अक्कलपाडा बांधाला नि कोरड शेताला

'धरण उशाला नि कोरड घशाला' ही म्हण धुळे जिल्हा प्रशासन सार्थ ठरवू पाहत आहे. त्यात जिल्हाधिकारी असोत अगर पाटबंधारे विभागातील यंत्रणा, सगळे मिळून शेतकऱ्यावर नर्िसगाच्या अस्मानी संकटाप्रमाणे 'आपल्याला काय त्याचे' ही सुलतानी चालवीत निघाले आहेत. कागद रंगविणाऱ्या आपल्या संस्कृतीत मग्न मंडळींना हे माहीतच नाही की धुळयाच्या आजूबाजूच्या शेतीतील पिकांची पाण्यावाचून चाळण झाली असून थेंब थेंब पाण्यासाठी पिकांप्रमाणे शेतकरीही आसुसेला आहे. पाणी मागणारी आपली 

पिके नि कोरडी विहीर पाहून तो शेतकरी जेव्हा धुळयात येतो, तेव्हा खळाळणारी पांझरा पाहून त्याच्या मनाचा कालवा होतो. हे असे का? हा प्रश् तो शासकीय यंत्रणेला सतत विचारीत आला. पण उत्तरादाखल 'याच्याकडे जा', 'त्याच्याकडे जा' अशी उत्तरे मिळाली. हे धरणाचे काम 90 टक्केर् पूण होऊनही अक्कलपाडाबाबत 2013पासून सतत घडत आले आहे. मंगळवार दि. 20 सप्टेंबरला पुन्हा हेच घडले. पांझरात मुबलक पाणी वाहून जात असताना डाव्या कालव्यातून पाणी का सोडत नाहीत? हा प्रश्न घेऊन परिसरातील पंधरा गावांतील शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर गाऱ्हाणे घेऊन आले. परंतु आपल्या शॉवरला धो धो पाणी असल्याने जिल्ह्यात कसली पाण्याची समस्या? अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची दखल घेतली नाही. नेहमीप्रमाणे यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावता येतील असे त्यांनी गृहीत धरले. पण पाण्यावाचून जशी त्याच्या पिकांची आग होत होती, तशीच आग त्याच्या डोक्यात पेटली आण्ाि प्रशासनाने असहकाराचे तेल ओतून ती अधिक भडकवली.

शेतकरी का भडकला?

महिन्याभरापूर्वी 17 ऑगस्टला काँग्रेसच्या पुढाकाराने डाव्या कालव्याचे कामर् पूण करून पाणी सोडण्याबाबत रास्ता रोको आंदोलन झाले होते. या वेळी मात्र या रास्ता रोकोला कोणतेही राजकीय नेतृत्व नव्हते. कितीही अडवणूक झाली तरी शेतकरी स्वत: सहसा रस्त्यावर येत नाही. पण अती होते, तेव्हा त्याला आवरणेही सोपे राहत नाही. तेच 20 तारखेला घडले. पावसाने हुलकावणी दिलेले धुळे तालुक्यासाठीचे हे तिसरे वर्ष. धुळे तालुक्यातील अक्कलपाडा, खंडलाय, श्ािरढाणे, नवलाने, कावठी, मेहरगाव, निमडाळे, वार, गोंदूर, सुटरेपाडा आदी 15 गावांतील शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे ऑगस्ट महिन्यातच पाटातून पाणी सोडावे अशी मागणी केली होती. कालव्याचे काम अर्धवट राहिल्याचे कारण पाणी न सोडायला सांग्ाितले जात होते. दरम्यान उजव्या कालव्यातून पाणी सुरूच होते. सुटत नव्हते डाव्या कालव्यातून. शेतकऱ्यांचा रेटा पाहून 2 सप्टेंबरला पाणी सोडले जाईल असे पाटबंधारे विभागाने आश्वासन दिले. आभाळातील ढगातले पाणी आटले, पण आपल्या श्ािवारातून जाणाऱ्या कालव्यातून पाणी येईल नि पिकांना जीवदान देता येईल या आशेवर शेतकरी 2 सप्टेंबरची वाट पाहत राहिले. पण कोरडया कालव्याला पांझरेचा झरा काही फुटला नाही. कोर्टाच्या तारखेप्रमाणे पाटबंधारे विभागही शेतकऱ्यांना 10ला सोडतो, 12ला सोडतो अशा तारखा देऊ लागले. पण 20 सप्टेंबर उगवला, तरी पाणी काही सुटले नाही. अक्कलपाडाच्या बांधाचे पाणी नाही सुटले, पण शेतकऱ्याच्या संयमाचा बांध मात्र सुटला. पाटबंधारे विभाग टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकऱ्यांनी डाव्या कालव्याचे काम तत्काळर् पूण करून पाणी सोडावे, या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन पुकारले.

सुमारे 400 ते 500 शेतकरी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाला बसले होते. धरणेकऱ्यांशी आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा करावी असे आंदोलकांचे म्हणणे होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांपैकी काही जणांना बोलवून त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली. चर्चेदरम्यान डाव्या कालव्याचे कामर् पूण झाले की पाणी सोडण्याचे आश्वासन देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनात मोजक्या लोकांना हे आश्वासन देण्यापेक्षा आंदोलकांमध्ये येऊन दिले असते, तर कदाचित पुढचा अनर्थ टळला असता.

मग मात्र मोर्चेकरांचा संताप अनावर झाला नि त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना आत घुसण्यापासून रोखले. अप्पर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी यांनी चर्चेचा निष्फळ प्रयत्न केला. त्यांच्याशीही मोर्चेकऱ्यांनी धक्काबुक्की केली. दरम्यान आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दगडफेक सुरू केली. शेतकऱ्यासारखी गोगलगाय आपला असा काही अवतार दाखवील, ह्याची कर्मचाऱ्यांना स्वप्नातदेखील कल्पना नसल्याने ते सुरुवातीला भांबावले. पण पोलिसांचा आणखी फौजफाटा तत्काळ तिथे पोहोचला. दगडफेकीत फार थोडया कर्मचाऱ्यांना लागले. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामध्ये काही शेतकरीही जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांचा पाठलाग करून, मिळतील तिथून गचांडी धरून पकडून आणले. पोलिसांनी साधारणत: 90 शेतकऱ्यांवर कारवाई केली.

वाट पाहा संस्कृती नडली

2 तारखेला पाणी सोडतो हे शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन कालच्या घटनेला कारणीभूत ठरले. दुष्काळाने पोळलेले शेतकरी पांझरातून वाया जाणारे पाणी सोडण्याची रास्त मागणी सतत करीत होते. या भागात ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडयापासून पाऊस गायब झालाय. त्यामुळे पाण्यावाचून पिके करपू लागली. या परिसरात पाऊस नसला, तरी पांझराच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस होत असल्याने नदी खळाळून वाहात होती. श्ािवाय उजव्या कालव्यातून पाणी सोडणे चालूच होते. तसेच डाव्या कालव्यातून व्हावे, ही शेतकऱ्यांची मागणी रास्तच वाटते. प्रशासनाने मात्र सुरुवातीला कालव्याचे काम र्अपूण असल्याने पाणी सोडता येत नसल्याचे सांग्ाितले. परंतु धरणर् पूण क्षमतेने भरू दिले जात नाही, डाव्या कालव्यातूनही पाणी सोडत नाहीत, नदीत सतत पाणी वाहू दिले जाते आहे, हे पाहून शेतकऱ्यांनी पुन:पुन्हा पाटबंधारे विभागाला पाणी सोडण्याबाबत विणवण्या केल्या. परंतु त्यांनी 2 सप्टेंबरपासून सतत वाट पाहायला लावली. शेतकरी वाट पाहून थकतील नि चूप राहतील, हा समज मात्र प्रशासनावर उलटला. अखेर हा शेतकरी नि प्रशासन यांच्यातील वादंगाचा 20 तारखेचा दिवस उजाडला.

मोर्चा आक्रमक झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सारवासारव करून बोलणी करायचे ठरवले. बोलणी करण्यासाठी मोर्चातील काही जणांना त्यांनी चर्चेला बोलवले. परंतु त्यातून काही साध्य झाले नाही आण्ाि मग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दगड आण्ाि मोर्चेकऱ्यांवर लाठयाकाठया बरसल्या. मोर्चा शांततेच्या र्मागाने झाला असता, दगडफेक झाली नसती, तर कदाचित लाठीमारही झाला नसता. परंतु दोन्ही बाजूंनी संयमाचा व सुसूत्रतेचा अभाव दिसला. प्रशासनाला तरी नेतृत्व होते, परंतु नेतृत्व नसलेल्या मोर्चेकरांची पाणी सोडण्याची मागणी तरर् पूण झाली नाही, पण लाठीमाराला तोंड द्यावे लागले. वरून गुन्हे दाखल झाले ते वेगळेच.

पाण्याचे मूल्य पाटबंधारे विभागाने जाणले का?

अक्कलपाडयाच्या पायथ्याशी असलेल्या या भागातील शेतकरी 1984पासून धरण मंजूर झाले तेव्हापासून पाण्यासाठी आसुसलेला आहे. परंतु पाणी अडवायला प्रत्यक्षात 2013 उजाडावे लागले. तरीही 2016पर्यंत डाव्या कालव्याचे काम र्अपूणच. मागच्या दुष्काळी वर्षात सर्ंपूण राज्यभर पाण्याचे मूल्य जाणून जिथे शक्य असले तिथे पाणी मुरविण्यासाठीची कामे लोकांनी केली. शासनाने जलयुक्त श्ािवारच्या माध्यमातून राज्यभर पाण्याचीच कामे केली. मराठवाडयातील लातूर व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांना पाण्याबाबत जेवढे चटके बसले, तेवढेच धुळयालाही बसलेत. त्याची जाण ठेवून सतत वाहून जाणाऱ्या पांझराचे पाणी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या श्ािवारातून कालव्याद्वारे जाऊ शकले असते. परंतु कालव्याचे कामर् पूणत्वास न नेल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी वाया गेले. एकूण पावसाळयापूर्वीच काळजी घेऊन दर वर्षी उपटणाऱ्या समस्येवर मात केली असती, तर 20 तारखेचा दिवस उगवला नसता. आता शेतकऱ्यांना दंडुक्याचा मार बसल्यानंतर व राज्यभर त्याची चर्चा झाल्यानंतर यातून र्माग निघेलही कदाचित. परंतु पाणी सोडण्याबाबत दिलेल्या 'तारीख पे तारीख'च्या खोटया आश्वासनाबाबतही प्रशासनाला जाब विचारला गेलाच पाहिजे.

अक्कलपाडा सद्यःस्थिती

धुळे व साक्री या तालुक्यांच्या सीमेवर हे धरण बांधण्यात आले आहे. 2017मध्ये जेव्हा धरण 100 टक्केर् पूण होईल, तेव्हा त्यात 3 हजार एमसीएफटी इतका पाणीसाठा होऊ शकेल. 1984 साली धरणाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्या वेळी धरणाची किंमत 6 कोटी ठरविण्यात आली होती. पण हा प्रकल्प 30 वर्षे रखडत गेला नि ते 90 टक्केर् पूण होईपर्यंत त्यावर 206 कोटी रुपये खर्च झाले. धरणाच्या उजव्या कालव्याचे कामर् पूण झाले असून त्यातून पाणी सोडणे सुरू आहे. डाव्या कालव्याच्या 550पैकी 510 मीटर इतके कामर् पूण झाले आहे. 110 घरांचे स्थलांतर व्हायचे बाकी होते, ते झाले आहे व न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर राहिलेल्या 30 घरांचे स्थलांतर होईल. कामाची चाचणी घेऊन 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी पाणी सोडण्यात येणार आहे. या आंदोलनापूर्वीच शेतकऱ्यांना त्याची जाणीव देण्यात आली होती, असे सिंचन विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सौ. अहिरराव यांनी सांग्ाितले. अर्थात याच विभागाने 2 सप्टेंबरचे पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले होते, असे शेतकरी म्हणतात.

8805221372