पुतण्याने उधळला काकांचा डाव

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक04-Oct-2019

***ल.त्र्यं.जोशी***

पवारांचे उद्दिष्ट शुक्रवारी दुपारपर्यंत सफल झाले होते व निर्माण झालेल्या वातावरणाचा लाभ त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यात आला होता. राष्ट्रवादीत ही नवचैतन्य निर्माण झाले होते. पण मध्येच पाचच्या सुमारास अजितदादांच्या राजीनाम्याची आणि नॉट रिचेबल असल्याची बातमी आली आणि सारे मुसळ केरात गेले. साहेबांचा असा तेजोभंग त्यांचे विरोधकही करू शकले नसते ते घरातूनच झाले...


काकापुतण्यांच्या संबंधात पेशवाईमध्ये पुतण्यावर 'काका मला वाचवा' असे म्हणण्याची वेळ आली होती पण गेल्या आठवडयात राष्ट्रवादी काँग्रे्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजितदादा पवार यांनी आपले काकाश्री, जाणता राजा म्हणून मिरविणारे पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरच 'पुतण्या मला वाचव' असे म्हणण्याची पाळी आणली होती. काकांनी मस्तपैकी जुळवून आणलेला जुगाड या पुतण्याने अक्षरश: सागरगोटीच्या खेळासारखा उधळून लावला. त्यामुळे काका किती संतप्त झाले असतील हे शनिवारी साहेबांच्या 'सिल्वर ओक' बंगल्यावर झालेल्या पवार कुटुंबाच्या बैठकीत बसलेल्यांशिवाय कुणालाही सांगता येणार नाही आणि बैठकीत बसलेले तर तोंडच उघडणार नाहीत. मग भलेही अजितदादा कितीही आसवे गाळोत. 'बुंदोसे गयी वह हौदसे नही आती' हेच शेवटी खरे. अजितदादांचे पत्रकार परिषदेतील रुदननाटय आटोपताच छगन भुजबळ यांनी उगाच नाही दादांना शाबासकी दिली. सगळे कसे साहेबांनी अगोदरच्या रात्री पुण्यातील मोदीबागेत जाहीर केलेल्या स्क्रीप्टनुसार घडले. खरे तर शरद पवारांवर 25 हजार कोटींच्या घोटाळयाच्या संदर्भात महाराष्ट्र पोलिस व इडी यांनी नोंदविलेल्या एफआयआरमुळे साहेबांनी उभ्या महाराष्ट्राला खडबडून जागे केले होते. कोणत्याही परिस्थितीत इडीकडे जाण्याच्या त्यांच्या निर्धारामुळे राष्ट्रवादीत नवचैतन्य निर्माण झाले होते. त्यामुळेच साहेबांनी एकटयाने इडी कार्यालयात जाण्याचे व कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले असले तरी कार्यकर्ते मोठया संख्येत मुंबईत जमले तर काही मुंबईच्या दिशेने निघाले. शरद पवार जे बोलतात, त्याच्या उलट व्यवहार करतात, या साहेबांच्या कीर्तीनुसारच घडत होते. काही विघ्नसंतोषी पत्रकारांनी अजितदादांच्या अनुपस्थितीबद्दल विचारले पण धनंजय मुंडेंनी त्यांना अगोदरच 'पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी' पाठवून दिले होते. राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते खासदार सुनील तटकरेही निदर्शनांपासून दूरच होते. पण त्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल मात्र कुणीही प्रश्न विचारला नाही. साहेब तावात असतांनाच मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय बर्वे मध्येच आले आणि साहेबांची 'समजूत' घालण्यात ते यशस्वी झाले. त्यानंतर साहेबांनाही ते जाणते राजे असल्यामुळे कळले की, आपण हट्टच केला तर उभा महाराष्ट्र पेटू शकतो व त्याची जबाबदारी आपल्यावरच येऊ शकते. म्हणून त्यांनी 'आम्ही नाही येत जा' असे म्हणून उदारपणे इडीला माफ केले. नाही तर ते 'माझ्याविरुध्द एफ.आय. आर. नोंदविण्याची हिंमत कशी केली?' हे विचारायला इडी कार्यालयात जाणारच होते. त्यांनी 'येण्याची गरज नाही' असे इडीने कळविले तरीही. एवढे सगळे नाटक उत्कृष्ट नेपथ्यासह पार पाडल्यानंतर त्यांना पुण्यातील पूरग्रस्तांची आठवण होणे स्वाभाविकच होते. म्हणून ते विजयी वीराच्या थाटात निघाले पण खंडाळा घाटात पोचत नाहीत तोच घरभेद्यांनी घात केला. मग कसचे आले पूरग्रस्त.? साहेब स्वत:च आपद्ग्रस्त बनले. इथे पुतण्यानेच पाठीत खंजीर खुपसला. सगळा बनाबनाया खेळ खल्लास करून टाकला. पण करणार काय? वेळ रागावण्याची नव्हती. कौशल्याने मार्ग काढण्याची होती.

मग साहेबांनी विचार केला, अजितदादांचे आपल्यावर एवढे प्रेम असतांना ते भलतेसलते पाऊल उचलूच शकत नाहीत. नक्की त्यांना आपल्यावरील एफआयआरचे अतीव दु:ख झाले असेल. म्हणूनच त्यांनी त्या उद्वेगापोटी आपल्या नेहमीच्या भावनाप्रधान स्वभावानुसार राजीनामा दिला असेल. तसाही अजितदादांचा स्वभाव खूप हळवा आहे. आपल्याबाबतीत तर ते खूपच भावनाप्रधान होतात. सुदैवाने दादापुत्र पार्थ पवारनेही त्यांना दुजोरा दिला आणि शनिवारच्या दुसऱ्या अंकाची तयारी करूनच साहेब मुंबईला रवाना झाले. शुक्रवारी सायंकाळी पाचपासून शनिवारी केव्हातरी पहाटेपर्यंत दादा कसे नॉट रिचेबल राहिले याची चिंता तेवढी त्यांना सतावत होती. पण महत्प्रयासानंतर दादांपर्यंत पोचता आले. 'दुपारी एकपूर्वी मला मुंबईत भेट' असा करडया आवाजात दादांना दम देऊन ते सिल्वर ओकवर थांबले. आणीबाणी राष्ट्रवादीत नसून पवार कुटुंबातच आहे हे लक्षात यायला साहेबांना वेळ लागला नाही. म्हणून राष्ट्रवादीच्या सर्व नेत्यांना बाजूला सारून त्यांनी फक्त पवार कुटुंबाचीच बैठक बोलावली आणि दादांना भर पत्रकार परिषदेत रडायला भाग पाडल्यानंतरच ते शांत झाले.

वास्तविक इडीने किंवा पोलिसांनी राज्य सहकारी बँक प्रकरणी नोंदविलेला एफआयआर हा तेवढा गंभीर विषयच नव्हता. कारण हे प्रकरण आज किंवा फडणवीस सरकारच्या काळात उद्भवलेले नाही. राजकीय सूडबुध्दीशी त्याचा संबंध नाही. सूडबुध्दी असलीच तर ती पृथ्वीराज चव्हाण यांची असू शकते. कारण ते आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनीच राज्य सहकारी बँकेच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले होते. त्यानुसार चौकशी होऊन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. सनदी अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. त्याने बँक सुस्थितीतही आणली होती. दरम्यानच्या काळात सहकारी चळवळीतील एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते माणिकराव जाधव यांनी बँकेतील कथित घोटाळयाचा विषय लावून धरला. त्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही सादर केली. तिचा निकाल 22 ऑगस्ट 2019 रोजी लागला. 84 पानांच्या या निकालपत्रकात 68 79 पानांवर शरद पवार यांच्या नावाचा चार वेळा उल्लेख आहे. शरद पवार बँकेचे संचालक नव्हते ही वस्तुस्थिती काय न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यात आली नव्हती काय? तरीही त्यात त्यांच्यावर कलम 109 120 कलमानुसार ठपका ठेवण्यात आला. घोटाळयाचे सूत्रधार म्हणून चिदंबरम यांच्याप्रमाणेच त्यांचाही त्यात 'किंगपिन' म्हणून उल्लेख आहे. त्या निकालातूनच उच्च न्यायालयाने संशयितांविरूध्द एफ. आय.आर.नोंदवून लवकरात लवकर चौकशी करावी असे आदेश दिले. याचा अर्थ प्रारंभिक चौकशीत (प्रायमा फेसी) सर्व संशयित दोषी आढळले. फक्त न्यायालयाला फौजदारी कायद्यानुसार चौकशी करता येत नसल्याने ते काम त्याने पोलिसांकडे सोपविले. न्यायालयाच्या त्या आदेशानुसारच महाराष्ट्र पोलिसांनी एफ.आय. आर. नोंदविला. या प्रकरणात आरोपाची रक्कम शंभर कोटींपेक्षा अधिक असल्याने सक्तवसुली संचालनालयाने 'इडी'ने आपला वेगळा एफ.आय.आर. नोंदविला. पण चौकशी सुरूही केली नव्हती. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या न्यायालयानेही आरोपींना कोणताही दिलासा न देता चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी असा आदेश दिला. त्यामुळे या विषयात केंद्र सरकार वा फडणवीस सरकार कुठेही नव्हते हे आपोआपच सिध्द होते. त्यांनी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन विरोधकांना त्रस्त करण्याचाही प्रश्न नव्हता. शरद पवार वा अन्य संचालकांना नोटिस वा समन्स देण्याचाही प्रश्नच नव्हता.

पण संकटाचा बागुलबोवा उभा करून त्याचे संधीत कसे रूपांतर करायचे याबाबतीत शरद पवारांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. त्यासाठीच ते कात्रजच्या घाटाचा वेळोवेळी वापर करतात. यावेळीही त्यांनी तेच केले व त्यांचा बाण योग्य जागी लागलाही होता. गुरुवारी दुपारी एकच्या सुमारास त्यांच्या निवासस्थानी निर्माण झालेले आक्रमक वातावरण त्या संदर्भात उल्लेखनीय ठरते. वास्तविक अगोदरच्या दिवशी व गुरुवारीही इडीने त्यांना स्पष्टपणे कळविले होते की, तुम्ही या क्षणी येण्याची कोणतीही गरज नाही. आम्ही गरज पडल्यास योग्य वेळी बोलावू. कदाचित बोलावण्याचा प्रसंगही येणार नाही. पण तेथेच थांबले असते तर शरदरावांना हौतात्म्य उसने घेण्याची गरजच पडली नसती. त्यांना ते लगेच हवे होते. राजकारणात नॉनइश्यूचा इश्यू कसा बनतो आणि इश्यूचे नॉन इश्यूमध्ये कसे रूपांतर होऊ शकते हे कुणीही सांगू शकत नाही. म्हणूनच राजकारण्यांना क्षणोक्षणी सावध राहावे लागते. त्या दृष्टीने आपल्याविषयी सहानुभूतीचे व भाजपा सरकारविरुध्द निषेधाचे वातावरण निर्माण करण्याची संधी पवारांनी शंभर टक्के घेतली. वातावरण तापत होते. पवारसमर्थकांना ठिकठिकाणी अडविण्यात येत होते. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण व्हावा इतके वातावरण तापले. मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या भेटीनंतर 'राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये' म्हणून त्यांनी इडीकडे जाण्याचा बेत रद्द केला. त्यामुळे तर ते पुन्हा काही काळ 'जाणता राजा' या पदावर जाऊन बसले होते. पण सायंकाळी अजितदादा पवार यांच्या राजीनाम्याची व सोबतच त्यांच्या अज्ञातवासाची बातमी आली आणि काकांनी गेल्या काही दिवसात अतिशय मुत्सद्देगिरीने केलेला पुण्यसंचय क्षणार्धात शून्यावर आला. अजितदादांनी केलेले पक्षाचे आणि कुटुंबाचे हे नुकसान त्यांनी शंभर वेळा नाक घासून क्षमा मागितली तरी भरून येऊ शकत नाही.

दुसरीकडे ज्येष्ठ शेतकरी व कामगार कार्यकर्ते माणिकराव जाधव यांनी अत्यंत मेहनतीने आणि चिकाटीने या घोटाळयातील कार्यपध्दती अभ्यासपूर्वक उजेडात आणली. आपल्या संचालकांचे सहकारी साखर कारखाने तोटयात दाखवायचे, मग ते विक्रीस काढायचे, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी ते पडेल भावात विकत घ्यायचे आणि पूर्ण क्षमतेसह चालवून नफ्यात आणायचे व मलिदा चाखायचा अशी ती कार्यपध्दती होती. कारखाने विकत घेणाऱ्यांची नावे समोर आली तर ते अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

25 हजार कोटी कुठून आले असा प्रश्न धनंजय मुंडे, अजितदादा वारंवार उपस्थित करीत होते. साडेबारा हजार कोटींच्या ठेवी असलेल्या बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा कसा होऊ शकतो असा भोळा प्रश्न पत्रकारांच्या तोंडावर फेकत होते. पण या संपूर्ण प्रकरणात कारखान्यांच्या विक्री खरेदीची रक्कम, जमिनींचे व्यवहार यांची बेरीज केली तर किती रकमेचा घोटाळा ठरु शकतो याची कल्पना येते. शिवाय उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात जर त्या आकडयाचा उल्लेख केला असेल तर पत्रकार त्याचाच उल्लेख करणार. त्यात बदल करण्याचा त्यांना अधिकारच नाही. शिवाय 25 हजार कोटींचा उल्लेख केल्याने बातमीचे गांभीर्य वाढते हे अजितदादांना कळत नसले तरी पत्रकारांना चांगले कळते.


शरद पवार हे अत्यंत अनुभवी, प्रशासकीय व राजकीय कौशल्य कोळून प्यालेले नेते आहेत याबद्दल वाद होऊ शकत नाही. वेळोवेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे बरेवाईट धक्के सहन करून ते अजूनही आपले महत्त्व सांभाळून आहेत ही कमी महत्त्वाची बाब नाही. त्यामुळे कथित एफआयआरला किती महत्त्व द्यायचे हे त्यांना कळत नाही, असे म्हणताच येणार नाही. पण सगळे निकटचे साथी सोडून जात असताना किल्ला कसा सांभाळायचा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. त्यामुळेच वस्तुस्थितीची पूर्ण जाणीव असूनही इडीत जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. प्रारंभी त्यांची 'निवडणुकीमुळे मी उपलब्ध न होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आताच तुम्हाला सूचित करण्यासाठी मी येत आहे' अशी भूमिका होती. इडीने येण्याची गरज नाही असे म्हटल्यानंतर तिची गरज संपली होती. पण प्रतिसाद पाहून शरदराव आक्रमक बनले आणि 'एफ.आय.आर. नोंदविलाच कशाला? याचा जाब विचारण्यासाठी येत आहे' अशी भूमिका त्यांनी घेतली. शुक्रवारी दुपारी त्यांचे उद्दिष्ट सफल झाले होते व निर्माण झालेल्या वातावरणाचा लाभ त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यात आला होता. राष्ट्रवादीत नवचैतन्य निर्माण झाले होते. पण मध्येच पाचच्या सुमारास अजितदादांच्या राजीनाम्याची आणि नॉट रिचेबल असल्याची बातमी आली आणि सारे मुसळ केरात गेले. साहेबांचा असा तेजोभंग त्यांचे विरोधकही करू शकले नसते.

 

पण तरीही पवार डगमगले नाहीत. ते पुण्यात गेले. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या स्थितीत ते स्वत:च नव्हते. तरीही त्यांनी वेळ निभावून नेली आणि डॅमेज कंट्रोलशिवाय काहीही त्यांच्या हातात नसल्याने त्या प्रयत्नाला लागले आणि त्या रात्रीच पत्रकार परिषदेतून दुसऱ्या दिवशीचे स्क्रीप्ट त्यांनी जाहीर केले. प्राप्त परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तोच एकमेव मार्ग होता.

कुटुंबात ठरल्याप्रमाणे अजितदादांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेतून जाहीर माफी मागितली. आपण खरोखरच भावनाप्रधान असल्याचे सिध्द करण्यासाठी आसवेही गाळली. क्षणभर असे समजू या की, ती खरीच होती. पण त्यामुळे झालेले नुकसान भरून येणार आहे काय? मुळीच नाही. जेव्हा तुम्ही स्वत:ची भावनाप्रधानता जाहीर करता तेव्हा आपण राजकारणात राहण्यास अपात्र आहोत असे घोषित करता. त्याचेही दादांना दु:ख होऊ शकतेच व त्यांची आसवे खरीही असू शकतात. पण झालेले नुकसान कसे भरून येणार हा प्रश्न शिल्लकच राहतो.

आणि अजितदादांना दु:ख कां होऊ नये? त्यांचे चिरंजीव पार्थ यांचे तिकिट प्रथम कुटुंबात वादग्रस्त ठरणे, पार्थसाठी आजोबांच्या तिकिटाचा प्रश्न निकालात निघणे, राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात पार्थचा पराभव होणे, राष्ट्रवादीच्या राजकारणात सुप्रिया सुळे यांचे महत्त्व वाढणे, दादांना बाजूला सारून शिवस्वराज्य यात्रेचे नेतृत्व नवागत अमोल कोल्हेंकडे देऊन दादांना दुय्यम भूमिका पार पाडायला सांगणे, हे विषय दादांची भावनाप्रधानता मान्य केली तर त्यांच्या जिव्हारी लागणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे ते उद्विग्न झाले असतील व भावनेच्या भरात त्यांनी राजीनामा दिला असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. त्यानंतर त्यांनी रात्रभर नॉट रिचेबल असण्याचे कारण नव्हते. शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिलेले स्पष्टीकरण ते दुपारी 'सिल्वर ओक'समोर लगेच देऊ शकले असते. पण जेव्हा आधीच्या रात्री काका स्क्रीप्ट तयार करतात तेव्हा त्याच्याबाहेर जाणे त्यांच्यासाठी शक्यच नव्हते. कुटुंबाच्या बैठकीत नेमके काय घडले हे कुणीच सांगू शकणार नाही. पण घटनांचा क्रम लक्षात घेतला तर त्या बैठकीत साहेब प्रचंड चिडलेले असणे व त्यांनी अजितदादांना खडसावणे अशक्य मानता येणार नाही. कदाचित आपल्या हातून पक्षाचे झालेले नुकसान लक्षात आल्यानेही दादांच्या डोळयातून अश्रू आले असावेत. पण हा अंदाजच आहे.




मुळात अजितदादा भावनाप्रधान असले तरी ते आता राजकारणात चांगले मुरले आहेत. आपल्या एखाद्या छोटयाशा चुकीने पक्षाची हानी होऊ शकते हे न कळण्याइतके बुळे ते निश्चितच नाहीत. शुक्रवारी दुपारी पक्षाला अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे हे त्यांना निश्चितच कळू शकते. अशा वेळी काकांवरील अन्यायाबद्दल दुपारीच वातावरण तापलेले असतांना जाहीरपणे व्यथित होऊन राजीनामा देऊ करणे त्यांच्यासाठी व पक्षासाठी फायदेशीरच ठरू शकले असते. हे न कळण्याइतपत दादा राजकारणात नवखे नाहीत. शिवाय निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आपल्या राजीनाम्याला काहीही अर्थ नाही, हेही त्यांना कळू शकते. तरीही ते अचानक राजीनामा देतात व लगेच बारा तासपर्यंत नॉट रिचेबल राहतात याचा अर्थ महाराष्ट्राला काय समजत नाही? दादांच्या पत्रकार परिषदेपूर्वीची धनंजय मुंडे, जयंत पाटील यांची देहबोली तर बरेच काही सांगून जात होती. तरीही पक्षातील वा परिवारातली संकटे समाप्त झाली याचे समाधान पक्ष आणि परिवार यांना मिळत असेल तर त्यापासून त्यांना रोखणारे तुम्ही आम्ही कोण?

 

या प्रकरणातून आणखी एक नॅरेटीव्ह रुजविण्याचा प्रयत्न झाला व तो म्हणजे माध्यमांवर करण्यात आलेले दोषारोपण. ते संयमितपणे करण्यात आले असेल पण राष्ट्रवादींच्या नेत्यांच्या मनात त्याचीही सल होती व त्यांनी ती बोलूनही दाखविली. 25 हजार कोटींचा आकडा आला कुठून? त्याची शहानिशा कुणी केली होती काय? हे त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व माध्यमांना देण्यात आलेला अभ्यासााचा सल्ला बरेच काही सांगून जातो. अडचण एवढीच आहे की, फडणवीस सरकारबद्दल कठोर बोलणे जेवढे सोपे आणि सोयीचे आहे तेवढे माध्यमांबद्दल बोलणे सोपेही नाही आणि सोयीचे तर नाहीच नाही.

9422865935