पेटंट म्हणजे काय?

intellectual property rights

 

पेटेंट्सशी माझी ओळख झाली ती औषधनिर्माण शास्त्राशी परिचय झाल्यानंतरच. पण अगदी मास्टर्स पूर्ण होऊन डॉक्टरेटचं एक वर्ष होईस्तोवर पेटंट म्हणजे नेमकं काय हे नीटसं माहीत नव्हतं.

 

 

कोविडने लाख नुकसान केलं; मात्र मी बौद्धिक संपदेच्या क्षेत्रात आले, हे शिक्षण घेतलं ते कोविड काळ आणि लॉकडाउनमुळे अपघातानेच घडून आलं.

 

 

2020च्या सप्टेंबरमध्ये योगायोगानं सुरू झालेला हा प्रवास माझ्यासाठी आनंदनिधान होऊन बसला. बौद्धिक संपदेच्या सर्व प्रकारांचा अभ्यास करताना सगळ्यात आव्हानात्मक वाटलेला आणि म्हणूनच अतिशय आवडेलेला बौद्धिक संपदा प्रकार म्हणजे ’पेटेंट’. कोणतीही गोष्ट, मग ती कला असो वा एखादा शोध, जोवर लोकांपर्यंत पोचत नाही तोवर तिचं यथोचित मूल्यमापन होत नाही आणि ती जर लोकांपर्यंत पोचायची असेल तर कलेला त्यासाठी माध्यम लागतं. कलाकृतींवरच्या कॉपीराईटचा ऊहापोह आपण गेल्या काही लेखांत केला. तसंच जर एखादा शोध लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग व्हायचा असेल तर त्याला उपयोगिता लागते. एखाद्या शास्त्रज्ञाने कितीही मोठा शोध लावला तरी तो उत्पादनाच्या किंवा सेवेच्या स्वरूपात बाजारात आणण्यसाठी पैसा लागतो. एखादा व्यावसायिक पैसे तेव्हाच घालतो, जेव्हा त्याला परताव्याची शाश्वती असते, निदान पैसे बुडणार नाहीत ह्याची खात्री असते.

 

 

तांत्रिक शोधांबाबतही खात्री देण्यातला महत्त्वाचा भाग पेटेंट म्हणजेच ’एकस्व अधिकार’ पार पाडतो. आता पेटंट म्हणजे काय आणि ते का द्यायचं किंवा घ्यायचं हे पाहूया.

 

लोकमान्य टिळकांनी पाहिलेली स्वप्नं आणि आजचा भारत या विषयी चिकित्सक लेखांचा संग्रह असलेले
शतसूर्याचे तेज – लोकमान्य टिळक पुस्तक
आजच नोंदणी करा... 

 

पेटंटवरच्या पहिल्या लेखात आपण पेटंट म्हणजे काय, ते कशासाठी आणि कोणत्या निकषांतर्गत देतात ते पाहूया आणि येणार्‍या पुढच्या लेखांमध्ये आंतराष्ट्रीय राजकारण-अर्थकारण, त्याचा पेटंट्सशी असलेला संबंध, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या पेटंट्सच्या गोष्टी, किस्से, कायदेशीर लढाया ह्यांची माहिती घेऊया.

 

 

पेटंट म्हणजे सोप्या शब्दात ’एकाधिकार’. एखादा शोध लावल्यावर त्याचं पेटंट बहाल झालं की, त्या शोधाचा वापर कुणी करायचा आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे कुणी करायचा नाही हे 20 वर्षांसाठी पेटेंटकर्ता ठरवू शकतो.

 

 

आता हा अधिकार का प्रदान करायचा? एखादी गोष्ट नव्याने निर्माण करण्यासाठी सखोल अभ्यास, संसाधनं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेळ लागतो. अशा शोधातून निर्माण झालेलं एखादं उत्पादन, मग ते यंत्र असो किंवा एखादं औषध, जेव्हा बाजारात पोचतं तेव्हा त्याच क्षेत्रातले इतर व्यावसायिक ते विकत घेऊन, वापरून, रिव्हर्स इंजिनियरिंग करून ते कमी वेळात, कमी संसाधनात आणि म्हणूनच कमी खर्चात निर्माण करू शकतात. त्यांचा उत्पादन खर्च कमी आला म्हणजे नफा धरूनही त्यांची किंमत मूळ उत्पादकापेक्षा कमीच येणार. जर त्यांनी दर्जा उत्तम ठेवला तर अर्थातच ग्राहक मूळ उत्पादकाकडे पाठ फिरवून ही कमी खर्चातली उत्पादनं विकत घेणार.

 

 

जर असंच होत राहिलं तर कोणत्याही उत्पादकाला, व्यावसायिकाला नवीन संशोधन करावंसं वाटणार नाही; कारण कोणत्याही व्यवसायामागे मूळ गाभा अर्थकारण हाच असतो. हौस, पॅशन म्हणून संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ बनू शकतात पण यशस्वी व्यावसायिक होण्यासाठी अर्थकारणावर मजबूत पकड असणं अत्यावश्यक आहे. जर कोणत्याही क्षेत्रात नवीन संशोधन झालंच नाही तर कालांतराने बाजारात स्टॅग्नांसी येईल. फायदा होत नाही म्हणून संशोधन नाही, नव्या वस्तू नाहीत, गरजा भागवणारी, आयुष्य सोपं करणारी उपकरणं, औषध बाजारात येणार नाहीत. ह्यातून शेवटी समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था ह्यांचं दुहेरी नुकसान होईल.

 

लोकमान्य टिळकांनी पाहिलेली स्वप्नं आणि आजचा भारत या विषयी चिकित्सक लेखांचा संग्रह असलेले
शतसूर्याचे तेज – लोकमान्य टिळक पुस्तक
आजच नोंदणी करा... 

 

म्हणूनच संशोधकांना, व्यावसायिकांना त्यांच्या संशोधनासाठी काही अटींची पूर्तता केल्यावर 20 वर्षांकरता एकस्व अधिकार प्रदान करण्यात येतो. ह्या अधिकारामुळे संशोधकांच्या बौद्धिक संपदेला ओळख मिळते. बाजारात त्या वस्तूला भाव मिळतो आणि बाजारपेठ त्यांच्या हातून लगेचच निसटत नाही. ह्यातून त्यांची संशोधनात पैसे, श्रम आणि संसाधनं गुंतवण्याची क्षमता आणि इच्छा अबाधित राहते. त्यामुळे शेवटी समाजाला आणि अर्थव्यवस्थेलाही फायदाच होतो.

 

 

अर्थात 20 वर्षं का हा प्रश्न एखाद्याला पडूच शकतो. अशा वेळी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की एका शोधाचं बीज रोवलं जाऊन, त्यावर अभ्यास होऊन, तो यशस्वी झाला तरीही त्या शोधाची वस्तू अथवा सेवा बनून बाजारात पोचतेच असं नाही. बर्‍याचदा कित्येक संशोधनांना बाजारपेठ पाहायलाच मिळत नाही. असे कितीतरी शोध अयशस्वी होतात तेव्हा कुठे एखाद्या शोधाला बाजारात पोचण्याची संधी मिळते. जेव्हा ती मिळते तेव्हाही त्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी गेलेला असतो. संशोधनाचा कालावधी, त्यातच स्पर्धकाकडून तशीच वस्तू किंवा सेवा बाजारात येण्याचा धोका ह्या सगळ्या गृहितकांचा अंदाज घेऊन एकस्व अधिकाराची कालमर्यादा ठरवावी लागते. नंतर पेटंट अर्ज मंजूर होण्यासाठी लागणारा वेळ ह्यात वीस वर्षातली कधीकधी तीन ते चार वर्षं अशीच निघून जातात. प्रत्येक देशात स्वतंत्र पेटंट अर्ज करावा लागतो. एखाद्या देशातलं पेटंट दुसर्‍या देशात आपोआप लागू होत नाही. ह्या सर्व बाबीतही पैसा आणि वेळ खर्च होतो. म्हणूनच हा वीस वर्षांचा कालावधी बहाल करण्यात येतो.

 

 

ह्या कालावधीत एकाधिकार मिळाल्याने उद्योजकाला नफा कमावता येतो. मी टू अथवा जेनेरिक प्रकारची उत्पादनं बाजारात येऊ शकत नाहीत. ह्याचा वस्तूच्या दरांवरही परिणाम होतो. म्हणूनच हा एकाधिकार मर्यादित आहे. तो संपताक्षणी इतर उत्पादक त्यांच्या वस्तू, उत्पादनं बाजारात उतरवू शकतात. इतकंच नाही तर तेच उत्पादन जर पेटंट न केलेल्या पद्धतीने बनवलं असेल किंवा त्याव्यतिरिक्त इतर नावीन्यपूर्ण पद्धत शोधून काढून त्यावर स्वत:चा हक्क प्रस्थापित केला असेल तर ह्या वीस वर्षांच्या काळातही आपलं उत्पादन बाजारात उतरवलं जाऊ शकतं. ह्या तरतुदींद्वारे नफाखोरीला चाप लावण्यासाठी कायदा तत्पर असतो.

 

 

अर्थात इतका मोठा अधिकार हा कोणत्याही शोधाला असाच बहाल करता येत नाही. त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करणं अनिवार्य असतं आणि हे निकष आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेले आहेत. सर्वप्रथम ते संशोधन नावीन्यपूर्ण (Novel) असावं लागतं. त्याचबरोबर ते साहजिक, स्वाभाविक नसावं, सहज सुचू शकेल, प्रत्यक्षात आणता येईल असं नसावं. आणि अर्थातच त्याला औद्योगिक उपयोगिता असावी. हे तीन निकष पूर्ण करणार्‍या संशोधनालाच 20 वर्षांसाठी एकस्व अधिकार प्रदान करण्यात येतो.

हे निकष आणि ते दर अर्जाबाबत लागू करताना निर्माण होणारे ताणेबाणे हे पेटंटच्या अभ्यासातल्या अतिशय रंजक भाग आहेत.

 

 

एखाद्या क्षेत्रात कशाला नवीन म्हणायचं, काय अस्वाभाविक आहे हेही उलगडून सांगणारा, पेटंट कोणत्या शोधाला द्यायचं ह्याहीपेक्षा कुठे ते द्यायचं नाही हे स्पष्ट करणार, कायद्याच्या परिभाषेचा तंत्रज्ञानाशी मेळ घालणारा हा विषय अक्षरश: अलिबाबाची गुहा आहे. आज आपण ह्या विषयाची अगदी प्राथमिक तोंडओळख करून घेतली आहे. पुढच्या लेखांत आपण पेटंटचे निकष आणि भारतीय कायदा ह्यांची उदाहरणांसकट माहिती घेऊ.