दोन निकाल... दोन न्याय

अपेक्षेप्रमाणे 29 नोव्हेंबर रोजी कोपर्डी खटल्याचा निकाल लागला. या खटल्याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते. मागील काही दिवसांपासून या खटल्याचे कामकाज ज्या गतीने चालू होते, त्यामुळे लवकरच निकाल लागेल आणि छकुलीला न्याय मिळेल अशी सर्वसामान्यांची अटकळ होती, ती खरी ठरली. मा. न्यायालयाने कोपर्डी खून आणि बलात्कार प्रकरणी तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली असली, तरी त्यांना वरच्या न्यायालयात जाण्यास संधी आहे. त्यामुळे शिक्षेची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार हे आताच निश्चित सांगता येणार नाही. कोपर्डी घटनेनंतर महाराष्ट्रात मराठा मूक मोर्चे निघाले होते. जिल्ह्याजिल्ह्यांतून निघालेल्या या मोर्चांच्या मागण्यांमध्ये 'कोपर्डी घटनेतील आरोपींना शिक्षा द्या आणि पीडितेला न्याय द्या' ही प्रमुख मागणी होती. शासनावर व तपास यंत्रणेवर मराठा समाजाने दबाव निर्माण केला होता. या घटनेनंतर पोलीस यंत्रणेने तत्परतेने हालचाल करून आरोपीना जेरबंद केले. मा. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याची सूचना दिली. सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पीडितेच्या बाजूने खटला चालवला. या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे कोर्टाचा निकाल होय. जुलै 2016मध्ये घडलेल्या या घृणास्पद प्रकरणाचा शेवट झाला आहे.

गेल्या 24 नोव्हेंबरला आणखी एका खटल्याचा निकाल लागला आणि या खटल्यातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. खटला आहे नगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात 28 एप्रिल 2014 रोजी झालेल्या नितीन आगे या दलित तरुणाच्या हत्येचा. खर्डा गावातील नितीन आगे याला शाळेतून खेचून आणले, त्याला जबर मारहाण केली आणि झाडाला टांगून त्याची हत्या केली अशा प्रकारच्या बातम्या तेव्हा प्रकाशित झाल्या होत्या. या हत्येच्या मागे आंतरजातीय प्रेमप्रकरणाचे कारण सांगितले जात होते. 24 नोव्हेंबरला या खटल्याचा निकाल लागला असून या खटल्यातील सर्व आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले आहेत. नितीन आगे खून प्रकरणात साक्षीदार असणाऱ्या चौदा जणांनी आपली साक्ष फिरवली. त्यामुळे आरोपींवरील गुन्हा सिध्द होऊ शकला नाही आणि नितिन आगे हत्याकांडातील आरोपी निर्दोष सुटले. या निकालानंतर काही व्यक्तींनी, संस्थांनी, संघटनांनी खटला पुन्हा चालवावा अशी मागणी केली आहे. खटल्यातील आरोपी मराठा समाजाचे असून खर्डा परिसरात त्यांची दहशत असल्याचे बोलले जाते. याच दहशतीमुळे चौदा साक्षीदारांनी आपली साक्ष बदलली आहे, असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. नितीनना न्याय मिळेल असा सबळ पुरावा पोलीस तपास यंत्रणा शोधू शकली नाही. कच्चे दुवे आणि साक्षीदारांची बदलती मानसिकता तपास यंत्रणा समजून घेऊ शकली नाही. त्यांचा परिणाम म्हणून या खून खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. ही घटना घडल्यानंतर तत्कालीन सत्ताधारी सरकारने जलदगती न्यायालयात हा खटला चालवण्याची घोषणा केली होती, पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. साक्षीदार आपली साक्ष का बदलतात? ते कोणाच्या दहशतीखाली आहेत? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात, पण त्यांची उत्तरे न्यायालयालाही माहीत नाहीत, म्हणूनच सबळ पुराव्याअभावी सर्व आरोपी सुटतात. 

नितिन आगे खून खटल्याच्या निकालानंतर वृत्तपत्रांनी या निकालाची फार दखल घेतली नसली, तरी सामाजिक माध्यमांवर चर्चा सुरू झाली होती. कोपर्डीचा निकाल आल्यानंतर आता या चर्चेला जातीय धार यायला वेळ लागणार नाही. दोन्ही घटनांतील मृतांच्या जाती शोधून त्यानुसार दोन्ही निकालांचे विश्लेषण सुरू होईल आणि एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय झाला, अशी मांडणी सुरू होईल. हे जरी असले, तरी सुजाण नागरिक म्हणून आपण अशा जंजाळात फसता कामा नये. दोन्ही निकाल एकाच जिल्ह्यातील आणि हत्येच्या प्रकरणातील असले, तरी त्यातील भेद आपण समजून घेतले पाहिजेत. नितीन आगे खून प्रकरणाला सरळसरळ जातीय संदर्भ आहेत आणि त्या प्रकरणातील तपासात तत्कालीन शासनाने म्हणावे तितके लक्ष दिले नाही. ज्यांना आरोपी म्हणून पोलिसांनी उभे केले, ते एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत आणि तेथील परिसरावर त्यांचा जबरदस्त प्रभाव आहे. या प्रभावामुळे साक्षीदारही बदलू शकतात, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे आणि याच दबावाखाली तपास यंत्रणाही अकार्यक्षम होऊ शकते, हेही समजून घेतले पाहिजे. नितीन आगे खून खटला पुन्हा नव्याने चालवावा अशी एक मागणी पुढे येत आहे, त्याबाबत आता समाजाने आग्रही राहिले पाहिजे. हा आग्रह जातीय नसेल, पण मानवतेची आणि न्यायाची आग्रही मागणी करणारा असेल, ज्यामुळे निकाल आणि न्याय यात तफावत राहणार नाही.

कोपर्डी काय किंवाखर्डा काय, अशा घटनांना केवळ जातीय दृष्टीकोनातून पाहणे योग्य होणार नाही. त्याचबरोबर दोन्ही घटनांतील तपासात जी तफावत दिसते, तीही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तपास यंत्रणा नेहमीच सक्षम आणि कोणत्याही दबावाला बळी पडणारी नसावी, तरच योग्य प्रकारे खटला चालू शकतो. त्यासाठी शासन, न्यायपालिका, तपास यंत्रणा यांच्याबरोबरच समाजानेही आपल्या दायित्व समजून घ्यायला हवे. अशा घटना आणि त्यानंतर येणारे न्यायालयाचे निकाल हे जातीय राजकारणाचे विषय न करता त्यातील त्रुटी समजून घेऊन योग्य प्रकारे न्यायदान होईल यासाठी वातावरण निर्माण करण्यास समाज नेतृत्वाने पुढाकार घेतला पाहिजे. कोपर्डी व खर्डा या दोन्ही प्रकरणांत माणूस आणि माणुसकी मारली गेली आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील काळातील आंदोलने आणि वाटचाल झाली पाहिजे. न्याय मिळावा असे वाटत असेल, तर जातीय दहशत आणि तपास यंत्रणांवरचा दबाब यांना न जुमानता एक समाज म्हणून कसे मार्ग काढता येतील याचा विचार करण्याची संधी या दोन घटनातील वेगवेगळया निकालांनी दिली आहे. आपण या संधीचा योग्य विचार करायला हवा.