दमदार अर्थसंकल्प, सावध करप्रस्ताव

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक04-Feb-2017   

अर्थसंकल्पाने अनेक घटकांना काही ना काही लाभ देण्याचा यत्न केला. अनेक घटकांची नोंद घेतली. कोणालाच फारसे ताडले नाही व ज्या काही काहीशा आक्रमक कर प्रस्तावांसाठी उद्योग-अर्थ जगत खरे तर मनाची तयारी करून होते, ते कुठलेच आणले नाहीत.  हा अर्थसंकल्प केवळ इंडिया शायनिंग करणारा 'इंडिया'केंद्रित नसून तो खूपसा 'भारत'केंद्रित आहे. म्हणजे यामध्ये शेती, ग्रामीण भाग, पायाभूत सुविधा, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, मागासवर्गीय अशा अनेक 'बेसिक' गोष्टींवर भर दिला आहे. अनेक घटकांना शिस्त लावण्यावरही भर दिला आहे.


नो
टबंदीनंतर आलेली काहीशी मरगळ, मंदी, निरुत्साह व संभ्रमाची अवस्था खूपच मोठया प्रमाणात दूर करून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पुन्हा एक नवचैतन्य निर्माण करण्याचा जोरकस व प्रामाणिक प्रयत्न या अर्थसंकल्पाने केला आहे व तोही अर्थसंकल्पीय शिस्तीच्या मर्यादा चांगल्या प्रकारे सांभाळत केला आहे! 31 डिसेंबरच्या काहीशा दबक्या नेमस्त भाषणानंतर एकाच महिन्यात एक आत्मविश्वासपूर्ण, उत्साहवर्धक, परिपक्व व प्रगतिपथदर्शक, दिशादर्शक असे आश्वासक सादरीकरण बघायला, ऐकायला मिळाले. या सरकारला आणखी एक नवा 'अरुण' चेहरा तर मिळाला नाही ना? असा एक खटयाळ विचार मनाला शिवून जात आहे!

सर्वे सुखिन:

या अर्थसंकल्पाने अनेक घटकांना काही ना काही लाभ देण्याचा यत्न केला. अनेक घटकांची नोंद घेतली. कोणालाच फारसे ताडले नाही व ज्या काही काहीशा आक्रमक कर प्रस्तावांसाठी उद्योग-अर्थ जगत खरे तर मनाची तयारी करून होते, ते कुठलेच आणले नाहीत.

हा अर्थसंकल्प केवळ इंडिया शायनिंग करणारा 'इंडिया'केंद्रित नसून तो खूपसा 'भारत'केंद्रित आहे. म्हणजे यामध्ये शेती, ग्रामीण भाग, पायाभूत सुविधा, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, मागासवर्गीय अशा अनेक 'बेसिक' गोष्टींवर भर दिला आहे. अनेक घटकांना शिस्त लावण्यावरही भर दिला आहे.

संपूर्ण अर्थसंकल्पातील प्रत्येक प्रस्ताव - अगदी महत्त्वाचे सर्व प्रस्तावसुध्दा - एका लेखात सांगणे खूप अवघड आहे. त्यामुळे त्यातील काही प्रमुख बाबींचा धावता आढावा घेऊ.

1) शेतीसाठी पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट 10 लाख कोटी एवढे ठेवले आहे. हे आतापर्यंतचे उच्चांकी उद्दिष्ट आहे.

2) सर्व, म्हणजे सुमारे 63000 प्राथमिक शेती पतपुरवठा सहकारी सोसायटयांचे संगणकीकरण व त्यांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या केअर बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव पुढील तीन वर्षांत नाबार्डच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्धार आहे.

3) ग्रामीण भागात वर्षातून किमान 100 दिवसांची रोजगार हमी देणाऱ्या 'मनरेगा' योजनेसाठीची तरतूद 38,500 कोटीवरून 48,000 कोटींवर नेण्यात आली आहे. हीसुध्दा आतापर्यंतची सर्वोच्च अशी वार्षिक तरतूद आहे.

4) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठीची तरतूद 15,000 कोटींवरून 23,000 कोटीपर्यंत वाढविली असून 2019पर्यंत एक कोटी घरांची निर्मिती अपेक्षित आहे.

5) मे 2018पर्यंत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करण्याचा निर्धार आहे.

6) युवकांसाठी सुमारे 350 ऑॅनलाइन कोर्सेस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रे आतापर्यंत 60 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली आहेत. ती 600हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्याचा निर्धार आहे. बाजारात ज्यांची गरज आहे, असे ज्ञान व कौशल्य देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे.

7) 'परवडणारी घरे' बांधणे या उद्योगाला पायाभूत उद्योगाचा दर्जा मिळणार. नाबार्डकडून 2000 कोटींचे पुनर्वित्त अर्थसाहाय्य यासाठी दिले जाणार.

8) केंद्र सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे भागभांडवल शेअर बाजारात नोंदित केले जाण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम. रेल्वेच्या सार्वजनिक उपक्रमांचे (IRCTC, IRFE) इ.सुध्दा शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार. अशा प्रकारे निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू राहणार.

9) सरकारी बँकांच्या भांडवल सक्षमीकरणासाठी 10,000 कोटींची तरतूद असून त्यात गरजेप्रमाणे वाढ केली जाणार. या बँकांची थकित कर्जे विकत घेणाऱ्या सिक्युरिटायझेशन कंपन्यांचे रोखे (Security receipts) रोखे बाजारात लिस्टिंग केले जाणार.

10) प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत छोटया उद्योगांना कर्जे दिली जातात. त्याचे उद्दिष्ट 1.22 लाख कोटींवरून दुप्पट, म्हणजे 2.44 लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आले आहे.

11) Fiscal Defecit (वित्तीय तूट, जी अपवादाने 3.50% टक्क्यांपर्यंत नेता येईल, पण शक्यतो 3%पर्यंत असावी अशी शिफारस आहे) 3.20% वर आणण्यात आली आहे व Revenue Defecit 2.30%वरून 2.10%पर्यंत खाली आणण्यात आले आहे.

 

अपेक्षित ते सारे घडले नाही??...

मात्र चर्चेत असलेले किंवा करण्यासारखे काही अर्थप्रस्ताव आणलेच गेले नाहीत, तर काहींसाठी अपेक्षांपेक्षा/आवश्यकतांपेक्षा कमी तरतुदी केल्या आहेत. त्याचा तपशीलवार ऊहापोह इथे शक्य नाही.

पण ज्या विषयात हात घालण्यास सरकार कदाचित धजावणार नाही असे वाटत होते, त्या 'राजकीय पक्षांना आर्थिक शिस्त' या विषयात ठोस प्रस्ताव आणण्यात आले आहेत. खरे तर तो कर प्रस्तावांचा भाग आहे, पण त्याची आधी नोंद घेऊ.

यापुढे राजकीय पक्षांना 2000/-वरील देणगी रोखीत घेता येणार नाही. त्यांनी त्यांचे आयकर विवरण पत्र व तेही वेळेत भरले, तरच त्यांना करमाफी मिळणार आहे. राजकीय पक्षांचे देणगीदार म्हणून ज्यांना आपले नाव यायला नको आहे, ते इलेक्टोरल बाँड्समध्ये त्यांचे पैसे गुंतवून सदर बाँड्स राजकीय पक्षांना देऊ शकतील.

करप्रस्ताव

या अर्थसंकल्पात आणलेले व अपेक्षित असतानाही न आणलेले करप्रस्ताव हे 'राखावी बहुतांची अंतरे' हे सूत्र ठेवून ठरवले गेले आहेत असे दिसते. त्यातील काही मोजक्या प्रस्तावांचा आढावा घेऊ.

पगारदार व मध्यमवर्गीय यांना काही थोडासा दिलासा आहे, पण तिथेही मुक्त उधळण नाहीये. उच्च-मध्यमवर्गीय वा श्रीमंत, शेअर बाजारी रमणारी मंडळी, मोठे व्यापारी/उद्योजक यांनी तीव्र नाराजीने ज्यांचा विरोध करावा, ज्यावर जोरदार टीका करावी असेही काहीही या प्रस्तावात नाही. नक्की येणार असे वाटणारे काही कर वा सध्या असलेले करभार वाढवणारे करप्रस्ताव आलेच नाहीत, याचाच आनंद त्यांना बहुधा जास्त वाटत असावा. काही मूलभूत करसुधारणा, करबदल करण्याची खरे तर संधी होती. पण ती एकतर सोडून दिली आहे वा पुढे ढकलली आहे. नोटबंदीनंतर सरकार काहीसे अतिसावध, defensive तर झाले नाहीये ना, असे वाटत आहे.

क्रांतिकारक, दूरगामी परिणाम करणारे, आमूलाग्र स्वरूपाचे असे फार थोडेच प्रस्ताव आहेत, पण या अर्थसंकल्पात आपल्या खर्चसवयींना कमरोकड (लेसकॅश) व्यवस्थेकडे नेण्यासाठी काही निश्चित उपाययोजना सुचविल्या आहेत. प्रमुख करप्रस्तावांची ओळख करून घेताना त्या उपाययोजना काय आहेत, येथून सुरुवात करू या.

 

शेअर मार्केटमध्ये शेअर्स विकून होणा-या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर लावणे, security transaction taxचा दर वाढवणे, कंपनी डिव्हिडंडची   करमाफीची मर्यादा कमी करणे अशा अनेक गोष्टी बाजाराला खरे तर  अपेक्षितच होत्या. त्यातले काहीच झाले नाही आणि म्हणून, "no news, is a big news" या भावनेने शेअर बाजार वर गेला.

 

रोखीस रोखण्यासाठी

1 एप्रिल 2017नंतर कोणीही एखाद्या व्यवहाराबद्दल रु. 3 लाख वा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने/बेअरर चेकने घेण्यास प्रतिबंध असणार आहे.

उदा. एखाद्या विवाह समारंभाचे जेवणाचे बील चार लाख इतके झाले, तर कॅटररने ती रक्कम यजमानांकडून क्रॉस चेक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग व्यवस्थेतून बँक खात्याद्वारेच स्वीकारायची आहे. त्याने सदर रक्कम रोखीने घेतल्यास त्याला चक्क 100%, म्हणजे रुपये चार लाख इतका दंड भरावा लागणार आहे.

उद्योग व्यवसाय करणाऱ्याने कुठल्याही खर्चापोटी एका दिवशी रु. 10,000/-हूनची जास्त रक्कम कोणालाही रोखीने/बेअरर चेकने दिली, तर तो खर्च पूर्णपणे नामंजूर ठरणार आहे. त्याची वजावट मिळणार नाही. सध्या ही मर्यादा रु. 20,000/- इतकी आहे.

एवढेच नव्हे, तर भांडवली खर्च करताना (कुठलेही 'ऍसेट' विकत घेताना)सुध्दा हा दहा हजारी नियम लागू होणार आहे. उदा. एखाद्याने उद्योगासाठी यंत्रे/फर्निचर/दुचाकी घेताना 10,000पेक्षा जास्त किंमत रोखीत दिली, तर त्याची किंमत शून्य पकडली जाईल. पर्यायाने त्याला त्यावर घसारा (डेप्रिसिएशन)सुध्दा मिळणार नाही.

देणग्या देतानाही असे निर्बंध आणखी कडक होणार आहेत. सध्या रु. 10,000वरील देणगी रोखीत दिल्यास त्यासाठी कलम 80-जीची वजावट मिळत नाही. सदर मर्यादा थेट रु. 2000/-पर्यंत खाली नेण्यात आली आहे. यापुढे रु. 2001/-ची देणगीसुध्दा रोखीत देता येणार नाही, दिलीच तर तिची वजावट मिळणार नाही.

छोटे-मध्यम उद्योग व्यावसायिक यांना त्यांच्या उलाढालीच्या किमान 8% एवढा निव्वळ नफा दाखविल्यास हिशोब पुस्तके ठेवावी लागत नाहीत. यापुढे उलाढालीतील जी रक्कम अकाउंट पेयी चेक/डी.डी./बँक खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फर अशा मार्गाने मिळेल. त्यावर मात्र केवळ 6% नफा दाखवून चालणार आहे.


 

आपली टॅक्स रिटर्न्स वेळेतच भरा,

अन्यथा रिटर्नबरोबर दंड भरा

सध्या आयकराची विवरण पत्रे (रिटर्न्स) ही नेमून दिलेल्या तारखेनंतर भरली तरी लगेच दंड लागत नाही. आर्थिक वर्ष 2017-2018पासून मात्र रिटर्न्स वेळेतच भरावी लागतील. उदा. 31 जुलैपर्यंत भरावयाचे रिटर्न 31 जुलै 2018नंतर भरले, तर 31 डिसेंबरपर्यंत रु. 5000 लेट फी व त्यानंतर भरल्यास रु. 10,000/- एवढी लेट फी भरावी लागेल. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांहून जास्त नसेल, त्यांना मात्र सदर लेट फी रु. 1000/- एवढीच असेल.

धर्मादाय व धार्मिक ट्रस्ट यांना तर रिटर्न उशिरा भरल्यास त्यांना मिळणाऱ्या सर्वच करमाफीला पूर्णपणे मुकावे लागणार आहे.

सी.ए., व्हॅल्युअर्स, मर्चंट बँकर्स मंडळींनो, नीट काम करा!

आयकर कायद्यामध्ये करदात्यांना त्यांच्या चुका, लबाडया, विलंबासाठी दंडाच्या तरतुदी असतात. पण आता अशी तरतूद आणली आहे की, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, व्हॅल्युअर्स इ. मंडळींनी त्यांच्या अहवालात वा प्रमाणपत्रांमध्ये काही चुकीची माहिती लिहिली असल्यास त्यांनाही अशा प्रकरणात रु. 10,000/-पर्यंत दंड लावला जाणार आहे. आयकर कायद्याखाली अनेक ऑॅडिट रिपोर्ट्स व सर्टिफिकेट्स सी.ए. मंडळींकडून घेणे अपेक्षित असते. तसेच कॅपिटल गेनची (मालमत्ता विक्रीवरील भांडवली नफा) मोजदाद करण्यासाठी वा अन्यही काही बाबतीत व्हॅल्युअर्स (जे इंजीनिअर्स, आर्किटेक्ट्स, सुवर्णकार इ.पैकी असतात)चे रिपोर्ट्स लागतात. या सर्वांना यापुढे आणखीनच अचूकपणे काम करावे लागेल. (स्पेलिंग मिस्टेक्स करतातरी दंड लागू नये, अशी अपेक्षा).

आयकर दरांमध्ये कुठे कपात, कुठे अधिभार

व्यक्तिगत करदाते आणि छोटया/मध्यम कंपन्या यांच्यासाठीचे आयकराचे दर कमी करण्यात आले आहेत.

व्यक्तिगत करदात्यांसाठी रु. 2.50 लाखांच्या पुढे उत्पन्न असल्यास त्यावर कर लागतो व तो 2.50 लाख ते 5 लाख या पायरीवर 10% दराने लागतो. तो दर 5%पर्यंत खाली आणण्यात आला आहे, पण हे करत असताना काहीसा रडीचा डाव खेळल्याप्रमाणे करातून मिळणारी वजावट (रिबेट) 5000वरून 2500पर्यंत खाली आणली आहे व तीही यापुढे साडेतीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. (सध्या 5000 रुपयांपर्यंतची रिबेट 5 लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळते.)

यामुळे 5 लाखांहून जास्त करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या सर्वांची 12,500/- एवढी करबचत होणार आहे. 5 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी ती 7,500/- एवढी असेल. तर साडेतीन लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 2,500/- एवढी करबचत असेल.

60 वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकांचे करपात्र उत्पन्न साडेतीन लाखांपर्यंत असेल तर त्यांना यातून काहीच फायदा होणार नाहीये. त्यांचे उत्पन्न 5 लाख असेल, तर त्यांना  5000/- रुपयांची करबचत होणार आहे व 5 लाखाहून जास्त उत्पन्न असणाऱ्या ज्येष्ठांना दहा हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे.

80 वर्षांपुढील अति ज्येष्ठ करदात्यांना तर या बदलांमुळे कुठलाच फायदा मिळणार नाहीये. इथेही ज्येष्ठांना डावलले गेले तर!

कंपन्या - ज्यांची वार्षिक उलाढाल 50 कोटींहून अधिक नाही, अशा (छोटया/मध्यम म्हणजेच MSME कंपन्या) यापुढे फक्त 25%ने आयकर भरतील, जो आत्ता 30% एवढा आहे.

एकीकडे अशा करसवलती देताना दुसरीकडे मात्र, ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न रु. 50 लाखांहून जास्त आहे, अशा व्यक्तिगत करदात्यांवर 10% सरचार्ज लावण्यात येणार आहे. सरचार्ज हा एकूण कराच्या 10% असेल. 50 लाख करपात्र उत्पन्नावर 13,12,500/- एवढा कर लागणार आहे. त्यामुळे हा अधिभार किमान 1,31,250/- रुपये एवढा असणारच आहे.

करपात्र उत्पन्न 1 कोटीहून जास्त असेल, तर सध्या 15%  सरचार्ज लागतोच, जो यापुढेही चालू राहणार आहे.

अन्य अनेक मुद्दे : थोडक्या थोडक्यात

1) घरे, दुकानाचे कार्यालयीन गाळे इत्यादी मालमत्ता घेण्यासाठी कर्ज काढले असल्यास सुरुवातीच्या काळात अनेकदा त्यापासून मिळणाऱ्या भाडयापेक्षा त्या कर्जावरील व्याज जास्त असते. त्यामुळे या मिळकतींपासूनचे उत्पन्न उणे (मायनस) रकमेत जाते. त्याची वजावट (सेट ऑॅफ) अन्य उत्पन्नांमधून वळती करता येते. यापुढे 2 लाखापर्यंतचीच अशी उणे रक्कम अन्य उत्पन्नामधून (पगाराचे वा उद्योग व्यवसायाचे इत्यादी उत्पन्नातून) वजा करता येईल.

2) छोटया विमा एजंटांचे करदायित्व शून्य असले, तरी त्यांच्या कमिशनमधून 5% करकपात (TDS) होते. यापुढे त्यांनी विमा कंपनीकडे फॉर्म 15जी/15एच भरून दिल्यास त्यांची करकपात होणारच नाही.

3) यापुढे करनिर्धारणा (Income Tax Assements) सध्यापेक्षा कमी वेळात पूर्ण करण्यात येणार.

4) जुन्या मिळकती विकताना त्यांची 1/4/81 रोजीची किंमत आधारभूत धरून तिची वाढीव (Indexed) रक्कम ही विक्री किमतीतून वजा करता येते व शिल्लक रकमेवर भांडवली नफा कर लागतो. आता यापुढे 1/4/2001 रोजीची बाजारभावाने होणारी किंमत आधारभूत मानण्यात येईल. याचा करदात्यांना फायदा होईल असे दिसते.

5) यापुढे धर्मादाय संस्थांचे सर्वेक्षण (Income Tax Survey) आयकर खात्याकडून केले जाऊ शकते.

6) कौटुंबिक न्यासांच्या (Family Trustsच्या) मार्गाने कंपनी शेअर्समध्ये मोठया प्रमाणात गुंतवणूका केल्या जातात, ज्यावर लाभांश मिळतो, जो सध्या करमाफ आहे. या अशा खाजगी ट्रस्टना यापुढे त्यांच्या 10 लाखांहून जास्त असलेल्या लाभांश उत्पन्नावर 10% दराने आयकर भरावा लागणार आहे.

7) जे विकासक परवडणारी घरे (Affordable Housing) असणारे गृहप्रकल्प बांधत आहेत, त्यांना अशा प्रकल्पांसाठी ज्या करसवलती दिल्या गेल्या आहेत, त्या आणखी सोप्या व व्यापक करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पपूर्ततेसाठी आता तीनऐेवजी पाच वर्षांपर्यंतचा कालावधी चालणार आहे. तसेच मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता वगळता 60 चौ.मीटरपर्यंतच्या घरांसाठी ही सवलत मिळणार आहे व 60 चौ.मीटरचा निकष Built upवरून Carpet Areaवर नेण्यात आला आहे. त्यामुळे बव्हंशी सर्वच 1 BHK फ्लॅट्स सवलतीस पात्र होणार आहेत.

8) ज्यांचे उद्योग व्यवसायाचे उत्पन्न नाही व करपात्र उत्पन्नही 5 लाखाहून जास्त नाही, अशा व्यक्तींसाठी यापुढे Income Tax Return सोपा एकपानी फॉर्म असणार आहे. अशा व्यक्तींना आश्वासन दिले आहे की, 'या, रिटर्न भरा, तुमचे पहिले रिटर्न तरी सहसा तपासणीसाठी घेण्यात येणार नाही.'

साधारणपणे सर्व वाचकांसाठी ज्यांची माहिती उपयुक्त ठरू शकते, अशा करप्रस्तावांचा ऊहापोह केला आहे.    

 

हे प्रभू, तुझ्यासाठी

प्रभू (सुरेश) यांच्या रेल्वे मंत्रालयाला असलेली तरतूद 45000 कोटींवरून 55 हजार कोटींवर नेण्यात आली आहे. मेट्रो योजनांसाठीची तरतूद 10 हजार कोटींवरून 18 हजार कोटी झाली आहे. वेगळा मेट्रो रेल्वे काढायचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे व नवे मेट्रो रेल्वे धोरणही बनणार आहे. मागील वर्षीच्या 2800 कि.मी.च्या तुलनेत पुढील वर्षी 3500 कि.मी.च्या नवीन रेल्वे लाईन्स कार्यरत होतील. 2019पर्यंत सर्व कोचेसमध्ये बायो टॉयलेट सुरू होणार. काही थोडया वर्षात 7 हजार स्टेशन्ससाठी सौर ऊर्जा दिली जाणार आहे. IRCTCमधून काढलेल्या ई तिकीटांवर आता सेवा शुल्क लागणार नाही. प्रवासी सुरक्षेसाठी पुढील 5 वर्षांत 11 लाख कोटींचा कोष उभारण्यात येणार आहे. 2020नंतर रक्षक नसलेले एकही रेल्वे क्रॉसिंगसाठीचे रेल्वे फाटक असणार नाही.

 

'Less cash' व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी काही आधुनिक सामग्री लागणार आहे. उदाहरणार्थ - POS मशीन्सचे कार्ड रिडर, फिंगर प्रिंट स्कँनर इ. या सर्वांवरील आयात शुल्क व उत्पादन शुल्क पूर्ण माफ केले आहे. नेहमीप्रमाणे तंबाखूजन्य गोष्टींवरील उत्पादन शुल्कात वाढ आहेच. बायोगॅससारख्या पर्यायी ऊर्जा निर्मितीत लागणाऱ्या काही वस्तूंवर आयात व उत्पादन शुल्कही कमी केले आहे.

           

 9819866201

(लेखक व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)