मनमाड ते इंदूर सातपुडयातून आरपार

368 कि.मी.चा हा र्माग सातपुडयातील दोन बोगद्यांतून आरपार होणार आहे. त्यातील एक बिजासनी घाटाजवळ, तर एक मध्य प्रदेशात असणार आहे. या र्मागावर 40 स्थानके असतील. यातील मनमाड, धुळे, महू व इंदूर ही स्थानके सोडली, तर सर्वच स्थानके नव्याने तयार केली जातील. त्यातही धुळे स्थानक आज ज्या स्थितीत आहे तसे न राहता ते अत्याधुनिक होणार आहे. या र्मागावरून प्रवासी व मालवाहतुकीच्या 40 गाडया धावतील. यामुळे काही नव्या गाडयादेखील सुरू होऊ शकतील. तसेच मुंबई-भुसावळ-दिल्ली व मुंबई-बडोदा-रतलाम या र्मागावरील भारदेखील कमी होणार आहे.

इकडे अपलोड केले की तिकडे डाउनलोड करणाऱ्यांच्या युगात पाहिजे तेच सरकार सत्तेवर आल्याने मनमाड ते इंदूर व्हाया धुळे रेल्वे र्माग आता सातपुडयातून आरपार जाणे निश्चित झाले आहे. शंभर वर्षांच्या चर्चेचा इतिहास असलेल्या या रेल्वे र्मागाचे तीनदा सर्वेक्षण झाले. पण सर्वेक्षणाच्या उंबरठयाच्या पल्याड कधी कोणत्या सरकारचे पाऊल पडले नाही. गाजर दाखवीत पंचवार्षिक जिंकत जायच्या परंपरेतल्या पुढाऱ्यांना जनतेने अंगठा दाखवला नि मग मोकळा झाला सातपुडा भेदणाऱ्या रेल्वेचा र्माग. पूर्वी 339 व नव्या माहितीनुसार 368 किलोमीटर अंतराच्या या रेल्वे र्मागाचा पहिल्यांदा विचार केला होता तो ब्रिटिशांनी. 1913मध्ये हा र्माग फायदेशीर असल्याचा विचार त्यांनी केला होता. त्यानंतर फक्त दर वर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांपुरता हा विषय यायचा. अटलजी पंतप्रधान असताना रेल्वे मंत्री असलेल्या नितिशकुमारांनी या र्मागाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. त्या वेळी पहिल्यांदा ह्या र्मागाबद्दल सरकार उत्सुक असल्याचे दिसले. त्यानंतर लालूप्रसाद यादव व ममता बॅनर्जी यांच्या काळात चर्चा झाली, पण काहीएक पाऊल उचलले गेले नाही. 2012मध्ये पवनकुमार बन्सल यांनी मंजुरीचे नाटक केले, पण खर्चाचा निम्मा हिस्सा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारने द्यावा, अशी अट घातली. रेल्वे मंत्रालयर् पूण जबाबदारी घेत नाही म्हटल्यावर आता काही या र्मागाचे काम होत नाही असे चित्र दिसू लागले. या सगळया घडामोडींच्या काळात इकडे खासदार प्रतापराव सोनवणे, आ. अनिल गोटे, तर तिकडे सध्या लोकसभा अध्यक्ष असलेल्या खा. सुमित्रा महाजन, खा. सुभाष पटेल किल्ला लढवीतच होते. अनिल गोटे यांनी तर त्या त्या काळच्या रेल्वे मंत्र्यांसोबत प्रत्येक अर्थसंकल्पाआधी या र्मागाबाबत चर्चा सुरू ठेवली.

 महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीनिमित्त आयोजित दोंडाईचा येथील प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदी यांनी हा रेल्वे र्माग तयार करण्याची ग्वाही दिली आण्ाि आशेचा पहिला किरण दिसला. खुद्द पंतप्रधानांनी दिलेला शब्द असल्याने पहिल्यांदा लोकसभा गाठणारे व धुळे-मालेगाव मतदारसंघाचे नेतृत्व करणारे डॉ. सुभाष भामरे यांनी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे पाठपुराव्याला सुरुवात केली. करायचे असेल तरच शब्द द्यायचा अशा पध्दतीने काम करणाऱ्या सुरेश प्रभू यांनी दोन्ही राज्यांवरचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हा र्माग 'स्पेशल पर्पज व्हेइकल मॉडेल'मध्ये टाकला. त्यानुसार आता या र्मागाच्या निर्मितीसाठी येणारे अनेक अडथडे दूर होणार आहेत. मनमाड ते इंदूर दरम्यानच्या 368 कि.मी. अंतराचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण होणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 3 कोटी 27 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रकिया सुरू झाली असून या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षण आटोपून किमान पुढच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होऊ शकेल, असे संकेत मिळू लागले आहेत.

आजचा दिवस येण्यापूर्वी अनेक अडथडे आले आहेत. त्यात रेल्वे बोर्डाचा आडमुठेपणादेखील कारणीभूत ठरला. केव्हाही ह्या रेल्वेर्मागाचा मुद्दा पुढे आला की ह्या प्रकल्पातून तोटाच तोटा असल्याचा कांगावा बोर्डाने वेळोवेळी केला. हा प्रकल्प 14 टक्के तोटयाचा असल्याचा दावा बोर्ड करीत होते. त्याच वेळी तत्कालीन खासदार प्रतापराव सोनवणे यांनी हा प्रकल्प तोटयाचा नसून प्रत्यक्षात 14 टक्के फायद्याचा असल्याचे सांग्ाितले होते. तर संघर्ष समितीचे मनोज मराठे यांनी तर हा प्रकल्प 18 टक्के फायद्याचा असल्याचे म्हटले होते.

मनमाड ते इंदूर दरम्यानच्या या र्मागाचे काम झाल्यानंतर अनेक फायदे होणार आहेत. मुंबई - इंदूर हे अंतर - जे आज 830 कि.मी. आहे, ते 250 कि.मी.ने कमी होऊन 580 किलोमीटर होणार आहे. पुणे-इंदूर अंतर 320 कि.मी.ने कमी होणार आहे. जयपूर-उदयपूरहून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाडया या र्मागावरून धावू लागल्यास त्यांचे अंतर 200 कि.मी.ने कमी होईल. दक्षिणेतून येणाऱ्या अनेक गाडयांचे अंतरदेखील कमी होणार आहे. यातून दररोज किमान 2 कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होऊ शकेल. दिल्ली-मुंबई या मध्य रेल्वे र्मागावर काही अडथडा आल्यास कित्येक गाडया रद्द कराव्या लागतात अगर त्यांचे र्माग बदलावे लागतात. हा र्माग झाल्यानंतर पर्यायी र्माग म्हणूनही कामी येणार आहे. त्यातून दररोज सुमारे 4 कोटी रुपयांचे उत्पन्न रेल्वेला मिळणार आहे.

 या र्मागावरील धुळे, सेंधवा या भागातील आदिवासी जनतेसाठी नव्या युगाचा आरंभ होणार आहे. रेल्वे र्मागाच्या आगमनामुळे आदिवासी भागातील तरुणाईला रोजगाराच्या विविध संधी मिळणार आहेत. एका अंदाजानुसार हा र्माग सुरू झाल्यानंतर तब्बल दोन लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. खान्देशातील शेतकऱ्यांसाठी इंदूरसारख्या मोठया बाजारपेठेत आपला माल घेऊन जाणे आता सोयीचे होणार आहे. सध्या नाश्ािक, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातला कांदा इंदूरच्या बाजारात न्यावयाचा झाल्यास रस्ते र्मागाने न्यावा लागतो. ते खर्चीक असते. रेल्वे र्माग झाल्यानंतर मात्र खर्चात बचत होणार आहे. धुळे, मालेगाव ही वस्त्रोद्योगाची व तेल उद्योगाची शहरे आहेत. या दोन्ही शहरांमधून हा र्माग जाणार असल्याने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या महानगरांशी या शहरांचा थेट संबंध प्रस्थापित होणार आहे. व्यापारवृध्दीसाठी हा र्माग किती फायद्याचा आहे हे यातून दिसून येते. मनमाड ते इंदूर दरम्यानच्या या र्मागासाठी तब्बल अडीच लाख हेक्टर इतकी जमीन संपादन करावी लागणार आहे. यात नाश्ािक जिल्ह्यात 1 लाख 62 हजार हेक्टर, धुळे जिल्ह्यात 33 हजार हेक्टर, बडवानी जिल्ह्यात 30 हजार व सेंधवा, इंदूर जिल्ह्यातूनही जमीन संपादन करावी लागणार आहे. सर्वाधिक अंतर - 123 कि.मी. धुळे जिल्ह्यातून जाणार आहे. नाश्ािक जिल्ह्यातून 70 कि.मी., धार 25 कि.मी., खरगोन 6 व इंदूरमधून 64 कि.मी. रेल्वे र्माग अंथरला जाणार आहे.

अनिल गोटे ते डॉ. सुभाष भामरे व्हाया मनोज मराठे

हा रेल्वे र्माग व्हावा यासाठी पक्षभेद विसरून लोकांनी सातत्याने पाठपुरावा चालू ठेवला, यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या माण्ािकराव गावीतांपासून ते रोहिदास पाटलांपर्यंत, भाजपाच्या प्रतापराव सोनवणे, अनिल गोटेंपासून हिना गावीत, जयकुमार रावळांपर्यंत तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही ह्या र्मागासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. आज मंत्रिपदावर विराजमान डॉ. भामरे यांनी तर खासदार झाल्या झाल्या पहिल्यांदा हात घातला तो ह्याच विषयाला. अनिल गोटे ह्या चळवळया माणसाने मात्र हा मुद्दा सतत लावून धरला. शेतकऱ्यांच्या संघटनांशी त्यांचे जवळचे नाते असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी हा र्माग किती महत्त्वाचा आहे, हे ते चांगले ओळखून होते. तो मुद्दा उचलून त्यांनी मनमाड ते इंदूर दरम्यान सतत विषय चर्चेत ठेवला.  ते इकडे पाठपुरावा करीत असताना तिकडे मध्य प्रदेशात मनोज मराठे हा एक सामान्य श्ािक्षक न्यायालयीन लढाई लढत होता. तोटयाचा म्हणून रेल्वे बोर्ड ह्या प्रकल्पाची हेटाळणी करीत असताना तो फायद्याचा कसा आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा आटापिटा मराठे करीत होते. गोटे, मराठे यांना साथ मिळाली ती पहिल्यांदाच लोकसभा गाठणाऱ्या डॉ. सुभाष भामरेंची. निवडून आल्याबरोबर त्यांनी ह्या र्मागासाठी रेल्वे मंत्र्यांकडे तगादा लावायला सुरुवात केली. या सगळया मंडळीच्या लढाईला यश येऊन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्पेशल पर्पज मॉडेल म्हणून या र्मागाला मान्यता देऊन टाकली. एकूण जनमताचा रेटा व स्थानिक नेत्यांनी सतत केलेला पाठपुरावा यामुळेच आज ह्या र्मागाचे भाग्य उजळले आहे.

9968 कोटी इतक्या रकमेतून हा प्रकल्प आता होणार आहे. यात पीपीपी तत्त्वावर हे काम केले जाणार असल्याने मोठमोठया कंपन्या यात पैसा गुंतवतील. खर्च वाढू नये याची काळजी कंपन्यांनाच राहणार असल्याने ते काम गतीने करण्यावर अधिक भर देतील. कालावधी लांबून खर्च वाढल्यास कंपन्यांनाच त्याचा भुर्दंड बसला असणार असल्याने खर्च वाढण्याची काळजी शासनाला करण्याचे कारण नसेल. 368 कि.मी. अंतराचा हा प्रकल्प अत्याधुनिक पध्दतीने उभा केला जाणार असून फक्त चार वर्षांत त्याचे कामर् पूण होणार आहे. कामाला तत्काळ सुरुवात व्हावी म्हणून लगेच 5 हजार कोटी रुपयांची सुरुवातीलाच तरतूद केली आहे.

सातपुडयातून आरपार

368 कि.मी.चा हा र्माग सातपुडयातील दोन बोगद्यांतून आरपार होणार आहे. त्यातील एक बिजासनी घाटाजवळ, तर एक मध्य प्रदेशात असणार आहे. या र्मागावर 40 स्थानके असतील. यातील मनमाड, धुळे, महू व इंदूर ही स्थानके सोडली, तर सर्वच स्थानके नव्याने तयार केली जातील. त्यातही धुळे स्थानक आज ज्या स्थितीत आहे तसे न राहता ते अत्याधुनिक होणार आहे. या र्मागावरून प्रवासी व मालवाहतुकीच्या 40 गाडया धावतील. यामुळे काही नव्या गाडयादेखील सुरू होऊ शकतील. तसेच मुंबई-भुसावळ-दिल्ली व मुंबई-बडोदा-रतलाम या र्मागावरील भारदेखील कमी होणार आहे.

मालेगावपासून बडवानीपर्यंतचा हा भाग खान्देश म्हणून ओळखला जातो. खास खान्देशासाठी तयार होणाऱ्या या र्मागामुळे अहिराणी पट्टयातल्या जनतेच्या विकासाचा र्माग मोकळा होणार आहे.  

'सु'-विचार जुळले

एखादे कामर् पूणत्वास जावयाचे असल्यास ज्यांच्या संबंधित काम आहे, त्यांची मने जुळायला हवीत व ती जुळण्यासाठीचे योगदेखील यायला हवेत. मनमाड-इंदूर र्मागासाठी मने आण्ाि योग जुळण्यासाठी सु-विचार करणीभूत ठरले आहेत. ह्या र्मागाच्या मंजुरीच्या पाठपुरावा करणाऱ्यांमध्ये व प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्यांमध्ये 'सु' या अक्षराने प्रारंभ होणाऱ्या नावाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. रेल्वे मंत्री 'सु'रेश प्रभू, इंदूरच्या खासदार व ज्यांच्या दालनात या प्रकल्पाबाबत र्निणायक चर्चा झाली, त्या लोकसभा अध्यक्ष 'सु'मित्रा महाजन, धुळयाचे खासदार व सध्या मंत्री डॉ.'सु'भाष भामरे, खरगोन-बडवानीचे खासदार 'सु'भाष पटेल. एकूण या सगळयांचा सु-विचार जुळला आण्ाि मनमाड-इंदूर रेल्वेर्मागाचा तिढा सुटला.

8805221372