राफेल - चौकीदार इमानदार, राहुल फेल
2016 साली मोदी सरकारने फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद भारतात आले असता 126 विमाने भारतात बनवण्याऐवजी फ्रान्समध्ये बनलेली 36 विमाने विकत घ्यायचा करार केला. त्यात त्यावरील शस्त्रास्त्रे, देखभाल आणि दुरुस्ती या सगळयाचा खर्च समाविष्ट असल्यामुळे या विमानांची कागदावरील किंमत वाढली होती. याच संधीचा फायदा घेऊन भाजपाच्या राफेल खरेदीचा बोफोर्स करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला, पण न्यायालयाने खरेदीत काहीच गैर नसल्याचा निकाल दिल्याने विरोधांना चपराक मिळाली आहे.
सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
गली गली मे शोर है राजीव गांधी चोर है....' ही लोकप्रिय घोषणा राजीव गांधी सरकारसाठी गळफास ठरली. बोफोर्स या संरक्षण क्षेत्रातील पहिल्या मोठया घोटाळयामुळे राजीव गांधींना सत्ता सोडावी लागली. 1984 साली झालेल्या निवडणुकीत 404 जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला 1989च्या निवडणुकीत निम्म्याहून कमी, म्हणजे 197 जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या पराभवाला अनेक कारणे असली, तरी त्यावर कळस चढवला बोफोर्स घोटाळयाने. त्यामुळे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना पराभूत करायचे असेल, तर आपल्याला भाजपाचा बोफोर्स निर्माण करावा लागेल असा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा समज झाला असावा. त्यांच्या समजाचा फुगा सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर रोजी फोडला. या मुद्दयावर सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावताना मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि के.एम. जोसेफ यांनी 'विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा संशय घ्यायला जागा नाही' असे सांगितले. आपल्या 29 पानी निकालपत्रात न्यायालय म्हणते की, दासू (Dassault) कंपनीने ऑॅफसेटसाठी भागीदार निवडण्याच्या प्रक्रियेत भारत सरकारने हस्तक्षेप केल्याचे कुठेही दिसून येत नाही. विमानांवर चढवण्यात येणारी शस्त्रास्त्रे आणि त्यांची किंमत याबाबत निर्णय घेण्याची तांत्रिक क्षमता न्यायालयांकडे नाही. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीकडे संशयाने बघितले जाऊ शकत नाही. भारतासाठी लढाऊ विमानांची खरेदी गरजेची असून 2016 साली जेव्हा मोदी सरकारने विमानांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला, तेव्हा कोणीही त्याच्यावर टीका केली नव्हती. आम आदमी पक्ष, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री, विनीत धांडा आणि एम.एल. शर्मा या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात 4 वेगवेगळया याचिका दाखल केल्या होत्या. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला आहे.
मोदींना दिलासा
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राहुल गांधींसह सर्वच विरोधी पक्षांनी राफेल विमानांचा मुद्दा उचलून धरला होता. 2016 साली भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये झालेल्या 36 राफेल विमान खरेदी कराराला लक्ष्य करताना राहुल गांधींनी आपली पातळी सोडून 'देश का चौकीदार ही चोर है' अशी घोषणा दिली. त्यांचे आणि काँग्रेसचे मुख्य आरोप होते की, काँग्रेसच्या काळात विमानांची किंमत कमी होती. मोदी सरकारने अनिल अंबानींच्या कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी ती वाढवली. दुसरे म्हणजे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (हॅल) या सरकारी कंपनीऐवजी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सची ऑॅफसेटसाठी निवड करण्यासाठी मोदी सरकारने फ्रान्सला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशाचा चौकीदार इमानदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी कॅनडात दिलेल्या कथित मुलाखतीचे काही अंश टि्वटरवर प्रसिध्द झाल्यामुळे राहुल गांधींनी जितं मया, जितं मया या आवेशात पंतप्रधान मोदींना चोर म्हटले. अंत्वान रुज या पत्रकाराने ही मुलाखत घेतली. त्याने जाहीर केले की, रिलायन्स कंपनीचे नाव फ्रान्सला भारताकडून सुचवण्यात आले होते, असे ओलांद यांचे म्हणणे असल्याने भारत सरकारचे याबाबत म्हणणे चुकीचे आहे. यामुळे देशाचे राजकारण ढवळून निघाले. कालांतराने दासू कंपनीच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी अनिल अंबानींच्या कंपनीला ऑॅफसेटचे कंत्राट देण्याचे काम देण्यात भारत सरकारचा कुठलाही दबाव नव्हता, असे स्पष्ट करताना राफेल विमानांसाठी अनेक भारतीय कंपन्यांना ऑॅफसेट कंत्राट देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्यामुळे राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची उजळणी करणे आवश्यक आहे.
राफेल विमान खरेदी
पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन सीमांवर एकाच वेळेस युध्द लढावे लागले, तर भारतीय हवाई दलाकडे विमानांच्या 42 स्क्वार्ड्रन्स असणे आवश्यक आहे. आजच्या तारखेला भारताकडे असलेल्या 34 स्क्वार्ड्रन्सपैकी केवळ 31 लढण्यासाठी सज्ज आहेत. हे संकट काही काल-परवा आलेले नाही. गेली दोन दशके ही गोष्ट आपल्याला माहीत आहे. रालोआ-1 सरकारच्या अखेरच्या वर्षांमध्ये त्या दृष्टीने कार्यवाहीला सुरुवात झाली. यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात 126 बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदीकरता भारताच्या गरजा निश्चित करून त्यात पात्र ठरणाऱ्या कंपन्यांमधून एकाची निवड करण्यासाठी जागतिक टेंडरही काढण्यात आले. त्यातून युरोकॉप्टर आणि राफेल या दोन विमानांत दासू एव्हिएशन या फ्रेंच कंपनीला प्राधान्य मिळाले.
लढाऊ विमाने ही काही टूथपेस्टसारखी खोक्यावरील छापील किंमत बघून घ्यायची गोष्ट नसते. या विमानांचे सरासरी आयुष्य तीस वर्षांचे असल्यामुळे त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, त्यावर चढवण्यात येणारी शस्त्रास्त्रे या सगळयांची जुळवाजुळव केल्यानंतर खरी किंमत कळू शकते. त्यात पुन्हा नोंदणी केल्यापासून विमाने मिळेपर्यंत लागणारा अवधी, या अवधीत दुसऱ्या देशांकडून होणारी खरेदी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता यामुळे किमतीत वाढ होते. आपल्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत या गोष्टींची पूर्तता करून विमाने विकत घेण्यात यूपीए सरकार नापास ठरले. तेव्हाही या खरेदीसह अन्य संरक्षण व्यवहारांबद्दल भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. संरक्षण मंत्री ए.के. ऍंटनी यांना देशाच्या संरक्षण सिध्दतेपेक्षा स्वत:च्या स्वच्छ प्रतिमेची जास्त काळजी होती.
भारतासारख्या मोठया देशाने संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने संरक्षण साहित्याच्या आयातीत ऑॅफसेट क्लॉज ठेवण्यात येतो. संरक्षण साहित्य विकणाऱ्या कंपनीला त्यातील किमान 30% मूल्याचे उत्पादन भारतात करणे बंधनकारक असते. यूपीए-2 सरकारच्या काळात राफेल विमाने घ्यायची ठरल्यानंतर दासू आणि मुकेश अंबानींचा रिलायन्स उद्योग समूह यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला होता. असे असले, तरी दासू भारतात बनलेल्या विमानांच्या गुणवत्तेची हमी घ्यायला तयार नव्हती. आज अनिल अंबानींबाबत आरडाओरड करणारे राहुल गांधी याबाबत बोलायला तयार नाहीत. आर्थिक परिस्थितीमुळे यूपीए सरकार विमान विकत घ्यायची तजवीज करू शकले नाही, त्यामुळे हा करार रद्द झाला.
यूपीए सरकारचा भ्रष्टाचार आणि धरसोड वृत्ती यामुळे देशाची संरक्षणसिध्दता धोक्यात आली होती, तसेच भारत-फ्रान्स संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होत होता. त्यामुळे 2016 साली मोदी सरकारने फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद भारतात आले असता 126 विमाने भारतात बनवण्याऐवजी फ्रान्समध्ये बनलेली 36 विमाने विकत घ्यायचा करार केला. त्यात त्यावरील शस्त्रास्त्रे, देखभाल आणि दुरुस्ती या सगळयाचा खर्च समाविष्ट असल्यामुळे या विमानांची कागदावरील किंमत जास्त दिसते.
बिनबुडाचे आरोप
काँग्रेसकडून भ्रष्टाचाराबाबत होत असलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात ठरवली गेलेली किंमत ही एकतर्फी होती. त्याबाबत कोणताही करार झाला नव्हता. या किमतीत शस्त्रास्त्र, देखभाल इ. कुठल्याच गोष्टींचा समावेश नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे करार फ्रान्स आणि भारतात झालेला आहे. ऑॅफसेट कराराअंतर्गत दासूने कोणाकडून विमानाचे भाग आणि देखभाल करायची हा दासूचा प्रश्न आहे. विमानांच्या गुणवत्तेची आणि कार्यक्षमतेची जबाबदारी दासूची आहे. हॅलला ऑॅफसेटच्या अंतर्गत भागीदार म्हणून का घेतले नाही, हा प्रश्न दासूला विचारला पाहिजे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या विमानाच्या देखभालीसाठी कंपनीच्या दृष्टीने 3 कोटी मानवी तासांची आवश्यकता होती. हॅलने यासाठी त्याच्या तिप्पट मानवी तास खर्च होतील असा अंदाज व्यक्त केला होता.
काँग्रेसकडून असा प्रश्न विचारतात की, हॅल या सरकारी कंपनीला अनेक दशकांचा अनुभव आहे, अनिल अंबानींच्या कंपनीला शून्य अनुभव आहे. हा प्रश्न योग्य असेल, तर मग तो एअर इंडियाबाबतही विचारायला हवा. इंडिगो आणि स्पाइस यासारख्या कंपन्या कुठलाही अनुभव नसताना एअर इंडियाहून मोठया कशा होऊ शकतात? दूरसंचार क्षेत्रात अनेक दशकांचा अनुभव असणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलपेक्षा वोडाफोन, एअरटेल आणि जिओ कशी काय चांगली सेवा देऊ शकतात? सरकारी बँकांपेक्षा खाजगी क्षेत्रातून आलेल्या, तसेच सहकारी बँका का पुढे जातात?
याचे उत्तर जर सध्याच्या व्यवस्थेत दडले असेल, तर ती व्यवस्था पंडित नेहरूंच्या काळापासून निर्माण झाली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नाही. आता उरला सगळयात महत्त्वाचा प्रश्न. ओलांद यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपण धरून चालू की, रिलायन्सचे नाव भारताने फ्रान्सला सुचवले होते. असे जर असेल, तर मग अध्यक्ष म्हणून सर्वप्रथम ओलांद यांची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात येते. कारण लाच देणाऱ्याइतकाच लाच घेणाराही गुन्हेगार असतो. ज्या तत्परतेने फ्रान्स सरकारने आणि दासू कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आणि खुद्द ओलांद यांनीही नंतर जी सारवासारव केली, ते पाहता हे प्रकरण म्हणजे अरुण जेटलींनी म्हटले त्याप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या दोन सत्तातुर नेत्यांमधील साटेलोटे असू शकते.
कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. जर रिलायन्स आणि दासू यांच्यात काही शिजले असेल, तर भारत आणि फ्रान्समधील तपास यंत्रणांकडून त्याची चौकशी व्हायला हवी. पण त्यासाठी करार रद्द करून गेली 15 वर्षे चाललेली प्रक्रिया नव्याने राबवायची, म्हणजे देशाची संरक्षणसिध्दता धोक्यात घालण्यासारखे आहे. रिलायन्स डिफेन्स ही शेअर बाजारात नोंदणी झालेली मोठी कंपनी आहे. तिच्यात आणि बोफोर्स तोफांच्या दलाली खाणारे मुळात खताचे व्यापारी असणारे क्वात्रोची यांच्यात फरक आहे. राजकीय हेतू साधण्यासाठी आपण गेली अनेक दशके बहरणाऱ्या भारत-फ्रान्स संबंधांना हानी पोहोचवत आहोत, हे दोन्ही देशांच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना समजायला हवे.