साधने आहेत; कार्यक्षमता कुठे अडते?जमीन, भांडवल आणि एकूण घटक- उत्पादकतेची कोंडी

 

मागील भागात आपण भारताच्या ‘मिसिंग मिडल’कडे पाहिले. संशोधनातून जन्मलेले ज्ञान उत्पादनात उतरवणारे, मोठ्या उद्योगांना विशेष सुटे भाग, यंत्रसामग्री, प्रक्रिया आणि चाचणी-क्षमता पुरवणारे आणि पुढे स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचे मालक होऊ शकणारे सक्षम मध्यम उद्योग मोठ्या संख्येने का आवश्यक आहेत, याची चर्चा केली. पण समजा असा उद्योग उभा राहिला, तरी प्रश्न संपत नाही. त्याला विस्तारासाठी योग्य जमीन वेळेत मिळते का? भांडवल योग्य किंमतीत आणि योग्य कालावधीसाठी उपलब्ध होते का? वीज, पाणी, रस्ता, रेल्वे, बंदर आणि पुरवठादार यांची सांगड त्याच्या गरजेनुसार बसते का? आणि हे सर्व मिळाले, तरी कारखान्याच्या आत त्यांचा वापर किती कार्यक्षमतेने केला जातो?

 

 

म्हणजे या लेखमालेतील भाग 7चा प्रश्न होता; आपल्याकडे सक्षम उद्योगांचा पुरेसा खोल थर आहे का? आता त्यापुढचा प्रश्न असा आहे की त्या उद्योगांच्या क्षमतेला पूर्ण ताकदीने काम करू देणारी व्यवस्था आहे का? कारण जागतिक मूल्यसाखळीत अपरिहार्य होण्यासाठी फक्त एखादी वस्तू बनवता येणे पुरेसे नसते. ती योग्य गुणवत्तेत, मोठ्या प्रमाणावर, स्पर्धात्मक किंमतीत आणि वेळेत सातत्याने पुरवता आली पाहिजे. क्षमता असणे ही एक गोष्ट; त्या क्षमतेतून सातत्याने परिणाम काढणे ही दुसरी गोष्टही महत्त्वाची आहे.

 

 

 

 

अर्थशास्त्रात जमीन, श्रम आणि भांडवल हे उत्पादनाचे मूलभूत घटक मानले जातात; त्यांना एकत्र आणून बाजारातील संधीला व्यवसायात रूपांतरित करणारी उद्योजकताही तितकीच महत्त्वाची असते; पण देशाकडे ही साधने किती आहेत यापेक्षा त्यातून प्रत्यक्ष किती उत्पादन आणि मूल्य निर्माण होते, हा वेगळा प्रश्न आहे. जमीन, श्रम आणि भांडवलाच्या मोजता येणार्‍या वाढीपलीकडील उत्पादनवाढ पकडण्यासाठी ‘एकूण घटक-उत्पादकता’ म्हणजे Total Factor Productivity किंवा TFP ही संकल्पना वापरली जाते. तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, संस्थांची गुणवत्ता, संसाधनांचे वाटप आणि घटकांची कार्यक्षम सांगड यांचा परिणाम त्यात प्रतिबिंबित होतो. म्हणजे आपल्याकडे काय आहे यापेक्षा त्यातून किती परिणाम काढतो, हा उत्पादकतेचा खरा प्रश्न आहे.

 

 

उत्पादनाची साधने ही स्वतंत्र मालमत्तांची साधी बेरीज नसते तर ती परस्परपूरक क्षमतांची साखळी असते. उत्तम यंत्रसामग्री आहे, पण प्रशिक्षित व्यवस्थापन नाही; जमीन आहे पण वीज-पाणी नाही; रस्ता आहे पण बंदराशी जोडणी नाही; तंत्रज्ञान आहे पण पुरवठादारांचे जाळे नाही अशी परिस्थिती असेल तर प्रत्येक मजबूत घटकाची पूर्ण किंमत मिळत नाही. साखळीतील एक कमकुवत दुवा बाकीच्या सक्षम दुव्यांचीही उत्पादकता कमी करू शकतो.

 

 

इथे उद्योजकाची भूमिका मध्यवर्ती ठरते. ग्राहक मिळेल का, उत्पादन यशस्वी होईल का, तंत्रज्ञान चालेल काही व्यावसायिक जोखीम उद्योजकाची आहे. पण निर्विवाद जमीन मिळेल का, मंजुरीला किती वेळ लागेल किंवा कायद्याबाहेरील दबावाला सामोरे जावे लागेल काही बाजाराची जोखीम नक्कीच नाही. ही अनावश्यक संस्थात्मक जोखीम कमी करणे व्यवस्थेचे काम आहे; कारण उत्पादनाची साधने उद्योग वापरत असला तरी त्या साधनांना किती कार्यक्षमतेने काम करता येईल, याच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था ठरवते.

 

 

चीनच्या औद्योगिक उभारणीत ही सांगड स्पष्ट दिसते. जागतिक बँकेने चीनमधील काही औद्योगिक क्षेत्रांसाठी वापरलेला ‘Plug-and-Play Industrial Zones’ हा शब्दप्रयोग यासाठी फार चपखल आहे. उद्योगाने जमीन घेतल्यानंतर रस्ता, वीज, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, कारखान्यासाठी जागा आणि प्रशासकीय सुविधा प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे उभ्या करण्याऐवजी या मूलभूत गोष्टी तयार अवस्थेत उपलब्ध करून देण्यात आल्या. जणू उद्योगाने येऊन आपली यंत्रसामग्री जोडावी आणि उत्पादन सुरू करावे. यामुळे केवळ सुरुवातीचा खर्च कमी होतोच पण त्याच्या जोडीला उत्पादन सुरू होईपर्यंतचा कालावधी आणि अनिश्चितताही कमी होते. भारताने चीनची नक्कल करावी असा मुद्दा नाही. पण धडा महत्त्वाचा आहे; स्वतंत्रपणे सक्षम घटक म्हणजे क्षमता असली; तरी उत्पादकतेसाठी त्यांची कार्यक्षम सांगड अत्यावश्यक ठरते.

 

 

 

उद्योगासाठी जमिनीची किंमत फक्त प्रति चौरस मीटरच्या दराने ठरत नाही. जमीन कुठे आहे, मालकी किती स्पष्ट आहे, तिच्याबरोबर पायाभूत सुविधा मिळतात का आणि ती प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी किती लवकर उपलब्ध होते यावर तिची खरी आर्थिक किंमत ठरते.

 

 

भारतीय औद्योगिक नकाशात इथे एक विरोधाभास दिसतो. उद्योग जिथे आधीपासून आहेत, तिथे रस्ते, वीज, पुरवठादार, वित्तीय सेवा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि नागरी सुविधा वाढल्या; त्यामुळे पुढचा उद्योगही त्याच भागाकडे आकर्षित झाला. सुरुवातीला या संकेंद्रणाचा फायदा होतो; पण एका टप्प्यानंतर जमीन व घरे महागतात, वाहतुकीवर ताण येतो आणि पायाभूत सुविधांवरील दबाव वाढतो.

 

 

दुसरीकडे अनेक भागांत जमीन तुलनेने स्वस्त किंवा कमी वापरलेली असते; पण तिथे उद्योग नसल्यामुळे पुरवठादार, कौशल्याची साखळी, बाजार किंवा बंदराशी पुरेशी जोडणी आणि आवश्यक नागरी परिसंस्थाही तयार झालेली नसते. त्यामुळे फक्त स्वस्त जमीन महाग औद्योगिक पट्ट्याला पर्याय ठरत नाही. एका बाजूला अतिसंकेंद्रणामुळे साधने महाग होतात; दुसर्‍या बाजूला उपलब्ध साधने परिसंस्थेअभावी कमी वापरली जातात. इथे एक दुष्टचक्र तयार होते. उद्योग जिथे आहेत तिथे सुविधा वाढतात आणि सुविधा जिथे आहेत तिथे नवे उद्योग येतात. ते मोडायचे असेल, तर नव्या प्रदेशात केवळ जमीन नव्हे; दळणवळण, ऊर्जा, कौशल्य, पुरवठा-साखळी आणि राहण्यायोग्य शहरे यांचीही एकत्र उभारणी करावी लागते.

 

 

जमीन हातात आली म्हणून ती लगेच उत्पादनात उतरतेच असे नाही. मालकी, वारसाहक्क, सीमारेषा, बोजा, अधिग्रहण किंवा भरपाई यांवर वाद निर्माण झाला, तर ती ताळेबंदात मालमत्ता असूनही आर्थिकदृष्ट्या निष्क्रिय राहू शकते. त्या काळात व्याज थांबत नाही, पुढची गुंतवणूक अडकते आणि बाजारातील संधीही वाट पाहत नाही. म्हणून उद्योगासाठी ‘पैसा मोजल्यापासून उत्पादन सुरू होईपर्यंत किती वेळ गेला?’ हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. औद्योगिक स्पर्धेत उशीर हा कधी कधी गमावलेली संधी असते.

म्हणून पूर्वानुमानक्षमता हीदेखील आर्थिक मूल्य धारण करते. सर्वांत स्वस्त व्यवस्था नेहमीच सर्वांत स्पर्धात्मक असेल असे नाही. जमीन कधी मिळेल, मंजुरीला किती काळ लागेल आणि उत्पादन कधी सुरू होईल याचा विश्वासार्ह अंदाज करता येत असेल, तर उद्योग त्याचे गणित मांडू शकतो. अनिश्चित खर्चापेक्षा ठरलेला खर्च आणि अनिश्चित वेळेपेक्षा ठरलेला कालावधी अनेकदा अधिक मौल्यवान ठरतो.

 

 

भांडवलाच्या बाबतीतही प्रश्न ‘कर्ज मिळते का?’ एवढ्यावर संपत नाही. ते कोणत्या किंमतीत, किती कालावधीसाठी आणि कोणत्या अटींवर मिळते, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. उद्योगाने आज केलेल्या गुंतवणुकीतून रोख प्रवाह निर्माण होण्यासाठी काही वर्षे लागणार असतील, तर त्याला मिळणार्‍या वित्तपुरवठ्याची मुदत आणि परतफेडीची रचनाही त्या कालावधीशी सुसंगत असावी लागते. त्यामुळे भांडवलाची उपलब्धता जितकी महत्त्वाची, तितकेच त्याचे स्वरूप उद्योगाच्या गरजेशी जुळते का, हाही प्रश्न महत्वाचा आहे.

 

 

भारताच्या विकास वित्त संस्थांनी एकेकाळी दीर्घकालीन औद्योगिक प्रकल्पांना स्वतंत्रपणे वित्तपुरवठा केला; पुढील वित्तीय सुधारणांत ICICIआणि IDBIसारख्या संस्थांची रचना बदलली. त्या बदलाचे सरसकट मूल्यमापन न करता आजचा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की दीर्घकाळाने परतावा देणार्‍या उत्पादन गुंतवणुकीला योग्य मुदतीचे भांडवल कोण पुरवणार? व्यावसायिक बँकांना ठेवीदारांचे संरक्षण आणि मालमत्ता-देयतांचा ताळमेळ पाहावा लागतो. पायाभूत सुविधांसाठी NaBFIDची निर्मितीही या कालावधी-असमतोलाची जाणीव दाखवते. उत्पादन क्षेत्रातही भांडवलाची किंमत, मुदत आणि जोखीम-वहन प्रकल्पाच्या आर्थिक आयुष्याशी जुळणे महत्त्वाचे ठरते.

 

 

 

 

पण जमीन, भांडवल आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले म्हणजे उत्पादकता आपोआप वाढत नाही. तंत्रज्ञान आत्मसात करणे म्हणजे केवळ यंत्र विकत घेणे नव्हे; त्या यंत्रातून सातत्याने दर्जेदार उत्पादन काढू शकणारी संस्था घडवणे होय.

 

प्रक्रिया-शिस्त, गुणवत्ता नियंत्रण, यंत्रांची प्रतिबंधात्मक देखभाल, कामाचे नियोजन, साठा व्यवस्थापन, मधल्या व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, अचूक माहिती, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सतत सुधारणा करण्याची संस्कृती हे उत्पादनक्षमतेचे अदृश्य घटक आहेत. समान यंत्रसामग्री, समान कामगार आणि समान भांडवल असलेल्या दोन कारखान्यांचे परिणाम म्हणूनच वेगळे असू शकतात.

 

 

भारतीय कापड कारखान्यांवर झालेल्या एका प्रसिद्ध प्रयोगात आधुनिक व्यवस्थापन-पद्धती स्वीकारलेल्या कारखान्यांची पहिल्या वर्षात उत्पादकता सुमारे 17 टक्क्यांनी वाढल्याचे आढळले. गुणवत्ता सुधारणे, साठा कमी करणे आणि कामकाजाची अधिक अचूक माहिती उपलब्ध होणे यांचा त्यात वाटा होता. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते ती अशी की व्यवस्थापन हे केवळ प्रशासकीय आवरण नाही; ते स्वतः एक प्रकारचे उत्पादन-तंत्रज्ञान आहे.

 

 

प्रयोगशाळेत किंवा अभियांत्रिकी विभागात निर्माण झालेले ज्ञान कारखान्यात पोहोचले आणि ते दैनंदिन प्रक्रियेत, मापनात, गुणवत्तेत, देखभालीत आणि सतत सुधारणेत उतरले नाही, तर त्याची पूर्ण आर्थिक किंमत मिळत नाही. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि त्याचा सातत्यपूर्ण, शिस्तबद्ध वापर या दोन वेगळ्या क्षमता आहेत. पहिली उत्पादनाची शक्यता निर्माण करते; दुसरी त्या शक्यतेचे उत्पादकतेत रूपांतर करते.

 

 

 

भारताने रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 याचे वर्णन केवळ मालमत्ता-निर्मिती म्हणून न करता एकात्मिक, व्यवस्थास्तरीय विकासाकडे झालेला बदल म्हणून करते. PM GatiShakti आणि National Logistics Policyमागेही विविध वाहतूक-जाळ्यांची सांगड आणि व्यवहारखर्च कमी करण्याची दिशा आहे. म्हणून प्रश्न किती किलोमीटर रस्ते झाले एवढाच नाही; कारखान्याच्या दारातून निघालेला माल ग्राहकापर्यंत किती वेगाने, विश्वासार्हपणे आणि कमी खर्चात पोहोचतो, ही पायाभूत सुविधांची खरी उत्पादकता आहे.

 

 

पण इथे एक मूलभूत प्रशासकीय प्रश्न आहे. उद्योजकासाठी कारखाना हा एक प्रकल्प असतो; शासनासाठी मात्र त्याचे तुकडे जमीन, वीज, पाणी, पर्यावरण, वाहतूक, कौशल्य आणि स्थानिक परवानग्या अशा वेगवेगळ्या खात्यांत विभागलेले असतात. प्रत्येक विभागाने आपापले काम केले, तरी त्यांचा क्रम आणि वेळ जुळला नाही तर संपूर्ण प्रकल्प अडकू शकतो. रस्ता झाला पण वीज-जोडणी उशिरा आली, जमीन मिळाली पण पाणी नाही, मंजुरी मिळाली पण वाहतुकीची जोडणी तयार नसली तर स्वतंत्र यशांची बेरीज उत्पादनक्षम व्यवस्था बनत नाही.

 

 

म्हणून शासनाची समन्वय-क्षमता हादेखील राष्ट्रीय उत्पादकतेचा आणखी एक भाग आहे. PM GatiShakti किंवा मोठ्या प्रकल्पांतील अडथळे सोडवण्यासाठी असलेला Project Monitoring Group यांची गरज याच कारणाने निर्माण होते. अडथळा नेहमी एका मंजुरीचा नसतो; अनेक संस्थांचे निर्णय योग्य क्रमाने आणि योग्य वेळी एकत्र येणे हा खरा प्रश्न असतो.

 

 

अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की औद्योगिक परिसंस्था कारखान्याच्या कुंपणापाशी संपत नाही. परवडणारे घर, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि कुटुंबासह राहता येईल असे शहर नसेल, तर उद्योगाला कौशल्य टिकवणे कठीण जाते. उद्योग किती कार्यक्षम आहे हे त्याच्या कारखान्याच्या आत ठरते; पण तो किती स्पर्धात्मक होऊ शकतो याचा मोठा भाग मात्र कारखान्याच्या बाहेर ठरतो.

 

 

या बाहेरील व्यवस्थेला मालमत्तेचा हक्क, करारांची अंमलबजावणी, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाची पूर्वानुमान क्षमता अशा अनेक गोष्टींची आणखी एक अदृश्य बाजूदेखील आहे. स्थानिक अनधिकृत दबाव, ठरावीक पुरवठादार-कंत्राटदार स्वीकारण्याची सक्ती किंवा इतर कायद्याबाहेरील खर्च निर्माण झाले, तर ते उद्योगाच्या किंमतीत आणि जोखमीत मिसळतात. म्हणून उत्पादकता केवळ रस्ते, वीज आणि भांडवलावर उभी राहत नाही; मालकीची निश्चितता, करारांचा विश्वास आणि नियमबद्ध वातावरण हीदेखील तिची तितकीच महत्त्वाची पायाभूत साधने आहेत.

 

 

प्रशासनाची पूर्वानुमान क्षमता म्हटली की आणखी एक प्रश्न विवेकाधिकाराचा येतो. प्रत्येक परिस्थिती कायद्यात आधीच लिहून ठेवता येत नसल्यामुळे अधिकार्‍यांकडे काही विवेकाधिकार असणे आवश्यकच आहे; पण त्यांची व्याप्ती मोठी, निकष अस्पष्ट आणि निर्णयांमध्ये सातत्य कमी असेल, तर समान परिस्थितीत वेगवेगळे अर्थ आणि वेगवेगळे आदेश निर्माण होऊ शकतात. त्यातून अपील आणि न्यायालयीन वादांची साखळी सुरू झाली, तर किंमत केवळ कायदेशीर खर्चापुरती राहत नाही. कर किंवा इतर देणी अडकतात, भांडवलाच्या वापरावर मर्यादा येतात, व्यवस्थापनाचा वेळ मूळ व्यवसायाऐवजी वाद हाताळण्यात खर्च होतो आणि पुढील गुंतवणुकीवरही अनिश्चिततेची सावली पडते. नियमाचा अंतिम अर्थ अनेक वर्षांनी स्पष्ट होत असेल, तर त्या नियमाची खरी आर्थिक किंमत कायद्यात दिसणार्‍या अनुपालन खर्चापेक्षा कितीतरी मोठी असू शकते. जागतिक मूल्यसाखळीत विश्वासार्ह स्थान मिळवण्यासाठी म्हणून केवळ उत्पादनाची गुणवत्ता आणि किंमतच नव्हे, तर त्या उत्पादनामागील संस्थात्मक वातावरणाची पूर्वानुमान क्षमताही महत्त्वाची ठरते. उद्योगाची तांत्रिक क्षमता प्रशासकीय अनिश्चितता आणि दीर्घ कायदेशीर वादांमध्ये अडकत असेल, तर उपलब्ध क्षमता सातत्यपूर्ण राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतरित होण्याचा वेगच मंदावतो. स्वतंत्रपणे सक्षम उद्योग म्हणजे औद्योगिक क्षमता असलेपण पूर्वानुमेय संस्था त्या क्षमतेला विश्वासार्ह राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतरित करतात.

 

 

भ्रष्टाचाराचीही नैतिक-अनैतिकतेच्या पलीकडे एक स्वतंत्र आर्थिक किंमत असते. अनधिकृत व्यवहारासाठी मोजलेला पैसा उद्योगाच्या खर्चात जोडला जातो, हे त्याचे सर्वांत दृश्य रूप. पण त्याहून गंभीर परिणाम अनिश्चिततेचा असतो. अधिकृत शुल्क किती आहे हे उद्योजक आपल्या गणितात धरू शकतो; पण निर्णय कधी होईल, नियम प्रत्यक्षात कसे लागू होतील किंवा त्यासाठी आणखी कोणती अनधिकृत किंमत मोजावी लागेल हेच निश्चित नसेल, तर ती अनिश्चितता गुंतवणुकीच्या जोखमीत मिसळते; आणि याहूनही मोठा परिणाम संसाधनांच्या वाटपावर होतो. जमीन, परवाना, कंत्राट किंवा इतर दुर्मीळ साधन सर्वाधिक उत्पादक घटकाकडे जाण्याऐवजी सर्वाधिक प्रभावशाली घटकाकडे वळले, तर नुकसान केवळ सरकारी तिजोरीचे राहत नाही; त्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची उत्पादनक्षमताही कमी होते. कमी कार्यक्षम उद्योग सांसाधने अडवून ठेवतो, तर अधिक सक्षम उद्योगाला ती उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची आर्थिक किंमत केवळ पैसा चुकीच्या हातात जाण्यात नसते; संसाधने सर्वाधिक उत्पादक वापरापर्यंत न पोहोचणे ही त्याहून मोठी किंमत ठरू शकते.

 

 

यातून TFPची आणखी एक बाजू समोर येते. एखादा उद्योग अपयशी ठरला, जमीन वर्षानुवर्षे निष्क्रिय राहिली किंवा भांडवल कमी उत्पादक वापरात अडकले, तर ती साधने अधिक उत्पादक उद्योगाकडे किती सहज सरकतात? सक्षम अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी उद्योग निर्माण होण्याइतकेच कमी उत्पादक वापरात अडकलेली साधने नव्या वापरासाठी मुक्त करणेही महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

 

भारताने विशेष आर्थिक क्षेत्रे, औद्योगिक मार्ग, एकखिडकी मंजुरी आणि एकात्मिक पायाभूत नियोजनाचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रांची कल्पनाही मंजुर्‍यांतील घर्षण कमी करून दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि तुलनेने सुलभ प्रशासकीय चौकट उपलब्ध करून देण्याच्या याच विचारातून आली. त्यामुळे प्रश्न अशा प्रयत्नांची गरज आहे की नाही हा नाही; कमी घर्षणाची व्यवस्था काही निवडक भौगोलिक क्षेत्रांपुरती मर्यादित राहते की व्यापक औद्योगिक व्यवस्थेचे सामान्य वैशिष्ट्य बनते, हा आहे.

तसाच प्रश्न मोठ्या गुंतवणूक सामंजस्य करारांचा आहे. लाखो कोटी रुपयांच्या करारांची घोषणा निरर्थक नाही; ती गुंतवणूकदाराच्या रसाची पहिली खूण आहे. मात्र सामंजस्य कराराची रक्कम आणि प्रत्यक्ष उभी राहिलेली उत्पादनक्षमता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

 

त्याची खरी शिडी त्यानंतर सुरू होते. सामंजस्य करार

 

मंजुरीजमीनवित्तीयपूर्तताबांधकामयंत्रसामग्रीकार्यान्वयनउत्पादनरोजगारदेशांतर्गत मूल्यवर्धन अशी मोठी साखळी असते. गुंतवणूक आकर्षित करणे ही पहिली परीक्षा असली, तरी तिचे वेळेत उत्पादनक्षम क्षमतेत रूपांतर करणे ही दुसरी आणि अधिक कठीण परीक्षा आहे.

 

 

अपरिहार्यतेची पुढची कसोटी

 

भारताकडे जमीन आहे, मनुष्यबळ आहे, भांडवल उभे करण्याची क्षमता आहे, उद्योजकता आहे, ज्ञाननिर्मितीची उत्कृष्ट केंद्रे आहेत आणि पायाभूत सुविधांत मोठी गुंतवणुकही होत आहे. प्रश्न या प्रत्येक घटकाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा नाही; ते एकमेकांची उत्पादकता किती वाढवतात, याचा आहे.

 

 

उपलब्ध साधनांचा योग्य वापर, कारखान्याच्या आतली प्रक्रिया-शिस्त, कारखान्याबाहेरची परिसंस्था, शासनाची समन्वय-क्षमता आणि कमी उत्पादक वापरातून साधने अधिक उत्पादक वापराकडे वळू देणार्‍या संस्था या सर्वांचा एकत्रित परिणाम राष्ट्रीय उत्पादकतेवर होतो.

 

 

जागतिक मूल्यसाखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवण्यासाठी म्हणून ‘आपण काय करू शकतो?’ याबरोबरच ते किती वेगाने, कार्यक्षमतेने आणि सातत्याने करू शकतो, ही कसोटीही तितकीच महत्त्वाची ठरते.

 

पण अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्थेचा अंतिम अर्थ केवळ जास्त उत्पादनात संपत नाही.

 

त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात वळू.

 

(क्रमशः)