इस्लामिक फुटीरतावादाची धग

नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या टर्ममधील हा शेवटचा स्वातंत्र्यदिन. मे 2014मध्ये जेव्हा त्यांनी शपथ घेतली, तेव्हा देशापुढची परिस्थिती बिकट होती. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर घसरत होता, महागाई वाढत होती, सरकारला धोरण लकव्याने ग्रासले होते, परराष्ट्र संबंधांत तणाव होते, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर होता. गेल्या चार वर्षांत या सर्व क्षेत्रांत मोठया प्रमाणावर सुधारणा झाल्या असल्या, तरी देशावर असणारे फुटीरतावादाचे मळभ अजून दूर झाले नाहीये.

स्वरुप

फुटीरतावादाची संकल्पना राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेइतकीच जुनी असावी. विविध भाषांच्या, प्रांतांच्या, वर्णांच्या, वंशांच्या, विचारांच्या आणि धर्माच्या लोकांना एकत्र बांधून ठेवणारा धागा म्हणजे राष्ट्रवाद. माणसांच्या विविध ओळखी माणसांना बरेचदा एकमेकांसमोर उभे करतात. पण राष्ट्रवाद त्यांना हे आंतरविरोध विसरून एकत्र नांदण्यास आणि एकत्र नांदत आपापला उत्कर्ष साधण्यास मदत करतो. जगातील तीन प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मांमध्ये 'आपला धर्म हा एकमेव सत्यधर्म असून त्याचे पालन करणारे हे सगळे आपले बांधव आहेत' ही भावना अतिशय तीव्र असते. यहुदी आणि ख्रिस्ती धर्मीयांनी औद्योगिक क्रांतीमुळे आणि आधुनिकतावादामुळे आपापल्या समाजांत कालानुरूप बदल घडवून आणले व राष्ट्रवाद स्वीकारला. पण इस्लाममध्ये राष्ट्रवाद आणि धर्मवाद यांच्यातील परस्पर संघर्ष गेली काही शतके सुरू असून मुस्लीम देशांमध्येही वतनिया (राष्ट्रवादी) आणि कौमिया (धर्मवादी) असे दोन गट पडले आहेत. ज्या देशांमध्ये मुस्लीम बहुसंख्य आहेत, अशा बहुतेक देशांमध्ये राष्ट्रवाद हा प्रामुख्याने धर्माधारित आहे. ज्या देशांमध्ये ते अल्पसंख्याक आहेत, तिथे त्यांना आपली धार्मिक ओळख एका विशाल राष्ट्रीय ओळखीत मिसळणे जड जाते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी 'हिंदुत्व' या आपल्या विचारप्रवर्तक ग्रंथात मांडणी केल्याप्रमाणे जेव्हा पितृभूमी आणि पुण्यभूमी वेगवेगळी असते, तेव्हा अनेकदा मुस्लीम धर्मीयांची निष्ठा आपल्याला जन्म देणारा, सांभाळणारा देश आणि आपल्या धर्माची पुण्यभूमी, तसेच देशोदेशी असलेले आपले धर्मबांधव यांमध्ये विभाजित होते. भारतातील 95% मुसलमानांचे पूर्वज तेच आहेत, जे येथील हिंदूंचे, बौध्दांचे आणि शिखांचे आहेत. हजारो वर्षांपासून एक सांस्कृतिक राष्ट्र असलेल्या भारतात ब्रिटिश राजवटीदरम्यान आधुनिक राष्ट्रवादाची जडणघडण होत असताना मुस्लीम समाजातील एका वर्गाने आपल्या धर्मनिष्ठेला पुढे आणल्याने पहिल्या महायुध्दाच्या समाप्तीनंतर खिलाफत चळवळ आणि मलबारमधील हिंदूंचे नृशंस हत्याकांड घडले. कदाचित आपल्या धर्मीयांच्या राज्यासाठी आपल्या देशबांधवांचा बळी घेण्यासाठी न कचरणाऱ्या त्यांच्या वृत्तीमुळेच सावरकरांनी हिंदुत्व तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली. महात्मा गांधींच्या प्रभावाखाली काँग्रेसने धार्मिक ऐक्यासाठी हिंदू आणि अन्य गैर मुस्लीम धर्मीयांच्या हिताशी तडजोड करून बोटचेपी भूमिका घेतली. तरीही या धार्मिक फुटीरतावादाने आपला विषारी फणा वर काढला आणि त्याचे पर्यवसान स्वातंत्र्याबरोबर देशाच्या हिंदू-मुस्लीम फाळणीत झाले. लक्षावधी लोक मारले गेले, कोटयवधी निर्वासित झाले. फाळणीद्वारे आधुनिक मुस्लीम राज्य उभारण्याचे जीनांचे स्वप्न हवेतच विरले. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या नऊ वर्षांत पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बनले. केवळ इस्लाम हा वेगवेगळया भाषिक आणि वांशिक गटांना जोडणारा धागा नसल्यामुळे अल्पावधीतच पाकिस्तानचीही फाळणी झाली आणि बांगला देश स्वतंत्र झाला. पूर्व बंगालमध्ये आणि नंतर बांगला देशमध्ये हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकांची संख्या आणि परिस्थिती तुलनेने बरी असली, तरी केवळ 17 वर्षांत बांगला देशलाही राष्ट्रधर्म म्हणून इस्लामचा स्वीकार करणे भाग पडले. भारताची फाळणी जरी हिंदू आणि मुस्लीम अशा धार्मिक आधारावर झाली असली, तरी स्वातंत्र्यानंतर एखाद-दोन अपवाद वगळता सलग 40 वर्षे आणि एकूण 55 वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर असणाऱ्या काँग्रेसने आणि ठिकठिकाणी सत्तेवर असणाऱ्या माक्र्सवादी आणि प्रादेशिक पक्षांनी हे वास्तव अमान्य करत मुस्लीम तुष्टीकरणाला प्राधान्य दिले. मुसलमानांच्या विकासाला प्राधान्य न देता त्यांना गरीब आणि अल्पशिक्षित ठेवले गेले. त्यांच्यातील सुधारणावादी विचारांना दडपून धार्मिक-रूढीवादी लोकांना संपूर्ण समाजाची ठेकेदारी करण्याची संधी दिली गेली. या नेतृत्वामुळेच मुस्लीम समजास मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यास वंचित ठेवून वेळोवेळी फुटीरतावादाचे विष कालवण्यात येते. मग ते क्रिकेटमधील पाकिस्तानच्या विजयाबद्दल फटाके फोडणे असो, राष्ट्रगीत चालू असताना उभे न राहणे असो, वंदे मातरम, योग आणि सूर्य नमस्कार यांना धर्माचे कारण देऊन विरोध करणे असो किंवा मग अरब-इस्रायल संबंध किंवा अमेरिकेच्या पश्चिम अशियातील युध्दांमध्ये राष्ट्रहिताऐवजी धार्मिकतेला प्राधान्य देणे या सगळयात सौम्य फुटीरतावाद दिसून येतो. येथे मला मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की, अफगाणिस्तान आणि इराकवरील युध्दात अमेरिकेला तसेच अरबांशी असलेल्या संघर्षामध्ये इस्रायलला अनेकदा गैरमुस्लीम लोकांकडूनही विरोध होतो. पण सीरियातील अंतर्गत युध्दात, श्रीलंका, बोस्निया, सुदान, रवांडा अशा विविध देशांतील संघर्षामध्ये मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरताना फारसा दिसत नाही. जेव्हा दोन मुस्लीम देश किंवा गट एकमेकांच्या जिवावर उठलेले असतात किंवा अन्यधर्मीयांची हत्या करत असतात, तेव्हा मुस्लीम नेते त्याविरुध्द कडक भूमिका घेत नाहीत. दहशतवादाला विरोध करताना प्रथम अमेरिकेला आणि इस्रायलला दहशतवादी ठरवून त्यांच्या जोडीला इस्लामिक दहशतवादाचा निषेध करण्यात येतो. लोकशाहीत आपली धार्मिक ओळख जपण्याचा, तसेच मुख्य प्रवाहापेक्षा वेगळे मत मांडण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, पण एकीकडे देश आणि संविधान आणि दुसरीकडे धार्मिक मान्यता आणि रितीरिवाज यात देशाला आणि संविधानालाच प्राधान्य मिळायला हवे.

विस्तार

मुस्लीम फुटीरतावाद म्हटले की आपल्यापुढे जम्मू आणि काश्मीरचे उदाहरण सर्वात प्रथम येते. जम्मू आणि काश्मीरचे स्थान भारतमातेच्या डोक्यावरील मुकुटासारखे आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही त्याला असाधारण महत्त्व आहे, मग ती व्यक्ती महाराष्ट्रात जन्मलेली असो, आसामात किंवा तामिळनाडूत. पण फाळणीपूर्वी सिंध, पंजाब आणि बंगालबाबतही तशीच परिस्थिती होती. असे म्हटले जाते की, पंडित नेहरूंसाठी काश्मीरचे खोरे भारतात सहभागी होणे अतिशय महत्त्वाचे होते. पंजाब आणि बंगालप्रमाणे सिंध प्रांताचीही फाळणी करून तेथील हिंदूंना त्यांच्याच जन्मभूमीचा काही वाटा तरी मिळावा, अशी सिंधी लोकांची मागणी होती. पण सिंध प्रांत छोटा असल्यामुळे तो संपूर्णत: पाकिस्तानला देण्यात आला. याउलट मुस्लीमबहुल काश्मीर खोरे भारतात असावे यासाठी पंडित नेहरू विशेष आग्रही होते. काश्मीर ही नेहरूंच्या पूर्वजांची भूमी होती हे जसे सत्य आहे, तसेच त्यांना फाळणी ही हिंदू विरुध्द मुस्लीम या आधारावर झाली नसून भारतातील मुसलमानांच्या एका गटाने आपला हिस्सा वेगळा काढला, असे चित्र जगापुढे मांडायचे होते. मुस्लीमबहुल आणि मुस्लीम नेतृत्व असलेले जम्मू आणि काश्मीर भारतात असल्यामुळे हे सोपे होणार होते. पंडित नेहरूंना आंतरराष्ट्रीय नेता असे आपली प्रतिमारंजन करणेही प्रिय होते. त्यामुळे व्यवहाराला फाटा देऊन जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण काश्मीर खोरे स्वत:च्या ताब्यात घेणे आपल्याला शक्य झाले नाही. जम्मू-काश्मीर संस्थान भारतात सामील करून घेत असताना कलम 370ला मान्यता देण्यात येऊन राज्याला देशातील अन्य राज्यांहून वेगळा दर्जा देण्यात आला.

भाजपाचा मातृपक्ष असलेल्या भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी 61 वर्षांपूर्वी 'एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान, नहीं चल सकते' असा नारा देत जम्मू आणि काश्मीरसाठी हौतात्म्य पत्करले. जम्मू-काश्मीरला भारताच्या अन्य भागापासून वेगळे काढणारे कलम 370 रद्द करण्याबद्दल जनसंघाने आणि नंतर भाजपाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे पक्षाला अनेक वर्षे राजकीय अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला. जम्मूच्या लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण सुमारे 60%हून अधिक असून उर्वरित लोकसंख्या मुस्लीम आहे. 1990च्या दशकात दीड-दोन लाख काश्मिरी पंडितांना आपल्याच देशात विस्थापित व्हावे लागल्याने आज काश्मीर खोऱ्यात मुसलमानांचे प्रमाण 95%हून अधिक आहे. लडाखमध्ये बौध्द लोकसंख्येचे प्रमाण 46%च्या आसपास असून मुसलमानांचे प्रमाण त्याहून थोडे अधिक आहे. हिंदूंची लोकसंख्या सुमारे 6% आहे. जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लडाख या भागातील मुस्लीम धर्मीयांमध्ये सांस्कृतिकदृष्टया मोठया प्रमाणावर फरक आहेत.

फुटीरतावादी धग

फुटीरतावादी चळवळ ही केवळ काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिम धर्मीयांमध्ये आहे. डाव्या आणि साम्यवादी विचारवंतांकडून अनेकदा अशी मांडणी केली जाते की, काश्मीरची संस्कृती म्हणजेच 'काश्मीरियत' ही उर्वरित भारताच्या संस्कृतीपेक्षा वेगळी असल्यामुळे ते एक प्रकारचे राष्ट्रीयत्वच आहे. त्यासाठी काश्मीर खोऱ्याचा इतिहास, उत्तर भारतातील अन्य भागाच्या विपरीत काश्मीरमध्ये उशिरा आणि मुख्यत: सुफी संतांकडून झालेला इस्लामचा प्रचार, तेथील मुसलमानांमध्ये दिसणारा सौम्य उदारमतवादीपणा याचे दाखले दिले जातात. पण ते हे लक्षात घेत नाहीत की, जर काश्मीरियत हे वेगळे राष्ट्रीयत्व असेल, तर त्याच न्यायाने हिंदूबहुल भारताचे भाषिक आणि प्रांतीय आधारावर अनेक तुकडे होऊ शकतील इतकी विविधता त्यांच्यातील परंपरांमध्ये आहे. बरे, असे करताना काश्मीर खोऱ्याचा वैभवशाली हिंदू इतिहास आणि वारसा झाकून ठेवण्यात येतो. 1971च्या बांगला देश निर्मिती युध्दातील मानहानिकारक पराभवानंतर पाकिस्तानने भारताशी थेट लढण्याऐवजी दहशतवादाला आणि भारतातील फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्याचा मार्ग अवलंबला. कलम 370च्या तरतुदींमुळे जम्मू-काश्मीरला भारताच्या विकासाच्या मुख्य धारेपासून वेगळे काढण्यात आले होते. एकीकडे अब्दुल्लांचे घराणे तर दुसरीकडे कॉंग्रेस, याच दोन पक्षांचे आलटून पालटून सरकार येत होते. 1987 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये फारूक अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स विजयी झाली असता, पराभूत झालेल्या मुस्लीम युनायटेड फ्रंटने निवडणुकांमध्ये हेराफेरी झाल्याचा आरोप करून आंदोलन उभारले. या आंदोलनातून हिजबुल मुजाहिदीन आणि जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासारख्या दहशतवादी संघटना, तसेच सईद सलाहुद्दिन आणि यासिन मलिकसारखे नेतृत्व समोर आले. याच सुमारास अफगाणिस्तानमध्ये मुजाहिदीनांनी सोविएत रशियाला धूळ चारल्यामुळे जगभरातील इस्लामिक दहशतवाद्यांना नवीन ऊर्जा प्राप्त झाली. या उन्मादातून काश्मीरमधील बर्फ धुमसू लागले. हिंदू पंडित स्वतंत्र काश्मीरला मान्यता देणार नाहीत, हे माहीत असल्याने त्यांना बळजबरीने बाहेर काढण्यात आले. एकेकाळी सुमारे 3 लाख पंडित राहत असलेल्या काश्मीर खोऱ्यात आज 5000हून कमी हिंदू उरले आहेत. याच सुमारास काश्मीरमधील तरुण सीमा पार करून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाऊ लागले. पाकिस्तानने त्यांच्यासाठी दहशतवाद प्रशिक्षण केंद्रे उघडली. एवढयावरच न थांबता पाकिस्तानने प्रत्यक्ष सीमारेषेपलीकडून आपल्याकडील मुजाहिदीनांना पाठवायला सुरुवात केली. त्यांनी सुरक्षा दलांसोबतच सामान्य नागरिकांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली, महिलांवर अत्याचारांना प्रारंभ केला. त्यामुळे दहशतवादी चळवळीतील काश्मीरी तरुणांचा ओघ आटू लागला. सहा वर्षांच्या राज्यपालांच्या राजवटीनंतर 1996मध्ये पुन्हा फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले.

समन्वय

1998 साली पंतप्रधान बनल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींनी पाकिस्तानशी शांतता चर्चेसाठी पुढाकार घेत बसमधून ऐतिहासिक लाहोर दौरा केला. पाकिस्तानबरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. जम्हूरियत (लोकशाही), इन्सानियत (मानवता) आणि काश्मीरियत या सीमारेषांमध्ये त्यांनी फुटीरतावाद्यांशी चर्चेसाठी आपले दरवाजे खुले केले. वाजपेयी सरकारचा कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमधील ्परिस्थिती बऱ्यापैकी निवळली. तेव्हा अपेक्षा होती की, फुटीरतावाद्यांच्या जखमांवर फुंकर घातली की त्यांच्यात सकारात्मक बदल होऊन ते लोकशाही मार्गात सामील होतील. काही दहशतवाद्यांनी बंदुका सोडून मतपत्रिकेचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी यासिन मलिक आणि गिलानीसारख्या लोकांनी पाकिस्तानच्या ओंजळीतून पाणी पीत राहणे पसंत केले. यूपीए-2च्या कारकिर्दीत जम्मू-काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मध्यस्थ म्हणून दिलीप पाडगावकर, प्रा. एम.एम. अन्सारी आणि प्रा. राधा कुमार यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी फुटीरतावादी आणि सरकार यांच्यातील संवाद साधण्याचे काम करावे अशी अपेक्षा होती. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात फुटीरतावाद्यांसमोर नांगी टाकली असली, तरी फुटीरतावाद्यांचे समाधान झाले नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यावर त्यांनी अटलजींचेच धोरण चालू ठेवावे अशी अपेक्षा उदारमतवादी वर्गाकडून व्यक्त केली जात होती. पण त्याची काही गरज नव्हती. 2014पर्यंत सगळया जगाने इस्लामिक दहशतवादाचे आणि फुटीरतावादाचे चटके सोसले होते. आयसिसच्या उदयामुळे अनेक युरोपीय देशांचे डोळे उघडले. एकेकाळी सेक्युलर असलेल्या काश्मिरी फुटीरतावाद्यांचा इस्लामिक चेहरा समोर आला. 9/11नंतर खोऱ्यात अल-कायदाचे झेंडे फडकवले गेले होते, आता आयसिसचे फडकवले जाऊ लागले. 2014 साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपा पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्याविरुध्द लढली. खरे तर त्या निवडणुकांमध्ये काश्मीर खोरे वि. जम्मू आणि लडाख असा सामना झाला होता. पण त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. पीडीपी 25, भाजपा 12, कॉंग्रेस 12 आणि नॅशनल कॉन्फरन्स 15 अशा जागा मिळाल्या. त्यामुळे जनमताचा आदर करत भाजपाने पीडीपीसह सरकार बनवले. या निर्णयावर टीका झाली असली, तरी जम्मू आणि लडाखमधील आपल्या मतदारांचे हित साधण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेवर आमचा विश्वास आहे हे दाखवून देण्यासाठी असे करणे आवश्यक होते. 2015 साली बुऱ्हान वानी आणि त्याच्या 10 साथीदारांचा फोटो प्रकाशित झाला. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात खळबळ उडाली. बुऱ्हानला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना केवळ आझादी नको होती, तर त्यांना काश्मीरला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचे होते. पण काश्मीर खोऱ्यात बुऱ्हान वानीला शहीद ठरवण्यात आले आणि त्याच्या समर्थनार्थ सातत्याने उग्र निदर्शन होऊ लागली. महिलांना आणि लहान मुलांना पुढे करायचे, पोलिसांवर आणि सैनिकांवर दगडफेक करायची आणि जमावाला पांगवायला त्यांनी पेलेट गनचा वापर केला की मानवाधिकारांच्या हननाचा कांगावा करायचा, ही रणनीती फुटीरतावाद्यांनी अवलंबली. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, फुटीरतावादी नेत्यांची मुले विदेशातील विद्यापीठांत शिकतात किंवा मग सरकारी नोकऱ्यांचे फायदे घेतात आणि हे नेते गरीब वर्गातील तरुण लोकांच्या आयुष्याची माती करतात. अर्थात भारतीय लष्कराने निदर्शकांना भीक न घालता दहशतवाद्यांविरुध्द कठोर कारवाई सुरूच ठेवली आणि बुऱ्हान वानीच्या सर्व साथीदारांचा खातमा केला. 2017 साली 'ऑॅपरेशन ऑॅल आउट' हाती घेऊन 220 अतिरेक्यांना ठार केले. या वर्षी 90हून अधिक अतिरेक्यांना ठार करण्यात आले आहे. यात आपल्या अनेक जवानांनाही हौतात्म्य पत्करावे लागले. पवित्र रमजानच्या महिन्यात भारत सरकारने शांततेसाठी एक हात पुढे केला असता, पाकिस्तानने सीमेपलीकडून गोळीबार करून त्याची परतफेड केली. दहशतवाद्यांनी शुझात बुखारी या मध्यममार्गी वरिष्ठ पत्रकाराची, तसेच 44 राष्ट्रीय रायफल्समधील सैनिक औरंगजेबची निर्घृण हत्या केली. या घटनांमुळे भाजपाने जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. आता राज्यात राज्यपालांची राजवट असल्याने पुढील नऊ महिने काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांचा सामना करताना अधिक कणखर धोरण अवलंबण्यात येईल. काश्मीरमधील फुटीरतावाद हा केवळ खोऱ्यापुरता मर्यादित नाही. आघाडीच्या विद्यापीठांतील डाव्या विचारवंतांची त्यांना साथ आहे. म्हणूनच 'भारत तेरे टुकडे होंगे', 'इन्शा अल्लाह इन्शा अल्लाह'च्या घोषणा जेएनयू आणि जादवपूर विद्यापीठात दिल्या जातात. आता आसाममधील राष्ट्रीय नागरीक नोंदणीमुळे (एनआरसीमुळे) 40 लाख लोकांवर संशयित बांगला देशी म्हणून आपले नागरिकत्व सिध्द करायची वेळ आली आहे. या प्रकाराला धार्मिक रंग दिला जात असून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यात आघाडीवर आहेत. इस्लामिक फुटीरतावादाची आग आणखी बराच काळ धगधगत
राहणार आहे.