हिमालयाचे संकट - पर्यावरणीय, भौगोलिक आणि मानवी

The Himalayan Crisis

 

 

गेल्या काही दशकांत ग्रेटर हिमालयाच्या भौगोलिक परिघात घडणार्‍या नैसर्गिक घडामोडींनी एका नव्या अत्यंत संवेदनशील आणि धडकी भरवणार्‍या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. 26 ऑगस्ट 2026रोजी नेपाळ-तिबेट सीमावर्ती भागातील ल्हेंदे-खोला, भोटेकोशी आणि त्रिशुली नदीच्या खोर्‍यात उद्भवलेला महाप्रलय ही केवळ एका स्थानिक पूरपरिस्थितीची घटना नाही. हे संकट हवामान बदलाचा वाढता वेग, पर्वतीय भूगर्भातील ’क्रायोस्फिअरिक’ अर्थात बर्फाच्छादित भागाची अस्थिरता आणि खोर्‍यात अविरत सुरू असलेला बेसुमार मानवी हस्तक्षेप यांचा झालेला भीषण स्फोट आहे.

 

 

हजारो वर्षे हिमालयाच्या अति-उंच भागात असलेल्या हिमनद्या आणि कातळ अचानक का कोसळतात? नदीपात्रातील अविरत बांधकामे पुराचा विनाशकारी प्रभाव का वाढवतात? आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून वाहणार्‍या नद्यांबाबत ’डेटा गव्हर्नन्स’ का अपुरा पडतो? या प्रश्नांचे गांभीर्याने उत्तर शोधणे हे आज संपूर्ण दक्षिण आशियाई उपखंडाच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य बनले आहे.

 

 

 

या दुर्घटनेचे मूळ कोणत्याही नेहमीच्या मान्सूनच्या ढगफुटीत नव्हते, तर ते उच्च हिमालयाच्या भौतिक रचनेत अचानक घडलेल्या बदलात होते. तिबेटी स्वायत्त क्षेत्रातील लांगटांग पर्वतरांगेच्या पश्चिमेकडील सुमारे 5,200 ते 5,600 मीटर उंचीवर शतकानुशतके उभा असलेला एका महाकाय डोंगराचा भाग आणि त्यावरील बर्फाचा अथांग साठा अचानक निखळला. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, हा नेहमीचा भूकंप नव्हता. आंतरराष्ट्रीय उपग्रहीय सिस्मोग्राफवर (USGS) नोंदवला गेलेला 5.2 रिश्टर क्षमतेचा हा धक्का, अब्जावधी टन वजनाचा कातळ व हिमखंड 1,000 मीटर खाली ल्हेंदे-खोलाच्या चिंचोळ्या पात्रात थेट आदळल्यामुळे निर्माण झालेला ’इम्पॅक्ट शॉक’(Non-tectonic collapse) होता.

 

 

 

या आघातात निर्माण झालेली प्रचंड गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) आणि तीव्र घर्षण यामुळे हिमखंडाचे क्षणात उच्च दाबाच्या पाण्यात रूपांतर झाले. हे पाणी अत्यंत तीव्र उतारावरून खाली धावताना दरीच्या तळाशी शतकानुशतके साचलेला ’हिमोढ’ (Moraine - हिमनदीचा गाळ, दगड-धोंडे व माती) स्वतःमध्ये ढकलत गेले. संशोधनपर अभ्यासानुसार, या प्रवाहाची घनता सुमारे 2.0 ग्रॅम प्रति घनसेंटिमीटर इतकी नोंदवली गेली आहे. म्हणजे हे निव्वळ पाणी नव्हतेच, तर वाहत्या सिमेंटसारखा एक अतिगढूळ चिखलाचा रबरासारखा लोट (Hyper-concentrated Debris Flow) होता. या प्रवाहाला असलेली अफाट घनता आणि प्रचंड वेगामुळेच समोर आलेले पक्के काँक्रीटचे पूल, घरे, शाळा, रस्ते आणि वीज प्रकल्प कागदासारखे नामशेष होत गेले.

 

 

 

या दुर्घटनेमागे हिमालयातील क्रायोस्फिअरचा होत असलेला क्षय हे सर्वात मुख्य शास्त्रीय कारण आहे. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत ग्रेटर हिमालय दुप्पट वेगाने तापत आहे. अति-उंच पर्वतांच्या भेगांमध्ये साचलेला बर्फ हा खडकांना एकमेकांशी घट्ट बांधून ठेवणारा नैसर्गिक डिंक किंवा सिमेंटसारखे काम करतो. परंतु, वाढत्या तापमानामुळे ’झिरो-डिग्री आयसोथर्म’ ही रेषा (पाणी बारमाही गोठलेले राहण्याची कमाल उंचीची मर्यादा) अधिकाधिक वर सरकत जात आहे. त्यामुळे पर्वतांच्या पोटात हजारो वर्षे गोठलेला बर्फ वितळून पाण्याच्या साठ्यांत त्याचे रूपांतर होत आहे आणि मग हेच पाणी कातळ आणि ग्रेनाईटचे भीमकाय खडक निखळायचे कारण बनते. त्यात भर म्हणजे, गेल्या दोन दशकांत हिमनद्या मागे सरकल्यामुळे (Glacial Retreat) त्यांनी पर्वताच्या पायथ्याशी निर्माण केलेला नैसर्गिक बर्फाचा टेकू नाहीसा झाला आहे. त्यामुळे उघडी पडलेली पाषाणभिंत गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाने कधीही कोसळण्याच्या स्थितीत येते.

 

 

 

 

ग्रेटर हिमालय हा केवळ पर्वतांचा समूह नाही, तर तो’एशियन वॉटर टॉवर’ (Asian Water Tower) म्हणून ओळखला जातो. सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि मेकाँगसारख्या प्रमुख नद्यांद्वारे दक्षिण आणि पूर्व आशियातील जवळपास 1.9 अब्ज लोकांची तहान आणि अन्नसुरक्षा या हिमालयीन नद्यावर अवलंबून आहे. भोटेकोशी आणि त्रिशुली या नद्या सरतेशेवटी गंगेच्या खोर्‍याला जाऊन मिळतात. जेव्हा हिमालयातील या सर्वोच्च पात्रांमध्ये अशा स्वरूपाचे हिमोढ आणि चिखलाचे महापूर येतात, तेव्हा त्यासोबत येणारा लक्षावधी टन गाळ खालील सुपीक मैदानी प्रदेशात साचतो. यामुळे नद्यांची पाणी साठवण क्षमता घटते आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या दीर्घकालीन ’जल-सुरक्षेला’ (Regional Water Security) भयंकर तडा जातो.

 

 

नैसर्गिक घटकांनी या दुर्घटनेची ठिणगी टाकली असली, तरी माणसाने नदीपात्रात उभारलेल्या नियोजनाचा अभाव असलेल्या बांधकामांनी विनाशाची तीव्रता शतपटीने वाढवली. भोटेकोशी आणि त्रिशुली नदीचे खोरे हे गेल्या काही वर्षांतच नेपाळमधील सर्वात मोठे ऊर्जा व व्यापार केंद्र बनले आहे. या खोर्‍यात बांधण्यात आलेले ’रन-ऑफ-द-रिव्हर’ (RoR) जलविद्युत प्रकल्प धरणांऐवजी भुयारी मार्गाने वीज निर्माण करतात. परंतु, त्यांचे पाणी अडवणारे बंधारे, गाळ उपसण्याच्या टाक्या आणि वीजगृहे थेट नदीच्या सक्रिय पात्रात आहेत. नेपाळ वीज प्राधिकरणाच्या (NEA) अहवालानुसार, या एकाच लाटेने 748 मेगावॅट क्षमतेचे 14 प्रकल्प (ज्यात रसुवागढी 111 मेगावॅट, अपर त्रिशुली-1 216 मेगावॅट, चिलिमे, त्रिशुली इ. प्रकल्पांचा समावेश होतो) पूर्णपणे गाळाखाली गाडले किंवा जलमय केले आहेत.

 

 

 

दुसरा अत्यंत गंभीर मुद्दा म्हणजे, पासांग ल्हामू महामार्ग. नेपाळ-चीन व्यापाराचा कणा असलेल्या 42 किलोमीटरच्या पासांग ल्हामू महामार्गाच्या रुंदीकरणादरम्यान हजारो टन राडारोडा थेट नदीपात्रात टाकला गेला आहे, ह्याचे अनेक पुरावे आपल्याला अहवाल नोंदीत मिळतात. पुराच्या लाटेने हा सुट्टा राडारोडा स्वत:सोबत उचलल्यामुळे खालील गावांवर चालून आलेल्या चिखलाचे प्रमाण व मारक क्षमता अनेक पटीने वाढली.

 

 

 

या दुर्घटनेनंतर चीनच्या तिबेटी हद्दीतील धरणावरून सुरुवातीला संशय व्यक्त केला गेला. वैज्ञानिक तपासणीत (ICIMOD) स्पष्ट झाले की, ल्हेंदे-खोलाच्या वरच्या भागात कोणतेही विशाल जलाशययुक्त धरण नाही; परंतु, चीनच्या इतर दोन कृती या विनाशाच्या वेगाला कारणीभूत ठरल्या आहेत हे नक्कीच.

 

चीनने ’बेल्ट अँड रोड’ (BRI) उपक्रमांतर्गत जिरॉन्ग पोर्ट व आपल्या कस्टम्स इमारतींच्या रक्षणासाठी ग्यिरॉन्ग झांगबो नदीपात्रात अथांग काँक्रीटच्या भिंती उभारल्या. हायड्रोलिक्सच्या सिद्धांतानुसार, जेव्हा तुम्ही नदीचे नैसर्गिक रुंद पात्र काँक्रीट लावून अरुंद करता, तेव्हा पुराचे पाणी पसरून शांत होऊ शकत नाही; तर याउलट त्याचा वेग प्रचंड वाढतो. ह्या नदीकाठी उभारलेल्या भिंतींनी पुराच्या चिखलाला थांबवण्याऐवजी त्याला एका तडाख्यात अतिप्रचंड वेगाने थेट नेपाळच्या सीमेवर ढकलून दिले. तसेच 2025च्या द्विपक्षीय करारांनंतरही, 26 ऑगस्टच्या सकाळी तिबेटमध्ये डोंगर कोसळल्यापासून नेपाळमध्ये लाट येण्यापर्यंतच्या 45 मिनिटांत नेपाळच्या जलविज्ञान खात्याला चीनकडून एकही आपत्कालीन अलर्ट प्राप्त झाला नाही. ही डेटा गव्हर्नन्सची दरी शेकडो लोकांच्या जिवावर बेतली आहे. चीनतर्फे, ह्यासंबंधी काहीच ठोस उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत.

 

 

 

ज्या भूमीत हजारो वर्षांपासून ऋषिमुनी आणि भाविक शांततेचा शोध घेण्यासाठी आले, त्याच भूमीतील नद्या आज आपल्या प्रियजनांच्या मृतदेहांचा शोध घेणार्‍या कुटुंबांच्या आक्रोशाने सुन्न झाल्या आहेत. 28 व 29 ऑगस्ट 2026च्या अधिकृत स्थित्यंतर अहवालानुसार, या दुर्घटनेचे मानवी परिणाम अत्यंत भयावह आहेत. या दुर्घटनेमध्ये आतापर्यंत एकूण 472 नागरिकांच्या मृत्यूची अधिकृत नोंद झाली असून, यामध्ये नेपाळ हद्दीतील 469 आणि तिबेटमधील तीन नागरिकांचा समावेश आहे. त्रिशुली नदीच्या तीव्र प्रवाहातून आणि पात्रातून चितवनपर्यंत 390हून अधिक मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.

 

 

या महाप्रलयात 1,200हून अधिक नागरिक अजूनही बेपत्ता आहेत, ज्यामध्ये नेपाळमधील 826हून अधिक आणि तिबेटमधील 558 नागरिकांचा समावेश आहे; पण चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, हा आकडा अजूनही अंतिम नाही. बेपत्ता नागरिकांमध्ये 466 परदेशी पर्यटकांचा समावेश असून, यात 178हून अधिक भारतीय भाविक व कामगारांसह अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटन आणि कॅनडातील पर्यटकांचा समावेश आहे. या भीषण आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नेपाळी सेना, सशस्त्र पोलीस व नेपाळ पोलीस दलाचे तब्बल 13,295 जवान बचावकार्यात अहोरात्र कार्यरत आहेत. 1,196 हेलिकॉप्टर उड्डाणांद्वारे आतापर्यंत 2,523हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात यश आलेे.

 

 

गाळाखाली केवळ रस्ते आणि वीज प्रकल्प गाडले गेले नाहीत, तर त्रिशुली माध्यमिक शाळेच्या चिखलात रुतलेली दप्तरे आणि नदीकाठी अर्ध्यावरच उरलेले कैलास यात्रेकरूंचे पूजा साहित्य हिमालयातील या अनपेक्षित करुण शोकांतिकेची शांत साक्ष देत उभे आहेत.

 

 

पण, या आपत्तीचा सर्वात गंभीर पैलू अजून संपलेला नाही. उपग्रहीय रडार मॅपिंगने (Sentinel SAR) दोन मोठ्या आगामी धोक्यांची स्पष्ट दस्तऐवज नोंद केली आहे.

 

अस्थिर डोंगरकडा : मूळ कातळ कोसळल्याने त्याच्या शेजारील हजारो टन वजनाचे खडक आणि आधारहिन हिमनद्या (Hanging Glaciers) आता अधांतरी दिसत आहेत. एखादा छोटा धक्का किंवा फक्त अतिरिक्त ऊनदेखील, नवी प्रलयाची लाट ह्या खोर्‍यात आणू शकते.

 

नैसर्गिक चिखलाचे बंधारे : तिबेटमधील सोग्याल (Tsogyal) आणि पुरूपछियांगझांगबू उपनद्यांच्या संगमावर सुमारे 50 ते 60 मीटर उंच चिखल-दगडांची भिंत तयार झाली आहे. मागे साचलेल्या पाण्याचा अथांग तलाव तयार झाला आहे. हा कच्चा बंधारा फुटल्यास (Landslide Dam Outburst Flood - LDOF) 26 ऑगस्टपेक्षाही भयंकर लाट पुन्हा खाली येण्याचा अगदी गंभीर धोका निर्माण झालेला आहे.

 

 

या धोक्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेपाळसह उत्तर बिहार प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून, भारत-नेपाळ सीमेवरील वाल्मिकीनगर बॅरेजचे सर्व दरवाजे उघडून तब्बल 2,50,000 क्युसेक्सने विसर्ग अजूनही, तब्बल आठ दिवसांनंतर सुरू ठेवण्यात आला आहे.

 

 

हिमालयातच ऑगस्ट 2024मध्ये नेपाळमधील सोलुखुंबूतील थामे गाव पुसले जाणे असो, जुलै 2025मध्ये प्युरेपू हिमनदीचा तलाव फुटणे असो किंवा 2021मधील भारताच्या उत्तराखंडातील चामोली दुर्घटना असो, हिमालय एकापाठोपाठ एक धोक्याचे इशारे देतो आहे; परंतु प्रत्येक दुर्घटनेनंतर तात्पुरते अश्रू ढाळले जातात आणि काही महिन्यांत पुनर्रचनेच्या नावाखाली त्याच धोकादायक नदीपात्रात पुन्हा रस्ते व सिमेंटची धरणे उभी केली जातात. हिमालयाकडे केवळ ’ऊर्जा निर्मितीचे केंद्र’ किंवा ’रिअल इस्टेट’ म्हणून पाहण्याची मानवी वृत्ती बदलणे गरजेचे आहे. भविष्यातील अशा आपत्ती रोखण्यासाठी केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता भारत, नेपाळ आणि चीन या तिन्ही देशांनी एकत्र येऊन’संयुक्त आंतरसीमा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (Joint Transboundary Disaster Mitigation Cell) उभारणे काळाची गरज आहे.

 

 

प्रथम तर सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या देशांनी एकत्र येऊन हिमालयाला एक अत्यंत संवेदनशील परिसंस्था (Fragile Ecosystem) म्हणून मानले पाहिजे. नदीपात्रात बांधकामांचे कडक नियम, रिअल-टाईम उपग्रहीय माहितीची पारदर्शक देवाणघेवाण आणि आपत्कालीन पूर्वसूचना यंत्रणांची उभारणी ही आता ऐच्छिक बाब राहिलेली नसून, संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनली आहे.