ग्राहक राजा जागा रहा

***पीएमसी बँक प्रकरण***

- सुधाकर अत्रे

सध्या देशभरात व विशेत: महाराष्ट्रात पंजाब ऍंड महाराष्ट्र को-ऑॅपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. ग्राहकांनी आपल्या ठेवी ठेवताना आपण ज्या बँकेत ठेवी ठेवतो त्या बँकेची आर्थिक क्षमता काय आहे हे ठेवीदारांनी तपासून पाहण्याची तसदी घ्यायला पाहिजे. तसेच ठेवीदारांनी थोडया जास्त व्याजाच्या हव्यासाला मुरड घालून आपल्या आयुष्याची पुंजी आपण ज्या सहकारी बँकेला/पत संस्थेला सोपवीत आहोत त्यांच्या एकंदरीत कामकाजाविषयी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

मागील पन्नास वर्षांत भारतात व विशेषत: महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांमध्ये नागरी सहकारी बँकांनी अतिशय विपरीत परिस्थितीत सुध्दा उल्लेखनीय काम केले आहे. अगदी लहान स्वरूपात स्थानिक गरजेनुसार सुरू झालेल्या या बँका कासव व ससा या गोष्टीतील मर्माप्रमाणे वाटचाल करून वटवृक्षासारख्या विशाल केव्हा झाल्यात हे समर्थक व विरोधक दोघांच्याही लक्षात आले नाही. यातील बहुतांश बँका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असल्यामुळे एका विशिष्ट प्रकारच्या शिस्तीत यांचा व्यवहार राहिला आहे. त्यामुळे समाजात या बँकांच्या प्रति असलेली विश्वासाची भावना यांच्या यशाचे गमक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

परंतु सध्या देशभरात व विशेत: महाराष्ट्रात पंजाब ऍंड महाराष्ट्र को-ऑॅपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. पीएमसी बँक प्रकरणाचा अभ्यास केल्यास काही धक्कादायक गोष्टी लक्षात येतात. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कुठल्याही व्यक्तीला किंवा समूहाला बँकेच्या संपूर्ण कर्ज पुरवठयाच्या पंधरा टक्क्यांच्या वर रक्कम देता येत नाही. या मर्यादेमुळे एखाद्या समूहाला दिलेले कर्ज अडचणीत आले तरी त्यामुळे संपूर्ण बँक अडचणीत येत नाही. पीएमसी बँकेने आपल्या 8383 कोटी एकूण कर्जांच्या 73 टक्के 6,226 कोटी रुपयांचे कर्ज हाऊसिंग डेव्हलपमेंट ऍंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला (एचडीआयएल) या कंपनीला दिले हे आता स्पष्ट झाले आहे. आता ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आहे. म्हणजे नजीकच्या काळात हे संपूर्ण कर्ज वसूल होण्याची शक्यता फार कमी आहे. हा प्रकार काही एका रात्रीत घडलेला नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून पीएमसी बँक या समूहाला कर्ज देत होती. असे पण लक्षात येते आहे की सुरुवातीपासूनच एचडीआयएल समूहाने पीएमसी बँकेचा वापर आपल्या व्यवसाय वृध्दीसाठी केला आहे. परंतु एचडीआयएल समूह कर्जाच्या परतफेडीचे नियम पालन करीत नव्हता व एक कर्ज थकीत असतांना ते नियमित करण्यासाठी दुसरे नवे कर्ज मंजूर करण्यात येत होते. यासाठी वेगवेगळया नावाने बेनामी खाते देखील उघडण्यात आले होते. परंतु हे कर्ज थकीत असताना देखील बँकेने आपल्या ताळेबंदात या कर्जाची वर्गवारी थकीत कर्ज म्हणून केली नाही, उलट आपल्या आर्थिक अहवालात बँकेच्या थकीत कर्जांचे प्रमाण ऐकून कर्जाच्या फक्त हे 2.19 टक्के असल्याचे दाखविले. एका जागरूक व्हिसल ब्लोअरने 17 सप्टेंबरला आरबीआयला पत्र लिहून या टक्केवारीवर शंका उपस्थित केली. कारण एकटया एचडीआयएलचेच थकीत कर्ज 6,226 कोटी रुपयांचे असल्याचे त्याने कळविले. एचडीआयएलच्या कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतरही बँकेच्या वैधानिक लेखा परिक्षकांनी या थकीत कर्जांची रक्कम एनपीएमध्ये वर्ग केली नव्हती. हे लक्षात आल्यावर रिझर्व्ह बँकेने 23 सप्टेंबरला बँकेवर निर्बंध घातले.

एचडीआयएल व तिच्या इतर सहयोगी कंपन्या वाधवा परिवाराने स्थापन केलेल्या आहेत. पीएमसी बँकेचे सध्याचे अध्यक्ष वारायाम सिंग हे गृहस्थ एचडीआयएल व तिच्या इतर सहयोगी कंपन्यांचे प्रवर्तक राहिले आहेत एवढेच नाही तर हे महाशय 1999 पर्यंत एचडीआयएलचे संचालक होते. 1999 ते 2005 पर्यंत ते पीएमसी बँकेचे अध्यक्ष होते. पुन्हा 2005 ते 2015पर्यंत एचडीआयएलचे संचालक होते. 2015 ला पुन्हा ते पीएमसी बँकेचे अध्यक्ष झाले. सप्टेंबर 2017 पर्यंत त्यांच्याकडे एचडीआयएलचे 1.91 टक्के भाग भांडवलदेखील होते.म्हणजे कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेच्या अध्यक्षांचा प्रत्यक्ष संबंध कर्जदार कंपनीशी होता व त्यांना त्या कंपनीच्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती होती. असा संबंध असताना कर्ज मंजूर करतेवेळी याचा उल्लेख करणे व त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. तशी परवानगी घेतली गेली नव्हती अशी माहिती आहे.

वैधानिक लेखा परिक्षक बँकेचे ऑॅडीट दर वर्षी करीत असत व तो ताळेबंद सहकार खात्याला व रिझर्व्ह बँकेला दर वर्षी पाठविण्यात येत होता. अगदी आत्ताही मार्च 2019 चा ताळेबंद बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची माहिती बँकेच्या वैधानिक लेखा परिक्षकांना होती यात शंका नाही. यामुळे गैरव्यवहारातील त्यांचा सहभाग नाकारणे त्यांना जड जाणार आहे.

ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र राज्यापुरते मर्यादित असेल त्या सहकारी बँकांचे नियंत्रण त्या राज्याचे सहकार खाते करीत असते व ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र एका पेक्षा अधिक राज्यात विस्तारलेले असते त्यांचे नियंत्रण केंद्रीय सहकार खाते करते. आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. कारण सहकार खात्याचे अधिकारी बँकेने सहकार कायद्याच्या तरतुदींचे पालन योग्य प्रकारे केले आहे हे बघत असतात. उपलब्ध माहितीनुसार बँकिंग विषयक त्यांच्या ज्ञाना विषयी शंका घेण्यास वाव आहे. त्यातल्या त्यात सहकार खात्याने एखाद्या बँकेवर कारवाई करण्याचे ठरविले तर ती कायम करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित मंत्र्याला असतो. त्यामुळे राजकीय हित संबंध जोपासण्यात किंवा कुरघोडी करण्याच्या नादात मूळ मुद्दा बाजूला राहतो.

या बँकांच्या बँकिंग व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकांचेसुध्दा नियंत्रण असते. परंतु सहकार खाते व रिझर्व्ह बँक यांच्यात समन्वयाचा अभाव आढळतो. म्हणजे एक प्रकारे या बँकांवर दुहेरी नियंत्रण असते. परंतु आजवरचा अनुभव पाहता एखादी सहकारी बँक अडचणीत आल्यावर रिझर्व्ह बँक आपली जबाबदारी सहकार खात्यावर ढकलताना दिसते. पंजाब ऍंड महाराष्ट्र को-ऑॅपरेटिव्ह बँक प्रकरणात सुध्दा दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेचे निरीक्षक या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत होते किंवा बँकेच्या मूलभूत नियमांची माहिती नसलेले निरीक्षक सहकारी बँकांचे निरीक्षण करण्यासाठी पाठविले जात होते याची चौकशी झाली पाहिजे. सहकारी पत संस्थांच्या बाबतीत नेमके कुणाचे नियंत्रण असते हा अभ्यासाचा विषय आहे.

सध्या भारतातील सर्वच प्रकारच्या बँका (खाजगी/सरकारी) थकीत कर्जाच्या समस्येने ग्रासल्या आहेत व याला सहकारी बँकादेखील अपवाद नाहीत. कुठलीही बँक ठेवीदारांनी जमा केलेल्या रकमा कर्ज रूपाने कर्जदारास देत असतात. त्या कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजातून ठेवीदारांच्या ठेवींवरील व्याज दिले जाते. तसेच कर्जदार जेव्हा दिलेल्या मुदतीत कर्जाची परतफेड करतो तेव्हाच बँक मुदतपूर्ण झाल्यावर ठेवीदारांना त्यांचे मुद्दल परत देऊ शकते. ठेवी घेणे व त्या मुदतीत परत करता येतील अशा पध्दतीने कर्ज वाटप करणे यातच बँकेच्या प्रबंधकांचे कौशल्य असते. खाजगी व सरकारी बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांमध्ये या कौशल्याचा अभाव आढळतो अर्थात काही सहकारी बँका या साठी विशेषतज्ज्ञांच्या सेवा घेत असतात, परंतु त्यांची संख्या अपवादात्मकरित्या कमी आहे. कारण सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ हे भागधारकांनी निवडलेले असते व कायद्याने त्यांना बँकिंग विषयाचे ज्ञान असणे आवश्यक नाही व त्यांना अशा तज्ज्ञांची मदत घेणे आपल्या कारभारात हस्तक्षेप वाटतो व असे केल्यास त्यांना आपले महत्त्व कमी होण्याची भीती वाटते.

बँकिंग हा एक विशिष्ट व क्लिष्ट व्यवसाय आहे. यामुळेच जगात सार्वकालिक सफल बँकांची संख्या अगदीच नगण्य आहे आणि सफल बँकांच्या यशाचे गमक त्यांच्या प्रबंधन कौशल्यात दडलेले आहे. नागरी सहकारी बँकांची मूळ समस्या कुशल व्यावसायिक प्रबंधनाची आहे. सहकार क्षेत्राच्या त्यांच्या ज्ञानाबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही, परंतु सहकार हे मालकी हक्काचे माध्यम आहे हे विसरता कामा नये. ऐतिहासिक दृष्टया नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मालकी व प्रबंधन हे एकाच व्यक्ती किंवा समूहाकडे ठेवण्याची प्रवृत्ती आहे, त्यामुळे गरज आहे ती मालकी व व्यावसायिक प्रबंधन हे वेगळे ठेवण्याची. हे काम वाटते तेवढे सोपे नाही, परंतु सहकारी मालकी ठेऊनसुध्दा ज्या नागरी बँकांनी हा प्रयोग केलेला आहे त्या उत्तमरित्या सफल झाल्या आहेत.

पीएमसी बँक प्रकरणासाठी संचालक मंडळ, सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँकसारखेच जबाबदार आहेत. परंतु ठेवीदारांचा स्वाभाविक प्रश्न असतो याचा भुर्दंड आम्हाला कशाला? यासाठी ठेवीदारांनीसुध्दा थोडया जास्त व्याजाच्या हव्यासाला मुरड घालून आपल्या आयुष्याची पुंजी आपण ज्या सहकारी बँकेला/पत संस्थेला सोपवीत आहोत त्यांच्या एकंदरीत कामकाजाविषयी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

डीआयसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) योजने अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या बँकांमधील ठेवीदारांना एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना डीआयसीजीसी योजनेअंतर्गत विम्याचे संरक्षण मिळते. परंतु या योजनेत प्रायमरी सहकारी संस्थांचा समावेश नाही. बचत खाते. मुदती ठेव, चालू खाते, रिकरिंग खाते या सर्व प्रकारच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे एक लाखापर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे. यासाठी एखाद्या बँकेच्या सर्व शाखेत असलेल्या वरील प्रकारच्या ठेवींसाठी ही अधिकतम मर्यादा आहे. ठेवींची बेरीज करताना त्या ठेवी एका खातेदाराच्या नावाच्या व त्याच अधिकारातील असल्या पाहिजेत. अर्थात ठेवी वेगवेगळया अधिकारात ठेवल्या असतील तर त्यांना वेगवेगळे कवच प्राप्त राहील. परंतु ठेवीदार एखाद्या फर्मचा (Proprietary Concern) मालक असेल तर यासाठी फर्म व त्याच्या व्यक्तिगत ठेवी यांची बेरीज करून अधिकतम एक लाखाचे कवच मिळेल. मात्र ठेवी वेगवेगळया बँकात असतील तर प्रत्येक बँकेसाठी प्रत्येकी एक लाखाचे कवच उपलब्ध आहे. योजनेचे विमा प्रीमियम बँकेला भरावे लागते व ते भरल्यावर डीआयसीजीसी आपल्या वेबसाईट वर त्या बँकेचे नाव घोषित करीत असते. योजनेत सहभागी असलेली बँक अवसानायात (लिक्विडेशन) मध्ये निघाल्यास डीआयसीजीसीवरील योजनेप्रमाणे ठेवीदारांना संरक्षण देते. दर वर्षी डीआयसीजीसी अवसायानात निघालेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना प्रतिपूर्ती करीत असते. दुर्दैर्वाने यात मोठा भरणा नागरी सहकारी बँकांचा व त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र व गुजरात मधील नागरी सहकारी बँकांचा आहे. 2014 मध्ये गुजरात इंडस्ट्रीयल सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना या योजनेत दोनशे पासष्ट कोटींचा मोबदला दिला गेला. कदाचित हा या दशकातील दिला गेलेला सर्वात मोठ्ठा मोबदला असावा. 1993पासून ही एक लाखाची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. आज सरकार जास्तीत लोकांना बँकिंग क्षेत्राकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची नितांत गरज आहे. सोबतच ठेवीदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ही योजना एक प्रकारचे विमा कवच आहे. त्यामुळे आपल्या ठेवी ठेवताना आपण ज्या बँकेत ठेवी ठेवतो त्या बँकेची आर्थिक क्षमता काय आहे हे ठेवीदारांनी तपासून पाहण्याची तसदी घ्यायला पाहिजे. आपण अपघात विमा काढला आहे, म्हणून जसे बेजबाबदारपणे वाहन चालवीत नाही, तसेच फक्त विमा कवच आहे म्हणून कुठल्याही बँकेत ठेवी ठेवणे धोक्याचे ठरेल. भरमसाठ व्याजाच्या मोहाला बळी पडून नंतर निराश होण्यापेक्षा आपली ठेव सुरक्षीत कशी राहील याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. ज्या सहकारी बँकांचे संचालक बँकांच्या ठेवींचा वापर त्यांच्या मर्जीतील लोकांच्या लाभासाठी कर्ज देण्यासाठी करतात अशी शंका आल्यास त्या बँकात ठेवी ठेवणे टाळले पाहिजे. सध्याच्या पारदर्शी नियमांमुळे हे काम फारसे कठीण नाही. बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतात त्यात बँकेच्या कमीतकमी दहा मोठया कर्जदारांचा व त्यांच्या खात्यांच्या सद्यस्थिती याचा उल्लेख करण्याचा आग्रह भागधारकांनी केला पाहिजे.

10. आज सर्वच बँका आपले व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या मानक दराला आधारभूत ठेऊन ठरवीत असतात. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर असे म्हणतात व रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांकडील अतिरिक्त निधी कर्ज रूपाने घेते त्यास रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात. याचा अर्थ रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या कर्जदरात कपात करू शकतात व रिव्हर्स रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या ठेवींवरील व्याज दरात कपात करतात. रिझर्व्ह बँकेने 4 ऑॅक्टोबर 2019ला घोषित केलेल्या द्वैमासिक मौद्रिक धोरणात रिव्हर्स रेपो दर 4.90 टक्क्यांवर आणला आहे. ऑॅगस्ट 2000ला हा दर 13.50 टक्क्यांच्या सर्वोच्च स्तरावर होता, तर एप्रिल 2009 मध्ये त्याने 3.25 टक्क्यांचा निचांक गाठला होता. ऑॅक्टोबर 2018 ला हा दर 6.25 टक्के होता. नंतर सातत्याने कमी होत तो सध्याच्या 4.90 टक्क्यावर पोहोचला आहे. बँकेने या अनुपातात ठेवींच्या व्याजदरात कपात केली नसेल तर बँकेची लाभप्रदता टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जावरील व्याजदर देखील वाढीव ठेवावे लागतील. बाजारात कमी दराने कर्ज उपलब्ध असताना चढया दराने कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांची गुणवत्ता कशी असेल हा साधा विचार बँकेच्या ठेवीदारांना करण्याची गरज आहे.

11. उठसूठ राष्ट्रीयकृत बँकांच्या घोटाळयांची अनावश्यक तुलना करणे टाळले पाहिजे. एक लक्षात ठेवले पाहिजे की कायद्यात कुठलीही स्पष्ट तरतूद नसली तरी राष्ट्रीयकृत बँका या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असल्यामुळे त्यातील ठेवीदारांना केंद्र सरकारचे अप्रत्यक्ष सार्वभौमिक कवच प्राप्त असते. यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या गैरव्यवहाराचे समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही.

12. नागरी सहकारी बँकांनीसुध्दा थोडे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण एखाद्या सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराचे पडसाद संपूर्ण सहकारी बँक क्षेत्रावर पडण्याचा व त्यात चांगल्या सहकारी बँकासुध्दा भरडल्या जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही. वेळीच उपाययोजना न केल्यामुळे आज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची काय परिस्थिती झाली आहे हे सर्वाना माहीत आहे. महाराष्ट्रातील ज्या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका संकटात सापडल्या आहेत त्यांच्या संचालकांची आज समाजात काय पत आहे या विषयी वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. त्यामुळे अत्यंत विनम्रतेने सुचवावेसे वाटते की वेळीच सावध होऊन नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांनी आपला वृथा अभिमान बाजूला ठेऊन बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला घेण्यास संकोच करू नये, कारण येणारा काळ बँकिंग क्षेत्रात तीव्र स्पर्धेचा व त्यातून तरण्याचा प्रयत्न याचा (सर्व्हायवल ऑॅफ दी फिटेस्टचा) राहणार आहे. त्यामुळे बऱ्याच पडझडी पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सुदृढ नागरी सहकारी बँका ही अर्थव्यस्थेचीच नाही, तर सशक्त समाजाची अपरिहार्यता आहे. त्यासाठी संस्कारित संचालकांसोबतच विशेषतज्ज्ञांनादेखील निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्याची गरज आहे.

- लेखक बँकिंग/आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.