जळगावच्या पांढर्‍या सोन्याचा नवा धागा

 

 

निसर्गाची साथ असो वा नसो, उत्पादन घटो वा वाढो, दर कोसळो वा गगनाला भिडो कापूस उत्पादन हा आता जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा जणू धर्मच झाला आहे. अलीकडच्या काळात कापूस उत्पादनासाठी सातत्याने प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होत असतानाही शेतकर्‍यांनी मेहनतीत मुळीच कसूर केलेली नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून उत्पादन टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सातत्याने केला आहे. शासन, निसर्ग आणि विविध मानवनिर्मित अडथळ्यांशी संघर्ष करत शेतकर्‍यांनी आपली जिद्द सिद्ध केली असून, यंदाच्या कापूस लागवडीवरून त्याची प्रचिती येते.

 

 

कापसाबाबत अनेकदा नकारात्मक चित्र रंगविले जात असले, तरी पीक लागवडीच्या बाबतीत आजही कापूस जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, नगदी पीक म्हणून शेतकर्‍यांना आजही सर्वाधिक आधार कापसाचाच आहे.

सन 2026-27च्या खरीप हंगामासाठी जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 7.70 लाख हेक्टर पेरणीयोग्य क्षेत्र गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे 5 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षी हे क्षेत्र सुमारे 5.25 लाख हेक्टर होते. यंदा लागवडीत किंचित घट झाली असली, तरी आजही कापूस हेच जिल्ह्याचे प्रमुख पीक असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

 

लोकमान्य टिळकांनी पाहिलेली स्वप्नं आणि आजचा भारत या विषयी चिकित्सक लेखांचा संग्रह असलेले
शतसूर्याचे तेज – लोकमान्य टिळक पुस्तक आजच नोंदणी करा... 

 

 

जिल्ह्यातील सुमारे 99टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड होत असताना शासनाचे संशोधन मात्र अजूनही देशी वाणांपुरतेच मर्यादित आहे. जळगाव येथील कापूस संशोधन केंद्राने जेएलए-794, जेएलए-505 आणि फुले सातपुडा यांसारख्या वाणांची निर्मिती केली आहे. मात्र शेतकर्‍यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हे संशोधन प्रत्यक्षात फारसे उपयोगात येत नाही.

 

यावर्षी या केंद्राकडे जेएलए-794 या देशी वाणाचे सुमारे दहा क्विंटल बियाणे उपलब्ध होते. मात्र केवळ आठ-दहा पाकिटांचीच विक्री झाली; उर्वरित बियाणे पडून राहिले. नवीन संशोधनाचा वेग वाढविणेही कठीण झाले आहे. कारण संपूर्ण केंद्रात सध्या केवळ एकच शास्त्रज्ञ कार्यरत असून, त्यांनाच तीळ, उडीद, मूग आदी पिकांची जबाबदारीही सांभाळावी लागते. देशातील प्रमुख कापूस पट्ट्यातील संशोधनाची ही अवस्था चिंताजनक म्हणावी लागेल.

 

 

 

 

एकीकडे शासन बीजी-2 वाणावर ठाम असताना, दुसरीकडे अनेक शेतकरी विविध मार्गांनी बीजी-4 बियाणे मिळवून त्याची लागवड करीत आहेत. या वाणाला अद्याप अधिकृत मान्यता नसली, तरी त्याच्या वापरामुळे तणनाशकांची प्रभावी फवारणी करणे शक्य होते. निंदणीसाठी मजुरांचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता अनेक शेतकर्‍यांनी या तंत्राचा स्वीकार करून त्यावर पर्याय शोधला आहे. शासनाच्या निर्णयाची वाट न पाहता बदलत्या परिस्थितीनुसार स्वतःचा मार्ग शोधण्याची शेतकर्‍यांची ही वृत्ती उल्लेखनीय आहे.

 

 

 

जळगाव म्हटले की केळी उत्पादक जिल्हा अशी ओळख असली, तरी जिल्ह्याचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात कापसाभोवती केंद्रित झालेले आहे. केळी पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रावेर, यावल, चोपडा आणि मुक्ताईनगर या तालुक्यांमध्येही कापसाची लक्षणीय लागवड केली जाते.

 

लोकमान्य टिळकांनी पाहिलेली स्वप्नं आणि आजचा भारत या विषयी चिकित्सक लेखांचा संग्रह असलेले
शतसूर्याचे तेज – लोकमान्य टिळक पुस्तक आजच नोंदणी करा... 

 

कापसाच्या उमलणार्‍या प्रत्येक बोंडामागे एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी आहे. किमान आठ ते दहा घटक या पिकाशी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकरी, शेतमजूर, कापूस वेचणी करणारे मजूर, जिनिंग व प्रेसिंग उद्योग, तेल उद्योग, सूतगिरण्या, वस्त्रोद्योग तसेच निर्यात व्यवसाय अशा अनेक घटकांची उपजीविका कापसावर अवलंबून आहे. वस्त्रोद्योग आणि निर्यात वगळता इतर बहुतांश प्रक्रिया जिल्ह्यातच होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते.

 

 

गेल्या दशकात रासायनिक खतांच्या किमती दोन ते चारपट वाढल्या आहेत. रसशोषक किडींवरील कीटकनाशके, तणनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठांवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मजुरांच्या टंचाईमुळे कापूस वेचणीचा खर्चही लक्षणीय वाढला असून, उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे.

 

 

 

 

अलीकडच्या काळात पावसाला उशिरा सुरुवात होऊन तो थेट नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहतो. परिणामी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बोंडे सडण्याचे प्रमाण वाढते आणि उत्पादनात घट होते. दुसरीकडे, दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्यासही उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

 

 

बीजी-2नंतर नवीन संशोधनाला अपेक्षित गती मिळाली नसल्याने गुलाबी बोंडअळीवर प्रभावी उपाय आजही उपलब्ध नाही. त्यामुळे उत्पादनाबरोबरच कापसाच्या गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम होत आहे.

 

 

कापसाच्या स्थानिक बाजारावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी, पुरवठा आणि दरातील चढ-उतार यांचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन चांगले असूनही अनेकदा शेतकर्‍यांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत.

 

 

शेतकर्‍यांचा कापूस बाजारात येण्याच्या काळातच परदेशातून कापूस आयात करण्यास परवानगी देणे, आयात शुल्कात बदल करणे किंवा निर्यात धोरणात अचानक बदल करणे याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारभावावर होतो. परिणामी भरघोस उत्पादन होऊनही शेतकर्‍यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न पडत नाही.

 

 

शासन दरवर्षी हमीभाव जाहीर करते. हा दर शेतकर्‍यांच्या हिताचा असला, तरी प्रत्यक्षात शासकीय खरेदी केंद्रांवरील नियम, अटी आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे अनेक शेतकरी तेथे कापूस विकण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे हमीभावाचा लाभ घेणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाण आजही अत्यल्प आहे.

लोकमान्य टिळकांनी पाहिलेली स्वप्नं आणि आजचा भारत या विषयी चिकित्सक लेखांचा संग्रह असलेले
शतसूर्याचे तेज – लोकमान्य टिळक पुस्तक आजच नोंदणी करा... 

 

 

कापूस उत्पादकांनी 13 हजार प्रति क्विंटलच्या विक्रमी दराचा काळही पाहिला आणि 5,500 प्रति क्विंटलपर्यंत घसरलेल्या दराचाही अनुभव घेतला. प्रथम 2010-11 आणि त्यानंतर 2021-22 या काळात शेतकर्‍यांना विक्रमी दर मिळाले. मात्र दरातील या प्रचंड चढ-उतारामुळे कापूस उत्पादक कायमच संभ्रमात राहिला आहे.

 

 

2010पासून कापसाच्या बाजारभावात मोठी अस्थिरता दिसून आली. या काळात कापूस उत्पादकाला कधी विक्रमी दर मिळाले, तर कधी उत्पादन खर्चही निघणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. खालील तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते.

 

2020 ते 2022 या काळात कापसाचे दर जवळपास दुपटीने वाढले. मात्र या तेजीचा लाभ सर्व शेतकर्‍यांना समान प्रमाणात झाला नाही. अतिवृष्टीसह प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादनात मोठी घट झाल्याने अनेकांना उच्च दराचा अपेक्षित फायदा मिळू शकला नाही.

 

 

जिल्ह्यात एकरी उत्पादन सरासरी तीन ते चार क्विंटलांवर आल्याने जिनिंग उद्योगासमोर गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे 150 जिनिंग-प्रेसिंग युनिट्सपैकी 50 युनिट्सही पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत.

 

जिल्ह्यातील जिनिंग उद्योगाची क्षमता सुमारे 25 लाख कापूस गाठी तयार करण्याची असताना, कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे प्रत्यक्षात केवळ आठ लाख गाठींचे उत्पादन होते. खान्देश जिनिंग अँड प्रेसिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप जैन यांच्या मते, शेतकर्‍यांना प्रतिएकर किमान 10 ते 12 क्विंटल उत्पादन देणारे सुधारित वाण उपलब्ध झाले, तर जिनिंग उद्योगाला पुन्हा मोठी उभारी मिळू शकते.

 

त्यांच्या मते, उत्पादनवाढीसाठी शासनाने पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, हे निश्चितच सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र जगात बीजी-7 तंत्रज्ञानाची चर्चा सुरू असताना भारत अजूनही बीजी-2 वरच अडकून आहे. संशोधनाचा वेग वाढवून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे ही काळाची गरज आहे.

 

गुजरातमधील अनेक शेतकरी अद्याप अधिकृत मान्यता नसलेल्या बीजी-4 वाणाचा वापर करून अधिक उत्पादन आणि चांगली गुणवत्ता मिळवत असल्याचा दावा केला जातो. अशा सुधारित तंत्रज्ञानाबाबत वैज्ञानिक व धोरणात्मक पातळीवर योग्य निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा शेतकरी, जिनिंग उद्योग आणि संपूर्ण कापूस अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो.

 

 

कापूस उत्पादन वाढविण्यासाठी नियमित माती परीक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मातीतील अन्नद्रव्यांची उपलब्धता लक्षात घेऊन खतांचे योग्य नियोजन करता येते. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळता येतो आणि उत्पादनात वाढ होते. याचबरोबर सिंचनाच्या पाण्याचे परीक्षण केल्यास त्यातील क्षारांचे प्रमाण, पीएच मूल्य आणि पाण्याची गुणवत्ता समजते. त्यानुसार व्यवस्थापन केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे शक्य होते.

 

 

केवळ नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांवर भर न देता सल्फर, झिंक, बोरॉन यांसारख्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचाही संतुलित वापर आवश्यक आहे. संतुलित खत व्यवस्थापनामुळे उत्पादनाबरोबरच कापसाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होते.

 

 

ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होते. तसेच पिकाला आवश्यक तेवढेच पाणी नियमित मिळाल्याने जमिनीत वाफसा टिकून राहतो आणि पीक निरोगी व जोमदार वाढते.

 

 

फेरोमोन ट्रॅप, पिवळे चिकट सापळे, जैविक कीड नियंत्रण आणि आवश्यकतेनुसार योग्य वेळी कीटकनाशकांची फवारणी यांचा समन्वित वापर केल्यास किडींचा प्रादुर्भाव कमी होऊन उत्पादनाचे संरक्षण करता येते.

 

 

वेळेवर आणि स्वच्छ पद्धतीने केलेली कापूस वेचणी ही गुणवत्तेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्वच्छ कापसाला बाजारात अधिक चांगला दर मिळतो.

 

 

दाट लागवड ः दोन ओळींतील आणि दोन झाडांतील अंतर कमी करून प्रति एकर झाडांची संख्या वाढविण्याच्या दाट लागवड पद्धतीचा अनेक शेतकरी स्वीकार करीत आहेत. योग्य व्यवस्थापन केल्यास या तंत्रामुळे उत्पादनात वाढ होऊ शकते.

 

 

गळफांद्या काढणे व शेंडा खुडणे ः अनावश्यक गळफांद्या काढणे आणि योग्य वेळी शेंडा खुडणे या तंत्रांमुळे झाडाची वाढ नियंत्रित राहून बोंडधारणा वाढण्यास मदत होते. अनेक शेतकरी या तंत्रांचा यशस्वी वापर करीत आहेत.

 

 

हवामान अंदाजाचा वापर ः आजचा शेतकरी हवामानाबाबत अधिक जागरूक झाला आहे. विविध मोबाईल अ‍ॅप्स आणि भारतीय हवामान विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे तो पेरणी, फवारणी, खत व्यवस्थापन आणि वेचणीचे नियोजन करू लागला आहे.

 

ड्रोनद्वारे फवारणी ः ड्रोनच्या साहाय्याने फवारणी करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वेळ, मजुरी आणि औषधांचा वापर कमी होऊन फवारणी अधिक परिणामकारक होत आहे. अनेक ग्रामीण युवकांनी ड्रोन फवारणीचा व्यवसाय सुरू करून शेतीत रोजगाराचे नवे क्षेत्र निर्माण केले आहे.

 

 

केवळ कापूस उत्पादन करून थांबणे आता पुरेसे राहिलेले नाही. सूतनिर्मिती, कापड उद्योग, तयार वस्त्रनिर्मिती, कापूस बियाण्यापासून तेल उत्पादन, पशुखाद्य आणि जैवइंधन यांसारख्या मूल्यवर्धित उद्योगांमध्ये शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कापसातून मिळणारे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढू शकते.

 

 

कापसाच्या मूल्यवर्धनासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (ऋझज) ही काळाची गरज आहे. एकट्या शेतकर्‍याला उद्योग उभारणे शक्य नसले, तरी सामूहिक प्रयत्नांतून खरेदी, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यात आणि विपणन यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविता येतात. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

 

कापूस हे केवळ एक पीक नसून जळगाव जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. वाढता उत्पादन खर्च, हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, संशोधनातील मर्यादा आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता ही अनेक आव्हाने आजही कायम आहेत. तरीही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, नव्या पद्धतींचा अवलंब आणि जिद्दीच्या बळावर जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

 

शासन, संशोधन संस्था, उद्योग आणि शेतकरी यांनी समन्वयाने काम केले, तर जळगाव जिल्हा केवळ कापूस उत्पादक नव्हे, तर कापूस प्रक्रिया व मूल्यवर्धनातही देशात अग्रस्थानी पोहोचू शकतो. पांढर्‍या सोन्याची खरी समृद्धी शेतकर्‍यांच्या हातात आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.