कथा कुणाची, व्यथा कुणा!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक22-Feb-2018   

 

समाजातील सर्वांनाच ज्याची नीट माहिती हवी असा हा विषय आहे. निकाल सुप्रीम कोर्टाचा आहे, एकदम ताजा आहे व नव्याने धक्का देणारा आहे.

वाचकांपैकी अनेकांनी त्यांची कार, स्कूटर, मोटरबाइक, अशी प्रवासी वाहने किंवा टेम्पो, ट्रक यासारखी मालवाहतुकीची वाहने याआधी कधीतरी विकली असतील. मात्र, आपण विकलेले वाहन खरेदी करणाऱ्याने त्याच्या स्वतःच्या नावे करून घेतले आहे का? आरटीओ रेकॉर्डला मालकाचे नाव बदलले गेले आहे का?...याची त्यांच्यापैकी किती जणांनी शहानिशा केलेली असते?

27 मे 2009ला एक अपघात झाला. त्यात एक काकू (श्रीमती जयदेवी) जखमी झाल्या व त्यांचा पुतण्या (नितीन) जागीच ठार झाला. कोणा नवीनकुमार नावाच्या माणसाकडे असलेल्या मारुती कारने रिव्हर्समध्ये येताना हा अपघात केला होता. जगाच्या पाठीवर, या नवीनकुमारशी काहीही संबंध नसलेला, विजयकुमार नावाचा एक माणूस होता. त्या विजयकुमारने या अपघाताची भरपाई द्यावी असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2018मध्ये दिला. वाटतेय ना विचित्र? पण दुर्दैवाने ते खरे आहे.

त्याचे असे झाले की नवीनकुमारने ही गाडी कोणा 'ब'कडून घेतली होती. 'ब'ने ती 'अ'कडून घेतली होती व त्या 'अ'ने ती गाडी या विजयकुमारकडून घेतली होती, व तीही बऱ्याच दिवसांपूर्वी. यापैकी कोणीही आरटीओ रेकॉर्डला गाडीच्या मालकाचे नाव बदलणे व इन्शुरन्स घेणे अशा क्षुल्लक (!) गोष्टींकडे लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे आरटीओ दफ्तरी गाडीचा मालक विजयकुमारच होता. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे गाडीचा/गाडीसंबंधात कुठलाच विमाही काढलेला नव्हता.

जखमी जयदेवी काकू व मृत नितीनचे पालक यांनी ट्रायब्युनलमध्ये नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केला. साडेतीन वर्षांनी असा निकाल आला की, जो गाडीचालक होता त्याने व विजयकुमारने, दोघांनी मिळून भरपाई द्यावी. काकूंना 10 हजार व नितीनच्या पालकांना पावणेचार लाख. दोघेही jointly & severally Liable.

विजयकुमारला साहजिकच हे मान्य होण्यासारखे नव्हते. विजयकुमार उच्च न्यायालयात (पंजाब हरयाणा हायकोर्टात) गेला. मग आणखी साडेतीन वर्षे गेली व जानेवारी 2016मध्ये हायकोर्टाने सांगितले की ट्रायब्युनलने चुकीचा निर्णय दिलाय. त्यांनी फक्त नवीनकुमारलाच एकटयाला पूर्णपणे जबाबदार धरायला हवे होते व हायकोर्टाने तसा निकाल दिला की नवीनकुमारने, एकटयानेच, नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.

आता हा निकाल नवीनकुमारला मान्य नव्हता (व नशिबाने वरचे आणखी एक कोर्ट शिल्लक होते), त्यामुळे तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने मोटार व्हेइकल ऍक्ट 1988चे कलम 2(30) व कलम 50 यांची चर्चा केली. जुना मोटार वाहन कायदा 1939 बदलून 1988च्या नवीन कायद्यात 'वाहनाचा मालक' याची व्याख्या कलम 2(30)मध्ये सुस्पष्टपणे केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, गाडीचा मालक म्हणजे 'ज्याच्या नावे वाहनाची नोंदणी दिसत आहे ती व्यक्ती.' कलम 50मध्ये वाहनाच्या मालकीचे हस्तांतरण कसे नोंदवायचे, त्या प्रक्रियेचा तपशील दिला आहे, जे या प्रकरणात झालेच नव्हते.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दिवाणी कायद्यांपुरते बोलायचे तर गाडीचा ताबा दिला, किंमतमिळाली की गाडीची विक्री पूर्ण होते. पण अशी विक्री एकापाठोपाठ अनेकदा होत राहते व त्यांच्या नोंदीच RTO recordला होत नाहीत. अशा परिस्थितीत 'ज्याच्या नावे गाडी तो मालक' असेच समजायला लागेल. कारण असे नाही केले, तर अपघातात ज्याचे नुकसान होईल तो अनिश्चित परिस्थितीच्या गर्तेत ढकलला जाईल. एकापाठोपाठ एक अशी अनेकदा, पण अनोंदित विक्री झाली, तर त्या गोंधळाचे ओझे अपघातग्रस्तांवर टाकणे योग्य ठरणार नाही व म्हणूनच तसा कायदा, तशी व्याख्या केली आहे. (The principle underlying section 2 (30) is this that the victim of accident be not left in state of uncertainity. The claiment ought not to be burdened with the trail of successive unregistered transfers.)

त्यामुळे दोन वर्षांनंतर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला की, जो कागदोपत्री मालक म्हणून नोंदित आहे, त्या विजयकुमारने एकटयानेच पूर्ण नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.

 पण मग आता प्रश्न उपस्थित होतो की, आता त्या गाडीचा मालक कोण? तर बाकी बाबींसाठी (under civil laws) या गाडीचा मालक आहे नवीनकुमारच. म्हणजे मालक नवीनकुमार पण अपघाताची भरपाई देणार जुना मालक, तीही 9 वर्षांनंतर!

( सदर निकाल 'नवीन कुमार आणि इतर' विरुध्द 'विजयकुमार' आणि इतर या प्रकरणात 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी देण्यात आला आहे.)

टीप : त्यामुळे आपले वाहन विकल्यानंतर ते आरटीओच्या रेकॉर्डमध्ये विकत घेणाऱ्याच्या नावाने नोंदले गेले आहे की नाही याची खात्री वाहन विकणाऱ्याने करून घेणे आवश्यक आहे. या निकालात, मूळ मालकाला केवळ आर्थिक तोशिस लागली आहे. पण वाहनाचा वापर अनेक गंभीर गुन्हे व बेकायदेशीर गोष्टी करण्याकरता झाल्यास त्याचे परिणाम अजून गंभीर असू शकतात. आणि हो, कलम 50 प्रमाणे वाहनांचे हस्तांतरण सरकार दफ्तरी नोंदवणे ही कायदेशीर जबाबदारी केवळ वाहन खरेदी करणाऱ्याची नसून ती वाहन विकणाऱ्याचीसुध्दा आहे.

असो, या प्रकरणाचे अजून एक वैशिष्टय म्हणजे या केसच्या कायदेशीर प्रवासात प्रत्येक टप्प्यावर निकाल बदलत गेला आहे.

सी.ए.उदय कर्वे

9819866201