बिनपत्त्याचं पाकीट कोथरूडमध्ये कसं?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक09-Oct-2019   

विशेष मुलाखत : चंद्रकांतदादा पाटील

 

भारतीय जनता पक्ष आणि एकूण संघ परिवारातील बिनपत्त्याचं पाकीटअसं ज्यांना कौतुकाने म्हटलं जातं, ते म्हणजे राज्याचे महसूलमंत्री आणि महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील. चंद्रकांतदादा यंदा पुण्यातील कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. भाजपने हे बिनपत्त्याचं पाकीट यंदा कोथरूडमध्येच का पाठवलं, राज्य सरकारची गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी काय, युती – आघाडीचे काय आणि राज्याच्या विकासाचे काय.. या व अशा असंख्य मुद्द्यांवर चंद्रकांतदादा पाटील यांची सा. विवेकचे मुख्य उपसंपादक निमेश वहाळकर यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत..


 

ही विधानसभा निवडणूक तुमच्या राजकीय कारकीर्दीतील एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे. तुम्हाला संघटनेत बिनपत्त्याचं पाकीट म्हणतात. यंदा हे पाकीट पुण्यात कोथरूडमध्ये कसं काय पोहोचलं? पाकीटालाच यंदा पुण्यात जायचं होतं, अशीही कुजबूज आहे..


पाकीटाला कधीही स्वतःची इच्छा नसते. पाकीटावर पत्ता त्याच्या मालकानेच टाकायचा असतो. त्यामुळे हा कदाचित भविष्यातील काही योजनेचाही भाग असेल म्हणून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी आदेश दिला की तुम्ही पुण्यामधून विधानसभा निवडणूक लढायची. आपल्या नेत्याची इच्छा ही आज्ञा मानून काम करणारा मी कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे पक्षनेतृत्वाच्या इच्छेनुसार मी यंदा कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे.


परंतु, तुमच्या या उमेदवारीला कोथरूडमधूनच बराच विरोधही झाला. तुम्ही पुण्याचे नाहीत, ब्राम्हण नाहीत वगैरे कारणांसाठी. याबाबत तुम्ही तुमचं स्पष्टीकरणही दिलंत. परंतु, एक असाही मतप्रवाह समाजमाध्यमांत मोठ्या प्रमाणावर आहे की, तुम्हाला होत असलेला हा विरोध भाजपच्या अंतर्गत राजकरणातून आलेला आहे. याबाबत काय सांगाल?


साधारणतः मानवी स्वभाव हा स्वतःवर अन्याय झाल्यावर रिअॅक्ट होण्याचाच असतो. आणि तशी प्रतिक्रिया आलीदेखील. परंतु, सर्वांशी चर्चा, भेटीगाठी झाल्यानंतर सर्व नीट झालं आहे..


कोल्हापूरचे रांगडे चंद्रकांतदादा पुण्यात स्थिरावले तर कोल्हापुरी रांगडेपण विसरून पुणेकरांसारखे मोजून मापून बोलू लागतील, अशी भीती काही कार्यकर्त्यांना वाटते आहे. असं होण्याची शक्यता वाटते का?

प्रश्न चांगला आहे. माझ्या गेल्या चाळीस वर्षांच्या सामाजिक जीवनात माझ्याकडे वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या सोपवण्यात आल्या. परंतु, असा बदल माझ्यात कधी झाला नाही. आताही होणार नाही, याची खात्री बाळगा.


राज्यात अनेक ठिकाणी आज युतीतील जागावाटप, देण्यात आलेल्या उमेदवार्‍या यांवरून नाराजी आहे. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये. शिवाय, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे अशा पक्षासाठी इतकी वर्षं काम केलेल्या नेत्यांना उमेदवारीही देण्यात आलेली नाही. या सगळ्याचा फटका या निवडणुकीत बसेल असं वाटतं का?

मुळीच नाही. कारण, लोकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत प्रचंड सकारात्मकता आहे. त्यामुळे लोकांमध्येही हीच भावना आहे की, पक्षात काही घडलं असेल, भविष्यात काही वेगळ्या योजना पक्षाने आखल्या असतील. त्याच्याशी आपला काय संबंध? आपल्याला गेल्या पाच वर्षांत सुख, आनंद, सुरक्षितता मिळाली. राज्यात १ कोटी ७२ लाख लोकांना या पाच वर्षांच्या काळात कोणत्या ना कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला. मग ती शेतकरी कर्जमाफी असेल किंवा मराठा आरक्षणाचे लाभ असतील, शेततळे असेल, शौचालय असेल, घर असेल.. त्यामुळे लोकांचं हेच म्हणणं आहे की तुमच्या संघटनेचे अंतर्गत विषय काहीही असतील, आम्ही कमळाच्या चिन्हालाच मतदान करणार.

 

भाजपमध्ये इतर पक्षातून आलेल्या नेत्यांबद्दल खूप चर्चा होते आहे. नेते बाहेरच्या पक्षातून येतात आणि तिकीट मिळवतात, निष्ठावंतांना डावललं जातं. लोकसभेला असंच काहीसं झालं, आता विधानसभेलाही. उदाहरणार्थ कुलाबा, नाशिक किंवा अन्य अनेक मतदारसंघ. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून याबाबत काय सांगाल?

 

अशा मतदारसंघांची संख्या खूप कमी आहे. १५० जागा आम्ही लढवतो आहोत त्यातील जेमतेम १० मतदारसंघ असे असतील. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेल्या घटनेप्रमाणे निवडून आलेले लोकच सरकार बनवू शकतात आणि ज्या पक्षाचे लोक निवडून आले आहेत, तो पक्षच सरकार स्थापन करू शकतो. अशावेळी आपलं सरकार येणं, याला प्राधान्य असतंच. त्यातून मग एखाद्या ठिकाणी अन्यायही होतो. न्यायाची संकल्पनाच अशी आहे की न्याय म्हणजे काही जणांवर अन्याय व काहींना न्याय. न्याय सगळ्यांना सारखा नसतोच. तुम्ही काहीही निर्णय घेला तरी तो कुणावर तरी अन्याय करणाराच असतो. त्यामुळे अशावेळी अत्यंत शांत डोक्याने त्या व्यक्तीशी भेटणं, बोलणं, चर्चा करणं, हेच त्यावरचं उत्तर असतं.
 

सार्वजनिक बांधकाम खातं आपण गेली पाच वर्षं सांभाळत आहात. राज्यात सर्वत्र रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते.. सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. केंद्रात आणि राज्यात पाच वर्षं तुमचं सरकार असतानाही राज्यावर ही वेळ का यावी?

पाच वर्षं केंद्रात आणि राज्यात सरकार असल्यामुळेच इतकी सारी कामं मंजूर झाली. ती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्राचे २२ हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर झाले जे आधी ५ हजार किमी होते. त्यातील ६ हजार किमी पूर्ण झाले. ७ हजार पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्याचे समजा १ लाख किमी आपण राज्य महामार्ग मानले तर त्यातील १० हजार किमीसाठी आपण प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे ३० हजार कोटी रुपये दिले. निविदा, कार्यादेश निघाले आणि कामं होऊ लागली. ग्रामीण रस्त्यांसाठी कधीच इतके पैसे दिले गेले नव्हते. या सरकारच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३० हजार किमीचे रस्ते घोषित केले आणि ते पूर्ण होत आले आहेत. हाती घेतलेल्या कामांची संख्याच इतकी आहे की त्यामुळे अनेक ठिकाणी काही ना काही समस्या उद्भवल्या आहेत. परंतु, दोन वर्षांनंतर राज्यात ही स्थिती असेल की, आपल्याकडे दहा-बारा वर्षं खराब न होऊ शकणारे रस्ते निर्माण झालेले असतील.


भाजपचा सध्या देशात आणि राज्यात सुवर्णकाळ सुरू आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने वाटचाल केली, फडणवीस यांनी राज्याला एक स्थिर सरकार दिलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्वाबद्दल त्यांचा एक वरिष्ठ सहकारी म्हणून काय सांगाल?

अत्यंत कमी वयातील प्रगल्भ नेतृत्व असं मी देवेंद्र फडणवीस यांचं वर्णन करेन. सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याची त्यांची तयारी असते आणि हातोटीही असते. राज्याला आगामी काळात काय हवं आहे, याची दूरदृष्टी त्यांच्यापाशी आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर दर पाच-सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्रीबदलाची चर्चा होत राहिली, अनेकदा ती यशस्वीही झाली. परंतु, भाजप सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात एकदाही असा विषय आला नाही. मंत्रीमंडळ बैठकीत भांडणं नाहीत, पक्षांतर्गत भांडणं नाहीत. त्यामुळे सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे वाटचाल करणारा, दूरदृष्टी असणारा नेता असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण केला. पुढेही ते जोपर्यंत केंद्रीय नेतृत्व म्हणेल तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदी राहतील.

 

मध्यंतरीच्या शरद पवार आणि ईडीच्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादी आणि पवार पुन्हा चर्चेत आले आहेत. आधी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी बिकट अवस्थेत असताना आता राष्ट्रवादीला या सर्व प्रकरणातून नवं बळ मिळाल्याचं दिसतंय. पवारांच्या सभांना गर्दी होते आहे. याचा निवडणुकीत किती परिणाम होईल असं वाटतं?

काहीही परिणाम होणार नाही कारण त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हे प्रसारमाध्यमांनी रंगवलेलं चित्र आहे. सर्वसामान्य माणसाला हे माहिती आहे की ईडीच्या विषयात भाजप सरकारची काहीही भूमिका नाही. याचिकाकर्त्यांनी दहावेळा शरद पवारांचं नाव घेतलं त्यामुळे न्यायालयाने त्या आधारे निर्णय देत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यात शरद पवारांचं नाव आलं तर यात राज्य सरकारचा कुठे संबंध येतो? ईडीनेही त्यांना केवळ चौकशीसाठी बोलावलं होतं, कोणताही निष्कर्ष काढला नव्हता. कांगावा करण्यासाठी शरद पवार प्रसिद्धच आहेत. त्यामुळे यावेळीही त्यांनी सहानुभूती मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवला आहे. परंतु, लोकांमध्ये शरद पवारांची प्रतिमा ही लोकांना फसवणारे, पाठीत खंजीर खुपसणारे, शब्द न पाळणारे अशीच आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल लोकांना सहानुभूती वाटण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसाच या सगळ्याचा मतदानावर परिणाम होण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. 

२४ ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्र विधानसभेचं पक्षनिहाय चित्र काय असू शकेल, याबाबत तुमचं वैयक्तिक प्रेडिक्शन काय?

माझा असा अंदाज आहे की, २२०-२२१ जागा भाजप-शिवसेना युतीला मिळतील. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्षा मिळून जेमतेम चाळीस जागा मिळवू शकतील. अन्य छोट्या पक्षांना आणि अपक्षांना दोन-तीन जागा मिळतीलही. परंतु, भाजप-शिवसेना युती २२० च्या खाली येणार नाहीत, हे मात्र निश्चित..


दादा आता एक शेवटचा प्रश्न. तुम्ही आज प्रदेशाध्यक्ष आहात, राज्याचे महसूलमंत्री आहात. मुंबईच्या एका चाळीत बालपण गेलेला, गिरणी कामगाराच्या सामान्य घरात जन्मलेला एक मुलगा ते राज्याचा महसूलमंत्री अशी तुमची वाटचाल झाली. आज मागे वळून पाहताना काय वाटतं?

मागे वळून पाहताना केवळ थक्क व्हायला होतं. माझे वडील बच्चू पाटील यांना केवळ बच्चू अप्पा पाटील एवढंच लिहिता येत होतं. बाकी ते पूर्ण निरक्षर होते. अशा सामान्य घरात जन्मलेला मी, आज धडाधड वाटचाल करत इथपर्यंत येऊ शकला. हे सर्व पाहिल्यावर मलाच आश्चर्य वाटतं.. की हे सगळं कसं काय जमलं..??