संवेदनांचे राजकारण

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक19-Aug-2017   


बीआरडीच्या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण देशातील एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आणला आहे, तो म्हणजे सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठया राज्यांमध्ये तर खूप मोठी लोकसंख्या आरोग्य सुविधांसाठी सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असते. मात्र सरकार आणि रुग्ण यांच्यामध्ये असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेतचा गोंधळ सर्वच राज्यात दिसून येत असतो. त्यामुळे अशा घटनांचे राजकारण न होता, अशा घटना पुन्हा घडू नये यासाठी घटनेच्या मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधण्यास सहकार्य केले पाहिजे.

 गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर शहर देशभरातील प्रसारमाध्यमांच्या नजरेत भरले आहे. साधारण सहा महिन्यांपूर्वी गोरखपूरमधून निवडून आलेले योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाले, तेव्हा वृत्तवाहिन्यांचे टीआरपी वाढवण्याच्या स्पर्धेत गोरखपूरला पहिल्यांदा विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. कारण देशातील सर्वात मोठया आणि सर्वाधिक मतदारसंघ असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाविषयी प्रत्येकालाच उत्सुकता होती. योगी आदित्यनाथ यापूर्वी पाच वेळा गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून गेले होते. त्यानंतर गेला आठवडाभर गोरखपूरच्या बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेजमध्ये जो घटनाक्रम सुरू आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा गोरखपूरकडे मोठया शहरातून आलेल्या वृत्तवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन्स, कॅमेरे, पत्रकार यांनी गर्दी केली. या दोन घटना सोडल्यास यापूर्वी प्रसारमाध्यमांना गोरखपूरचे कधी आकर्षण नव्हते. बीआरडी वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयात 6 दिवसांत 60हून अधिक रुग्ण बालकांचा मृत्यू झाला. ही घटना नक्कीच दुर्दैवी आहे. कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे मन हेलावून टाकणारी आहे. मात्र जेव्हा राजकारण आणि टीआरपी वाढवण्यासाठी अशा घटनांचा उपयोग केला जातो, तेव्हा त्यातील संवेदनशीलता हरवून जाते.

7 ऑगस्टपासून बीआरडी रुग्णालयातील या घटनांना सुरुवात झाली. त्यानंतर 48 तासांत 30 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त सर्वत्र प्रसारित झाले. त्यात बहुतांश लहान बालकांचा समावेश होता. ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद झाल्याने हे मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत होते. रुग्णालयाच्या लाखोच्या घरात पोहोचलेल्या थकबाकीमुळे हा पुरवठा बंद करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात होते. याबाबतची चर्चा जोर धरू लागल्यानंतर रुग्णालयाने शक्य तेवढी थकबाकी भरून ऑक्सिजन पुरवठा सुरू करून घेतला. मात्र त्यानंतरही रुग्णालयातील बालके दगावणे  सुरूच होते. आठवडाभरात ही संख्या 60च्यावर गेली. या मृत्यूंच्या खऱ्या कारणांबाबत अद्यापही संदिग्धता आहे. मात्र यातील बहुतेक बालक जपानी एन्सेफलायटिस या आजाराने दगावल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मृतांपैकी काही बालके न्युमोनियाने, तसेच अन्य साथीच्या आजारांनी पीडित होती. घटनेनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मृत्युकांडामागील कारणांची चौकशी करण्याचे त्वरित आदेश दिले. सर्व घटनाक्रम आणि त्याचे गंभीर स्वरूप पाहता यामागे एकच कारण असण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र ज्यांना या घटनेचे राजकारण करायचे आहे, त्यांनी या प्रकाराला सरळसरळ 'हत्याकांड' आणि मुख्यमंत्र्यांना 'खुनी' असे संबोधले. टीआरपीसाठी हपापलेल्या प्रसारमाध्यमांनी त्यांचीच री ओढली.

या दुर्दैवी घटेनेने, गेल्या 5-6 महिन्यांपासून टपून बसलेल्या विरोधकांना योगींविरोधात मोहीम उघडण्याची संधीच दिली. फेब्रुवारीमध्ये पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यानंतर भगव्या कफनीतील योगी अशी उपाधी लावणारी आणि 20 वर्षांहून अधिक काळ गोरखपूरचे संसदेत प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती उत्तर प्रदेशसारख्या विशाल राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसली, तेव्हाच अनेकांच्या भुवया विस्फारल्या होत्या. मात्र योगी यांनी काही दिवसांतच त्यांच्याविषयीच्या समजुतींना सुरुंग लावणारे निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, 24 तास वीजपुरवठा, अवैध कत्तलखाने बंद करणे, सरकारी कार्यालयांमध्ये पान-तंबाखू यांवर बंदी, कायदा-सुव्यवस्थेतील बदल हे त्यांपैकी काही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना त्यांच्या विकासनीतीविषयी खात्री पटली होती आणि विरोधकांची बोलती बंद झाली होती. मात्र  बीआरडी रुग्णालयातील घटनेमुळे इतके दिवस मूग गिळून बसलेल्या विरोधकांना कंठ फुटला. जणू काही राज्य सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी ठरवून हे मृत्युकांड घडवले, अशा प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी सुरुवात केली.

जेव्हा राज्यात एवढया मोठया प्रमाणात एखादी दुर्घटना घडते, तेव्हा त्याची जबाबदारी अंतिमत: राज्य सरकारवर आणि मुख्यमंत्र्यांवरच येते. योगी आदित्यनाथांनी ही जबाबदारी नाकारल्याचे कुठेही दिसत नाही. उलट शक्य तितक्या लवकर या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. 12 ऑगस्टला त्यांनी बीआरडीला भेट दिली आणि दोषींवर कडक कारवाईचा इशाराही दिला. माध्यमांनी मात्र 'बेजबाबदारपणा'चा शिक्का त्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर रुग्णालयातील नवजात शिशू विभागाचा प्रमुख असलेला डॉ. काफिल खान याला काढून टाकण्यात आले. याच काफिल खानने सुरुवातीला 'हिरोगिरी' करून माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले होते. ऑक्सिजनचा साठा संपल्यानंतर त्याने बाहेरच्या रुग्णालयातून 3 सिलेंडर आणून बालकांचे प्राण वाचवल्याबद्दल 'देवदूत', 'हिरो' अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली. त्यामुळे त्याला निलंबित केल्यानंतर या 'हिरो'वर खूप मोठा अन्याय झाल्याची ओरड सुरू झाली. या निर्णयास मुस्लीमद्वेषाचा रंग देण्याचा प्रकारही करण्यात आला. मात्र नंतर काफिलविषयीचे जे सत्य बाहेर आले, त्यातून तो 'हिरो' नव्हता, तर 'व्हिलन' होता हे सर्वांनाच कळले. हे सिलेंडर डॉ. काफिलने आपल्या बायकोच्या खासगी रुग्णालयातून आणले होते. ते त्याने बीआरडी रुग्णालयातूनच तेथे चोरून नेल्याचे सांगण्यात येते. बीआरडी रुग्णालयाच्या सेवेत असतानाही तो अवैधरित्या खासगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करत असे. याआधी तो एका बलात्कार प्रकरणातही अडकलेला असल्याची माहितीही समोर आली. या सगळया प्रकारामुळे त्याला घाईघाईत हिरो ठरवणाऱ्या बिचाऱ्या माध्यमांना मात्र कोलांटउडया माराव्या लागल्या. बीआरडी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजीव मिश्रा यांनाही निलंबित करण्यात आले.

या दुर्दैवी घटनेमागच्या दोन महत्त्वाच्या कारणांचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा. त्यातील पहिले म्हणजे रुग्णालय व्यवस्थापनाचा हलगर्जीपणा आणि अनास्था. बीआरडी हे सरकारी रुग्णालय विशेषतः डासांमुळे होणाऱ्या आणि साथीच्या आजारांवरील उपचारासाठी प्रसिध्द आहे. 700-800 खाटांचे हे रुग्णालय साधारण 1969 साली सुरू झाले. गोरखपूरनजीकच्या ग्रामीण भागातून, तसेच बिहार, नेपाळमधील ग्रामीण भागातूनही रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून अपुऱ्या निधीमुळे रुग्णालयातील सुविधांचा दर्जा खालावलेला आहे. आधीच्या मायावती आणि यादव सरकारांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. योगींना या शासकीय अनास्थेची जाणीव नेहमीच होती. त्यामुळे खासदार असताना संसदेतील त्यांच्या भाषणातही गोरखपूरमधील आरोग्य प्रश्नाचा आणि बीआरडीमधील अपुऱ्या सुव्यवस्थांचा उल्लेख वारंवार केला जात असे. त्यांच्याच प्रयत्नांतून 2014मध्ये गोरखपूरमध्ये एम्सची सुरुवात झाली. अर्थात शासन आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. एकाकडून झालेल्या चुकीचा दोष दुसऱ्याला लागणे स्वाभाविक आहे. तेच सध्या योगी सरकारच्या बाबतीत होत आहे. किंबहुना तो दोष लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत.

रुग्णालय प्रशासनाने यापूर्वीच्या राज्य शासनांकडून रुग्णालयातील सुविधांसाठी वारंवार निधीची मागणी केली. योगी आदित्यनाथ सरकारकडेही तशी मागणी करण्यात आली होती. रुग्णालयातील ऑक्सिजन पुरवठा सुरू करण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडे पैसे नव्हते, यात तथ्य नसल्याचे दिसते. निलंबित प्राचार्य राजीव मिश्रा यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या माहितीनुसार, 7 तारखेलाच त्यांना त्यासाठीचा निधी मिळाला होता. त्यानंतर 9 तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णालयाला सदिच्छा भेट देऊन पाहणी केली होती. मात्र रुग्णालय व्यवस्थापनाकडे पैसे जमा असल्यामुळे त्यांनी त्या वेळी अपुऱ्या ऑक्सिजन पुरवठयाविषयीची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली नव्हती. ती त्यांना त्याच वेळी मिळाली असती, तर त्याबाबत तातडीने कार्यवाही झाली असती. याचाच अर्थ रुग्णालय प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ही अणीबाणीची वेळ येऊन ठेपली होती.

दुसरे कारण म्हणजे जपानी एन्सेफलायटिस हा आजार. एका विशिष्ट डासाद्वारे या आजाराच्या विषाणूंचा संसर्ग होतो. बीआरडी प्रकरणामुळे माध्यमांनी पहिल्यांदाच या आजाराचा अभ्यास केला असेल. मात्र गोरखपूर आणि त्याच्या नजीकच्या परिसरात अनेक वर्षांपासून या आजाराचा प्रादुर्भाव आहे. या आजाराचा संसर्ग थेट मेंदूला होत असल्यामुळे रुग्ण वाचण्याची शक्यता फारच कमी असते. जरी रुग्ण वाचला, तरी पक्षाघात किंवा मेंदूच्या अन्य विकारांची भीती असते. लसीकरण हा यावर एकमेव योग्य पर्याय आहे. या विकाराबाबत माध्यमांनी गेल्या आठवडाभरात माहिती गोळा केली असेल. मात्र योगी आदित्यनाथ कित्येक वर्षांपासून गोरखपूरमधील या जीवघेण्या आजाराविषयी जनजागृती करीत आहेत. या भागात 1978मध्ये जेईचा पहिला रुग्ण सापडला. आतापर्यंत या आजाराने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सुमारे 15,000 इतकी आहे. खासदार असताना 1998पासून योगींनी हा मुद्दा संसदेत लावून धरला होता. प्रत्येक वेळी ते सभागृहात या आजाराचे गांभीर्य लक्षात आणून देत. या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी 2013मध्ये मोर्चादेखील काढला होता. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांच्या अजेंडयावर जेईचे उच्चाटन प्राधान्यक्रमावर होते. त्यामुळेच त्यांनी तीन महिने जेईची लसीकरण मोहीम राबवली. त्याअंतर्गत 88 लाख बालकांना लस देण्यात आली. मात्र अद्यापही येथील नागरिकांना या मोहिमेचे महत्त्व लक्षात आलेले नसावे. या लसीचे तीन डोस देणे अपरिहार्य असताना काही पालकांनी आपल्या मुलांना केवळ एक आणि दोन डोस दिले. मुस्लीम समाजात तर ही लसीकरण मोहीम म्हणजे मुस्लिमांना नपुंसक बनवायचे षडयंत्र असल्याची अफवा पसरवण्यात आली होती. या भागातील खूप मोठा समाज शिक्षण आणि आरोग्य याबाबत मागासलेला आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेबाबत मोठया स्तरावर जनजागृती हे योगी सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. या मृत्युकांडाच्या निमित्ताने तरी या लसीकरण मोहिमेचे महत्त्व येथील जनतेला जाणवायला हवे.

या भागातील स्वच्छता आणि त्या अनुषंगाने आरोग्याचा प्रश्न खूप गंभीर आहे, हे जाणून मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण राज्यातच 'स्वच्छ भारत अभियाना'वर भर दिला आहे. ते स्वत: आपल्या भाषणातून स्वच्छतेचे महत्त्व लोकांना सांगत असतात, मात्र त्यावरूनही प्रसारमाध्यमांनी आणि विरोधी कंपूंनी त्यांची खिल्ली उडवली. मुख्यमंत्री योगी या प्रश्नाच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र सरकारला दोषी ठरवणे या एका अजेंडयावर मोहीम चालवणाऱ्यांना प्रश्न सोडवण्यात स्वारस्य दिसत नाही.

बीआरडीच्या या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण देशातील एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आणला आहे, तो म्हणजे सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठया राज्यांमध्ये तर खूप मोठी लोकसंख्या आरोग्य सुविधांसाठी सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असते. साहजिकच त्या रुग्णालयांवर ताणही जास्त असतो. चांगल्या सुविधांसाठी सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा, मागण्या असतात. मात्र सरकार आणि रुग्ण यांच्यामध्ये असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेत अनेकदा गोंधळ असतो. उत्तर प्रदेशमधील या गंभीर प्रश्नावर उपाय शोधताना देशातील सर्वच राज्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. अशा घटनांचे निव्वळ राजकारण करण्यापेक्षा व्यवस्थेत शिस्त, पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

9833109416

 जनजागृतीची गरज


गोरखपूरमधील घटना खूप दुर्दैवी आहे. बीआरडी रुग्णालयातील लहान बालकांच्या मृत्यूच्या बातमीने मला अतिशय दु:ख झाले. मात्र अशा घटनांचे राजकारण करणे योग्य नाही. प्रत्येकाने असे विषय हाताळताना मानवी मूल्यांचा विचार करून आपली जबबादारी निभावली पाहिजे. त्यासाठी लोकांना शिक्षित आणि जागृत केले पाहिजे, जेणेकरून अशा घटना घडणार नाहीत. आमच्या कलाकारांनीही जनजागृती मोहिमांमध्ये सहभागी होऊन आपले योगदान दिले पाहिजे. बीआरडीच्या घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याचे मी ठरवले आहे. अनेक वर्षे उत्तर प्रदेश राज्य विकासाच्या बाबतीत मागे आहे. मात्र सध्या भाजपाचे सरकार खूप चांगले काम करत असल्याचे दिसते.

- रवी किशन, अभिनेता