पाकिस्तानात कुणी शरीफ (सोज्ज्वळ) आहेत का?

04 Aug 2017 15:42:00


पाकिस्तानात कुणी शरीफ - सोज्ज्वळ लोक आहेत का? असा प्रश्न विचारणारे पाकिस्तानचे अनेक वेळा माजी झालेले पंतप्रधान खुद्द नवाज शरीफ आहेत. पंतप्रधानपदावरून उचलबांगडी होण्याची ही नवाज शरीफ यांची तिसरी वेळ आहे. ती वेळ त्यांच्यावर येणार हे उघड उघड दिसत होते. कारण भारतीय वृत्तपत्रांमध्ये लिहिणाऱ्या पाकिस्तानी स्तंभलेखकांनी न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वीच 'शरीफनंतर काय?' या प्रश्नाची उत्तरे शोधणे सुरू केले होते. शुक्रवारी - जुम्म्याच्या दिवशी दि. 28 जुलैला न्यायालय त्या खटल्याचा निकाल जाहीर करणार, हे ठरले होते. त्याच दिवशीच्या 'दि हिंदू' या वृत्तप्रत्रातून पाकिस्तानातील सैन्यविषयक तज्ज्ञ आयेशा सिद्दीक यांचा लेख प्रसिध्द झाला. त्याचे शीर्षकच मुळी Country without PM असे होते. हा लेख कमीतकमी 1-2 दिवस आधी लिहिला गेला असेल. दुसरे स्तंभलेखक खालेद अहमद यांच्या दि इंडियन एक्स्प्रेसच्या दि.29 जुलैच्या शीर्षकात After Nawazमध्ये तसेच भाकीत प्रतिबिंबित झाले आहे. या दोन्ही मान्यवर लेखकांनी शरीफ यांच्या गच्छंती अटळ धरली होती.

ष्याचा वेध घेताना शरीफ यांच्या जागी मुलगी मरयम अथवा भाऊ शाहबाज यांच्यापैकी कुणी एक निर्वाचित केला जाईल, अशी अटकळ दिली होती. त्यासाठी 45 दिवसांचा अवधी घटनेप्रमाणे लागणार होता. निवडून गेलेला प्रतिनिधीच पाकिस्तानात प्रशासकीय पद स्वीकारू शकतो. दरम्यानच्या पंचेचाळीस दिवसात तात्पुरते पंतप्रधानपद कुणाच्या गळयात पडणार, याविषयी सिद्दीक यांनी लिहिले होते की, एकतर शरीफ मंत्रीमंडळातील चौधरी निसार - जे अंतर्गत खात्याचे मंत्री आहेत - यांच्याकडे ते पद येईल अथवा अर्थमंत्री इशाक दर यांना ते पद मिळेल. त्यामागे कारणे होती. चौधरी निसार हे लष्कराला आणि इम्रान खान यांना स्वीकारार्ह वाटतात. इशाक दर हे शरीफ यांच्या दुसऱ्या मुलीचे सासरे - म्हणजे घरातलेच सदस्य आहेत. पण 24 तासांच्या अवधीत पंतप्रधानपदाची माळ तिसऱ्याच व्यक्तीच्या गळयात पडली. पेट्रोलियम खात्याचे मंत्री शहीद खाकान अब्बासी यांच्याकडे शरीफ यांना ते पद सोपविणे भाग पडले. अब्बासी हे राजकारणाला नवे नाहीत. यापूर्वीही ते निवडून आले होते. त्यांचे वडील खाकान अन्सारी हे झिया उल हक यांच्या कारकिर्दीत मंत्री होते. अब्बासी स्वत: अमेरिकेतून इंजीनिअर झाले असून त्यांनी खाजगी क्षेत्रातील विमान वाहतूक कंपनी यशस्वीरित्या चालवून दाखविल्याने, उद्योजक म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. तसेच मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. तरीही ते शरीफना सोडून गेले नाहीत. एक प्रकारे शरीफ यांच्यासारखेच हौतात्म्याचे वलय अब्बासींनाही आहे. पाकिस्तानात शरीफ कोण आहे? या प्रश्नाचे अब्बासी यांच्या संदर्भातील उत्तर नकारार्थीच आहे. त्यांच्यावर सार्वजनिक संपर्क खात्यात कमी नव्हे, तर तब्बल 22,000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या संदर्भात चौकशी सुरू आहे. सध्याच्या घटकेला शरीफ यांच्या प्रति असलेली त्यांची निष्ठाही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. अर्थात राजकारणाचे रंग कसे घटकेगणिक बदलतात, ते आपण पाहतोच.

न्यायसंस्था व लष्कर यांचे साटेलोटे

आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी प्रसिध्द केलेल्या अहवालाप्रमाणे शरीफ यांच्या काळात आर्थिक आघाडीवर पाकिस्तानने 5% वाढीचा दर दाखविला होता. देशात क्रयशक्ती असणारा मध्यमवर्ग वाढत होता. त्यामुळे दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढून पाश्चात्त्य तसेच चिनी बनावटीच्या वस्तूंची आवक वाढत होती. हे त्यांच्या दृष्टीने फायद्याचे होते. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संचयाने (IMFने) त्या क्षेत्रात समाधान व्यक्त केले होते. गरिबी कमी होत होती, अतिरेकी हल्ल्यांचे प्रमाणही कमी होत होते. हे जरी बाहेरच्या देशांना दिसून येत असले, तरी सर्वसामान्य पाकिस्तानी या सर्व अहवालांकडे कुत्सित दृष्टीकोनातून पाहत होता. 'नवाझ नंतर' या लेखात खालेद अहमद लिहितात त्याप्रमाणे हा सर्व शरीफांच्या समर्थनार्थ हिंदूंनी आणि ज्यूंनी चालविलेला प्रचार होता. त्यावरून पाकिस्तानी जनतेचे 'अरबीकरण' किती खोलवर झाले आहे हे दिसून येते. अरब देशांमध्ये तसेच इराणमध्ये सर्व घडामोडींसाठी ज्यूंना आणि त्यांच्या पाताळयंत्री कारवायांना जबाबदार ठरविले जाते. पाकिस्तानात त्याला हिंदूंची साथ मिळते.

वरील सर्व गोष्टी जरी शरीफ यांच्या बाजूने घडत असल्या, तरी त्या लष्करासाठी मात्र विरोधात होत्या. कुठल्याही देशात मध्यमवर्ग नेहमीच राजकीय शक्तींना समर्थन देईलच हे नक्की नसते. लष्करी आणि एकाधिकारशाहीच्या विरोधात मत नोंदविणारा हा वर्ग पाकिस्तानात आपले विचार नोंदवितो आहे. ते लष्करशाहीच्या विरोधात आहेत (दि इंडियन एक्स्प्रेस, 31 जुलै). मुलकी प्रशासन यंत्रणा, तसेच निवडून आलेला व आपला जम घट्ट बसवू पाहणारा लोकप्रतिनिधी लष्कराला डोईजड ठरतो. शरीफ यांच्या बाबतीत तसेच घडले. पनामा पेपरच्या माध्यमातून शरीफ कुटुंबीयांनी देशाबाहेर मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याचे बाहेर आल्यावर विरोधी पक्ष असलेल्या तहरीक ए इन्साफ या इम्रान खानच्या पक्षाने रस्त्यावर उतरून मोठया प्रमाणात आंदोलने व निदर्शने केली. अर्थातच लष्कराचा त्याला पाठिंबा असल्याशिवाय ते घडू शकले नसते. त्यातून शरीफ यांच्या घोटाळयाची माहिती काढण्यासाठी विशेष अन्वेषण समिती (SIT - ही आपल्याला माहीत आहे) नेमली. तिने शरीफ यांच्याबरोबर त्यांच्या मुलांच्या संपत्तीची माहिती बाहेर आणली. तसेच शरीफ यांनी त्यांच्या कौटुंबिक आस्थापनातील आपली अधिकाराची जागा पंतप्रधान झाल्यावर सोडली नव्हती, हा तांत्रिक मुद्दा पुढे आला. शरीफ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी त्या अधिकारात एका रुपयाचाही पगार अथवा फायदा मिळविलेला नाही. त्यातच त्यांची मुलगी मरयम हिने बेनामी संपत्तीसंदर्भात खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे बाहेर आल्याने शरीफच नव्हे, तर त्यांची उत्तराधिकारी ठरू शकणारी मरयम त्यात गुंतली गेली (दि हिंदू, जुलै 22).

फार वेळ न घालविता भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अजून पूर्णपणे उघडकीस आलेली नसताना, तांत्रिक मुद्दयांवर न्यायालयाने शरीफ यांना विश्वासास अपात्र आणि पंतप्रधानाचे पद राखण्यास नालायक ठरवून त्यांना जन्मभरासाठी राजकीय क्षेत्रातून हद्दपार केले. ज्या कायद्यांच्या आधारे शरीफांना अपात्र ठरविले गेले, ते कायदे पूर्वीच्या लष्करी राजवटींनी घटनेत घुसडताना त्याला धार्मिक पाठबळ दिले होते. ते न्यायालयाने तसेच स्वीकारलेले दिसतात. अर्थात न्यायालयाची ही राजकीय जन्मठेपेची शिक्षा कितपत टिकून राहील हा प्रश्न असला, तरी आजच्या घटकेला शरीफ पायउतार होऊन कदाचित पुढली गंडांतरे टाळण्यासाठी परत विजनवास पत्करतील काय, हा प्रश्न आहे. या न्यायदान प्रकरणात न्यायालयाने अधिकच घाई करण्याचे कारण न्यायसंस्था आणि लष्कर यांचे या बाबतीत साटेलोटे होते, असे दिसते. यात इम्रान खान यांनी माजविलेली दंगल कारणीभूत दाखविली गेली. इम्रान खान तसे लष्करासाठी सध्यातरी उजवे ठरताना दिसतात.


'अ'त्रीं (AAA) त बदल

       पाकिस्तानात पंतप्रधान कोणी का असेना, खरी सत्ता 'अ'त्रींच्या (AAAच्या) हातात असते. त्या आर्मी, अमेरिका आणि अल्ला या आतापर्यंत होत्या असे म्हणावे लागेल. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत अमेरिकेतील जनमत झपाटयाने पाकिस्तान विरोधात जाते आहे. त्यातच ट्रंपने कहर माजविल्याने 'अ'त्रींमधून अमेरिकेचे नाव वगळले जाण्याची शक्यता दिसते. ट्रंपने जनमत आणि सिनेट यांच्या दबावाखाली पाकिस्तानला शस्त्रास्रांची मदत थांबविण्याचे जाहीर केले. त्याच वेळी ट्रंप महाशय पक्के व्यापारी निघाले. अमेरिकन अध्यक्ष म्हणून केलेल्या पहिल्याच दौऱ्यात सौदी अरेबियाबरोबर 1100 शतकोटी डॉलर्सची लष्करी सामग्री पुरविण्याचा करार केला. यात प्रामुख्याने जमिनीवरील युध्द लढण्याची सामग्री आणि मध्यम पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे इ. आहेत. सौदी अरेबियाची सध्या येमेनमध्ये लढाई सुरू आहे. बंडखोर हौतींना इराणची मदत मिळत असल्याने ती लवकर संपण्याची लक्षणे नाहीत. इकडे पाकिस्तानलासुध्दा भारताविरोधात कारवाया करण्यासाठी तशीच शस्त्रास्त्रे लागतात. सौदी अरेबियाची आर्थिक मदत आतापर्यंत मदरसे चालविण्यासाठी व त्यातून वहाबी विचारसरणी रुजविण्यासाठी मिळत होती. आता अमेरिकेची लष्करी मदत आटल्यावर सौदी अरेबिया ती पोकळी भरून काढेल. काफिरांच्या विरोधात जिहाद लढविण्याचे ते धर्मकार्य अरेबिया करेल. तेव्हा यापुढे 'अ'त्रींमध्ये आर्मी, अरेबिया, अल्ला (म्हणजे मुल्ला) अशांचा समावेश असेल. त्यामुळे भारताबरोबरच्या धोरणात फरक पडणार नाही.

'ची'(C) चा चंचुप्रवेशात् मुसलप्रवेशः

संस्कृतमध्ये म्हण आहे 'चंचुप्रवेशात् मुसलप्रवेश:।' - पहिल्यांदा चोचीने उकरून नंतर मुसळाने उघडावे. गेल्या दशक-दीड दशकांपासून चीन पाकिस्तानमध्ये तीच खेळी खेळतो आहे. अमेरिका आणि दोस्त राष्ट्रांनी जेरीस येऊन पाकिस्तानमधून काढता पाय घेणे सुरू केल्यावर प्रतिस्पर्धी ठरविलेल्या भारताला नामोहरम करण्याच्या दृष्टीने चीनने पाकिस्तानला मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या कामात मदतीचा हात दिला. ग्वादार या कराची बंदराचा विकास करण्यापासून सुरू करून आता ग्वादार ते चीनच्या पश्चिमेला काशगरपर्यंतचा हजारो मैल लांबीचा रस्ता मध्येच लाहोरकडे वळवून बांधण्यास सुरुवात केली आहे. या कामी सुमारे पाच हजार कोटी डॉलर्सचे भांडवल चीन ओतणार आहे. पाकिस्तानला, त्याचबरोबर चीनलाही त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. पाकिस्तानातील अंतर्गत दळणवळण नक्कीच सुधारेल. चीन याच्या बदल्यात पाकिस्तानला या महामार्गावर गोदामे बांधण्याची मागणी करेल व पुढे जाऊन लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी देण्यास भाग पाडेल. आफ्रिकेतील सामान आयात-निर्यात करताना ग्वादार ते काशगर हा महामार्ग चीनला फार मोठा आर्थिक फायदा करून देणारा असेल. त्यातच चीनने या महामार्गाला धरून लष्करी तळ उभारल्यास भारताविरोधात दोन अण्वस्त्रसंपन्न देश एकत्रित उभे ठाकण्याचा धोका संभवतो. त्यात चीनने मदतीचा हात आखडता न घेतल्यास अत्रींऐवजी 'अचीअ' (ACA) - आर्मी-चीन-अल्ला अशी त्रयी भारताच्या मुळाशी येऊ शकते. त्याचा कसा सामना करायचा, याची आखणी भारताने आतापासून करायला पाहिजे.

इस्लामाबाद बहोत दूर है

एकीकडे शाहबाज शरीफ भावाच्या सिंहासनावर आरूढ होण्याच्या तयारीत आहेत, तर सध्याचा पंतप्रधानपदाचा मोहरा अब्बासी केव्हा आपली चाल बदलेल याची शाश्वती देता येत नाही. शरीफविरोधात जनमत तयार झाल्याने विरोधी पक्षनेता इम्रान खान  याचे फावणार आहे. त्याला लष्कराचा पाठिंबा आहे. उद्या SITचा अहवाल प्रसिध्द होऊन नवाज शरीफ यांच्या संपत्तीवर टाच आली, तर त्यातून शाहबाज शरीफचीसुध्दा सुटका होणार नाही. शरीफ कुटुंबाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी अनेक लोक टपले आहेत. तेव्हा शाहबाजचा इस्लामाबादच्या मार्ग तर कसा सुकर असणार?

शाहबाज मियाँ! लाहौरसे इस्लामाबाद बहोत दूर है, क्यूं की पाकिस्तानमे शरीफ कौन है?

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in

प्रस्तुत लेख डाॅ पाठकांनी बुधवार दि. 2 जुलै रोजी आम्हाला पाठविला. त्यावेळी शहजाद शरीफ मागे पडून अब्बास हेच पंतप्रधान राहतील याची कुणकुणही लागली नव्हती. दि. 4 जुलै रोजी आलेल्या बातमी प्रमाणे पुढचे 10 महिने अब्बास पंतप्रधान राहतील. पाकिस्तानातील घडामोडींचा अचूक असा वेध घेणाऱ्या डाॅ प्रमोद पाठकांचे अभिनंदन!
 
 

 

 

Powered By Sangraha 9.0