रमुख उद्दिष्टे होती; परंतु पुढे ह्या संघटनेची व्याप्ती वाढत जाऊन त्यात व्यापार, संपर्कता, दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि सांस्कृतिक संबंध असे विषय येत गेले. 2017मध्ये भारत ह्या संघटनेचा पूर्ण सदस्य बनला.

एस.सी.ओ.चा सदस्य बनण्यामागे भारताचे व्यापक मध्य आशिया धोरण होते. 2012मध्ये भारताने ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी’ जाहीर केली होती. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी या भागाकडे एक ‘विस्तारित शेजार’ म्हणून विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली. 2015मध्ये पाचही मध्य आशियाई देशांना भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. या देशांशी संबंध द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर वाढवण्याच्या दृष्टीने एस.सी.ओ.चे सदस्यत्व महत्त्वाचे होते. तसेच युरेशियाई सुरक्षा, संपर्कता, आणि भू-राजकारणामध्ये भारताची भूमिका मांडण्यासाठीसुद्धा हा मंच महत्त्वाचा होता. 2017पासून सदस्य-राष्ट्र म्हणून भारत ह्या संघटनेच्या शिखर परिषदांमध्ये भाग घेत आहे. पंतप्रधान तेथे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे तिथे उपस्थित करत आहेत आणि भारताची एक स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे काम करत आहेत.

 

आजची जागतिक व प्रादेशिक परिस्थिती ही 2001पेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे आणि ह्या बदलत्या परिस्थितीत एस.सी.ओ.चे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. एकीकडे रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि दुसरीकडे इराण-आखाती देश-इस्रायल-अमेरिकतील तणाव ह्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत, ऊर्जामार्ग आणि सागरी वाहतूक धोक्यात आली आहे आणि अमेरिकेच्या सँक्शन-टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापार प्रभावित झाला आहे. आणि हे सगळे प्रश्न आता केवळ आर्थिक स्वरूपाचे राहिले नसून ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे बनले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत, चीन, रशिया, भारत, इराण, मध्य आशियातील देश अशा गैर-पश्चिमी देशांना एस.सी.ओ. एकाच मंचावर आणते. ह्या परिषदांतून तात्काळ परिणामांपेक्षा भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची शक्यता अधिक महत्त्वाची आहे.

 

बिश्केकमध्ये पंतप्रधान मोदींनी एस.सी.ओ.च्या पुढील 25 वर्षांसाठीचा भारताचा दृष्टीकोन तीन शब्दांत मांडला, ज्याचे संक्षिप्त रूप एस.सी.ओ. असेच होते; ‘एस’ म्हणजे सिक्युरिटी (सुरक्षा), ‘सी’ म्हणजे कनेक्टिव्हिटी (संपर्कता) आणि ‘ओ’ म्हणजे ऑपर्च्युनिटी (संधी). त्याचबरोबर त्यांनी सामायिक भूगोलापासून सामायिक संधींपर्यंत असा पुढील प्रवास सुचवला. भारत ह्या संघटनेकडे सुरक्षा आणि आर्थिक संबंधांच्या दृष्टीकोनातून पाहतानाच, त्यापुढे जाऊन विकास, पायाभूत सुविधा, लोक-संपर्क, शिक्षण व कौशल्य-विकास, आरोग्य, पर्यटन व सांस्कृतिक संबंध अशा व्यापक दृष्टीकोनातूनही पाहतो.

 

मोदींनी त्यांच्या भाषणात एस.सी.ओ.च्या सहकार्याला सरकार-प्रणित सहकार्यापासून लोककेंद्रित सहभागितेपर्यंत नेण्याची गरज अधोरेखित केली. पुढील 25 वर्षांत ह्या संघटनेच्या कार्याचे यश हे युवकांसाठी निर्माण होणार्‍या नव्या संधी, उद्योजकांसाठी खुल्या होणार्‍या बाजारपेठा, शेतकर्‍यांसाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनात होणार्‍या सुधारणांमधून मोजले गेले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. यासाठी भारताने एस.सी.ओ.च्या चौकटीत ’स्टार्ट-अप फोरम’, ’यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव्ह’, आणि ’यंग सायंटिस्ट्स फोरम’ यांसारखे उपक्रम सुरू केले असून यंदा ‘एस.सी.ओ. सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरम’देखील आयोजित येथे करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधानांनी बिश्केकमधून दहशतवादावर कडक प्रहार करत त्यामागील संपूर्ण इकोसिस्टम, म्हणजेच दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा, भरती, प्रशिक्षण, कट्टरतावाद आणि सुरक्षित आश्रयस्थाने मोडून काढण्याची गरज मांडली. तसेच त्यानुषंगाने येणारा अफगाणिस्तानच पेच, संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या जाळ्याकडेही लक्ष वेधले. दहशतवादाच्या बाबतीत कुठल्याही देशाचे दुटप्पी धोरण असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. विशेष म्हणजे हा संदेश त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि चीनचे राष्ट्रप्रमुख शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत दिला.

युरेशिया व पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी त्याच्या भाषणात संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच संघर्ष सोडविण्याचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले. ह्या युद्धांचा परिणाम ऊर्जा, समुद्री वाहतूक आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर होत असल्यामुळे ह्यावर ताबडतोब तोडगा काढण्याची गरज मांडली. तसेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना मोदींनी ‘एंडलेस वॉर’पासून ‘एंड ऑफ वॉर’कडे जाण्याचे आवाहन केले.

 

भारतासाठी एस.सी.ओ.चे महत्त्व म्हणजे मध्य आशिया व व्यापक युरेशियाई भू-राजकारणातील वाढता सहभाग. गेल्या काही वर्षांत भारत सातत्याने ह्या देशांसोबतचे संबंध विस्तारतो आहे. यंदा एकीकडे भारतीय स्वातंत्र्याची 80वर्षे साजरी होत असतानाच मध्य आशियाई देशही त्यांच्या स्वातंत्र्याला 35वर्षे पूर्ण करत आहेत. पंतप्रधान मोदींचे अमृतकाळात भारताला विकसित बनवण्याचे लक्ष, तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ इत्यादी धोरणे ह्या संबंधांना पूरक आहेत. किंबहुना त्या देशांतील अंतर्गत विकास-कार्यक्रम व धोरणे, जसे ‘यांगी उझ्बेकिस्तान’, ‘कझाखस्तान-2050’ हेदेखील येथील कार्यक्रमांशी संलग्न असेच आहेत. भारताने अंतर्गत विकास-यात्रेत आसपासच्या छोट्या देशांना ‘डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप’च्या माध्यमातून जोडले आहे.

मध्य आशिया हा ऊर्जा, खनिजसंपत्ती, वाहतूकमार्ग आणि भू-राजकीय स्थानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. चीन आणि रशियाचा या प्रदेशातील आर्थिक व सामरिक प्रभाव भारतापेक्षा मोठा आहे. तरीही भारताने येथे गेल्या काही वर्षांत स्वतःची वेगळी जागा निर्माण केली आहे. ही जागा केवळ राजकीय संपर्क वा व्यापाराच्या माध्यमातून नसून डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डी.पी.आय.), पायाभूत सुविधा, आरोग्य व औषधनिर्मिती, स्टार्ट-अप्स, शिक्षण व कौशल्य-विकास, कनेक्टिव्हिटी आणि सांस्कृतिक संबंध अशा विविध क्षेत्रांत भारत आपला सहभाग वाढवत आहे. दुसरीकडे मध्य आशियाई देशही एक प्रबळ पर्याय म्हणून भारताकडे डोळे लावून बसले आहेत.

 

ह्या दोन प्रदेशांतील एक सशक्त दुवा म्हणजे पूर्वापार चालत आलेली सांस्कृतिक देवाण-घेवाण आणि लोकांमधील थेट संपर्कता. शिक्षणक्षेत्रात भारत मध्य आशियाई विद्यार्थ्यांना अनेक शिष्यवृत्त्या देतो, तसेच आयटेक उपक्रमातून माहिती-तंत्रज्ञान, इंग्रजी भाषा आणि कौशल्य-विकास क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. अलीकडे भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर मध्य आशियात जाऊ लागले आहेत. तसेच योग, आयुर्वेद आणि पारंपरिक आरोग्यपद्धती, आणि वैद्यकीय पर्यटनाच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढत आहे. भारतीय चित्रपट महोत्सव, संगीत आणि नृत्याचे कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण, युवक शिष्टमंडळांच्या भेटी, संशोधन सहकार्य, बौद्ध-अवशेषांचे जतन आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून हे संबंध आणखी व्यापक होत आहेत. ही सर्व भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ची साधने आहेत, जी सरकारी संबंधांपलीकडे जाऊन भारत-मध्य आशियातील समाजांना परस्परांशी जोडतात.

 

बिश्केकपूर्वी मोदींचा उझ्बेकिस्तान दौरा हा या संपूर्ण प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग होता. ताश्कंद येथे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर भारत-उझ्बेकिस्तान संबंधांना ‘व्यापक सामरिक भागीदारीचा’ दर्जा देण्यात आला. ह्या भेटीदरम्यान अनेक करार व वाटाघाटी झाल्या. सध्या एक अब्ज डॉलरपर्यंत वाढलेला द्विपक्षीय व्यापार 2030पर्यंत पाच अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले. उझ्बेकिस्तानकडून युरेनियमचा सलग पुरवठा होण्यासाठीचा दूरगामी करार करण्यात आला, जो भारताच्या ऊर्जा-सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरेल.

त्याचबरोबर ए.आय., क्रिटिकल मिनरल, ऊर्जा, संरक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला. उझ्बेकिस्तानमध्ये भारतीय यु.पी.आय. प्रणालीद्वारे स्थानिक ‘यूझेड क्यूआर’ संकेतचिन्हाचा वापर करून व्यवहार करता यावेत, यासाठी करार झाला. यातून भारतातील डी.पी.आय. व्यवस्था केवळ देशांतर्गत यश न राहता, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे प्रभावी माध्यम बनल्याचे दिसून येते. सांस्कृतिक संबंध व लोक-संपर्क मजबूत करण्याच्या दिशेने काही ठोस पाऊले उचलण्यात आली, जसे की प्राचीन बौद्ध स्थळांच्या संवर्धनासाठी मदत व वित्तसाहाय्य, संस्कृत अध्यासनाची स्थापना, लालबहादूर शास्त्री यांच्या नावाने 100 शिष्यवृत्ती, आयुर्वेदाच्या अभ्यासासाठी सहकार्य!

 

ताश्कंद आणि बिश्केक या दोन्ही भेटींकडे एकत्रितपणे पाहिले तर भारताच्या मध्य आशिया धोरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होते. एका बाजूला एस.सी.ओ.सारख्या मंचातून सुरक्षा, दहशतवाद आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या प्रश्नांवर सहकार्य वाढवणे, तर दुसर्‍या बाजूला द्विपक्षीय संबंधांच्या माध्यमातून व्यापार, तंत्रज्ञान, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक संबंधांना प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित करणे हे दोन्ही मार्ग महत्त्वाचेच आहेत. बिश्केकने भारताला मोठी कूटनीतिक दृश्यमानता दिली, तर ताश्कंदने त्याला अधिक ठोस दिशा दिली, असेच ह्यातून म्हणावे लागेल.