पेन्शन शासनाचे, निर्णय स्वयंसेवकांचा

विवेक मराठी    25-Jun-2018   
Total Views |

आणीबाणी विरोधात ज्यांनी सत्याग्रह केला आणि तुरुंगात गेले, तसेच जे मिसाबंदी झाले, अशांना पेन्शन देण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशात ही योजना यापूर्वीच कार्यरत झालेली आहे. आणीबाणीविरुध्दच्या लढयात प्रचंड संख्येने संघस्वयंसेवक उतरले होते. स्वाभाविकपणे तुरुंगात जाणाऱ्यांत त्यांची संख्या सर्वाधिक होती. आणीबाणी विरोधात इतर पक्षांत नेते अधिक, अनुयायी कमी अशी परिस्थिती असल्यामुळे नेते तुरुंगात गेले आणि असलेले अनुयायी घरी बसले. नसलेल्या अनुयायांच्या काही प्रश्न निर्माण होत नाही.

सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेवर टीका होणार, हे न सांगताच समजणारे होते. टीका करण्यात काँग्रेस आघाडीवर राहणार आणि उरले-सुरलेले समाजवादी एका सुरात गाऊन दाखविणार, हेदेखील ठरलेले होते. डॉ. बाबा आढाव आणि कुमार सप्तर्षी यांचा जन्म संघाचा पराकोटीचा द्वेष करण्यासाठी झालेला आहे. आणीबाणीत तुरुंगात असतानाही हा द्वेष त्यांना सोडता आला नाही. बाहेर आल्यानंतर तो टाकून देण्याचा प्रश्न नव्हता. यापूर्वी त्यांनी संघाविषयी जे काही म्हटलेले आहे, ते विवेकच्या वाचकांना माहीत आहे, अशा व्यक्तींकडून 'शुभ बोल रे नाऱ्या' याची अपेक्षा करणे म्हणजे कारल्याच्या वेलीला काकडी लागतील याची वाट बघत बसण्यासारखे आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना दहा-पाच हजारांचे पेन्शन देण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्यावर बाबा आढाव म्हणतात, ''आरएसएसच्या लोकांना उपकृत करण्याचा केलेला प्रयत्न आहे. संघाच्या लोकांना तुम्ही सत्याग्रही म्हणणार का?... ज्यांनी त्या काळात सत्याग्रह तर केला नाहीच, पण तुरुंगवास नको म्हणून आपला माफीनामा सरकारला लिहून दिला होता.'' कुमार सप्तर्षी म्हणतात,''संघाच्या लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा देणे हाच मुळात भारतीय स्वातंत्र्यलढयाचा अपमान आहे. ही योजना संघाच्या विचारांच्या लोकांना खूश करण्यासाठी आणली आहे आणि ही योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे.'' महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोकरावजी चव्हाण म्हणतात, ''इंग्रजी सत्तेविरुध्द घडणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा हा घोर अपमान आहे. इंग्रजांविरुध्द लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांची आणि आणीबाणीत कारागृहात गेलेल्यांची तुलना होऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यलढयात भाग नसलेल्या संघाच्या सांगण्यावरून ही कृती करण्यात आलेली आहे.'' अकलेचे तारे तोडण्यात काँग्रेस आणि समाजवादी एकमेकांची स्पर्धा करीत असतात. आढाव आणि सप्तर्षी यांना हे सांगायला पाहिजे की, जर संघ आणीबाणीच्या लढयात उतरला नसता, तर तुरुंगातून आढाव आणि सप्तर्षी जिवंत बाहेर आले नसते. वटवट करायला त्यांचे तोंडही शाबूत राहिले नसते, त्यासाठी एडीएम जबलपूर विरुध्द शिवकांत शुक्ला ही आणीबाणीची केस वाचली पाहिजे.

आणीबाणीत जे संघस्वयंसेवक उतरले, त्यात मीदेखील एक होतो, मिसाबंदी होतो. चौदा महिने कारागृहात राहून आलो. अशोक चव्हाण आणि बाबा आढाव, सप्तर्षी कंपूच्या माहितीसाठी, मी रवींद्र वर्मा, जे संघटन काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते, त्यांच्याबरोबर पकडला गेलो. त्यांना सुरक्षित दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती, परंतु पोलिसांना त्याचा सुगावा लागला आणि वाटेतच आम्हाला पकडले. आणीबाणीच्या लढयात आम्ही संघस्वयंसेवक का उतरलो? त्याचे एका वाक्यात उत्तर असे की, आम्हाला देशात लोकशाही जिवंत ठेवायची होती. इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरुध्द लढणे हे आमचे राष्ट्रीय कर्तव्य होते. हे कर्तव्य पार पाडत असताना जे काही भोगायला लागेल, त्याला आमची तयारी होती. मी ठाणे कारागृहात होतो आणि ज्या बरॅकमध्ये होतो, तिथे दोन मृत्यू मी माझ्या डोळयांनी पाहिले. एक उरणचे काका पटवर्धन होते आणि दुसरे पांडुरंगपंत क्षीरसागर होते. आणीबाणी उठविण्यासाठी आम्ही दिलेली ही किंमत आहे. आढाव आणि सप्तर्षी यांना संघाचा द्वेषच करीत जगायचे आहे आणि जगाचा निरोपही घ्यायचा आहे, त्यांनी या गोष्टी उत्तरायुष्यात समजून घ्यायला पाहिजेत, तेवढेच पुण्य गाठीला लागेल.

आणीबाणीविरुध्द लढत असताना आमच्या कोणाच्याही मनात तेव्हा, आज जे काही कष्ट सोसत आहोत, त्याचा बाहेर आल्यानंतर लाभ मिळावा असा विचार नव्हता. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी जे तुरुंगात गेले, त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मनातदेखील स्वातंत्र्यात लाभ पदरात पाडून घेण्याचा विषय नव्हता. प्रत्येक देशभक्तापुढे देश संकटात आला असताना, देश, त्यागाची अपेक्षा करतो. जे देशभक्त ती पूर्ण करतात, तो देश महान. अशा त्यागाचे मोल नसते. त्याचे पैशात मोजमाप करायचे नसते, ही भावना पन्नालाल सुराणा, विनय हर्डीकर आणि इतर जणांनी आम्हाला पेन्शन नको म्हणून जाहीर केलेली आहे. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.

फाळणीच्या काळात पाकिस्तानमधून हिंदू बांधवांना सुरक्षित भारतात आणण्यासाठी किती 'अभिमन्यू'नां आपले प्राण गमवावे लागले, याची जाहिरात संघ करीत नाही. काश्मीरवर 48साली पाकिस्तानचे आक्रमण झाले, श्रीनगर विमानतळाची धावपट्टी दुरूस्त करण्यासाठी आगीच्या वर्षावात स्वयंसेवक कामाला लागले. 65च्या युध्दात गोळीबारांच्या वर्षावात आघाडीवर लढणाऱ्या सैनिकांना साहाय्य करण्यासाठी स्वयंसेवक धावले, याचीही जाहिरात संघ करीत नाही. आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरातच्या निसर्ग प्रकोपात दुर्गंधीयुक्त प्रेतेदेखील उचलली, त्याचीही जाहिरात संघ करीत नाही. भारत आमची माता आहे. आईची सेवा करण्यासारखे पुण्य नाही. या सेवेची जाहिरात कसली करायची? ती संकटात सापडली तर तिच्या रक्षणासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणे, हे पुत्र म्हणून आपले काम आहे. या कामाचा मोबदला काय मागायचा? ही आपली संस्कृती नाही, आपला संस्कार नाही, आपली पध्दतीदेखील नाही.

म्हणून आणीबाणीच्या लढयात जे उतरले, त्यांनी भारतमातेवर कोणतेही उपकार केलेले नाहीत. उलट आपल्या नैसर्गिक कर्तव्याचे त्यांनी पालन केलेले आहे. कर्तव्याचे मोजमाप पेन्शनमध्ये करता येणार नाही. शासनाने पेन्शन जाहीर केले आहे. यात शासनाचे काही चुकले असेही नाही. लोकशाहीत शासन मायबाप असते. शासनाची नैतिक जबाबदारी असते, प्रजेची काळजी घेण्याची. ज्यांना एका महान संघर्षासाठी कष्ट करावे लागले, हाल सोसावे लागले, ज्यांची घरे-दारे उद्ध्वस्त झाली, ज्यांचे नोकरी-व्यवसाय बसले, त्यांना शासनाने काही देऊ करणे, हे शासकीय कर्तव्याचा एक भाग होतो. ही संघकार्यकर्त्यांवर केलेली मेहेरनजर नाही. संघाच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याने त्याची मागणी केलेली नाही. संघाच्या प्रतिनिधी सभेने असे काही मिळावे यासाठी ठराव केलेले नाहीत. आणीबाणीत लढणाऱ्यांचे संघटन उभे करण्याचादेखील संघाने प्रयत्न केला नाही. मिसाबंदी मिलन यासारखे कार्यक्रम संघाने फार होऊ दिले नाहीत. शासनाला आपणहून काही योजना करावीशी वाटली, तर तो शासनाचा प्रश्न आहे.

या योजनेचा लाभ घ्यायचा की नाही, हे आणीबाणीविरुध्द लढयात उतरलेल्या संघस्वयंसेवकांनी ठरवायचे आहे. ज्यांना याची काही आवश्यकता नाही, ते त्याकडे पाठ फिरवू शकतात. परंतु आणीबाणीमुळे जे आर्थिकदृष्टया प्रचंड बाधित झालेले आहेत, त्यांनी याचा लाभ घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय त्यांनीच करायचा आहे. मला जी काही संघाची माहिती आहे, त्यावरून मी एवढेच म्हणू शकतो की तुम्ही पेन्शन घ्या किंवा घेऊ नका, हे संघ कुणालाच सांगणार नाही. आदेश देणे हे संघाचे काम नाही. संघ स्वयंसेवकांना कधीही आदेश देत नाही. संघाची स्वयंसेवकांकडून अपेक्षा असते की त्याने संघसंस्काराला उणेपणा येईल, असा कोणताही निर्णय घेऊ नये. याला संघजीणे म्हणतात. देशातील लाखो स्वयंसेवक हे संघजीणे जगत असतात. सरकारचा निर्णय काहीही असेल. तो स्वयंसेवकांवर बंधनकारक नसेल. स्वयंसेवकांनी आपला निर्णय आपल्या कृतीने व्यक्त करावा.

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/