ब्रिक्स परिषदेची यशस्वी फलश्रुती

 

जग युद्धे, आर्थिक संघर्ष आणि वाढत्या ध्रुवीकरणातून जात असताना भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या अठराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची सर्वसंमतीने झालेली सांगता महत्त्वाची ठरते. परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या देशांना एका घोषणापत्रावर आणणे, दहशतवादापासून जागतिक व्यापारापर्यंत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणेपासून ग्लोबल साउथच्या प्रतिनिधित्वापर्यंत अनेक प्रश्नांवर सहमती घडवणे, ही भारताच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा होती. भारताने ही परीक्षा मोठ्या प्रमाणात यशस्वीपणे पार पाडली. मात्र घोषणापत्र स्वीकारले जाणे ही अंतिम फलश्रुती नव्हे. या सहमतीचे कृतीत रूपांतर किती होते, भारतीय हितांना त्यातून किती बळ मिळते आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारत आपले स्थान किती प्रभावीपणे निर्माण करतो, यावर या अध्यक्षपदाचे खरे मूल्यमापन होईल.

 

 

’ब्रिक्स परिषद’ म्हणजे नेत्यांची छायाचित्रे, भाषणे आणि घोषणांचा सोहळा एवढ्यापुरते तिचे स्वरूप मर्यादित नाही. भारताच्या आर्थिक, सामरिक आणि कूटनीतिक हितसंबंधांना आकार देणारे हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्समधून भारताला काय मिळाले?’ हा प्रश्न विचारण्यात गैर काहीच नाही. तथापि, या प्रश्नाचे उत्तर परिषदेच्या दुसर्‍याच दिवशी झालेल्या करारांत किंवा तात्कालिक आर्थिक लाभात शोधता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा हिशेब जमाखर्चाच्या वहीत मांडता येत नाही. एखाद्या व्यासपीठावर भारताची भूमिका किती प्रभावी ठरली, कोणत्या देशांशी संवादाचे नवे मार्ग खुले झाले, कोणत्या प्रश्नांवर भारताने सहमती घडवली आणि पुढील काळासाठी कोणत्या संस्थात्मक शक्यता निर्माण झाल्या, यावर त्याचे महत्त्व ठरते.

 

 

ब्रिक्सची सुरुवात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या सहकार्यापासून झाली. पुढे दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला आणि आता समूहाचा विस्तार आशिया, आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांपर्यंत झाला आहे. सदस्यसंख्या वाढल्याने ब्रिक्सचे आर्थिक आणि राजकीय वजन वाढले आहे; पण त्याच वेळी अंतर्गत मतभेदही वाढले आहेत. चीन आणि भारत यांच्यात सीमावाद व सामरिक स्पर्धा आहे. रशिया आणि पश्चिमी देशांमध्ये संघर्ष आहे. पश्चिम आशियातील सदस्यांचे परस्पर संबंधही गुंतागुंतीचे आहेत. काही देश अमेरिकेशी जवळीक राखतात, तर काहींना पश्चिमी व्यवस्थेला पर्याय उभा करायचा आहे. अशा परिस्थितीत सर्व सदस्यांना एका समान भूमिकेवर आणणे सोपे नाही. त्यामुळे ब्रिक्सची खरी ताकद सर्व देश एकाच मताचे असण्यात नसून मतभेद असूनही संवाद आणि सहकार्य टिकवून ठेवण्यात आहे.

 

 

भारताच्या अध्यक्षतेखाली वर्षभर विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर बैठका आणि उपक्रम झाले. व्यापार, लघु आणि मध्यम उद्योग, डिजिटल सेवा, आरोग्य, कृषी, शिक्षण, विज्ञान तंत्रज्ञान, कामगार, पर्यावरण आणि वित्तीय सहकार्य अशा अनेक विषयांना त्यातून दिशा देण्यात आली. याचा अर्थ भारताने केवळ सप्टेंबरमधील शिखर परिषदेसाठी तयारी केली नाही, तर ब्रिक्सला वर्षभर कार्यरत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आधीच्या अनुभवातूनही हे स्पष्ट होते. 2012मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स परिषद झाली. त्या वेळी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी स्वतंत्र विकास बँकेची कल्पना पुढे आली. पुढे न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची स्थापना झाली आणि भारतातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना तिच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा मिळाला. म्हणजे एका परिषदेत मांडलेली कल्पना पुढील काळात प्रत्यक्ष विकासाचे साधन बनली. ब्रिक्सचे महत्त्व समजून घेताना अशा दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

याच कारणामुळे भारताला काय मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर तात्कालिक लाभात शोधणे योग्य नाही. ब्रिक्समुळे भारताला मोठ्या बाजारपेठांशी संवादाची संधी मिळते. ऊर्जा, खनिजे, तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, अन्नसुरक्षा आणि उत्पादन क्षेत्रात सहकार्याच्या शक्यता निर्माण होतात. पर्यायी वित्तपुरवठ्याचे स्रोत उपलब्ध होतात. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांचा आवाज वाढवण्यासाठी व्यासपीठ मिळते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका, युरोप, रशिया, चीन, आखात, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांशी एकाच व्यापक चौकटीत संवाद साधण्याची संधी भारताला मिळते. हीच भारताच्या बहुविध परराष्ट्र धोरणाची ताकद आहे.

 

भारताने ब्रिक्सला पश्चिमविरोधी किंवा अमेरिकाविरोधी आघाडी बनवण्याचा मार्ग स्वीकारलेला नाही. अमेरिकेशी संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षेत्रात संबंध वाढवत असताना भारत रशियाशीही संबंध टिकवतो. युरोप, जपान आणि आग्नेय आशियातील देशांशी भागीदारी वाढवतो. चीनशी स्पर्धा असली तरी संवादाचे मार्ग खुले ठेवतो. पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांशीही संबंध वाढवत आहे. एका शक्तिकेंद्राशी बांधील न राहता विविध शक्तिकेंद्रांशी व्यवहार करण्याची क्षमता ही भारताची सामरिक स्वायत्तता आहे. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद या स्वायत्ततेला अधिक बळ देणारे ठरले, तर त्याचे महत्त्व केवळ एका परिषदेपुरते राहणार नाही.

 

 

नवी दिल्ली घोषणापत्राची फलश्रुती

 

नवी दिल्ली घोषणापत्र सर्वसंमतीने स्वीकारले जाणे ही या परिषदेची सर्वांत स्पष्ट फलश्रुती आहे. जगातील अनेक देश परस्परविरोधी राजकीय आणि सामरिक भूमिकांमध्ये उभे असताना ही सहमती घडवणे सोपे नव्हते. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांनी एकाच घोषणापत्राला मान्यता देणे महत्त्वाचे ठरते. मतभेद संपलेले नाहीत, संघर्षही संपलेला नाही; मात्र संवादाची दारे बंद झालेली नाहीत, असा संदेश यातून मिळतो. भारताने या विविधतेतून समान हिताचे मुद्दे शोधले आणि त्यांना घोषणापत्रात स्थान मिळवून दिले, ही अध्यक्षपदाची महत्त्वाची कामगिरी आहे.

नवी दिल्ली घोषणापत्रातील संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणेचा मुद्दा भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली जागतिक संस्थात्मक रचना आणि आजचे आर्थिक, लोकसंख्याशास्त्रीय व राजकीय वास्तव यांच्यात मोठी दरी आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांचे महत्त्व वाढले आहे; मात्र जागतिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचे प्रतिनिधित्व त्या प्रमाणात वाढलेले नाही. सुरक्षा परिषदेसह संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांमध्ये सुधारणा व्हावी, अधिक प्रतिनिधिक रचना निर्माण व्हावी, असा आग्रह ब्रिक्सने धरला आहे. भारताच्या अधिक प्रभावी भूमिकेला रशिया आणि चीनकडून मिळणारा पाठिंबा या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. भारत आणि चीन यांच्यात सीमा, व्यापार आणि सामरिक स्पर्धेचे प्रश्न असतानाही चीनने या व्यापक सुधारणेला पाठिंबा देणे, ही भारतीय कूटनीतीसाठी नोंद घेण्यासारखी बाब आहे.

अर्थात, घोषणापत्रातील पाठिंबा म्हणजे भारताला सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व उद्याच मिळणार, असा अर्थ नक्कीच अभिप्रेत नाही. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक सुधारणेची प्रक्रिया आणि अनेक देशांची सहमती आवश्यक आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या दावेदारीला मिळणारा वाढता पाठिंबा हे भारतासाठी राजनैतिक भांडवल आहे. जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका केवळ मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नव्हे, तर निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून निर्माण होत आहे, हा त्यातून मिळणारा व्यापक संदेश आहे.

दहशतवादाच्या प्रश्नावरही भारताच्या भूमिकेला महत्त्वाचा आधार मिळाला. घोषणापत्रात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा स्पष्ट निषेध करण्यात आला. दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरुद्ध शून्य सहनशीलता, दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा, दहशतवाद्यांची सीमापार हालचाल आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांविरोधात कारवाई यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. दहशतवादाच्या मुकाबल्यात दुहेरी निकष नकोत, ही भारताची दीर्घकाळातील भूमिका आहे. सामूहिक घोषणापत्रात या भूमिकेला मिळालेला व्यापक आधार त्यामुळे महत्त्वाचा आहे. पहलगाम हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला म्हणून सामूहिकरीत्या नोंदवणे आणि दहशतवादाविरोधात व्यापक भूमिका स्वीकारणे, हे भारतासाठी महत्त्वाचे राजनैतिक यश आहे. विशेषतः चीनसह सर्व सदस्य देशांनी घोषणापत्राला मान्यता दिल्यामुळे या भूमिकेचे महत्त्व वाढते.

या परिषदेची आर्थिक क्षेत्रातील फलश्रुतीही कमी महत्त्वाची नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था एकतर्फी शुल्क, संरक्षणवाद आणि पुरवठासाखळीतील अस्थिरतेच्या दबावाखाली आहे. अशा वेळी नियमांवर आधारित, खुली आणि न्याय्य जागतिक व्यापारव्यवस्था आवश्यक असल्याचा आग्रह ब्रिक्सने धरला. एकतर्फी शुल्क आणि बिगरशुल्क व्यापार अडथळ्यांमुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होणार्‍या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. कोणत्याही देशाचे नाव न घेता घेतलेली ही भूमिका आजच्या व्यापारयुद्धाच्या वातावरणात स्पष्ट संदेश देते. भारतासाठी याचे महत्त्व दोन पातळ्यांवर आहे. एकीकडे भारताला आपल्या निर्यातीसाठी खुल्या आणि स्थिर बाजारपेठा हव्या आहेत. दुसरीकडे जागतिक उत्पादनसाखळीत भारताचा वाटा वाढवायचा आहे. ’मेक इन इंडिया’चे पुढचे पाऊल ’मेड फॉर द वर्ल्ड’ असेल, तर ब्रिक्समधील मोठ्या बाजारपेठा भारतासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी, संरक्षणसाहित्य, अन्नप्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भारतीय उद्योगांना नव्या संधी मिळू शकतात. मात्र, या संधी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि वित्तीय व देयकव्यवस्था सुलभ करणेही तितकेच आवश्यक असेच आहे.

स्थानिक चलनांतील व्यापाराच्या दिशेने झालेले प्रयत्नही याच संदर्भात पाहावे लागतील. स्वतंत्र ब्रिक्स चलन निर्माण करण्याचा निर्णय झालेला नाही. त्याऐवजी सीमापार देयकव्यवस्था अधिक सुलभ करणे, स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे आणि सदस्य देशांच्या वित्तीय व्यवस्थांमध्ये सहकार्य वाढवणे, असा व्यवहार्य मार्ग स्वीकारला जात आहे. याकडे डॉलरविरोधी घोषणाबाजी म्हणून पाहणे योग्य नाही. व्यापारातील खर्च कमी करणे, व्यवहारातील पर्याय वाढवणे आणि वित्तीय स्वायत्ततेला काही प्रमाणात बळ देणे हा त्यामागचा व्यावहारिक उद्देश आहे. भारतानेही या विषयाकडे भावनिक संघर्ष म्हणून न पाहता व्यवहार्य आर्थिक पर्याय म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. घोषणापत्रात ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्सच्या कामाची नोंद घेत स्थानिक चलनांतील व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबत चर्चा पुढे नेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

ग्लोबल साउथच्या संदर्भात भारताची भूमिका अधिक व्यापक आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांना जागतिक आर्थिक संस्थांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व, विकासासाठी स्वस्त वित्त, तंत्रज्ञान, आरोग्य, ऊर्जा आणि अन्नसुरक्षा यांची आवश्यकता आहे. भारताने या देशांच्या प्रश्नांना केवळ राजनैतिक भाषणांत स्थान देण्याऐवजी प्रत्यक्ष सहकार्याची साधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, औषधनिर्मिती, अवकाश तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांत भारताने निर्माण केलेला अनुभव इतर विकसनशील देशांसाठी उपयोगी ठरू शकतो. येथे भारतासमोर मोठी संधी आहे; पण त्याच वेळी मोठी जबाबदारीही आहे. ग्लोबल साउथचा आवाज होणे सोपे आहे. ग्लोबल साउथचा विश्वासार्ह भागीदार होणे मात्र आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी वित्त, तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि पायाभूत सहकार्य प्रत्यक्ष उपलब्ध करून द्यावे लागेल. भारताने ही भूमिका सातत्याने निभावली, तर ब्रिक्समधील नेतृत्व केवळ अध्यक्षपदापुरते मर्यादित राहणार नाही. ते भारताच्या दीर्घकालीन जागतिक प्रभावाचा आधार बनू शकते.

चीन, दहशतवाद आणि ग्लोबल साउथ

ब्रिक्सच्या संदर्भात चीनचा प्रश्न टाळता येत नाही. चीन हा समूहातील सर्वांत मोठा आर्थिक घटक आहे. भारत आणि चीन यांच्यात सीमावाद, व्यापारातील असमतोल आणि सामरिक स्पर्धा आहे. तरीही बहुपक्षीय व्यासपीठावर चीनशी संवाद ठेवणे भारताच्या हिताचे आहे. ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेला संवाद या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. दोन्ही देशांनी 2025नंतर झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले आणि मतभेदांचे रूपांतर संघर्षात होऊ नये, यावर भर दिला. मोदी यांनी सीमेवरील शांतता आणि स्थैर्य व्यापक संबंधांसाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

चीनशी संवाद साधताना भारताने स्वतःची आर्थिक आणि तांत्रिक ताकद वाढवणे तितकेच आवश्यक आहे. भारतीय उद्योगांतील अनावश्यक चिनी अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवणे, महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरता निर्माण करणे आणि जागतिक पुरवठासाखळीत भारताला विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उभे करणे, याशिवाय सामरिक स्वायत्तता पूर्ण होणार नाही. ब्रिक्समधील संवाद भारताच्या हिताचा आहे; पण त्या संवादाच्या पाठीशी भारताची स्वतःची ताकद असली पाहिजे.

रशियाशी असलेले संबंधही या समीकरणाचा भाग आहेत. ऊर्जा, संरक्षण, अवकाश आणि प्रादेशिक स्थैर्य या क्षेत्रांत रशिया भारतासाठी महत्त्वाचा भागीदार आहे. युक्रेन युद्धानंतर बदललेल्या जागतिक परिस्थितीतही भारताने रशियाशी संबंध तोडले नाहीत. मात्र आंतरराष्ट्रीय कायदा, सार्वभौमत्व आणि संघर्षांचे शांततामय निराकरण यांबाबतची भूमिका स्पष्ट ठेवणेही भारतासाठी आवश्यक आहे. एका शक्तिकेंद्राशी बांधील न राहता विविध देशांशी संबंध राखणे आणि प्रत्येक प्रश्नात स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार करणे, हीच सामरिक स्वायत्ततेची खरी कसोटी आहे.

भारताच्या अध्यक्षपदाचे यश त्यामुळे नवी दिल्ली घोषणापत्र स्वीकारले गेले की नाही, यावर ठरू नये. घोषणापत्राने दिशा दिली आहे; आता त्या दिशेने कशी पावले पडतात, हे महत्त्वाचे. व्यापारातील अडथळे कमी होतात का, भारतीय उद्योगांना नव्या बाजारपेठा मिळतात का, स्थानिक चलनांतील व्यवहार वाढतात का, संयुक्त तंत्रज्ञान प्रकल्प उभे राहतात का, विकासवित्त उपलब्ध होते का आणि ग्लोबल साउथच्या देशांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतो का, यावर मूल्यमापन झाले पाहिजे. घोषणापत्र व्यापक असले तरी त्यातील अनेक मुद्द्यांना पुढे ठोस कृती आराखडा आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक पाठपुरावा आवश्यक आहे. त्यामुळे नवी दिल्लीतील सहमती ही शेवटची पायरी नसून पुढील कामाची सुरुवात आहे.

ब्रिक्सचा इतिहास याच गोष्टीची साक्ष देतो. एखादी कल्पना परिषदेत मांडली जाते, त्यावर सहमती होते, संस्था निर्माण होते आणि अनेक वर्षांनी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसतो. न्यू डेव्हलपमेंट बँक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे आजच्या घोषणापत्रातील प्रत्येक मुद्द्याचा उद्याच्या परिणामाशी थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. पण त्याच वेळी घोषणापत्र स्वीकारले म्हणजे काम पूर्ण झाले, असेही समजता कामा नये.

भारत यशस्वी झाला का?

या प्रश्नाचे उत्तर देताना टोकाची भूमिका टाळावी लागेल. एकीकडे ब्रिक्समधून भारताला काय मिळाले? या प्रश्नाला नाकारून चालणार नाही. दुसरीकडे तात्कालिक आर्थिक लाभ दिसला नाही म्हणून परिषद अपयशी ठरली, असे म्हणणेही योग्य नाही. भारताने ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग आपल्या व्यापक राष्ट्रीय हितांसाठी केला का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर पाहता भारताची कामगिरी समाधानकारक आणि अनेक बाबतींत उल्लेखनीय ठरते. सर्वसंमतीने घोषणापत्र स्वीकारणे, दहशतवादाच्या विरोधातील भूमिका नोंदवणे, संयुक्त राष्ट्र सुधारणेचा मुद्दा पुढे नेणे, व्यापारातील संरक्षणवादाबाबत चिंता व्यक्त करणे, स्थानिक चलनांतील व्यवहार आणि सीमापार देयकव्यवस्थेवर चर्चा पुढे नेणे आणि ग्लोबल साउथच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवणे, या सर्व बाबी एका व्यापक कूटनीतिक प्रयत्नाचा भाग आहेत.

या यशाची खरी पार्श्वभूमी समजून घेतली तर त्याचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. भारताच्या अध्यक्षतेखाली वर्षभर 30 शहरांमध्ये 400हून अधिक बैठका आणि विविध स्तरांवरील सहभागाचे कार्यक्रम झाले. म्हणजे भारताने ब्रिक्सला केवळ दोन दिवसांच्या शिखर परिषदेत मर्यादित ठेवले नाही. विविध क्षेत्रांतील सहकार्याला संस्थात्मक आधार देण्याचा प्रयत्न केला. अकरा सदस्य असलेल्या आणि परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या समूहात अशी व्यापक प्रक्रिया उभी करणे ही स्वतःमध्ये कूटनीतिक कामगिरी आहे.

याच संदर्भात चीनशी झालेला संवादही पाहायला हवा. भारत आणि चीनमधील संबंध एका दिवसात पूर्ववत होणार नाहीत. सीमा प्रश्न, व्यापारातील असमतोल आणि सामरिक स्पर्धा हे गंभीर प्रश्न आहेत. मात्र, हा संवाद बंद खोलीत ठेवण्यापेक्षा मतभेद व्यवस्थापित करत राष्ट्रीय हित सुरक्षित ठेवणे अधिक व्यवहार्य आहे. ब्रिक्सच्या व्यासपीठाने या संवादाला एक स्वतंत्र संदर्भ देण्याचे मोलाचे काम केले आहे. भारताने चीनशी संवाद साधताना, आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आणि सीमेवरील शांततेला व्यापक संबंधांसाठी आवश्यक अट मानले. ही तडजोड नव्हे; तर ही सामरिक परिपक्वता आहे.

भारताच्या अध्यक्षपदाची सर्वांत मोठी जमेची बाजू अशी की त्याने ब्रिक्सला कोणत्याही एका देशाविरोधातील राजकीय आघाडी बनू दिले नाही. भारताने विविध मतप्रवाहांना एकत्र आणले, समान हिताचे विषय पुढे केले आणि संवादाची जागा टिकवून ठेवली. चीनशी मतभेद असतानाही संवाद ठेवला. रशियाशी संबंध सांभाळले. पश्चिमी देशांशी संबंध तोडले नाहीत. ग्लोबल साउथचे प्रश्न पुढे आणले. दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताची भूमिका सामूहिक घोषणापत्रात नोंदवून घेतली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणेचा आग्रह बळकट केला. आर्थिक स्वायत्ततेसाठी व्यवहार्य पर्यायांवर चर्चा पुढे नेली. यालाच भारताची मुत्सद्दी गरुडझेप असेही संबोधता येईल.

तथापि, या यशाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी भारताला आता घोषणापत्राच्या पुढे जावे लागेल. व्यापार वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष व्यवस्था उभी करावी लागेल. भारतीय उद्योगांना ब्रिक्स बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळवून द्यावा लागेल. स्थानिक चलनांतील व्यवहारासाठी बँकिंग आणि वित्तीय यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. तंत्रज्ञान, ऊर्जा, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत संयुक्त प्रकल्प प्रत्यक्षात आणावे लागतील. ग्लोबल साउथच्या देशांसाठी भारताने स्वतःच्या अनुभवावर आधारित ठोस सहकार्य उभे केले पाहिजे. पुढील अध्यक्षपद चीनकडे गेल्यानंतरही भारताने या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका कायम ठेवली पाहिजे.

ब्रिक्स हे भारताचे अंतिम ध्येय नाही. भारताची स्वतंत्र, सक्षम आणि प्रभावी जागतिक भूमिका घडवण्यासाठीचे ते एक साधन आहे. नवी दिल्लीतील परिषदेत भारताने या साधनाचा मुत्सद्दीपणे उपयोग केला. नवी दिल्ली घोषणापत्र सर्वसंमतीने स्वीकारले गेले, हा त्या प्रयत्नांचा स्पष्ट पुरावा आहे. मात्र घोषणापत्र ही मंजिल नसून पुढच्या प्रवासाची दिशा आहे. भारताने या दिशेला कृतीची जोड दिली, तर नवी दिल्ली परिषद केवळ यशस्वी परिषद म्हणून नव्हे, तर बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारताचा प्रभाव अधिक दृढ करणारा टप्पा म्हणून लक्षात राहील.

आजच्या टप्प्यावर म्हणूनच भारताच्या अध्यक्षपदाचे मूल्यमापन करताना काय मिळाले? या प्रश्नापेक्षा भारताने मिळालेल्या व्यासपीठाचा किती प्रभावी उपयोग केला? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या कसोटीवर भारताची कामगिरी निश्चितच सकारात्मक आहे. सर्वसंमती मिळवणे ही पहिली कसोटी होती; ती भारताने पार केली. आता त्या सहमतीचे आर्थिक, सामरिक आणि कूटनीतिक परिणाम प्रत्यक्षात आणणे ही पुढची आणि अधिक कठीण कसोटी आहे. नवी दिल्ली घोषणापत्राने भारताच्या मुत्सद्देगिरीला यशस्वी फलश्रुती दिली आहे; आता या फलश्रुतीचे दीर्घकालीन परिणाम घडवण्याची जबाबदारी भारतावर आहे, असे आज आपण नक्कीच म्हणू शकतो.