करकपात झाली नाही? कर भरा... व्याज नाही!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक25-Jan-2018   

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या उत्पन्नाची व करबचत गुंतवणुकींची संपूर्ण बरोबर माहिती दिली व तरीही त्याचा टॅक्स ऑफिसने कापलाच नाही किंवा कमीच कापला, तर तेवढी टॅक्सची रक्कम त्या कर्मचाऱ्याला, टॅक्स रिटर्न भरतेवेळी, स्वतंत्रपणे भरावी लागते. पण प्रकरण तेवढयावर थांबत नाही, तर सरकार या रकमेवर त्याच्याकडून व्याजही घेते. कर्मचारी म्हणतो की, पगारातून टॅक्स नीट कापला नाही, यात माझी काय चूक? सरकार म्हणते की, तुमचे टॅक्सचे पैसे उशिराने मिळत आहेत, त्यामुळे व्याज तर द्यावेच लागते...

 जानेवारी महिना उजाडला की सर्व पगारदार मंडळींची प्राप्तिकर विषयातील लगबग जास्तच जोरात सुरू होते. त्यातले एक मुख्य काम असते ते म्हणजे टॅक्स वाचावा म्हणून त्यांनी जी काही गुंतवणूक (पी.पी.एफ., लाइफ इन्शुरन्स, मेडिक्लेम, एन.एस.सी., बँकांमधील करवजावटीस पात्र मुदत ठेवी इ.) केलेली असते, त्यांचे पुरावे वा त्या संबंधातले माहितीपत्र आपापल्या ऑफिसमध्ये देणे. आपल्या कर्मचारी बंधुभगिनींच्या पगारातून टॅक्स (टी.डी.एस.) कापण्याचे काम ज्यांना नेमून दिलेले असते, असे काही 'वाईट्ट' लोक प्रत्येक कंपनीमध्ये/ऑफिसमध्ये असतात. सहसा पर्सनल किंवा एच.आर. विभागात ही मंडळी कार्यरत असतात. क्वचित या कामासाठी एक स्वतंत्र विभागच असतो. पण ही टी.डी.एस. करणारी मंडळी कुठेही असली, तरी टॅक्स कापताना जास्त तरी कापतात वा कमी तरी कापतात असा सार्वत्रिक अनुभव येतो.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या उत्पन्नाची व करबचत गुंतवणुकींची संपूर्ण बरोबर माहिती दिली व तरीही त्याचा टॅक्स ऑफिसने कापलाच नाही किंवा कमीच कापला, तर तेवढी टॅक्सची रक्कम त्या कर्मचाऱ्याला, टॅक्स रिटर्न भरतेवेळी, स्वतंत्रपणे भरावी लागते. पण प्रकरण तेवढयावर थांबत नाही, तर सरकार या रकमेवर त्याच्याकडून व्याजही घेते. रिटर्न भरतेवेळी येणारा कर 10,000पेक्षा जास्त असेल, तर तो ऍडव्हान्समध्ये मार्चपर्यंतच, पगारवर्ष संपण्यापूर्वी, भरणे आवश्यक असते. तो तसा भरला नाही,(कारण टॅक्स पगारातून कापला जाईल असे अपेक्षित होते), म्हणून आयकर कायद्याच्या कलम 234 बी व 234 सी खाली जे व्याज भरायला येते, त्याचीही रक्कम कधीकधी बऱ्यापैकी जास्त निघते. कर्मचारी म्हणतो की, पगारातून टॅक्स नीट कापला नाही, यात माझी काय चूक? सरकार म्हणते की, तुमचे टॅक्सचे पैसे उशिराने मिळत आहेत, त्यामुळे व्याज तर द्यावेच लागते. आणि ज्या कार्यालयाने (employer officeZ{) टॅक्स कापला नाही वा कमी कापला, ते यात नामानिराळेच राहतात.

मग करावरील व्याजाच्या अशा रकमा जोपर्यंत लहान असतात, तोपर्यंत कोणी या विषयात वाद घालत नाही. पण मग एकतर व्याजाची रक्कम मोठी होते  तेव्हा, किंवा प्रश्न तत्त्वाचा आहे म्हणून, कोणीतरी या विषयाची तड लावतो.

मागील वर्षी असेच एक प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. नाव एकदम इंग्लिश - इयान पीटर मॉरिस. इयानने आणखी दोघांबरोबर एक कंपनी स्थापन केली होती. पण सिनर्जी क्रेडिट कॉर्पोरेशन या कंपनीने इयानची कंपनी विकत घेतली व कार्यकारी संचालक म्हणून त्यामध्ये इयानलाच नियुक्त केले. दरमहा सुमारे पावणे दोन लाख पगार व इयानने या कंपनीबरोबरच शांतपणे राहावे, बाहेर पडून उगीच स्पर्धा तयार करू नये म्हणून (नॉन कॉम्पिटसाठी) 21 लाख असा करार झाला. सदर 21 लाख इयानसाठी भांडवली उत्पन्न (capital receipt) होणार असे समजून त्यावर सिनर्जीने टॅक्सही कापला नाही. मुळात वाद झाला होता तो सदर एकरकमी एकवीस लाख हा कायद्याने करपात्र पगाराचा भाग आहे वा करमाफ भांडवली उत्पन्न आहे, हा.

सदर रक्कम पगाराचाच भाग आहे व करपात्रही आहे असे हायकोर्टाने ठरविले. त्यानंतर त्या रकमेवर कर भरणे इयानला मान्य झाले. पण त्यावर जे व्याज भरायला येत होते, तेही भरमसाठ होते. ते व्याजही भरण्यास इयान बांधिल आहे असा हायकोर्टाने आदेश दिला.

या व्याजाच्या दायित्वाबाबत मात्र मग इयानने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. सुप्रीम कोर्टाने टीडीएस संबंधात आयकर कायद्यामध्ये असलेली कलमे व त्यांतील शब्दरचना इ.चा ऊहापोह करून सांगितले की, जेव्हा मालकाने (employerने) ज्या ज्या रकमा करपात्र पगार म्हणून गणल्या जाणार, त्या सर्वांवर योग्य प्रकारे टॅक्स कापणे (T.D.S. करणे) अपेक्षित असते, तेव्हा त्यांनी तसे केले नाही, तर करफरकाची रक्कम कर्मचाऱ्याकडून घेणे इथपर्यंत ठीक आहे, पण त्यावरील व्याज भरण्यास मात्र कर्मचाऱ्याला जबाबदार धरता येणार नाही.

खरे म्हणजे मुळात या संबंधातील आयकर कायद्यांतील तरतुदी पुरेशा स्पष्ट असतानाही करदात्याला सर्वोच्च न्यायलयापर्यंत जावे लागले. पण त्यामुळे या विषयात एक अंतिम शिक्कामोर्तब करदात्यांच्या बाजूने झाले.

हा निकाल केवळ पगारदारांसाठी लागू राहील असेच नव्हे, तर जेव्हा जेव्हा समोरच्या व्यक्तीने/संस्थेने तिच्याकडून देण्यात येणाऱ्या कुठल्याही रकमेवर टी.डी.एस. करणे आवश्यक असतानाही तो केला नाही व म्हणून ज्याला ते उत्पन्न मिळाले, त्याला त्यावर कर व करावर व्याज भरायला येईल अशा सर्वच परिस्थितीत हा निकाल उपयोगी (Relevant) ठरू शकतो.

हायकोर्टाचे निकाल जेव्हा जेव्हा सुप्रीम कोर्टात चुकीचे ठरविले जातात, तेव्हा तेव्हा अनेक प्रश्न पडतात. एक म्हणजे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेलेच नसते, तर चुकीचा निकालच कायदा बनला असता का? दुसरा म्हणजे उच्च न्यायालयांच्या चुकीच्या निकालांबाबत तेथील न्यायाधीशांची accountability-जबाबदारी काय?

(अर्थात, या महिन्यातील घडामोडी बघता न्यायाधीश - मग भले ते सर्वोच्च न्यायालयातील असोत - अत्युच्च जबाबदारीने वागतील, अशी अपेक्षाही सदैव ठेवता येत नाही.)

आणि शेवटचा प्रश्न म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्याही वर एखादी व्यवस्था या प्रकरणात असती, तर त्या व्यवस्थेने हाच निकाल कायम केला असता का?

असो. ज्या निकालाला आव्हान दिले जात नाही, त्याला कायदा (court made law) म्हणतात!

 

लेखकाविषयी :

सी.ए. उदय कर्वे हे व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, त्याचबरोबर कायद्याचेही पदवीधर आहेत. सुस्थापित व्यवसायाबरोबरच ते डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्षही आहेत.

 9819866201