परदेशातील सहकारी बँका

विवेक मराठी    01-Aug-2016
Total Views |

शंभर देशांतील 52 हजार सहकारी बँका 17 कोटी 70 लाख लोकांना सेवा देत आहेत. सहकारी चळवळ ही केवळ अविकसित आण्ाि विकसनशील देशांतच आहे, असा एक समज आहे. पण वास्तवात विकसित देशांतही सहकारी बँकांचा मोठा प्रभाव आहे. विविध देशांतील सहकारी बँकांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :


ऑस्ट्रिया हे फार लहान राष्ट्र आहे. पण तिथे 570 सहकारी बँका आहेत. फिनलंड या अतिशय छोटया देशात 280 सहकारी बँका आहेत. फ्रान्स हा युरोपातला मोठा देश, पण आपल्या तुलनेत फार लहान देश, तरीही तिथेसुध्दा 2500हून अधिक बँका आहेत. इटली हाही लहान देश आहे. लोकसंख्या कमी, पण तिथे 457 बँका आहेत. त्यांच्या 14700 शाखा आहेत. जर्मनी हा तसा मोठा पण भारतापेक्षा फार लहान. तिथे 1165 बँका आहेत. त्यांच्या 12800 शाखांचे नेटवर्क आहे.

अमेरिकेची लोकसंख्या भारताच्या 25 टक्केच आहे, पण तिथे 8400 बँका आहेत. कॅनडा लोकसंख्येच्या बाबतीत खूपच लहान देश, पण तिथे 700 बँका आहेत. ऑस्ट्रेलिया हा अतिशय मोठा, पण तेथील लोकसंख्या अगदी कमी. असे असूनही तिथे 125 नागरी सहकारी बँका आहेत. जपानमध्ये 407 बँका, तर पूर्व युरोपातील अविकसित असलेल्या स्लोव्हाकिया, झेकोस्लोव्हाकिया, इस्टोनिया, पोलंड या देशांतही नागरी सहकारी बँकांचे नेटवर्क फार मोठे आहे. आफ्रिकेत पाहिले तर केनियात फार मोठा बँकिंग व्यवसाय (45 टक्के) सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होत आहे. एकंदरीत जगभरात बँकिंग क्षेत्रात सहकारी बँकांचा प्रभाव खूप मोठा असल्याचे दिसते. या संदर्भात मी दोन उदाहरणे पुढे देत आहे.

(1) 2008 साली जेव्हा अमेरिकेला मंदीचा फटका बसला, त्या वेळी तिथल्या खाजगी क्षेत्रातील बँकांवर या मंदीचा सर्वाधिक दुष्परिणाम झाला व साधारणत: 700 खाजगी बँका मंदीच्या काळात बंद पडल्या. अशा वेळी खाजगी बँकांनी कृषी क्षेत्रातला त्यांचा वर्षानुवर्षे होत असलेला कर्जपुरवठा थांबवला व प्रामुख्याने सहकारी बँकांनी ही तूटर् पूण केली होती. अमेरिकेतील खाजगी बँकांना सातत्याने Lobbying करावे लागते, तर अशा वेळी सहकारी बँकांचा व्यवहार दरसाल 20 टक्क्यांनी वाढत आहे. यावरून सहकारी बँका प्रगत देशातही किती बळकट आहेत व त्यांच्यावर जनसामान्यांचा भरभक्कम विश्वास आहे, हे दिसून येते.

(2) नेदरलँड्सचे असेच आणखी एक उदाहरण आहे. तिथे लघु आण्ाि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यास खाजगी बँका असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून आले. अशा वेळी सहकारी बँकांनी पुढे येऊन या उद्योगांना कर्जपुरवठा केला व व्यवसाय वृध्दीकरिता एक नवी संधी साध्य केली. सहकारी बँकांचे या संदर्भातील प्रशंसनीय कार्य पाहून तिथल्या सरकारने सहकारी बँकांसाठी नवा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

एकोण्ािसाव्या शतकात आण्ाि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोपात या बँकांची संख्या वेगाने वाढली. इंग्लंडमध्ये आण्ाि आयर्लंडमध्ये मात्र अमेरिकेनंतर सहकारी बँकांच्या चळवळीला वेग आला. अमेरिकेने नागरी सहकारी बँकांचे मॉडेल कॅनडाकडून आण्ाि कॅनडाने जर्मनीकडून घेतले होते.

आपल्याकडे सहकारी बँकांची सुरुवात होऊन शंभर वर्षे झाली. बडोद्यात कवठेकर यांनी पहिली सहकारी बँक - अभ्युदय सहकारी बँकही सुरू केली. (दुर्दैवाने ती बँक आता सुरू नाही.) आपल्या देशात नागरी सहकारी बँकांच्या खाजगीकरणाचे वारे वाहत असताना रिझर्व्ह बँकेसमोर वरील माहिती देणे गरजेचे आहे. केवळ एखाद्या संघटनेने किंवा महासंघाने हे काम न करता सर्ंपूण सहकार क्षेत्राने हे केले पाहिजे. हे सारे समाजासमोर, नीती आयोगासमोर, रिझर्व्ह बँकेसमोर आण्ाि केंद्र सरकारसमोर मांडले पाहिजे.

परदेशात सगळया सहकारी बँकांची देशनिहाय श्ािखर बँक असते. भारतातही तशी एक बँक आहे, जिचे नाव को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ इंडिया (COBI) असे आहे. पण रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला कधीच बँकिंगचा परवाना दिला नाही. महाराष्ट्र व गोवा मिळून आपण तसा प्रयत्न केला आण्ाि नागरी सहकारी बँकांची श्ािखर बँक तयार केली. ती यशस्वीपणे चाललीही, पण तिला अनेक हरकती आणून राजकीय हेतूने ती बंद पाडण्यात आली. युरोपात मात्र अशा बँका अस्तित्वात आहेत. युरोपातल्या अशा बँकांना बाजारातून आपले भांडवल उभारता येते, पण भारतात तसे करता येत नाही. भारतातल्या बँकांना बाजारातून (Capital Marketsमधून) भांडवल उभारणीला अनुमती देणारा कायदा झाला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून 60पेक्षा अधिक वर्षे झाली आण्ाि सहकारी चळवळीलाही शंभरावर वर्षे उलटली, पण देशातील सहकारी कायद्यात बदललेल्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार जे बदल व्हायला हवे, ते झालेले नाहीत.


श्ािखर बँकाही म्युच्युअल सपोर्ट सिस्टिमचा (Mutual Support Systemचा) महत्त्र्वपूण भाग आहे. लिक्विडिटी सपोर्ट (Liquidity Support), कन्सर्ोश्ाियम फायनान्स (Consortium Finance) असतील, शेअरिंग ऑफ एटीएम्स (Sharing Of ATMs) आण्ाि शाखा (Branches) असेल किंवा तंत्रज्ञानातली देवाणघेवाण असेल, प्रश्ािक्षणाच्या व्यवस्था, मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन आण्ाि विविध बँकांतील तज्ञांना प्रतिनियुक्तीवर (Deputationवर) इतर बँकांत पाठवण्याची व्यवस्था असेल, अशा विविध प्रकारच्या परस्परांना सहकार्य करणाऱ्या व्यवस्था परदेशात असतात. अशा व्यवस्था भारतातही असल्या पाहिजेत. या सगळया देशात रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (Regulatory Authority) आहेत, जशी आपल्याही देशात आहे. तथापि या सगळया देशात सेल्फ रेग्युलेशनवर (Self Regulationवर) जास्त भर दिला जातो. मुळात मुक्त अर्थव्यवस्था असल्यामुळे नियंत्रणेच कमी आहेत. अशा वातावरणातही स्वयंनियंत्रण स्वत: होऊन घालून घेणे तिथल्या बँका पसंत करतात.

बँकिंग कामाचे एक्झिक्युटिव्ह (Executive) आण्ाि सुपरवायझरी (Supervisory) असे दोन भाग बँकांनी स्वत:च विभागले आहेत. तेच धोरणे ठरवतात. ठरलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी होतेय की नाही हे पाहण्याचे कामही तेच करतात. भांडवल उभारणी करणे, गुंतवणूक करणे, नोकरभरती करणे ही कामे संचालक मंडळाने आखलेल्या व्यापक धोरणाप्रमाणे राबवली जातात. आपल्याकडच्या जिल्हा मध्यवर्ती आण्ाि राज्य सहकारी बँकांना पूर्वीपासूनच बॅलन्सिंग सेंटर्स (Balancing Centres) म्हणून मानले जाते. ज्यांच्याकडे रिसोर्सेस (Resourses) जास्त असतात, ते त्यांचे रिसोर्सेस जिल्हा/राज्य बँकेकडे हायर फायनान्सिंग सेंटरकडे (Higher Financing Centreकडे)र् वग करतात आण्ाि ज्यांना ते हवे असतील त्यांना जिल्हा/मध्यवर्ती बँका पुरवतात. आपल्याकडे ही व्यवस्था निर्माण झाली आहे, परंतु ती आज समाधानकारक नसल्याने राष्ट्रीय स्तरावर श्ािखर बँकेची नितांत आवश्यकता भासत आहे.

परदेशात ऍसेट - लाएबिलिटी मॅनेजमेंटकरिता (Asset-Liability Managementकरिता) लागणारा निधी बँकांना या व्यवस्थेतून उपलब्ध केला जातो. याश्ािवाय अनेक प्रकारच्या सेवा, नव्या योजना व तंत्रज्ञानातले सतत होणारे बदल आत्मसात करणे, नवी धोरणे, चांगल्या परंपरा निर्माण करणे आण्ाि सहकारी बँकांची प्रचार व प्रसार (Advocacy) करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे अशी सगळी कामे श्ािखर बँक अन्य सहकारी बँकाबरोबर करत असतात. आपल्या देशात अशा व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा अंब्रेलर्ा ऑगनायझेशनबद्दलचा (Umbrella Organisation) अहवाल सर्वांना माहीत असेल. हा अहवाल येऊन बरीच वर्षे होऊन गेली. आपल्याही देशात अशी श्ािखर संस्था/ अंब्रेलर्ा ऑगनायझेशन असावी अशी चर्चाही सुरू झाली, पण प्रत्यक्षात ती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. गुजरातमध्ये केतन पारेख घोटाळयानंतर गुजरात सरकारने सगळया नागरी सहकारी बँकांना काही रक्कम राखीव निधीच्या स्वरूपात सरकारकडे ठेवण्याबाबतचे निर्देश दिले होते. पण आता गुजरात सरकारने त्या त्या बँकांना हे पैसे परत देण्याचा र्निणय घेतला आहे. त्यातील काही रक्कम नागरी सहकारी बँकांच्या महासंघाकडे देऊन त्यातून गुजरातकरिता अंब्रेलर्ा ऑगनायझेशन निर्माण करण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू आहेत. खरे म्हणजे आपल्याकडच्या सहकारी बँकांसाठी अशा प्रकारची व्यवस्था मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह ऍक्टखाली निर्माण करणे सहकारी बँकांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या दृष्टीने गांभीर्याने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. 

विविध देशांत सहकारी बँका सक्षमपणे उत्तम नफा मिळवून कार्यरत आहेत. भागधारकांना मोठा लाभांश द्यावा आण्ाि त्यांना प्रभावित करण्यासाठी जोखीम (Risk) घेऊन भरपूर नफा कमवावा, हे सहकारी बँकांचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. म्हणूनच या बँका या मंदीच्या वादळातही टिकून राहिल्या आहेत. या मंदीतून अमेरिका अजूनही बाहेर आलेली नाही आण्ाि युरोपातली अनेक राष्ट्रे अडचणीत आहेत. पण त्या राष्ट्रांत सहकारी बँका मात्र उत्तम चाललेल्या आहेत असे दिसते.

भारताच्या आजच्या स्थितीतही नागरी सहकारी बँकांचे एक मजबूत नेटवर्क उभे राहणे गरजेचे आहे ते याचमुळे होय.

9867383491

satishmarathe1@gmail.com