समान नागरी कायदा आणि न्यायालयीन लढाया

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक22-Nov-2016   

भारतीय न्यायालयांनी राज्यघटनेतील कलम 44ला अनुसरून संपूर्ण देशात सर्व धर्मीयांसाठी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु सरकारने मात्र आपल्या मतपेटयांचा विचार करून, धार्मिक नेत्यांच्या, मुल्ला-मौलवींच्या खुळचट कल्पनांचे लांगूलचालन करून देशात मोठया संख्येने असलेल्या अन्यायग्रस्त, कौटुंबिक अत्याचारग्रस्त जनतेला, विशेषत: स्त्रियांना आपल्या हक्कांपासून वंचित ठेवले. आता मात्र केंद्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कटिबध्द असेल्या विचारांचे सरकार आहे आणि त्या दृष्टीने केंद्रीय विधी आयोगानेही वाटचाल सुरू केली आहे.


भा
रतीय राज्यघटनेच्या कलम 44मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशात सर्व धर्मीयांसाठी एकच नागरी कायदा असावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने केंद्रीय विधी आयोगाने नुकतेच देशात समान नागरी कायद्यासंदर्भात नागरिकांना काही प्रश्न विचारले आहेत. ही प्रश्नावली भरून ती नागरिकांनी विधी आयोगाकडे जमा करणे अपेक्षित आहे. यावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळले गेले असून बहुतांश राजकीय पक्ष समान नागरी कायदा लागू केल्यास अल्पसंख्य समाजाच्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा येईल अशी कोल्हेकुई करत आहेत. मात्र समान नागरी कायद्याबाबतच्या याचिका, खटले, दावे भारतीय न्यायालयांपुढेही सुनावणीसाठी आलेले होते आणि आताही सायरा बानो प्रकरण न्यायालयात आहेच. समान नागरी कायद्यासंदर्भात भारतीय न्यायालयांनी वेळोवेळी आपल्या निकालांत हा कायदा लागू करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. न्यायालयापुढे आलेले खटले आणि त्यावरील न्यायालयाचे निर्णय, सूचना जाणून घेण्याआधी भारतीय राज्यघटनेतील धर्मस्वातंत्र्य, कलम 44 आणि समान नागरी कायदा म्हणजे काय, हे आपण पाहू या.

भारतीय राज्यघटनेतील धर्मस्वातंत्र्य

जनतेच्या नावे घोषित झालेली भारतीय राज्यघटना परंपरेने चालत आलेले भारत हे राष्ट्र, नव्या लोकशाहीत घोषित करीत असताना समान नागरिकत्वाच्या आधारे ते घोषित करते. भारतीय राज्यघटनेने घोषित केलेली सर्व नागरिकांच्या समान नागरिकत्वाची कल्पना हा भारतीय लोकशाहीचा आणि सेक्युलॅरिझमचाही मूळ आधार आहे. पण सेक्युलर्सना हे मान्य करवत नाही. कारण तसे केल्यास त्यांची विद्वेषाची दुकानदारी बंद होण्याची भीतीच अधिक आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य याबाबत बहुसंख्य भारतीयांची आणि राजकारण्यांची सर्वसामान्यपणे अशी समजूत आहे की, भारतीय राज्यघटनेने सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य जाहीर केलेले आहे. मात्र घटनाकारांना, घटनेचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या कायदेपंडितांना आणि घटनेचा अधिकृत अर्थ करणाऱ्या न्यायालयांना सर्वसामान्य लोकांची ही समजूत मान्य नाही. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले आहे, मात्र धर्मांना स्वातंत्र्य दिलेले नाही. आपण कोणत्या धर्माचे अनुयायी आहोत, हे नागरिकांनी ठरवायचे आहे. नागरिकांना धर्म बदलण्याचा जसा हक्क आहे, तसाच कोणत्याच धर्माचे पालन, पूजन, उपासना न करण्याचादेखील हक्क आहे. नागरिकांनी कोणत्या धर्मावर श्रध्दा ठेवावी आणि धर्माच्या कोणत्या भागावर श्रध्दा ठेवावी, याचे व 'धर्म' या कल्पनेचा कोणता अर्थ स्वीकारार्ह समजावा, याचे स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेले आहे. स्वतंत्र कायदा करून भिन्नधर्मीय पतिपत्नींना आपापले धर्म न सोडता कायदेशीर पतिपत्नी म्हणून राहण्याचा हक्क यामुळेच प्राप्त झालेला आहे. या नागरिकांच्या धर्मविषयक पूर्ण स्वातंत्र्यावर भारतीय राज्यघटना उभी आहे. हे पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन सर्वच नागरिकांना समान हक्क, समान अधिकार देणारे समान नागरिकत्व दिले जाऊ शकते, तसे दिलेले आहे. या समान नागरिकत्वाने हिंदूंची जातिव्यवस्था कायदेशीररित्या अवैध ठरवून बाद केली आहे. तसेच, मुस्लिमांच्या 'शरियत' कायद्यालादेखील रद्दबातल ठरवून सर्वांना समान अधिकार दिलेले आहेत. याच समान नागरी कायद्याबाबत राज्यघटनेत 44व्या कलमात निर्देश दिलेले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 44

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 44नुसार, 'सर्व भारतीय नागरिकांसाठी समान नागरी व गुन्ह्यांचा कायदा निर्माण करणे हा राज्यघटनेचा हेतू मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे, तसेच भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे सरकारसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.' भारताच्या राज्यघटनेनुसार, "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India' हे स्पष्ट केले आहे. हे 44वे कलम हिंदू अगर मुस्लीम किंवा कोणताही धर्म यांच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा संसदेचा अधिकार-हक्कच घोषित करीत नाही, तर असा हस्तक्षेप करणे, लवकरात लवकर करणे हे सरकारचे व संसदेचे कर्तव्य घोषित करते. परंतु, आतापर्यंतच्या सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत तुष्टीकरणाचेच धोरण अवलंबल्याचे आपल्याला दिसते.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

समान नागरी कायदा म्हणजे देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा. सध्याचे हिंदू कोड बिल - ज्यात हिंदूंसह शीख, जैन, बौध्द धर्मीय सामील आहेत, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल मॅरेज कायदा, एवढया कायद्यांना रद्द करीत सर्वच धर्मांतील नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत, यासाठी समान नागरी कायद्याचा राज्यघटनेत निर्देश करण्यात आला आहे. वरील सर्व कायदे हे विवाह, वारसा हक्क, पोटगी, दत्तक विधान याच्याशी संबंधित आहेत. भारतात प्रत्येक जातीत, जमातीत, वर्णात आणि धर्मात वेगवेगळे नियम आहेत किंवा धार्मिक परंपरेने चालत आलेले कायदे आहेत, तर 'मुस्लीम पर्सनल लॉ'नुसार मुस्लीम पुरुष चार विवाह करू शकतात आणि पुरुष तीन वेळा 'तलाक' म्हणून बायकोला सोडू शकतो. पण मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर ती प्रक्रिया मात्र किचकट आहे. हे सुलभीकरण नसल्याने व 'कुराण की शरियत?' हा गोंधळ असल्याने मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय होतो, हे वास्तव आहे. परंतु हे स्वीकारण्याची हिंमत आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने दाखवलेली नाही. त्याचबरोबर, हिंदू वारसा कायद्यातदेखील गडबड आहे. म्हणजे, स्त्रीला नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर मुलांएवढाच संपत्तीत समान अधिकार मिळतो, परंतु विवाहित मुलगी वारल्यास आईला तिच्या संपत्तीतील सर्वात शेवटचा वाटा मिळतो. ख्रिस्ती घटस्फोटविषयक कायदे नियमदेखील हिंदू कायद्यांपेक्षा अधिक किचकट आहेत. देशातील सर्व नागरिकांना विवाहापासून विभक्तीपर्यंत एकच कायदा लागू असायला कोणाची हरकत असण्याचे खरे तर कारण नाही. कायदेशीर प्रक़ि्रया त्यामुळे सोपी होऊ शकते. पण ज्यांना यातून आपल्या स्वार्थी राजकारणाची पोळी भाजायची, ते याला विरोध करणारच.

समान नागरी कायदा आणि न्यायालय

भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या खंडातील कुठल्याही इतर कलमांप्रमाणेच कलम 44चा आदेशही एखाद्या न्यायालयास बंधनकारक ठरत नाही. तेव्हा हा आदेश अंमलात आणण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वत: थेट पाऊल उचलू शकत नाही. मात्र समान नागरी कायदा आणावा म्हणून अंमलबजावणी विभागाला वेळोवेळी आठवण करून देण्यात न्यायसंस्थेने सक्रिय भूमिका निभावली आहे आणि कायदा निर्माण प्रक्रियेसाठी आपल्या निर्णयांद्वारे पुरेशी पार्श्वभूमी तयार केली आहे - करत आहे. या संबंधांत महंमद अहमद खान वि. शाह बानो बेगम, सरला मुद्गल वि. भारत सरकार आणि वल्लामेटम वि. भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरतात. या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे आणि सरकारला यासंबंधीच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली.

  1. महंमद अहमद खान विरुध्द शाह बानो बेगम आणि इतर खटले -

समान नागरी कायद्यासंबंधी भारतात न्यायालयीन याचिका, निर्णय आणि चर्चा सर्वप्रथम 1985 सालच्या शाह बानो खटल्यापासून विशेषत्वाने सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेले हे प्रकरण मोहम्मद अहमद खान वि. शाह बानो बेगम या नावानेही ओळखले जाते. याच प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला समान नागरी कायद्याची रचना, अंमलबजावणी, स्त्री-पुरुष समता, धर्मांतरांनंतरचे विवाह या संदर्भात सूचना केली. शाह बानो ही मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरातील पाच मुलांची आई. वय वर्षे 62. तिच्या माणुसकीशून्य नवऱ्याने 1978 साली तिला तलाक दिला. तलाक दिल्यानंतर तिने पोटगीसाठी मुस्लीम मुल्ला-मौलवींपुढे हात पसरले, मात्र मुल्लांनी तिला पोटगी नाकारली. त्यानंतर तिने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत नवऱ्याने देखभालीसाठी पोटगी देण्यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयासह प्रत्येक न्यायालयाने तिच्या याचिकेवर माणुसकीच्या दृष्टीने विचार करून तिच्या नवऱ्याला कलम 125 अंतर्गत पोटगी देण्याचा आदेश दिला. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद अहमद खान यांची जबानी अनेक कारणांस्तव स्वीकारली नाही. मोहम्मद अहमद खान यांचा दावा होता की, फक्त इद्दतच्या काळातच त्यांनी घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देणे बंधनकारक होते आणि त्यानंतर नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा नाकारला. त्याआधी मोहम्मद अहमद खान यांनी आपल्या मुद्दयाच्या समर्थनार्थ अनेक संदर्भ दिले. उदा. मुल्ला यांचा मोहमेडन कायदा, तय्यबजी यांचा मुस्लीम कायदा; परंतु न्यायालयाने हे सर्व संदर्भ अपुरे आहेत असे सांगत निकाल दिला. न्यायालयाने सांगितले की, या कायद्यात स्वत:चा सांभाळ करायला असमर्थ असलेल्या घटस्फोटित पत्नीचा उल्लेख नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही अमान्य केले की, कलम 127प्रमाणे मोहम्मद अहमद खान यांनी मेहर दिल्यामुळे त्यांना पोटगी देण्यापासून आपोआपच सूट मिळते. कारण मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मेहेर तर द्यावाच लागतो. मेहेर देणे हे पत्नीचा आदर राखण्याच्या दृष्टीने पतीचे कर्तव्यच आहे आणि म्हणून घटस्फोटाच्या संदर्भात भरपाई म्हणून मेहरची रक्कम ग्राह्य धरली जाणार नाही.

न्यायालयाने याबाबत असेही सांगितले की, या खटल्यासंदर्भातील निर्णयामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यावर काहीही परिणाम झालेला नाही. या खटल्याच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती असलेल्या वाय.व्ही. चंद्रचूड यांनी कलम 44बाबत सांगितले की, ''आपल्या घटनेतील कलम 44 अत्यंत निष्क्रिय अवस्थेत बाजूला पडले आहे, ही खेदजनक गोष्ट आहे. त्या कलमानुसार सरकारने भारतातील सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. संपूर्ण देशासाठी असा समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हालचाल केल्याचा काहीच पुरावा नाही. मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुस्लीम समाजानेच पुढाकार घ्यावा, असा एक समज दृढ होऊ  लागला आहे. परस्परविरोधी तत्त्व समाविष्ट असलेल्या कायद्यांशी मर्यादेपलीकडे दाखवलेली निष्ठा कमी करून समान नागरी कायद्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या उद्दिष्टास मदतच होईल. या प्रश्नावर सरळसरळ सवलती देऊन कुठलाही समाज मांजराच्या गळयात घंटा बांधायला तयार होणार नाही. देशाच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे आणि निर्विवादपणे विधिमंडळाकडे असे करण्याची क्षमता आहे.''

परंतु न्यायालयाच्या निर्णयावर 'हे इस्लामवर आक्रमण आहे' असे म्हणत मुल्ला-मौलवींनी 'इस्लाम खतरे में'ची बांग दिली व न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध केला. कायम धर्मनिरपेक्षतेचा जप करणारे सेक्युलर्सदेखील मुल्लांच्या विरोधानंतर कुठल्याशा बिळात शेपूट घालून बसले, तर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची निंदा केली. मुल्लांच्या वाढत्या विरोधानंतर, आपली मतपेढी जाऊ नये, म्हणून राजीव गांधींनी घटना दुरुस्ती करत न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि 'मुस्लीम महिला अधिनियम - 1986' हा कायदा पारित केला. याद्वारे तलाकनंतर मुस्लीम महिलांचे पोटगीचे दावे न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवले गेले. तसेच जोपर्यंत मुस्लीम समुदायांतील नागरिकांकडून समान नागरी कायद्याची मागणी होत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने किंवा संसदेनेही मुस्लिमांच्या पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, त्यामुळे हा कायदा लागू करणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले. या नव्या कायद्यामुळे तथाकथित मानवतावादी इस्लाम तर वाचला, पण राजीव गांधी सरकारकडून पाच अपराधही झाले. ते म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि न्यायाधीशांचा अपमान, राज्यघटनेशी छेडछाड, संसदेतील बहुमताचा घोर दुरुपयोग, जातीयवादी धर्मांध तत्त्वांचे तुष्टीकरण आणि माणुसकीचा अपमान.

आपल्या सर्वांना शाह बानो खटला जरी मोठया प्रमाणात माहीत असला, तरी त्याआधीही न्यायालयाने इतरही काही प्रकरणांत समान नागरी कायदा, मुस्लीम महिलेला पोटगी देणे आणि स्त्रियांचे अधिकार याबद्दल आपली भूमिका मांडली होती. शाहुलामिडू वि. झुबैदा बिबी प्रकरणात केरळमधील उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या पोटगीशी संबंधित असलेल्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या (जुन्या) कलम 488 (3)चा अर्थ विशद केला होता. या प्रकरणात न्यायलयाने दुसऱ्या लग्नानंतर पहिल्या पत्नीपासून दूर राहणाऱ्या मुस्लीम व्यक्तीच्या पहिल्या बायकोला असलेला पोटगीचा हक्क नाकारला नव्हता. यावर निर्णय देताना न्या. कृष्णा अय्यर यांनी आपल्या निकालात कलम 44मधील आदेशाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, ''भारतीय घटनेने सुचवले आहे की, संपूर्ण समाजाला लागू होईल असा समान नागरी कायदा आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील आणि खरोखरच एका उच्च सामाजिक हेतूने प्रेरित होऊन कलम 488नुसार असा कायदा केलेला आहे. भारतीय भूमीवर जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या कुठल्याही समाजाला अशा कायद्याच्या फाय्द्यापासून वंचित करणे हे कुठल्याही न्यायालयाच्या दृष्टीने योग्य नाही.''

 मोहम्मद हनीफ वि. पथुम्मल बिवी या प्रकरणातही न्या. खलीद यांनी आपल्या निकालात मुस्लीम नवऱ्याकडून दिल्या जाणाऱ्या एकतर्फी तलाकवर बोलताना म्हटले की, ''मुस्लीम पत्नीने असा जुलूम का सतत सहन करायचा? या दुर्दैवी स्त्रियांना त्यांच्या धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्याने इतक्या दुष्टपणे का वागवावे? त्यांचे दु:ख कमी करण्यासाठी या कायद्यात योग्य सुधारणा करता येणार नाही काय? या पाशवी वृत्तीने माझी न्यायबुध्दी व्यथित झाली आहे.''

  1. सरला मुद्गल वि. भारत सरकार -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात 1995 सालातील सरला मुद्गल प्रकरण एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रकरणातून समान नागरी कायद्याची गरज प्रकर्षाने पुढे आली आणि या प्रकरणातून असेही दिसून आले की, समान नागरी कायद्याच्या अभावी व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये आपसांत संघर्ष होऊन महिलांवर अन्याय होईल. सरला मुद्गल प्रकरणात दोन लग्न करण्याचे कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी एका हिंदू पुरुषाने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि दुसरे लग्न केले होते. न्यायालयाने मात्र याला मान्यता दिली नाही. कायद्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास ज्यात केला गेला, अशा काही प्रकरणांचा या ठिकाणी उल्लेख करून न्यायालयाने आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले. न्या. कुलदीपसिंह यांनी आपल्या निकालात सांगितले की, ''भारतातील सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा लागू करण्याचे उद्दिष्ट गाठेपर्यंत, पहिले लग्न टिकून असतानाही दुसऱ्या लग्नाची इच्छा धरणाऱ्या हिंदू पतींना मुस्लीम धर्म स्वीकारण्यासाठी हे उघड उत्तेजनच आहे. हिंदूंमध्ये एकपत्नित्वाचा कायदा आहे आणि मुस्लिमांना भारतात चार बायका करता येतात. त्यामुळे एखादा वाट चुकलेला हिंदू पती कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी इस्लाम धर्म स्वीकारतो आणि न्यायालयीन परिणामांपासून स्वत:ची मुक्तता करू पाहतो.''


सरला मुद्गल प्रकरणात घटनेच्या कलम 44मध्ये जिवंतपणा आणण्याच्या तातडीच्या आवश्यकतेवर भर दिला आणि न्यायालयाने सांगितले की, ''भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44मधून घटनाकारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला राज्य करत असलेल्या सरकारला आणखी किती दिवस लागतील, कोण जाणे! वारसा हक्क, परंपरा आणि विवाह या संबंधींचा हिंदूंचा व्यक्तिगत कायदा म्हणजे पारंपरिक हिंदू कायद्याचे व्यवस्थित संकलन करून 1955-56मध्येच बरखास्त केला गेला. त्यामुळे देशामध्ये समान व्यक्तिगत कायदा आणण्यासाठी अशी अनिश्चित दिरंगाई अजिबात समर्थनीय नाही.''

न्यायालयाने या प्रकरणात पुढे सांगितले की, ''एखाद्या सुसंस्कृत समाजात धर्म आणि व्यक्तिगत कायदा यात नाते असावेच असे नाही आणि या तत्त्वावरच कलम 44ची राज्यघटनेत निर्मिती केलेली आहे. घटनेच्या कलम 25नुसार प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे, तर कलम 44नुसार धर्माचा सामाजिक संबंध आणि व्यक्तिगत कायद्याशी फारकत करायचा प्रयत्न केला आहे. विवाह, वारसा हक्क आणि धर्मनिरपेक्ष अशा इतर काही बाबी कलम 25,26 आणि 27मध्ये घटनेने दिलेल्या हमीत अंतर्भूत होत नाहीत. मानवी हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या धार्मिक रूढी आणि मूलत: दिलेल्या नागरी व मालमत्तेच्या स्वातंत्र्याची धर्मादेशाने केलेली गळचेपी म्हणजे स्वयत्तता नाही तर हा जुलूमच आहे आणि म्हणून कुठलाही समाज समान नागरी कायदा भारतातील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणार नाही.''

भारतीय न्यायालयांनी इतरही अनेक प्रकरणांत समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी आणि व्यक्तिगत कायद्यांची निरर्थकता याबाबत निकाल दिलेले आहेत. उदा., 1959 साली न्यायालयापुढे आलेल्या इतवारी वि. असगरी या मुस्लीम पती-पत्नींच्या प्रकरणात अर्जदाराने आपल्या पत्नीशी वैवाहिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित व्हावेत म्हणून न्यायालयाने हुकूमनामा काढावा, असा अर्ज केला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने मत व्यक्त केले की, ''अर्जदाराला दुसरी पत्नी करण्याचा कायदेशीर हक्क होता, परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की त्याने आपल्या पहिल्या पत्नीला तिच्या इच्छेविरुध्द स्वत:बरोबर राहण्याची सक्ती करावी किंवा तसा त्याला हक्क आहे.''

रामप्रसाद वि. उत्तर प्रदेश सरकार या 1960 साली न्यायालयापुढे आलेल्या प्रकरणात आपल्या पहिल्या पत्नीला मुलगा होत नाही या कारणासाठी आपल्याला दुसरी पत्नी करता यावी, असा एका हिंदू पतीचा मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला नाही.

बी. चंद्र मनिव क्यामा वि. बी. सुदर्शन या प्रकरणातही सरला मुद्गल प्रकरणाप्रमाणेच द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यातून सुटण्यासाठी एका हिंदू व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारून दुसरे लग्न केले. पण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ते लग्न ग्राह्य ठरवले नाही.

युसुफ रौथन वि. सोवरम्मा हे प्रकरण तलाकच्या मुस्लीम कायद्याबाबत आहे. यात केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ''मुस्लीम पतीला क्षणार्धात तलाक देण्याचा एकतर्फी अधिकार असतो, असा दृष्टीकोन इस्लामी धर्मादेशात बसत नाही.''

अबूबकर वि. मामू काल्या या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने भारतीय कौटुंबिक कायदा असावा यावर भर दिला.

या सर्व प्रकरणांतील निकालांतूनही समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयांनी सरकारला वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत.

  1. वल्लामेटम वि. भारत सरकार -

1997 साली दाखल केलेल्या या प्रकरणात 1995च्या भारतीय वारसा हक्क कायद्यातील कलम 118ला आव्हान देण्यात आले होते. या कलमानुसार आपल्याकडील संपत्ती आपल्या इच्छेने धार्मिक आणि धर्मादाय कारणांसाठी दान देण्यात अडथळा येत असल्याचे सांगत केरळमधील ख्रिश्चन धर्मगुरू जॉन वल्लामेटम यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती खरे यांनी कलम 118 असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. न्या. खरे यांनी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी राज्याच्या असमर्थतेवर दु:ख व्यक्त केले. यामुळे समान नागरी कायद्याचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. त्यांनी सांगितले की, ''कलम 44 राज्याला असे निर्देश देते की, राज्याने समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सुसंस्कृत समाजात धार्मिक आणि व्यक्तिगत कायदा यात कोणताही संबंध नसतो. समान नागरी कायदा राष्ट्रीय एकात्मता आणण्यासाठी साहाय्यकारक होईल.'' त्यांनी पुढे असे सांगितले की, ''यात कोणताही संदेह नाही की लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क अशा इतर बाबी कलम 25, 26 धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. याउलट कलम  44 धर्माला सामाजिक संबंध आणि व्यक्तिगत कायदा यापासून वेगळे करते.''

वरील सर्व प्रकरणांतून भारतीय न्यायालयांनी राज्यघटनेतील कलम 44ला अनुसरून संपूर्ण देशात सर्व धर्मीयांसाठी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु सरकारने मात्र आपल्या मतपेढयांचा विचार करून, धार्मिक नेत्यांच्या, मुल्ला-मौलवींच्या खुळचट कल्पनांचे लांगूलचालन करून देशात मोठया संख्येने असलेल्या अन्यायग्रस्त, कौटुंबिक अत्याचारग्रस्त जनतेला, विशेषत: स्त्रियांना आपल्या हक्कांपासून वंचित ठेवले. आता मात्र केंद्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कटिबध्द असेल्या विचारांचे सरकार आहे आणि त्या दृष्टीने केंद्रीय विधी आयोगानेही वाटचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या आणि सर्वांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचे प्रत्येकाने स्वागत करायला हवे.

 9594961787