क्षमता घडवणारी व्यवस्था - संशोधन, शिक्षण आणि दीर्घकालीन ज्ञाननिर्मिती

 

मागील भागात आपण तांत्रिक स्वायत्ततेचे दोन वेगवेगळे मार्ग पाहिले. क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाचा प्रवेश रोखला गेला, तेव्हा भारताने स्वतःची क्षमता निर्माण केली; सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत परकीय भागीदारीतून तंत्रज्ञान आत्मसात करत व्यापक परिसंस्था उभी करण्याचा मार्ग स्वीकारला. दोन्ही उदाहरणांचा धडा एकच होता. तंत्रज्ञान कुठून आले यापेक्षा त्यातून देशात पुढची क्षमता निर्माण झाली का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

 

 पण इथे आणखी एक प्रश्न उभा राहतो.

भारताला स्वतंत्र तंत्रज्ञान निर्माण करता येते का, याचे उत्तर आता नकारार्थी देता येणार नाही. अंतराळ, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था आणि काही औद्योगिक क्षेत्रांत आपण ते करून दाखवले आहे. भारतीय वैज्ञानिक आणि अभियंते जगातील अत्याधुनिक संशोधनातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

 

 

मग खरी अडचण प्रतिभेच्या अभावाची आहे की अपवादात्मक क्षमतेचे व्यवस्थात्मक क्षमतेत रूपांतर करण्याची?

एखाद्या देशात काही जागतिक दर्जाच्या संस्था असणे आणि त्या देशाची संपूर्ण ज्ञानव्यवस्था उच्च दर्जाची असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या असामान्य वैज्ञानिकाच्या, दूरदृष्टीच्या प्रशासकाच्या किंवा विलक्षण संस्थेच्या बळावर एखादे मोठे यश निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रीय क्षमता मात्र अशी विशिष्ट व्यक्ती किंवा परिस्थितीवर अवलंबून न राहता पुन्हा पुन्हा निर्माण करू शकणार्‍या व्यवस्थेतून जन्म घेते.

 

 

2025-26च्या आर्थिक सर्वेक्षणानेही भारताच्या संशोधनव्यवस्थेतील अडचणीचे निदान करताना वैज्ञानिक प्रतिभेच्या अभावापेक्षा खासगी क्षेत्राशी सहकार्य आणि संशोधनाचे औद्योगिक तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर रूपांतर करण्यातील मर्यादेकडे लक्ष वेधले आहे.

 

 

म्हणून व्यवस्थेचा प्रश्न केवळ संशोधनाचा नाही. संशोधक निर्माण करणारी शिक्षणव्यवस्था, प्रत्यक्ष उत्पादनाशी जोडलेली कौशल्यसाखळी, ज्ञानाला तंत्रज्ञानात बदलणारा उद्योग, त्या प्रक्रियेला वेळ देणारे भांडवल आणि या सर्वांच्या निर्णयांना दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमतेच्या दिशेने जोडणारी प्रोत्साहन रचना यांचा तो एकत्रित प्रश्न आहे. म्हणून व्यवस्था म्हणजे सक्षम घटकांची केवळ बेरीज नाही; त्या घटकांना एकमेकांची क्षमता वाढवता येईल अशी त्यांच्यातील सांगड आहे.

 

 

आजची मागणी, उद्याची ज्ञानक्षमता

 

1991नंतरच्या भारताच्या आर्थिक प्रवासात सेवाक्षेत्राने, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवांनी, मोठी संधी निर्माण केली. भारतीय कौशल्य जागतिक बाजाराशी जोडले गेले, लाखो तरुणांसाठी उच्च उत्पन्नाची दारे उघडली आणि शहरी मध्यमवर्गाचा विस्तार झाला.

 

या यशाने शिक्षण व्यवस्थेलाही स्पष्ट बाजार संकेत दिले. ज्या कौशल्यांना अधिक मागणी, वेतन आणि करिअरच्या संधी मिळाल्या, त्या शिक्षणाकडे विद्यार्थी आणि पालक वळले; शिक्षणसंस्थांनीही त्या मागणीनुसार अभ्यासक्रम आणि प्रवेश क्षमता वाढवली. ही प्रक्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वाभाविक होती. बाजारातील मागणी विद्यार्थ्यांच्या निवडीला दिशा देणारच.

 

 

मात्र रोजगारबाजाराची कालमर्यादा आणि राष्ट्रीय ज्ञाननिर्मितीची कालमर्यादा नेहमी समान असेलच असे नाही. आज एखाद्या क्षेत्रातील रोजगाराची मागणी कमी आहे म्हणून त्यातील ज्ञानक्षमता दुर्बल होऊ दिली, तर दहा किंवा वीस वर्षांनी त्या क्षेत्राचे धोरणात्मक महत्त्व वाढल्यावरती क्षमता एका रात्रीत उभी करता येत नाही. शिक्षक, प्रयोगशाळा, संशोधन परंपरा, उद्योगाशी संबंध आणि पुढच्या पिढीला प्रशिक्षण देणारे अनुभवी संशोधक निर्माण होण्यासाठी दीर्घकाळ लागतो.

 

 

म्हणून आजची बाजारमागणी शिक्षणासाठी महत्त्वाचा संकेत आहे; पण उद्याच्या राष्ट्रीय क्षमतेसाठी कोणते ज्ञान टिकवायचे, कोणते वाढवायचे आणि कुठे बाजाराच्या आजच्या संकेतापलीकडे गुंतवणूक करायची, हा निर्णय पूर्णपणे त्या संकेतावर सोडता येत नाही.

 

 

या प्रक्रियेला भारतात सामाजिक प्रतिष्ठेचाही एक महत्त्वाचा आयाम आहे. एखाद्या पदवीमुळे चांगली नोकरी आणि मोठे उत्पन्न मिळू लागले की, तिची किंमत रोजगार बाजारापुरती मर्यादित राहत नाही; ती सामाजिक प्रतिष्ठेत रूपांतरित होते. काही पदव्या आणि व्यवसाय ‘यशस्वी करिअर’चे प्रतीक बनतात आणि विद्यार्थ्यांच्या निवडीवर स्वतःची आवड किंवा अर्थव्यवस्थेची गरज यांच्याबरोबर कुटुंबाच्या अपेक्षांचाही प्रभाव पडतो.

 

 

याउलट तंत्रज्ञ, मशीन ऑपरेटर, फिटर, टूलमेकर, वेल्डर किंवा औद्योगिक देखभालीसारख्या प्रत्यक्ष उत्पादनाशी जोडलेल्या कौशल्यांना तुलनेने कमी प्रतिष्ठा मिळाल्याने सक्षम विद्यार्थी त्या मार्गांकडे कमी वळतात. त्यातून प्रशिक्षणातील कमी गुंतवणूक, मर्यादित उत्पादकता आणि वेतन आणि पुन्हा कमी सामाजिक प्रतिष्ठा असे परस्पर बळकटीचे चक्र तयार होऊ शकते. नीती आयोगाच्या 2026मधील रििीशपींळलशीहळि विषयक अहवालातही या क्षेत्राभोवती असलेल्या ीेलळरश्र ीींळसारचा स्वतंत्र अडथळा म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

 

त्यामुळे आर्थिक परतावा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि विद्यार्थ्यांची निवड यांचा परस्परसंबंध अखेरीस देशाची कौशल्यसाखळी कोणत्या क्षेत्रांत किती खोलवर रुजेल, यावरही परिणाम करतो.

 

 

शिक्षण घेतले म्हणजे उद्योगाला आवश्यक कौशल्य आपोआप निर्माण झाले असे होत नाही. पदवी एखादा शैक्षणिक टप्पा पूर्ण झाल्याचे सांगते; प्रत्यक्ष काम करण्याची क्षमता मात्र ज्ञानाचा वापर, उपकरणे व प्रक्रिया हाताळण्याचा अनुभव, समस्या ओळखण्याची सवय आणि उत्पादनातील शिस्त यांतून विकसित होते. भारतातील शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरीचा हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. एका बाजूला पदवीधारक तरुणांची संख्या वाढते; दुसर्‍या बाजूला उद्योगाला आवश्यक तंत्रज्ञ, पर्यवेक्षक आणि प्रत्यक्ष कामासाठी तयार मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, अशी विसंगती दिसते.

 

 

म्हणून प्रश्न केवळ किती विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले याचा नाही; शिक्षणातून अर्थव्यवस्थेला प्रत्यक्ष उपयोगी पडणारी क्षमता किती निर्माण झाली, हा आहे. ज्ञान आणि कौशल्य यांच्यातील ही दरी कमी करण्यासाठी उद्योगाचा सहभाग शिक्षणाच्या शेवटी सुरू होऊन चालत नाही; तो शिक्षणप्रक्रियेतच अधिक खोलवर असणे आवश्यक आहे. जर्मनीच्या द्विपदरी व्यावसायिक शिक्षणात विद्यार्थी शाळेत सैद्धान्तिक ज्ञान घेत असतानाच कंपनीत त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग शिकतो. त्यामुळे उद्योग हा शिक्षणानंतरचा केवळ रोजगारदाता न राहता कौशल्यनिर्मितीचाच भाग बनतो. विशेष म्हणजे विद्यापीठात जाण्याची पात्रता असलेले विद्यार्थीही रििीशपींळलशीहळचिा मार्ग स्वीकारतात.

 

 

औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला अशाच प्रकारची संपूर्ण क्षमतासाखळी लागते. कुशल कामगार आणि मशीन ऑपरेटरपासून तंत्रज्ञ व पर्यवेक्षक, पुढे अभियंते व व्यवस्थापक आणि अखेरीस नवीन ज्ञान व तंत्रज्ञान निर्माण करणार्‍या संशोधकांपर्यंत अनेक स्तर त्यात असतात. यांपैकी एखादा स्तर कमकुवत राहिला, तर वर निर्माण झालेले ज्ञान प्रत्यक्ष उत्पादनात उतरवण्याची आणि उत्पादनातील अनुभव पुन्हा अभियांत्रिकी व संशोधनापर्यंत पोहोचवण्याची संपूर्ण साखळीच कमकुवत होते.

 

 

म्हणून राष्ट्रीय ज्ञानक्षमता ही केवळ उत्कृष्ट विद्यापीठे किंवा संशोधकांच्या संख्येवर ठरत नाही. ज्ञानाच्या शिखरापासून प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या स्तरापर्यंतची संपूर्ण क्षमतासाखळी किती सक्षम आहे, यावर तिची खरी खोली ठरते.

 

प्रश्न पैशाचा आहे; पण फक्त पैशाचा नाही

 

या क्षमतासाखळीच्या एका टोकाला प्रत्यक्ष उत्पादनाशी जोडलेले कौशल्य असेल, तर दुसर्‍या टोकाला नवीन ज्ञान निर्माण करण्याची क्षमता आहे. आणि या दुसर्‍या टोकावर भारताची एक महत्त्वाची मर्यादा स्पष्टपणे दिसते.

 

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26नुसार भारताचा एकूण संशोधन आणि विकास खर्च ॠऊझच्या सुमारे 0.64 टक्के आहे. अमेरिकेत तो 3.48 टक्के, चीनमध्ये 2.43 टक्के आणि दक्षिण कोरियात 4.91 टक्के आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील एकूण संशोधन खर्चात उद्योगक्षेत्राचा वाटा सुमारे 41 टक्के आहे; चीन, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियात तो अनुक्रमे सुमारे 77, 75 आणि 79 टक्के आहे.

 

 

पहिला आकडा भारत संशोधनासाठी तुलनेने कमी संसाधने उपलब्ध करून देतो हे सांगतो. पण दुसरा आकडा त्याहून खोल प्रश्न उपस्थित करतो: संशोधन हे भारतीय उद्योगाच्या नियमित आर्थिक व्यवहाराचा किती मोठा भाग बनले आहे?

 

ज्या अर्थव्यवस्थेत कंपन्या स्वतःची उत्पादने, प्रक्रिया, सामग्री, पेटंट आणि पुढची तांत्रिक पिढी निर्माण करण्यासाठी सातत्याने संशोधन करतात, तिथे ठऊ हा केवळ प्रयोगशाळेचा किंवा सरकारी अनुदानाचा विषय राहत नाही. तो उद्योगाच्या स्पर्धात्मक क्षमतेचा भाग बनतो. संशोधनातून निर्माण झालेले ज्ञान उत्पादनात उतरते, उत्पादनातील नवीन समस्या व अनुभव पुन्हा संशोधनाकडे जातात आणि या परस्पर बळकटीच्या चक्रातून तांत्रिक क्षमता अधिक खोल होत जाते.

 

 

भारतातील उद्योगक्षेत्राचा ठऊमधील तुलनेने कमी वाटा म्हणून फक्त खासगी उद्योग संशोधनावर कमी पैसा खर्च करतात एवढेच सांगत नाही. तो आपल्या औद्योगिक रचनेबद्दलही प्रश्न उपस्थित करतो. भारतीय उद्योगाचा किती मोठा भाग स्वतः पुढची तांत्रिक पिढी निर्माण करतो आणि किती भाग बाहेर निर्माण झालेले तंत्रज्ञान विकत घेतो, परवान्याने वापरतो किंवा आयात केलेल्या यंत्रसामग्रीच्या आधारे उत्पादन करतो?

 

हा फरक या मालिकेतील अपरिहार्यतेच्या प्रश्नाशी थेट जोडलेला आहे.

 

मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धात्मक किमतीत उत्पादन करणे आणि जागतिक बाजाराला विश्वासार्ह पुरवठा करणे ही महत्त्वाची सामर्थ्ये आहेत; पण जगासाठी सहज बदलता न येणारे स्थान निर्माण करण्यासाठी त्याच्याही पुढे जावे लागते. स्वतःचा ज्ञानसाठा, प्रक्रिया, बौद्धिक संपदा, तांत्रिक कौशल्य आणि दीर्घ अनुभवातून साचलेले असे औद्योगिक ज्ञान निर्माण व्हावे लागते की त्याचा पर्याय इतरांना सहज, स्वस्त किंवा तात्काळ उभा करता येऊ नये.

 

 

त्या अर्थाने ॠऊझच्या 0.64 टक्क्यांइतका संशोधन खर्च हा केवळ ळपर्पेींरींळेपच्या कामगिरीचा आकडा नाही. भारत किती व्यापक आणि किती खोल तांत्रिक क्षमता निर्माण करू शकतो, आणि भविष्यात किती क्षेत्रांत त्याचे स्थान सहज बदलता न येण्यासारखे होऊ शकते, या प्रश्नाशीही तो जोडलेला आहे.

 

 

म्हणून भारताला संशोधनावरील एकूण खर्च वाढवावा लागेलच; पण तेवढे पुरेसे नाही. संशोधन अर्थव्यवस्थेच्या अधिक व्यापक भागासाठी नियमित व्यावसायिक क्रियाकलाप बनले पाहिजे. भारताला तंत्रज्ञानाचा सक्षम ग्राहक आणि कुशल वापरकर्ता राहून भागणार नाही; निवडक क्षेत्रांत पुढचे ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक पिढी निर्माण करणारा देशही व्हावे लागेल.

 

पण इथेही सरळ समीकरण नाही. अधिक पैसा म्हणजे अधिक संशोधन आणि अधिक संशोधन म्हणजे आपोआप अधिक तंत्रज्ञान किंवा यशस्वी उत्पादन झाले असे होत नाही.

 

 

भारताच्या वैज्ञानिक संशोधनाचे प्रमाण मोठे आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ीलहेश्ररीश्रू र्िीलश्रळलरींळेपीच्या बाबतीत भारत जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. तरी संशोधनातील प्राथमिक क्षमता आणि व्यापारीदृष्ट्या सिद्ध, मोठ्या प्रमाणावर वापरता येणारे औद्योगिक तंत्रज्ञान या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

 

प्रयोगशाळेत एखादी कल्पना सिद्ध झाली म्हणजे तिचा प्रवास संपत नाही; अनेकदा तो तेथूनच सुरू होतो. त्यानंतर तिला प्रारूपनिर्मिती, चाचणी, प्रायोगिक उत्पादन, प्रक्रिया-सुधारणा आणि अखेरीस व्यवहार्य खर्चात विश्वासार्ह मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन अशा अनेक टप्प्यांतून जावे लागते. या प्रत्येक टप्प्यावर विज्ञानासोबत अभियांत्रिकी, उत्पादन, व्यवस्थापन आणि भांडवलाची भूमिका वाढत जाते.

 

 

ही मधली संस्थात्मक क्षमता कमकुवत असेल, तर ज्ञान निर्माण होऊनही त्याचा पूर्ण आर्थिक लाभ देशात साचत नाही. आर्थिक सर्वेक्षणही प्रारूपनिर्मिती, प्रायोगिक उत्पादन आणि परीक्षणाच्या स्तराला भारतीय नवसृजन व्यवस्थेतील महत्त्वाची कोंडी मानले आहे आणि संशोधनाच्या औद्योगिक व्यापारीकरणासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक क्षमतेची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

म्हणजे ज्ञाननिर्मिती आणि त्या ज्ञानाचे विश्वासार्ह, स्पर्धात्मक आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनात रूपांतर या दोन स्वतंत्र पण परस्परपूरक राष्ट्रीय क्षमता आहेत.

 

उद्योग आणि विद्यापीठाच्या वेगळ्या कालमर्यादा

याच ठिकाणी विद्यापीठ आणि उद्योग यांच्यातील संबंध महत्त्वाचा ठरतो.

 

दोघांनाही ज्ञानाची गरज असते; पण त्यांची कालमर्यादा वेगळी असते. उद्योगाला आजच्या उत्पादनातील समस्या सोडवायची असते, खर्च कमी करायचा असतो आणि नवीन उत्पादन शक्य तितक्या लवकर बाजारात आणायचे असते. विद्यापीठाला मात्र काही वेळा अशा प्रश्नांवर काम करावे लागते ज्यांचा व्यावसायिक उपयोग आज स्पष्ट नसतो.

 

उद्योगाने केवळ दूरच्या भविष्याचा विचार केला तर त्याचा वर्तमान व्यवसाय टिकणार नाही. पण विद्यापीठानेही आपले संशोधन केवळ उद्योगाच्या आजच्या समस्यांपुरते मर्यादित केले, तर उद्याच्या मूलभूत ज्ञाननिर्मितीसाठी आवश्यक अवकाश कमी होईल.

म्हणून विद्यापीठ आणि उद्योग यांना जोडण्याचा अर्थ विद्यापीठाला उद्योगाची संशोधनशाखा बनवणे नव्हे. आजच्या औद्योगिक समस्यांचा आणि उद्याच्या ज्ञाननिर्मितीचा परस्परसंवाद वाढवणे हा त्याचा खरा अर्थ आहे.

 

 

अर्पीीरपवहरप छरींळेपरश्र ठशीशरीलह र्ऋेीपवरींळेपची निर्मिती आणि एक लाख कोटींचा ठशीशरीलह, ऊर्शींशश्रेिाशपीं रपव खपर्पेींरींळेप र्ऋीपव या दरीला हाताळण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले आहेत; मात्र संस्था आणि निधी निर्माण झाले म्हणजे परिसंस्था तयार झाली असे होत नाही. त्यांची खरी परीक्षा संशोधन काही निवडक संस्थांपुरते मर्यादित राहते की व्यापक विद्यापीठव्यवस्था, उद्योग, नव्या कंपन्या आणि उत्पादनक्षेत्राशी त्याचे टिकाऊ दुवे तयार होतात, यावर ठरेल.

 

 

नवीन ज्ञानाच्या शोधात अपयशाची शक्यता अंतर्भूत असते. ज्या प्रयोगाचे उत्तर आधीच माहीत आहे त्याला संशोधन म्हणता येणार नाही. काही कल्पना चुकीच्या ठरू शकतात, काही प्रयोग अपेक्षित निष्कर्ष देऊ शकत नाहीत आणि काही वर्षांचे प्रयत्नही अपेक्षित आर्थिक फलित देणार नाहीत.

 

 

पण संस्था अनेकदा निश्चित परिणामांसाठी तयार केलेल्या असतात. सरकारी निधीचा परिणाम दाखवावा लागतो, कंपनीच्या व्यवस्थापनाला भागधारकांसमोर परतावा सिद्ध करावा लागतो आणि संशोधकाच्या कारकिर्दीतही यशस्वी प्रकाशित निष्कर्षांना अधिक किंमत मिळते. त्यामुळे अत्यंत अनिश्चित पण मोठी झेप देऊ शकणार्‍या प्रश्नापेक्षा सुरक्षित आणि टप्प्याटप्प्याने सुधारणा देणारे संशोधन अधिक आकर्षक ठरू शकते.

 

 

याचा अर्थ अपयशाचे समर्थन करणे असा नाही. निष्काळजीपणा, निधीचा अपव्यय आणि प्रामाणिक संशोधनातील अपयश यांत स्पष्ट भेद केला पाहिजे. पण हा फरक ओळखण्याची क्षमता संस्थांकडे नसेल, तर अपव्यय रोखण्याच्या प्रयत्नात जोखीम घेण्याची क्षमता आणि महत्त्वाकांक्षाही कमी होऊ शकते.

 

 

म्हणून संशोधनासाठी निधीइतकीच दीर्घकालीन भांडवलाची, तांत्रिक समज असलेल्या मूल्यमापनाची आणि प्रामाणिक अपयशातून शिकू शकणार्‍या संस्थात्मक संस्कृतीची गरज असते.

 

व्यवस्था म्हणजे नेमके काय?

आता पुन्हा सुरुवातीच्या प्रश्नाकडे येऊ.

भारताकडे प्रतिभेची कमतरता नाही. उत्कृष्ट संस्था आहेत. जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्याची क्षमता अनेक क्षेत्रांत सिद्ध झाली आहे. उद्योगक्षेत्र मोठे आहे आणि भांडवलाची उपलब्धताही पूर्वीपेक्षा वाढली आहे.

 

तरी या स्वतंत्र घटकांची बेरीज आपोआप व्यापक तांत्रिक सामर्थ्यात रूपांतरित होत नाही.

 

कारण राष्ट्रीय क्षमता केवळ कोणते घटक उपलब्ध आहेत यावर ठरत नाही; त्या घटकांना कोणती प्रोत्साहने दिशा देतात आणि त्यांच्यातील संबंध किती सक्षम आहेत, यावरही ठरते.

 

विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक निवडीला रोजगार बाजारातील मागणी, उत्पन्नाची अपेक्षा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा दिशा देतात. शिक्षणसंस्था त्या मागणीला प्रतिसाद देतात. विद्यापीठातील संशोधन उपलब्ध निधी आणि संस्थात्मक प्राधान्यांनी प्रभावित होते. उद्योगासमोर स्वतः संशोधन करणे, भागीदारीतून तंत्रज्ञान आत्मसात करणे किंवा तयार तंत्रज्ञान विकत घेणे हे वेगवेगळ्या खर्चाचे आणि जोखमीचे पर्याय असतात. भांडवलाला परताव्याची स्वतःची कालमर्यादा असते. राज्याला मात्र काही अशा क्षमतांचाही विचार करावा लागतो, ज्यांची बाजारातील गरज आज स्पष्ट नसली तरी पुढील दशकांत त्यांचे राष्ट्रीय महत्त्व वाढू शकते. या अर्थाने व्यवस्था म्हणजे संस्थांची केवळ एकत्रित उपस्थिती नव्हे. रोजगार बाजारातील वर्तमान मागणी आणि दीर्घकालीन ज्ञानक्षमता, शिक्षण आणि प्रत्यक्ष कौशल्य, विद्यापीठाचा संशोधन कालावधी आणि उद्योगाची व्यावसायिक कालमर्यादा, संशोधनातील अनिश्चितता आणि भांडवलाची परताव्याची अपेक्षा यांच्यातील अंतर कमी करणारी प्रोत्साहनरचना आणि संस्थात्मक दुवे म्हणजे व्यवस्था.

 

 

संशोधन, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यामधील हे दुवे केवळ समन्वयाची साधने नाहीत; ते राष्ट्रीय पायाभूत क्षमतेचाच भाग आहेत. महामार्ग, रेल्वे आणि बंदरे वस्तू व माणसांच्या प्रवासाची क्षमता निर्माण करतात. त्याचप्रमाणे ही संस्थात्मक पायाभूत रचना ज्ञानाला प्रयोगशाळेतून उद्योगापर्यंत आणि उद्योगातून व्यापक आर्थिक क्षमतेपर्यंत प्रवास करण्याची क्षमता देते.

 

 

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26ने संशोधन आणि औद्योगिक वापर यांतील मधल्या टप्प्यासाठी सामायिक ढीरपीश्ररींळेपरश्र ठशीशरीलह उशपीींशीची गरज मांडताना अशा सुविधांकडे दीर्घकालीन राष्ट्रीय पायाभूत मालमत्ता म्हणून पाहण्याची दिशा सुचवली आहे.

 

 

भारताने काही अपवादात्मक तांत्रिक यशे आधीच निर्माण केली आहेत. पुढची कसोटी अशी यशे विशिष्ट व्यक्ती, संस्था किंवा अनुकूल परिस्थितीवर अवलंबून न राहता अधिक सातत्याने निर्माण होऊ शकतील का, ही आहे. त्यासाठी संशोधकाला योग्य प्रश्नाचा दीर्घकाळ पाठपुरावा करण्यासाठी आवश्यक साधने हवीत; उद्योगाला त्यातून निर्माण झालेल्या ज्ञानाचे तंत्रज्ञानात रूपांतर करण्याची क्षमता हवी; कुशल मनुष्यबळाला ते प्रत्यक्ष उत्पादनात उतरवता आले पाहिजे; आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला पुरेसा वेळ देणारे भांडवल उपलब्ध असले पाहिजे.

 

 

अशी सांगड निर्माण झाली की ज्ञान व्यक्तीपुरते राहत नाही; ते संस्थांमध्ये साचते. एका पिढीचा अनुभव पुढच्या पिढीकडे जातो, एका उत्पादनातून मिळालेले ज्ञान पुढच्या उत्पादनात वापरले जाते आणि एका तांत्रिक यशातून पुढील संशोधनाची पायाभरणी तयार होते. क्षमता अशा रीतीने व्यक्तिनिष्ठ किंवा प्रसंगाधारित न राहता संस्थात्मक स्वरूप घेते.

 

 

अपरिहार्यता एखाद्या एकमेव चमकदार शोधातून निर्माण होत नाही. नवीन ज्ञान आत्मसात करणे, त्यात स्वतःची भर घालणे आणि त्याचे आर्थिक क्षमतेत रूपांतर करणे ही प्रक्रिया सातत्याने चालू ठेवू शकणारी व्यवस्था तिचा अधिक टिकाऊ आधार असते.

मात्र ज्ञान निर्माण झाले म्हणजे त्याचे राष्ट्रीय आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतर पूर्ण झाले असे होत नाही.

 

ते ज्ञान अधिक व्यापक औद्योगिक स्तरावर किती खोलवर उतरते, हा त्यापुढचा प्रश्न आहे.

 

त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात वळू.