आम्हाला सुखाने जगू द्या !

विवेक मराठी    27-Jul-2018   
Total Views |


 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाकडे हा विषय सुपुर्द केला आहे. आयोगाकडून या विषयाची शिफारस आल्याशिवाय राज्य सरकारला निर्णय घेता येणार नाही. न्यायालयाने आपल्या निवाडयामध्ये स्पष्ट केले आहे की, विशिष्ट समाजाला सरकारी,निमसरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण द्यायचे असेल, तर या क्षेत्रात त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही याची पडताळणी करावी लागेल. ही सर्व कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. ती संसदीय राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे. त्या मार्गानेच सर्वच राजकीय पक्षांना जायला पाहिजे.

मुंबईत 26 जानेवारी रोजी संविधान बचाव मूक मोर्चा काढण्यात आला होता. 25 जुलै रोजी महाराष्ट्रात संविधान तोडक मोर्चे झाले. या दोन्ही मोर्चांच्या मागे महाराष्ट्रातील एकच शक्ती आणि काही पाताळयंत्री राजकारणी आहेत. ते कोण आहेत यांची नावे सांगून वाचकाच्या बुध्दीचा अपमान मी करू इच्छित नाही. 1950 सालापासून आपल्या देशात संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने हे संविधान स्वीकारले. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत म्हटले गेले की, 'आम्ही भारताचे लोक.... हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.

संविधानाची अशा प्रकारची उद्देशिका तयार करून संविधान निर्माणकर्त्यांनी संविधानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आपण भारतीय लोकांवर टाकली आहे, हे भारतीय लोक कसे वागतील? संविधानाचे काय करतील? याबद्दल चिंता व्यक्त करताना 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेपुढे केलेल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, ''या लोकसत्ताक संविधानाचे काय होणार? हा देश हे संविधान अबाधित ठेवण्यासाठी समर्थ राहील की, पुन्हा तो गमावून बसेल.... फार पूर्वी आणि गौतम बुध्दाच्या काळात अनेक प्रजासत्ताक राज्य होती. नंतर भारताने ही पध्दत गमावली. पुन्हा तसे होईल का?'' तसे होऊ नये, म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी काही पथ्ये सांगितली, ती अशी - 1) आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण सांविधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. 2) रक्तरंजित मार्ग दूर ठेवला पाहिजे. 3) कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह या मार्गांना दूर ठेवले पाहिजे. 4) हे मार्ग इतर काही नसून अराजकाचे व्याकरण आहे.

या अराजकाच्या व्याकरणाचे धडे गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात असांविधानिक निष्ठेने गिरवण्याचे काम सुरू आहे. यात सामान्य माणूस प्रचंड प्रमाणात भरडला जात आहे. तो म्हणतो की, 'कृपा करून आम्हाला सुखाने जगू द्या. तुमच्या आंदोलनामुळे आमचे प्रचंड हाल होतात. कामावर जाता येत नाही. रोजगार बुडतो. मुले शाळा-कॉलेजमध्ये जाऊ शकत नाहीत. त्यांचा अभ्यास बुडतो. सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ झाल्याने त्यांचे चटके आणि फटके आम्हाला बसतात. महामार्ग बंद केल्यामुळे अत्यावश्यक प्रवास करता येत नाही. घराच्या बाहेर पडायला भीती वाटते. देशाच्या अराजकाकडे का घेऊन जाता?'

आपल्या संविधानाने आपले प्रश्न मांडण्यासाठी सर्व प्रकारचे असांविधानिक  अधिकार आणि मार्ग दिले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य दिलेले आहे आणि समतेची ग्वाही दिलेली आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर टाकली आहे. म्हणून 'मानवी अधिकाराचा दस्तऐवज आणि अहिंसक सामाजिक क्रांतीची सनद' या शब्दात आपल्या संविधानाचे वर्णन केले जाते. शासन आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे करते की नाही, याची समीक्षा करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर टाकली आहे. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असून राज्याच्या सार्वभौमत्वाचा काही अंश न्यायव्यवस्थेकडेदेखील आलेला आहे.

प्रश्न मराठयांच्या आरक्षणाचा आहे. त्यांची मागणी सोळा टक्के आरक्षणाची आहे. संविधानातून निर्माण झालेल्या न्यायपालिकेने आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून अधिक होता कामा नये, असे निर्णय यापूर्वीच्या आरक्षण खटल्यात दिलेले आहेत. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींना22.5 टक्के आरक्षण आहे आणि इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यांची बेरीज होते 49.5 टक्के. मराठा समाजाची मागणी 16 टक्के आरक्षणाची आहे. हे शासनाने दिले, तर असांविधानिक 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होते. न्यायालय ते मान्य करणार नाही. यापूर्वी ते फेटाळले गेले आहे. न्यायालयांना राजकारण करायचे नसून संविधानाच्या मर्यादेत काम करायचे आहे. त्यांना मर्यादा भंग करता येणार नाही. म्हणून 16 टक्के आरक्षणाची मागणी राजकीय पोळी भाजण्यासाठी अत्यंत गरम असली, ती असांविधानिक आहे. संविधान निर्माणकर्त्यांना ती मान्य होणारी नाही.

इतर मागासवर्गीयांना जे 27 टक्के आरक्षण दिले आहे, त्यात मराठयांचा समावेश केल्यास उद्या सर्व इतर मागासवर्गीय रस्त्यावर उतरतील आणि25 जुलैला जे झाले, त्याची पुनरावृत्ती होईल. मराठयाच्या आरक्षणाचा प्रश्न असांविधानिक असला, तरी तो न्यायसंगत आहे का? याचाही विचार केला पाहिजे.

इतर मागासवर्गीयांच्या प्रशासकीय सहभागाचा आढावा घेण्यासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोग आणि नंतर मंडल आयोग नेमले गेले. या दोन्ही आयोगांनी वेगवेगळया कसोटयांच्या आधारावर मागासवर्गीय जाती गणना केली. त्यामध्ये मराठयाचा समावेश केलेला नाही. मंडल आयोग 1977साली स्थापन झाला आणि त्यांनी दोन वर्षांत आपला अहवाल दिला. त्यांनाही आता चाळीस वर्षे झाली. 1977-78ची परिस्थिती आणि 2017-2018ची परिस्थिती यामध्ये जमीनअस्मानाइतके अंतर आहे. या काळात मराठा समाजाची स्थिती आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीयांत होत गेलेली दिसते. शेतीचे तुकडे पडत गेले. शेती आतबट्टयाची झाली. शेतमालाला हमीभावाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतीस लागणारे बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यात घालावा लागणारा पैसा शेतमजुरी आणि येणारे उत्पन्न यांचा ताळेबंद जमेना. यामुळे कर्जबाजारी होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण भयावहरित्या वाढले आहे. जागतिकीकरणानंतर शिक्षणाचे सर्व संदर्भ बदलत गेले. उत्पादनाच्या पध्दती बदलत गेल्या. त्याला अनुकूल प्रकारचे शिक्षण सर्व ठिकाणी सहज उपलब्ध करता आलेले नाही. कृषी अर्थव्यवस्था आणि कारखानदारीची अर्थव्यवस्था याला पूरक शिक्षण चालू राहिले, ज्यांची नोकऱ्यांच्या बाजारातील किंमत झपाटयाने घसरत गेली. म्हणून दुहेरी पदवी घेणारादेखील शिपायाच्या पदासाठी अर्ज करताना दिसू लागला. मुंबईसारख्या ठिकाणी पदवीधर झालेल्या मुली उच्च उत्पन्न गटातील सोसायटयात घरकाम करणे स्वीकारतात.

या सर्वाचा अर्थ असा की, मराठा समाज आज वेगवेगळया व्यवस्थांमुळे अन्यायाची शिकार झाला आहे. त्यांना न्याय दिला पाहिजे आणि ज्या सामाजिक न्यायाची ग्वाही आपली राज्यघटना देते, त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. हे कसे करायचे? त्याचे मार्ग कोणते? हा एक तिढा आहे. 25जुलैच्या बंदच्या मागे जे मराठा राजकीय नेतृत्व आहे, हे दीर्घकाळ महाराष्ट्रात सत्तेवर होते. मराठयांचा प्रश्न आजच निर्माण झाला नाही. तो2014पूर्वीही होता. मग तेव्हा त्यावर उपाययोजना करण्याचे काम का केले नाही? या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही. उपाययोजना करायची असेल तर एक असांविधानिक मार्ग आहे, तो मार्ग म्हणजे घटनेत सुधारणा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा. तसे करणे शक्य आहे का? तसे करू गेल्यास'सर्व माणसे जन्मत: समान आहेत' किंवा 'राज्य कोणत्याही प्रकारचा लिंगभेद, जातिभेद करणार नाही' या संविधानातील आश्वासनाचे काय होईल? असे सर्व असांविधानिक तिढे त्यामध्ये आहेत.

आपले संविधान सहमती निर्माण करून तयार झालेले संविधान आहे. ते बहुमताच्या आधारावर तयार झालेले संविधान नाही. सहमतीने तेव्हा असे ठरले की मागासवर्गीयांच्या सर्वंकर्ष उत्थानाची जबाबदारी राज्यांची राहील. हे मागासवर्गीय कोण, हे वेळोवेळी शास्त्रीय आढावा घेऊन ठरविले जाईल. आताही आरक्षण विषयांची सहमती निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. समाजातील विविध जाती आरक्षणाची सातत्याने मागणी करत आहेत. मराठा समाजाबरोबर विविध लहान-मोठया व्यावसायिक जातींची आरक्षणांची मागणी आहे. याबद्दल कोणताही राजकीय पक्ष स्वत:च्या बहुमताच्या आधारावर काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. सरकार बहुमताने बनविता येते, पण राज्य सहमतीने चालवावे लागते. मराठा आरक्षण हिंसक आंदोलनाने या सहमतीला फार मोठे तडे गेलेले आहेत.

सहमतीतील सर्वात मोठा अडसर पक्षीय राजकारणाचा आहे. 2014 साली महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर वंशपरंपरेने सत्ता भोगणारे समाजातील गट अस्वस्थ झाले आहेत. सत्तेच्या विविध 'लाभा'पासून ते दूर फेकले गेले आहेत. मराठा आरक्षणाची मागणी करणे सोपे आहे, ज्याचे क्रियान्वयन करणे महाकठीण आहे ही गोष्ट सत्तेपासून दूर फेकल्या गेलेल्या मराठा राजकारण्यांना समजत नाही इतके बावळट ते नक्कीच नाहीत. या सर्वाचा एकमेव उद्देश महाराष्ट्राचे सरकार अस्थिर करण्याचा आहे. मराठा समाजात असलेल्या असंतोषाला उत्तर देण्याऐवजी सरकार कसे अस्थिर करता येईल, ते जनतेच्या मनातून कसे उतरेल, ते मराठा विरोधी कसे आहे हे बिंबविता येईल, ते दलित विरोधी आहे हे कसे ठसविता येईल यासाठी चाललेले ते राजकारण आहे. आंदोलनात उतरलेला सामान्य माणूस राजकारण्यांच्या सर्वच चाली पाताळयंत्री डाव आणि तिरकस खेळी समजून घेतो असे नाही. त्याला बिचाऱ्याला प्रामाणिकपणे असे वाटते की, मी आज जर आंदोलनात उतरलो तर आपल्या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे आपल्याला आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तो लाभ पदरात पाडून सन्मानाने जीवन जगता येईल. त्यांच्या या प्रामाणिक आकांक्षाचा दुरुपयोग केला जात आहे. त्यातून नंतर जे नैराश्य निर्माण होईल आणि या नैराश्यातून कोणी आत्महत्या करेल, तर कोणी हिंसक होईल, याला जबाबदार कोण?

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाकडे हा विषय सुपुर्द केला आहे. आयोगाकडून या विषयाची शिफारस आल्याशिवाय राज्य सरकारला निर्णय घेता येणार नाही. न्यायालयाने आपल्या निवाडयामध्ये स्पष्ट केले आहे की, विशिष्ट समाजाला सरकारी,निमसरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण द्यायचे असेल, तर या क्षेत्रात त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही याची पडताळणी करावी लागेल. ही सर्व कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. ती संसदीय राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे. त्या मार्गानेच सर्वच राजकीय पक्षांना जायला पाहिजे.

 असांसदीय मार्गाने हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. हे मार्ग डॉ. बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे अराजकाला निमंत्रण देणारे आहेत. महाराष्ट्राचे विद्यमान सरकार नको असेल, तर ते सांसदीय मार्गाने घालविता येऊ शकते. त्यासाठी निवडणुका आहेत. मताचा अधिकार आहे. त्याचा शहाणपणाने विचार करून हे सरकार ठेवायचे की घालवायचे याचा निर्णय 'आम्ही भारतीय लोक' करू शकतो. एवढी प्रचंड शक्ती आपल्या हातात असताना आपल्या देशाची आपलीच मालमत्ता आपणच दगडफेक करून जाळपोळ करून कशासाठी नष्ट करत आहोत? चिथावणी देणाऱ्या, पडद्यामागे राहून सूत्रे हलवणाऱ्या आणि 24 तास तो ब्राह्मण मी मराठा,त्यांची पगडी,आमचे पागोटे मी दलित तो सवर्ण असा विचार करणाऱ्या नेत्यांपासून आपण आपल्याला वाचविले पाहिजे.

vivekedit@gmail.com