चीनकडून काही शिकण्यासारखे

भारत व चीन या इतिहासकाळात जगावर प्रभाव टाकणाऱ्या दोन पुरातन संस्कृती आहेत. भारतातील तत्त्वज्ञान व चीनमधील विज्ञान यांच्या परंपरांचा जगात आदर केला जातो. सध्या भारतातील वैज्ञानिक परंपरांविषयी केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात जागृती होत आहे. परंतु औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपने या दोन्ही देशांना मागे टाकले. भारत तर पारतंत्र्यात गेला. चीनचे आकारमान प्रचंड असल्याने त्या देशावर औपचारिकपणे चिनी राज्यकर्त्यांचे राज्य असले, तरी सर्व युरोपीय देश, जपान व रशिया यांनी चीनला जेवढे लुटता येईल तेवढे लुटण्याचा व त्याच्या जेवढया भूभागावर आक्रमण करून नियंत्रण करता येईल तेवढा प्रयत्न केला. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हाच चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली. भारतामध्ये फाळणीचा भाग सोडला, तर सत्तांतर सुव्यवस्थित झाले. चीनमध्ये यादवी युध्दानंतर कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांना सत्ता मिळाली. परंतु या स्थितीतही चीन म्हणून आपले भू-राजकीय हितसंबंध कोणते आहेत याबाबत तेथील तेथील राज्यकर्ते स्पष्ट होते. राजसत्ता स्थिर होत असतानाच त्यांनी तिबेटवर कब्जा केला, लडाखचा भारताचा भाग ताब्यात घेतला, कोरिया, व्हिएतनाम येथे अमेरिकेसारख्या महासत्तेसोबत दोन हात केले, रशियाबाबत संशय येऊ  लागल्यानंतर रशियाची साथ सोडून दिली आणि किसिंजर आणि निक्सन यांना चीनभेटीचे निमंत्रण देऊन त्यांच्याशी संधान बांधले. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात जेव्हा नेहरूंचा प्रभाव वाढू लागला, तेव्हा 1962च्या युध्दात आपण कोण आहोत हे त्यांनी नेहरूंना व जगाला दाखवून दिले. जेव्हा कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था आपणाला फलदायी ठरत नाही असे लक्षात आले, तेव्हा डेंग यांनी अर्थव्यवस्थेला मुक्त केले, पण जगावर आपला प्रभाव निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बदलले नाही. तिबेट असो, कोरिया असो, भारताच्या जमिनीवरील आपला हक्क असो की दक्षिण आशियातील आपल्या हक्कांची सुरक्षितता असो... चीनने आपल्या दाव्यात तिळमात्रही बदल केलेला नाही.

याउलट भारताची स्थिती होती. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा दुसरे महायुध्द संपले होते व भारताचा अपवाद वगळता सर्वच देशांच्या राज्यकर्त्यांना या ना त्या प्रकारच्या युध्दाचा अनुभव होता. भारत मात्र अहिंसेनेच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे या आनंदात गर्क होता. आपण कोणावर आक़्रमण करणार नसू, तर आपल्याकडे लष्कर हवेच कशाला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. आपले भू-राजकीय हितसंबंध कोणते आहेत याचा राज्यकर्त्यांनी विचार केलेला नव्हता. त्यामुळे काश्मीर असो, तिबेट असो की 62चे चीन आक्रमण असो, प्रत्येक ठिकाणी भारत तोंडघशी पडला. आज युनोच्या सुरक्षा समितीत आपणाला जागा मिळावी म्हणून जगभर हिंडत आहोत. चीनमधल्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर अमेरिकेने ती भारताला देऊ  केली होती, पण ती घेण्याचे धाडस आपल्या राज्यकर्त्यांत नव्हते. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय गटात सामील न होता तटस्थ राष्ट्रांचा गट स्थापन करण्यात आपण पुढाकार घेतला व अमेरिकेला दुखावले. पण 62च्या युध्दाच्या वेळी ही चळवळ भारताच्या मदतीला आली नाही, तेव्हा मदतीसाठी अमेरिकेकडे धाव घ्यावी लागली व चीन-अमेरिका मैत्रीनंतर रशियाच्या गोटात सामील व्हावे लागले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना पाकिस्तानच्या कहुटा येथील अण्वस्त्रनिर्मिती केंद्रावर हल्ला करून ते नष्ट करण्याची योजना रॉने मोसादच्या साहाय्याने तयार केली होती, पण तिला मोरारजींनी मान्यता दिली नाही. गुजराल पंतप्रधान असताना तर पाकिस्तानमधील रॉची यंत्रणाच बरखास्त करण्यात आली. या दोन्ही पंतप्रधांनांच्या निर्णयाची फळे आपण भोगत आहोत. वास्तविक पाहता पूर्व आशियाई देशांशी आपले पारंपरिक सांस्कृतिक संबंध होते. त्या आधारावर एक सांस्कृतिक संघ निर्माण करता आला असता. पण तसा विचारही आपण केला नाही.

चीनने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्याच्या सुमारासच संगणकीय क्षेत्रात जी क्रांती झाली, त्यात भारतीय कंपन्या व लोक यांनी जे स्थान मिळविले, त्यामुळे भारताची जागतिक व्यासपीठावर नव्याने ओळख तयार झाली. जग भारताकडे नव्या नजरेने पाहू लागले. परंतु त्या वेळेपर्यंत चीनने योजनाबध्द पध्दतीने आपला प्रभाव वाढवीत आणला होता. अमेरिका, युरोपमधल्या बाजारपेठांवर तर त्याने प्रभुत्व मिळविले होतेच, त्याशिवाय ऑॅस्ट्रेलियापासून आफ्रिकेपर्यंत सर्वत्र असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न चीनने चालविला व त्यात चांगले यशही मिळविले. जपानवर दबाव आणण्याकरिता दक्षिण आशियाई भागावर आपला प्रभाव जाहीर करण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. भारतावर दडपण आणण्यासाठी भारताभोवतालच्या सर्व देशांशी चीन प्रयत्नपूर्वक आपले संबंध वाढवीत आहे. एकेकाळी आपल्या प्रभावाखाली असलेल्या नेपाळवरही चीनने आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. अरुणाचल प्रदेशला दलाई लामांनी भेट दिल्यानंतर चीनने किती आकांडतांडव केले, ते जगाने पाहिलेच आहे. अमेरिका-पाकिस्तान संबंधात तणाव आल्यानंतर चीनने त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. असे असले, तरी चीनमध्ये मुस्लीम मूलतत्त्ववाद वाढू नये याची पूर्ण काळजी चीन घेत आहे. चीनच्या ज्या भागात मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव आहे, तेथील एका चिनी अधिकाऱ्याने तेथील मुस्लीम ज्येष्ठांच्या गटासमोर आदर म्हणून धूम्रपान केले नाही, म्हणून त्याची पदावनती करण्यात आली व या बातमीला जाणीवपूर्वक प्रसिध्दी देण्यात आली.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रावर आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी योजनापूर्वक पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. पण चीनने आपल्याआधी या क्षेत्रात खूप मोठी मजल मारली आहे. धोरणातील स्पष्टता, निश्चितता, आपल्या हितसंबंधाबाबत कोणताही संकोच व संभ्रम नसणे, प्रयत्नातील सातत्य, त्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्याची तयारी, त्याला आवश्यक असे लष्करी आर्थिक, राजकीय व परराष्ट्रनीतीचे पाठबळ या सर्व गोष्टी चीनकडून शिकण्यासारख्या आहेत.