महाराष्ट्र - बांबू उद्योग धोरण 2025

 

बांबू उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून आणि बांबूचे औद्योगिक महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र सरकारने एक दमदार पाऊल टाकले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच डिसेंबर 2025मध्ये महाराष्ट्राचे बांबू औद्योगिक धोरण प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासनाने आपण प्रगत आहोत हे सिद्ध केले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि सर्व संबंधितांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.

 

 

या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2025मध्ये कशा कशाचा समावेश केला गेला आहे, हे संक्षिप्त स्वरूपात पाहूया. यामध्ये आत्तापर्यंत फारसा विचारात न घेतलेला जगाच्या बरोबरीने जाण्याचा विचार केला गेला ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. वास्तविक भारतामध्ये बांबूखालील सर्वात जास्त क्षेत्र असूनही जगाच्या बांबू वस्तू बाजारात आपला चौदावा क्रमांक आहे. त्यामुळे बांबूच्या औद्योगिक वापराचा विचार होणे आणि भारताला जगाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी प्रयत्न होणे हे मोठी झेप घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. याला अनुसरून जगाच्या बरोबर राहण्यासाठी 2030सालापर्यंत दरवर्षी 4.5% दराने वाढ होणे गृहीत धरलेले आहे. अर्थात हे अपुरे आहे. पहिल्या राष्ट्रीय बांबू अभियानापासून म्हणजेच 2006पासूनच्या गेल्या 20 वर्षांत आपण खूप मागे पडलेलो आहोत. ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी हा वेग अजून जास्त असणे अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेण्याच्या भूमिकेतून पुढील पाच वर्षात महाराष्ट्राच्या या धोरणात बांबू संबंधित कृषी, वन, ऊर्जा, पणन, अर्थ, उद्योग व हस्तकला अशा सर्व विभागात सर्वंकष प्रगती गृहीत धरली आहे. राष्ट्रीय बांबू अभियानात नमूद केलेल्या या सर्व बिंदूंना स्पर्श करणारे हे धोरण आहे. यासाठी 2021सालची बांबू उत्पादनाची आकडेवारी गृहीत धरून त्यावर पुढील सर्व योजनांचा विस्तार केला गेला आहे.

 

 

या धोरण आखणीमध्ये राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालण्याची बांबूची क्षमता आणि महत्त्व अधोरेखित केले गेले आहे.

 

 

आशिया खंडातील भारतीय व विशेषतः महाराष्ट्रातील बांबू उत्पादनाचे महत्वाचे स्थान गृहीत धरले आहे.

 

 

महाराष्ट्र हे भारतभरच्या बांबू उत्पादनांत मध्य प्रदेश व अरुणाचल नंतर जरी तिसर्‍या स्थानावर असलेले राज्य असले तरी सर्व प्रकारच्या शासकीय प्रोत्साहनाला मिळणार्‍या प्रतिसादानंतरही बांबूखालील क्षेत्र कमी होत आहे, हे लक्षात घेऊन वाढीसाठी अधिक प्रयत्नांची गरज मांडली गेली आहे. बांबूचे औद्योगिक महत्त्व लक्षात घेतानाच त्याचे पर्यावरणीय महत्त्व ही अधोरेखित केले गेले आहे, या संदर्भातील 2 डिसेंबर 2025च्या शासन निर्णयानुसार जागतिक आणि देशातील बांबू क्षेत्रामध्ये आणि त्याच्याशी निगडित उद्योगासाठी परिसंस्था निर्माण करणे यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रातील बांबू वापराबरोबरच महाराष्ट्रातील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी दगडी कोळशाबरोबर 5 ते 7% बांबूचा वापर गृहीत धरून चालू वर्षासाठी 50 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 2025 ते 2030 या पाच वर्षांत विविध योजनांतर्गत एकूण 1534 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. अशा प्रकारे निश्चित अशा योजनाबद्ध निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

 

 

 

 

हे धोरण मांडताना बांबूचे औद्योगिक, पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन बांबू आधारित विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे योजले आहे. बांबूचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन बांबूच्या विविध स्तरावरील वापरातून रोजगार निर्मिती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी, पारंपरिक बांबू वापर कारागिरांनी तयार करावयाच्या पूर्वापार चालत आलेल्या वस्तूंबरोबर नवीन वस्तू निर्मिती आणि ऊर्जा निर्मिती यावर भर दिला गेला आहे. विविध उद्योगांमध्ये बांबू मूल्यवर्धन व पुरवठा साखळीचे महत्त्व लक्षात घेऊन योजना आखली गेली आहे. यामध्ये बांबूची जागतिक पातळीवरील उत्पादन व भारताचे विशेषतः महाराष्ट्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला अनुसरून महाराष्ट्राला काय करायला हवे याचा उल्लेख केला गेला आहे. वनविभागाच्या प्रसिद्ध होणार्‍या आकडेवारीनुसार आजचे भारताचे वार्षिक बांबू उत्पादन सुमारे 3.23 दशलक्ष आहे आणि दर हेक्टरी सरासरी उत्पन्न एक ते तीन टन आहे. ते जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत असे योजले आहे. एका जागतिक अंदाजानुसार बांबू व बांबू आधारित उद्योग दरवर्षी सुमारे 50000 कोटी रुपयांची राष्ट्रीय सकल (GDP) उत्पन्नात भर घालतो व त्याचबरोबर शहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागामध्ये लक्षावधी रोजगार निर्माण करतो. आज भारतात 22 राज्यांमध्ये बांबूची शास्त्रीय पद्धतीने लागवड केली जाते व त्याचबरोबर नऊ राज्यांमध्ये बांबू उद्योग समूह काम करीत आहेत. भारतात सर्वात जास्त बांबूखालील क्षेत्र असूनही जगाच्या बाजारात बांबू निर्यात नगण्य असून, भारत हा बांबूचा मोठा आयातदार देश आहे. आपले बांबू वस्तू निर्यात मूल्य जगाच्या बाजारात अवघे 2.31% आहे. आपल्या आजूबाजूचे अनेक आशियाई देश आपल्या फार पुढे आहेत.

 

 

आजच्या घडीला बांबू उत्पादन घटत चालले आहे. सन 2021मध्ये महाराष्ट्राचे बांबू उत्पन्न 20.87 कोटी एवढे होते ते 2023 साली घटून 13.46 कोटी झाले. हे चक्र उलटे फिरवण्यासाठी आणि यात लक्षणीय भर घालण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्नांची गरज या धोरणात नमूद केली गेली आहे. यामध्ये सातत्याने शाश्वत वाढ होण्यासाठी आजवर अवलंबलेल्या मनरेगासारख्या योजना पुरेशा नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. यावर उपाय योजून वेगाने प्रगती करण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत.

 

 

बांबूच्या सर्व क्षमता माहीत असूनही बांबू क्षेत्राचा जेवढा विकास होणे अपेक्षित होते तेवढा विकास गेल्या 20 वर्षांत झाला नाही हे मान्य करून त्यात भरघोस वाढ कशी करता येईल याबद्दल विचार झाला हे स्पृहणीय आहे. बांबूचे शाश्वत उत्पन्न मिळवण्यासाठी योग्य पीक व्यवस्थापन, हवामान बदल आणि उद्योगाला चालना यांचा समन्वय साधण्यासाठी दिशादर्शक विचार या धोरणात झाला आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापन क्षेत्रातील वनांचा विकास करताना आदिवासी भागात रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्या क्षेत्रांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी संकल्प सोडला आहे. त्याचबरोबर आजवर दुर्लक्षिलेल्या बांबू आधारित ऊर्जा उत्पादन, वस्त्रोद्योग, फर्निचर आणि बांधकाम उद्योग याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल अशी आशा केली गेली आहे. भक्कम मूल्यसाखळी आणि पुरवठासाखळी उभी करण्यासाठी यात विचार झाला आहे.

 

 

बांबू लागवड, पीक व्यवस्थापनाचे जागतिक तंत्रज्ञान वापराचे प्रशिक्षण आमच्या शेतकर्‍याला देण्याची गरज लक्षात घेतली आहे. मराठवाडा आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराबरोबरच मृदा संरक्षण आणि घटलेल्या वनांचे पुन:स्थापना यावर भर दिला आहे. बांबू वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन कमी करतो या गृहितिकाचा वापर करण्यासाठी बांबू लागवडीचा व त्यावर आधारित शाश्वत उद्योगांचा यात विशेष उल्लेख केला गेला आहे. राष्ट्रीय बांबू अभियान आणि तत्सम इतर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्नात सक्रीय सहभागी होण्याची ग्वाही यात दिली गेली आहे. बांबू वस्तू निर्मिती उद्योगातील जागतिक मानकीकरण आणि कौशल्य विकास यांचा मेळ घालून बांबू क्षेत्राचा विकास कसा घडवून आणता येईल, यासाठी काही करण्याची इच्छा प्रथमच दिसत आहे.

 

 

या धोरणानुसार महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक क्षमता वृद्धी आणि उत्पादनातील विविधता यांच्या साहाय्याने एक मालमत्ता म्हणून बांबूला प्रस्थापित करण्याचे धोरण आखले आहे. शाश्वत मार्गाने आर्थिक विकास, रोजगार क्षमता, आदिवासी विकास, वाढीव निर्मिती क्षमता यांच्या साहाय्याने एक गतिमान परिसंस्था तयार करण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे ही आनंदाची बाब आहे.

 

 

हे साध्य करण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत. त्यामध्ये निर्यात व्यापार व बाजारपेठ यांचा विस्तार, कौशल्य विकासाद्वारे रोजगार वाढवणे, निरंतर ऊर्जा मिळवण्यासाठी बांबूचा योग्य वापर, औद्योगिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, देशांतर्गत आणि विदेशी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, कार्बन क्रेडिटचा ठोस वापर करून व्यापार सक्षम करणे अशी उद्दिष्ट्ये समोर ठेवली आहेत.

 

 

पुढील पाच वर्षांत हे धोरण राबवायचे आहे. हा कालावधी तसे पाहिले तर अपुरा आहे; पण हेही नसे थोडके. निश्चित दिशा तर ठरली. यात कृषी विद्यापीठांनी जागतिक दर्जाला अनुसरून संशोधनाची अपेक्षा केली आहे. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता हे जरा कठीणच वाटते आहे. कृषी विद्यापीठे आणि खाजगी संस्था यांना पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तर हे संशोधन वेगाने होईल.

 

 

बांबू उत्पादन वाढवण्यासाठी व पुरवठा साखळी प्रस्थापित करून औद्योगिक उत्पन्न वाढवणे यावर भर दिला आहे. यात बांबू समूह आणि शेतकरी बांबू उत्पादक कंपन्या यांचा विशेष सहभाग व्हावा अशी संकल्पना आहे. बांबू यासाठी 200 कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. याअगोदर गट शेतीचे अनेक अयशस्वी प्रयोग महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्याकडे शेतकर्‍यांना रस दिसत नाही. शेतकरी बांबू उत्पादक कंपन्यांचा आपला अनुभव आशादायी आहे. यासाठी सर्व स्तरावर प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि वरकस किंवा पडीक जमिनी उत्पादक होण्यासाठी या शेतकरी बांबू कंपन्यांचा कुशलतेने व जास्त नेटाने प्रयत्न झाला तर हे शक्य आहे. शेतकरी बांबू उत्पादक कंपन्या आणि समुहाने उद्योग चालवणे यांचा समन्वय उपयुक्त ठेवावा असे वाटते. यासाठी याआधी निर्माण झालेल्या आणि या धोरणात उल्लेखिलेल्या या आधी चालू झालेल्या समुहाचे म्हणजेच क्लस्टरचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून घेणे आवश्यक आहे.

 

 

 

बांबूचा ऊर्जा निर्मितीत लक्षणीय सहभाग होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष वीज निर्मितीत सहभाग, कोळसा निर्मिती आणि मातीचा पोत सुधारण्यासाठी ’बायोचार’ या नवीन तंत्राचा वापर यावर भर दिला गेला आहे. हे करताना ज्या ठिकाणी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे आहेत त्या परिसरात बांबू उत्पादन वाढवणे यावर भर द्यावा लागेल. त्याचबरोबर बांबू निर्मितीचे घन लागवडीचे सुयोग्य तंत्र विकसित करावे लागेल. त्याचबरोबर नैसर्गिक वायू वापराला पर्याय म्हणून हे पेलेट्सचा वापर करता येतो हे अमेरिका इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी सिद्ध केले आहे. त्याचा वापर व त्याला अनुकूल अशा तंत्रात सुयोग्य बदल करावे लागतील. हे आपल्याकडील अनेकांनी केले आहे. त्यांना जर सामावून घेतले तर आपण बांबू पेलेटचा वापर करून तेल आयातीला योग्य पर्याय देऊ शकतो.

 

 

नैसर्गिकरित्या बांबू क्षेत्र असलेल्या भूभागांचा विचार करताना विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र याचा उल्लेख करताना पूर्वापार प्रचंड लागवड असलेल्या कोकणाचा विसर पडला आहे असे दिसते.

 

 

या धोरणात बांबूचा जैव इंधन म्हणून वापर करताना 40:60 हे तत्त्व योजले आहे. 40% हस्तकलेपासून ते कागद आणि वस्त्रोद्योग अशा अत्याधुनिक वस्तू निर्मितीपर्यंत उपयोग आणि 60% ऊर्जेसाठी अशी योजना आहे. खरतर बांबूच्या कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनात वापर करताना वाया जाणारे पदार्थ म्हणजेच बांबूचा भुसा, पेरे किंवा गाठी, सोललेले वरचे कवच आणि वाकडे तिकडे वाढणारी पेरे यांचे प्रमाण 70 ते 90% असते. याचा वापर जर ऊर्जा निर्मितीसाठी केला गेला तर कच्च्या मालाची किंमत कमी होईल आणि ऊर्जा निर्मिती स्वस्तात होईल हे लक्षात घेऊन उद्योगाला प्रोत्साहन आणि टाकाऊ पदार्थांपासून ऊर्जानिर्मिती असे केले गेले तर उत्पादन खर्च कमी होऊन स्वस्त ऊर्जा निर्मिती होते, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

 

 

 

बांबू इथेनॉल निर्मितीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड होणे अपेक्षित असते. इथेनॉल निर्मिती व्यावहारिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यासाठी कारखान्याची क्षमता आणि त्यासाठी भांडवली खर्च विचारात घेता वनाम बांबूचा वापर करणे हितकारक होईल हे लक्षात घेऊनच जगातील सर्वात मोठे इथेनॉल निर्मिती केंद्र भारत सरकारने आसाममध्ये सुुरू केले आहे. कमी निर्मिती क्षमतेचा कारखाना आजतरी परवडत नाही. नुमालीगड कारखाना उभारतानाच त्याला पाच ते सात वर्षे लागली आहेत. अजून त्याचे उत्पादन फायदेशीर आहे की नाही याचा अंदाज यायचा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर भर देण्याऐवजी bio-CNG, कोळसा आणि ऊर्जा उत्पादन यावर भर दिल्यास आपण क्षमतेने बांबू टाकाऊ वस्तूंचा वापर करू शकू. या धोरणाचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत याचे निष्कर्ष हाती येतील. त्यानंतर इथेनॉलकडे वळणे श्रेयस्कर ठरेल.

 

 

बांबू पेलेट्स उद्योगाबद्दल या धोरणात आग्रह धरण्यात आला आहे. दगडी कोळसा हे मुख्य इंधन आणि त्याबरोबर पाच ते दहा टक्के बांबू पेलेट्स वापरल्या तर खर्च कमी होतो, निर्माण होणार्‍या राखेचे प्रमाण नगण्य असते आणि स्थानिक जैवभारापासून निर्मिती झाल्यामुळे खनिजाची बचत होते हे खरे आहे. या जमेच्या बाबींबरोबर त्याची नित्य निर्मिती मूल्य व खरेदी यांचा मेळ बसला तरच हे शक्य आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रापासून कमीत कमी अंतरावर त्याची निर्मिती झाली पाहिजे. तसेच दगडी कोळशाबरोबर राख मिसळली गेल्याने त्याचा खत म्हणून वापर करता येत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रात असलेले सुमारे 15 ते 20 बांबू पेलेट कारखाने पूर्ण क्षमतेने न चालणे अथवा बंद पडणे याची शास्त्रीय कारणे शोधून त्यावर तोडगा काढूनच नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणे योग्य ठरेल.

 

 

याशिवाय बांधकामात बांबूचा वापर, पर्याय, स्टीलला पर्याय, फर्निचर, कागद लगदा आणि कागद निर्मिती याबद्दल या धोरणाच्या आखणीत ऊहापोह केला आहे. बांबू धागा निर्मिती आणि कापड उद्योग या नवीन उद्योगाकडे वळलेले लक्ष हे उत्साहवर्धक आहे. बांबू कापड उद्योगासाठी लागणारा बहुतांश धागा आज चीन, व्हिएतनाम, कोरिया इ. देशांमधून आयात केला जातो. यावर मूलभूत संशोधन घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निश्चित असे देशी तंत्रज्ञान हातात आल्याशिवाय याचा पुरस्कार धाडसाचा ठरेल.

 

 

घरगुती आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याने देशांतर्गत बाजारपेठ काबीज करणे सोपे जाईल. यामध्ये प्लास्टिकला पर्याय म्हणून निर्मिती, वेष्टनांची निर्मिती, टुथब्रश, हस्तकलेचा दैनंदिन वापराच्या आणि भेटवस्तूंची निर्मिती यांसाठी अमर्याद वाव आहे. त्याचबरोबर स्वयंपाकघरातील काटे, चमचे, वाट्या ताटे अशा गोष्टींसाठी आपली स्वतःची बाजारपेठ प्रचंड आहे. यामुळे प्लास्टिक प्रदूषण आटोक्यात आणणे शक्य आहे.

 

 

तुलनात्मक अगरबत्तीकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. भारत हा सर्वात जास्त उदबत्तीचा वापर करणारा देश आहे. त्यासाठी बांबू काडी व त्यावर मुलामा यासाठी बांबू भुसा यांचा मोठा उपयोग होतो. एका अंदाजानुसार आपल्याला सुमारे 65000 टन एवढी उदबत्ती काडी लागते. त्यातील आपण फक्त 3 ते 4000 टन एवढी काडी निर्माण करतो. बाकी सर्व आयात होते. यासाठी खादी ग्रामोद्योगाने प्रोत्साहन दिले आहे, त्याचा फारसा वापर होताना दिसत नाही. हे वाढले तर आपले परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचेल व स्वस्त दरात उदबत्ती उपलब्ध होईल.

 

 

हे सर्व करण्यासाठी व त्याचबरोबर बांबूचे उत्पादन वाढवून सर्व उद्योगांसाठी सुयोग्य कच्च्या मालाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. ही मूल्यसंवर्धित पुरवठासाखळी उभी करण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल आपण पुढील लेखात पाहूया.