वरातीमागचे घोडे

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी नोटबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला, त्याला आता पन्नास दिवस उलटून गेले आहेत. हा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी पन्नास दिवसांचा अवधी माग्ाितला होता. पन्नास दिवस त्रास सहन करा आणि देशाचे भवितव्य घडवण्यासाठी आपले योगदान द्या, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले होते. आपल्या देशात अशा प्रकारचा धाडसी निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती आणि सर्वसामान्य जनतेने त्याचे मनापासून स्वागतही केले होते. गेल्या पन्नास दिवसांत सर्वसामान्य जनतेने खूप मोठया प्रमाणात त्रास सहन करून पंतप्रधानांचा निर्णय यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. कोणताही अनुचित प्रकार या पन्नास दिवसांत घडला नाही. ज्यांना या निर्णयाचा त्रास होतो आहे, त्यांनी मात्र जनतेला भडकवून आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला. पण जनतेने त्यांना थारा दिला नाही. पन्नास दिवसांची मुदत संपली की सारे आलबेल होईल आणि मागील काही दिवसांत झालेला त्रास संपेल, असा आशावाद मनात जागवत सर्वसामान्य जनता या निर्णयाच्या बाजूने उभी राहिली. आता पन्नास दिवसांची मुदत संपल्यावरही जनतेला आणखी काही दिवस थोडयाफार प्रमाणात त्रास सहन करावा लागेल, अशी स्थिती आहे. जनतेच्या सहकार्याच्या आणि सहनशीलतेच्या बळावर हेही दिवस निघून जातील आणि देशाच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतील अर्थव्यवस्था उदयास येईल.
मागच्या पन्नास दिवसांत देशातील विरोधी पक्ष आणि त्याचे नेते  कुठे होते? ते काय करत होते? या प्रश्नाचा शोध घेतला, तर असे लक्षात येईल की नोटबंदीचा निर्णय हाणून पाडण्याचे सर्व मार्ग चोखाळण्याचे काम ही मंडळी करत होती. त्यांनी संसद चालू दिली नाही. पंतप्रधानांवर बेछूट आरोप केले, सामाजिक शांतता भंग पावेल आणि अराजक माजेल अशी वक्तव्य केली. मोर्चे काढले. पण या पन्नास दिवसांत जनतेला धीर देऊन या निर्णयाच्या यशस्वितेसाठी काही करावे असे त्यांना वाटले नाही. उलट हा निर्णय कशा प्रकारे हाणून पाडता येईल यासाठी आपली बुध्दी आणि बळ वापरले. याला कोणताही विरोधी पक्षनेता अपवाद नाही. सरकारला धारेवर धरून जनतेच्या हिताचे, देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे हे लोकशाहीत विरोधी पक्षांचे काम असेल, तर मग नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत विरोधी पक्षांचे वर्तन असे का राहिले? की विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचेच हात काळया पैशाच्या दगडाखाली अडकले आहेत?

नोटबंदीचा निर्णय घेऊन पन्नास दिवसांचा अवधी उलटून गेला आहे. पहिले काही दिवस जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, ती आता हळूहळू बदलून समाजजीवन पूर्वपदावर येते आहे. याच काळात शरद पवारांसारखे जाणते नेते आपले मत व्यक्त करू लागले आहेत. एका बाजूला नोटबंदीचे समर्थन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला 'नोटबंदीविरोधात लढा उभारणार' असे घोषित करायचे, यामागे काय खेळी आहे? पवार जिल्हा बँकांच्या दयनीय स्थितीबाबत बोलतात, तेव्हा त्यांना प्रश्न पडत नाही का, की जिल्हा बँकांच्या अशा स्थितीला जबाबदार कोण आहेत? केवळ नोटबंदीच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांची ही स्थिती झालेली नाही. सहकार क्षेत्रात ज्यांनी वाळवी पेरली आणि तिची जोपासना केली, त्याच्याबद्दल पवारांनी कधी आंदोलन केले होते का? महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांना पोखरून खाल्ले जात होते, तेव्हा पवारांनी आपल्या डोळयावर गांधारीसारखी पट्टी बांधली होती का? सहकाराच्या बाबतीत इतके दिवस शहामृगी व्यवहार करणारे शरद पवार आणि त्यांची राष्ट्रवादी काँगे्रस 9 जानेवारीला आंदोलन करणार आहे.

राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर आरोप करून शिळया कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपला राष्ट्रीय नेता असे अचाट काम करतो म्हटल्यावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आणि मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तरी कसे शांत बसतील? राहुल गांधींनी नोटबंदीच्या संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधान का देत नाहीत? असा सवाल करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे 8 जानेवारीपासून राज्यभर आंदोलने करण्याची घोषणा काँग्रेसच्या आदर्श अध्यक्षांनी केली आहे. मुंबईच्या अध्यक्षांनी 'मेरा प्रधानमंत्री रिश्वतखोर है' असे स्वतःच्या हातावर गोंदवून घेतले आणि आंदोलन करत स्वतःला प्रकाशझोतात आणले. या निमित्ताने स्थानिक नेते आपापले उखळ पांढरे करून घेण्याचा प्रयत्न करतील. केंद्रीय नेतृत्व करणाऱ्या राहुल गांधींना तत्काळ प्रसिध्दीचा आणि बेछूट वक्तव्यांचा जो संसर्ग झाला, तोच संसर्ग आता साथ म्हणून पसरत आहे. जनतेचा कसल्याही प्रकारचा पाठिंबा नसताना केवळ आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी अशी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. एकूणच विरोधी पक्ष म्हणून जे काम केले पाहिजे, आणि देशहिताच्या निर्णयाचे समर्थन करत तो निर्णय योग्य प्रकारे प्रत्यक्षात येईल याकडे लक्ष देण्याऐवजी केवळ आपले अस्तित्व जपण्यासाठीच ही आंदोलने होऊ घातली आहेत.

विरोधी पक्षांची ही आंदलने म्हणजे वरातीमागून नाचवले जाणारे घोडे आहेत. गेल्या पन्नास दिवसांत - म्हणजे नोटबंदीनंतर देशात अर्थव्यवस्थेवर खूप ताण आला, काही जटिल प्रश्नही उत्पन्न झाले. पण या साऱ्यावर मात करून जनता खूप पुढे निघून गेली आहे. नोटबंदीनंतर पन्नास दिवस त्रास सहन करूनही बहात्तर टक्के सर्वसामान्य जनता मोदींचे आणि नोटबंदीचे समर्थन करतात असा एका खाजगी वाहिनीचा अहवाल सांगत असेल, तर हे कशाचे लक्षण आहे? या गोष्टीचा विरोधी पक्षांनी थोडा जरी विचार केला असता, तर त्यांच्यावर अशा प्रकारे आंदोलन करण्याची वेळच आली नसती. 8 नोव्हेंबरच्या निर्णयाला जनतेने मनापासून स्वीकारले आणि तो निर्णय सोबत घेऊन पुढच्या वाटचालीसही सुरुवातही केली. नोटाविरहित व्यवहारास जनता प्राधान्य देत असून नव्या अर्थजीवनाचे ते संकेत आहेत. पण ते संकेत न कळलेले विरोधक वरातीमागून घोडे नाचवत आहेत.     q