‘उजव्यां’च्या सरशीचा सांगावा!

एखाद्या निवडणुकीचा परीघ कितीही लहान असला तरी त्यावरून तिच्या पडसादांची व्याप्ती ठरत नसते. जर्मनीच्या तीन प्रांतात अलीकडेच झालेल्या निवडणुकांचे निकाल हे याचे ज्वलंत उदाहरण. जर्मनीत सोळा प्रांत आहेत आणि तेथील तीन प्रांतात अलीकडेच प्रादेशिक प्रतिनिधीगृहांसाठी निवडणुका झाल्या. त्यांतील विजयी पक्षांत साम्य नसले तरी जर्मनीत सत्ताधारी असणार्‍या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाचा (सीडीयू) त्यात बोजवारा उडाला हे मात्र साम्य. हा पराभव चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ यांच्या इतका जिव्हारी लागला की, निकालांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी देशाला संबोधित केलेच; हे निकाल म्हणजे जर्मनीसाठी आपत्ती असल्याची वावदूक प्रतिक्रिया दिलीच; पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत नियोजित भाषणासाठीचा आपला न्यूयॉर्क दौरादेखील त्यांनी रद्द केला. त्यांच्यावर किती प्रचंड देशांतर्गत राजकीय दबाव असेल याची त्यावरून कल्पना येऊ शकेल. या निवडणुकांत एक अनपेक्षित निकाल नोंदविला गेला. तो म्हणजे सॅक्सनी-अनहाल्ट या अगदी लहान प्रांतात का होईना एएफडी या अतिउजव्या पक्षाची झालेली सरशी. 2021मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एएफडी पक्षाला तेथे मिळालेल्या मतांचे प्रमाण सुमारे 21% इतके होते. यंदा ते सुमारे 44 टक्क्यांपर्यंत पोचले. ही वाढ नसून झेप आहे, यात शंका नाही. तथापि तरीही स्वबळावर बहुमत मिळविण्यात त्या पक्षाला यश आले नाही. बहुमताच्या 42 जागांपेक्षा त्या पक्षाला तीन जागा कमी मिळाल्या आणि आता अन्य पक्षांच्या पाठिंब्याखेरीज एएफडी पक्षाला तेथे सत्ता स्थापन करता येणार नाही.

 

 

मात्र सत्ता मिळो अथवा न मिळो; एएफडी पक्षाने प्रस्थापित पक्षांना दणका आणि पर्ययाने इशारा दिला आहे, हे नाकारता येणार नाही. 1945मध्ये दुसर्‍या महायुद्धात हिटलरचा पाडाव झाल्यानंतर जर्मनीतील राजकीय पक्षांनी कथित फायरवॉलची भूमिका घेत अतिउजव्या पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवले होते. एएफडी पक्ष हा लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत प्रस्थापित पक्षांनी आपापसात आघाडी करीत उजव्या पक्षांना सत्तेच्या जवळ जाण्यापासून रोखले होते. आता मतदारांनीच एएफडी पक्षाला भरभरून मतदान केले असल्याने त्या पक्षाला लोकशाहीविरोधी म्हणणार्‍या पक्षांचा मुखभंग झाला आहेच; पण जर्मनी आता उजव्या वळणाच्या जवळ आहे असा निष्कर्षदेखील काढला जात आहे. याचे पडसाद जर्मनीच्या बाहेर युरोपमध्येही उमटतील आणि त्याने आताच्या भूराजकीय परिस्थितीतदेखील लक्षणीय बदल होऊ शकेल. तेव्हा जर्मनीतील या परिवर्तनाच्या नांदीची दखल घेणे आवश्यक.

 

 

एएफडी पक्षाच्या यशाच्या यादीत आणखी एका प्रांताची भर पडली; तो म्हणजे मेक्लेनबर्ग-व्हरपोमेर्न. तेथे एएफडी पक्षाला 38% मते मिळाली; तर मेर्झ यांच्या पक्षाला 5 टक्केही मते मिळविताना दमछाक झाली; गेल्या आठ दशकांत प्रथमच त्या पक्षाला या प्रांताच्या प्रतिनिधीगृहात स्थान नसेल. तेव्हा हा पराजय नामुष्कीजनक होय यात शंका नाही. अतिउजव्यांची ही घोडदौड उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांना आश्वासक वाटत असली तरी येथे एक इशाराही देणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे उजव्या विचारधारेला जर्मनीत असा जनाधार मिळत असला तरी तो सर्वदूर आहे असे नाही. बर्लिनच्या प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुकीत अतिडाव्या ‘दि लिंके’ या पक्षाने बाजी मारली आणि एएफडी पक्षाला मात्र तिसर्‍या स्थानावर समाधान मानावे लागले. कोणत्याही निकालाकडे म्हणूनच तुकड्यातुकड्याने पाहण्याऐवजी समग्रतेने पाहणे आवश्यक असते; तरच त्याचा मथितार्थ समजू शकतो.

 

 

जर्मनीच्या राजकारणात सीडीयू व सोशल डेमोक्रॅट्स (एसपीडी) या पक्षांनी आपला दबदबा अनेक वर्षे कायम राखला. आताही जर्मनीत याच पक्षांची सत्ता आहे; परंतु सत्ता आहे, म्हणजे काहीही करायला (किंवा काहीही न करायला) मिळालेली मोकळीक नव्हे. मुळात चॅन्सेलर मेर्झ हे काही लोकनेते नव्हेत. चॅन्सेलर म्हणून त्यांच्या नावावर जर्मन संसदेने शिक्कामोर्तब पहिल्या खेपेत केलेले नव्हते. दुसर्‍या खेपेच्या मतदानात ते त्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. तेव्हा मुळातच ते तडजोडीचे उमेदवार होते. त्यातच त्यांच्यात संवादकौशल्याचा असणारा अभाव; त्यावर कामगिरीशून्यता. जर्मनीत अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे; इंधनाचे दर वाढत आहेत आणि महागाईची झळ सामान्यांना पोचत आहे. उद्योगांना त्याचा फटका बसून नोकरकपात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे व बेरोजगारी वाढत आहे. या सगळ्याचा परिणाम मेर्झ यांच्या राजवटीबद्दल जनतेत अप्रीती निर्माण होण्यात झाला यात नवल नाही. आपण प्रस्थापित आहोत हे काही राजकीय पक्षांचे भांडवल असू शकत नाही; पक्ष असा समज करून घेतात तेव्हा भ्रमनिरास झालेले मतदार सुज्ञपणे अशा पक्षांना जमिनीवर आणतात. जर्मनीच्या तीन प्रांतांतील निवडणूक निकालांकडे त्या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे.

 

 

वास्तविक दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून जर्मनीत सीडीयू पक्षाचा दबदबा आहे. तेव्हापासून आजतागायत जर्मनीत जे दहा चॅन्सेलर झाले त्यांतील सहा वेळा हे पद सीडीयू पक्षाच्या नेत्याने भूषविले; त्यांतच सुमारे सोळा वर्षे चॅन्सेलर असणार्‍या अँगेला मर्केल यांचाही समावेश होतो. त्याच पक्षाला मतदारांनी आता आरसा दाखविला आहे आणि पर्यायी पक्षांना कौल दिला आहे. एएफडी पक्षाला दोन प्रांतांत मिळालेल्या यशानंतर जर्मनीतील प्रस्थापित पक्ष नाके मुरडत आहेत; पण जनाधाराला अव्हेरणे हेच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे अशा स्वरूपाची जी प्रतिक्रया एएफडी पक्षाच्या नेत्या लिस वेडेल यांनी दिली आहे, ती औचित्याची म्हटली पाहिजे. प्रस्थापितांनी केवळ संगनमत करून उजव्या पक्षांना सत्तेबाहेर ठेवणे हे लोकशाहीच्या कोणत्या व्याख्येत बसणारे आहे?

 

 

मुळात एएफडी पक्षाची स्थापना दशकभरापूर्वीची. 2013मध्ये अर्थतज्ज्ञ बर्नड लुके यांनी या पक्षाची स्थापना केली. युरोझोन आर्थिक संकट आणि युरो चलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला विरोध करण्यासाठी या पक्षाची स्थापना एका युरो-विरोधी चळवळीच्या रूपात झाली होती. त्यावेळी स्थलांतरितांचा मुद्दा त्या पक्षाच्या विषयसूचीवरही नव्हता; परंतु मर्केल यांच्या कार्यकाळात स्थलांतरितांना मुक्तद्वार प्रवेशाचे धोरण जर्मनीने राबविले आणि लक्षावधी स्थलांतरित जर्मनीत धडकू लागले. त्याचे विपरीत परिणामही जर्मन समाजात दिसू लागले. 2015च्या स्थलांतरितांच्या संकटानंतरही मर्केल आपल्या धोरणावर ठाम होत्या. त्यातून एएफडी पक्षाला नवीन व ज्वलंत मुद्दा मिळाला आणि स्थलांतरितविरोधी पक्ष म्हणून त्या पक्षाची वाटचाल सुरु झाली. त्यानंतर दोनच वर्षांत म्हणजे 2017मध्ये जर्मन संसदेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाला उणीपुरी 13% मते मिळाली आणि एएफडी पक्षाच्या रूपाने दुसर्‍या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच जर्मन संसदेत उजव्या विचारसरणीला प्रतिनिधित्व मिळाले. सोळा महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत या पक्षाला तब्बल 21% मते मिळाली आणि तो दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष बनला. अवघ्या 10 ते 12 वर्षांच्या काळात एएफडी पक्षाने मारलेली ही मजल थक्क करणारी आहेच; पण जर्मनीतील मतदारांचा कल प्रस्थापित पक्षांकडून नव्या पक्षांकडे कसा वळतो आहे, याचेही ही झेप म्हणजे द्योतक आहे.

 

 

आता झालेल्या प्रादेशिक निवडणुकीत एएफडी पक्षाने दोन प्रांतांत सत्तेला गवसणी घातली आहे. अर्थात उजव्या विचारसरणीचा पक्ष म्हटला की जे ग्राह्य धरले जाते ते सगळेच एएफडी पक्षाच्या धोरणांत किंवा राजकीय भूमिकेत आहे असे मानण्याचे कारण नाही. किंबहुना युरोप व अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष या उजव्या पक्षांमध्ये देखील एकवाक्यता आहे असे नाही. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी इराणविरोधातील युद्धात नाटोची लष्करी तळ अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांना वापरू दिली नव्हती; त्यावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेलोनी यांच्यावर जी-7 परिषदेदरम्यान कशी शेलकी शेरेबाजी केली होती याचे विस्मरण होता कामा नये. तेव्हा उजव्या विचारधारेच्या पक्षांमध्येही मतभेद आहेत याची नोंद घेणे आवश्यक. तरीही आताच्या एएफडी पक्षाच्या यशानंतर ट्रम्प तसेच उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी त्या पक्षाचे जाहीर अभिनंदन केले आहे. त्यातून कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल कारण ट्रम्प यांची लहर कधी फिरेल याचा भरवसा नसतो.

 

 

एएफडी पक्षाला विजय मिळालेले दोन्ही प्रांत हे एकीकृत जर्मनी होण्याअगोदरच्या पूर्व जर्मनीतील आहेत. साहजिकच तेथे कम्युनिस्ट राजवटीने आलेली गरिबी अद्याप कायम आहे आणि जर्मनीच्या तिजोरीतून पूर्वाश्रमीच्या पूर्व जर्मनीसाठी प्रचंड निधीची तरतूद करूनही ती परिस्थिती फारशी पालटलेली नाही. त्याचे एक कारण स्थलांतरित हेही आहे. एएफडी पक्षाची भूमिका या दोन्ही मुद्द्यांची सांगड घालण्याची आहे. स्थलांतरितांना ताबडतोब देशातून हाकलून देण्याची त्या पक्षाची मागणी आहे.

 

 

स्थलांतरितांना एक क्षणही जर्मनीत राहण्याचा अधिकार नाही अशी त्या पक्षाची भूमिका आहे. याचा संबंध अर्थातच जर्मनीतील व त्यातही पूर्व जर्मनीतील रोजगाराशी आहे. बेरोजगारीची समस्या कामगारांसमोर आहे हे तर खरेच; आणि त्यामुळे त्याच वर्गाची मते एएफडी पक्षाला जास्त प्रमाणात मिळतात असे गणित होते; परंतु यंदा मात्र अगदी पदवीधर मतदारांचाही पाठिंबा एएफडी पक्षाला मिळाला आहे. जेव्हा आर्थिक-सामाजिक भिंतींच्या पलीकडे जाऊन मतदार एखाद्या पक्षाला मतदान करतात तेव्हाच त्या पक्षाला असे अभूतपूर्व यश मिळू शकते. तेव्हा आता एएफडी पक्ष हा मर्यादित समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करतो अशी सबब सीडीयू पक्षाला सांगता येणार नाही.

 

 

किंबहुना आता जर्मनीत निवडणुका झाल्या; तर एएफडी पक्ष अव्वल ठरेल असे सर्वेक्षणे सांगतात. तेव्हा मेर्झ यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे यात शंका नाही आणि त्यांच्यावर राजीनाम्याचा दबावही आहे; पण त्यांच्या कारभाराची पुढची जबाबदारी घेण्यास कोणीच तयार नसल्याने त्यांना तूर्तास जीवदान मिळू शकते. प्रश्न तो नाही. एएफडी पक्षाला खरोखरच 2029च्या निवडणुकीत सत्ता मिळाली तर जर्मनीची राजकीय दिशाच बदलून जाईल हे वास्तव आहे. याचे कारण एएफडी पक्ष अतिउजवा असला तरी पूर्व जर्मनीशी संलग्न असल्याने तो पक्ष रशियाधार्जिणा आहे. जर्मनीत इंधनाचे दर गगनाला भिडले असताना रशियाकडून स्वस्तात इंधन खरेदी करावे अशी उघड मागणी त्या पक्षाने केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात हा पक्ष रशियाच्या बाजूने आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा पुरस्कार तो पक्ष करतो. कुटुंब व्यवस्थेला प्राधान्य देणारा; वोक संस्कृतीला कट्टर विरोध करणारा असा हा पक्ष आहे. एएफडी पक्षाची अशीच घोडदौड सुरु राहिली आणि तो पक्ष सत्तेत आला तर युरोपीय महासंघापासून रशियाविषयक धोरणापर्यंत सर्व काही बदलून जाईल. अर्थात अन्य पक्ष एएफडीला सहजासहजी सत्ता मिळू देणार नाहीत हेही खरे. त्यासाठी अभद्र युती कराव्या लागल्या तरी ते पक्ष करतील. मुद्दा केवळ तो नाही. जर्मनी किंवा युरोपमधील अनेक देश उजवे वळण का घेत आहेत हा आहे. क्रोएशियामध्ये उजवा पक्ष सत्तेत भागीदार आहे. इटलीत पंतप्रधान मेलोनी या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. फ्रान्समध्ये मरीन ले पेन यांचा नॅशनल रॅली पक्ष आगामी निवडणुकीत सत्तेचा प्रबळ दावेदार मानला जातो. ब्रिटनमध्ये रिफॉर्म युके या उजव्या विचारधारेच्या पक्षाने गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लक्षवेधी कामगिरी बजावली होती. फिनलँडमध्ये उजवा पक्ष सत्तेत भागीदार आहे. जर्मनीत एएफडी पक्षाची विलक्षण घौडदौड सुरू आहे.

 

 

या सगळ्याचा अर्थ युरोपमधील डाव्या वा मध्यममार्गी पक्षांचे भवितव्य अंधारी आहे असे मानण्याचे कारण नाही. हंगेरीत एप्रिल 2026मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांच्या ’फिडेझ’ या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाची तब्बल 16 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. अलीकडेच स्वीडनमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डाव्या पक्षाने बाजी मारली. गेल्या वर्षी नेदरलँड्समध्ये झालेल्या निवडणुकीत गीर्ट विल्डर्स यांच्या नेतृत्वाखालील ’पार्टी फॉर फ्रीडम’ या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला आपली सत्ता गमावली. आताही जर्मनीच्या बर्लिन प्रांतात अतिडाव्या पक्षाची सरशी झाली आहे. बर्लिनमधील घर भाडेवाढ आणि घरांच्या प्रचंड टंचाईच्या मुद्द्यावर त्या पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली. कॉर्पोरेट आणि हाऊसिंग कंपन्यांच्या मालकीची हजारो घरे ताब्यात घेऊन ती सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणण्याचे आश्वासन देतानाच ज्या घरांचे भाडे स्थानिक सरासरीपेक्षा अधिक आहे, त्यांचे भाडे सक्तीने कमी करणे आणि भाडेवाढीवर कडक मर्यादा आणणे यास त्या पक्षाने प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनविले. त्यास मतदारांनी प्रतिसाद दिला.

 

 

याचा अर्थ सर्व निकाल एकाच तराजूत तोलून चालणार नाही. तथापि मुद्दा जर्मनीच्या दोन प्रांतांत एएफडी पक्ष सत्तेपर्यंत कशामुळे पोचला हा आहे. पक्षाची धोरणे; राजकीय भूमिका हे सगळे खरेच; पण अतिउजवे म्हणजे सतत आक्रस्ताळेपणा करायला हवाच असे नाही हा या निकालांचा संदेश आहे. एएफडी पक्षाच्या नेत्या लिस वैडेल या कायम संतप्त; त्यांची प्रतिमा आक्रमक; अभिनिवेशी अशी. त्याउलट त्या पक्षाचे सॅक्सनी-आनहाल्टमधील नेते उलरिच झिगमुंड आणि मेकलेनबर्ग येथील नेते लीफ-एरिक होल्म हे दोघेही तुलनेने मृदुभाषी. तरीही मतदारांनी त्यांना भरभरून मतदान केले. तेव्हा उजव्या विचारसरणीचे असणे म्हणजे सतत कर्कश्श असलेच पाहिजे असे नाही हे या दोघांनी सिद्ध केले.

 

 

जर्मनीतील या निकालांचा प्रभाव येत्या वर्षभरात फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोलंड येथील निवडणुकांच्या निकालांवर कसा होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे. एक खरे; जर्मनीसह युरोपमध्ये उजव्या पक्षांनी मोठा कालावधी राजकीय अस्पृश्यतेचा अनुभव घेतला. तो काळ आता सरला आहे. पुढे सगळेच सोपे-सुकर आहे असे नाही; पण आता त्या पक्षांना मतदारच कौल देत असल्याने अन्य डाव्या व मध्यममार्गी पक्षांनी नाके मुरडत राहण्यात किंवा या पक्षांचा बागुलबुवा उभा करण्यात हशील राहिलेले नाही. जर्मनीच्या दोन प्रांतांत एएफडी पक्षाच्या विजयाचा हा सांगावा आहे.