मंदिर वही बनायेंगे लढा रामजन्मभूमीचा

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक01-Nov-2019
|

***ऍड.सुशील अत्रे*****

देशातील बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा अयोध्या राममंदिर प्रकरणाची अंतिम सुनावणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. या कायदेशीर प्रवासातील महत्त्वाची माहिती देणारा लेख दोन भागात देत आहोत. अंतिम सुनावणीतील युक्तिवादाला उपस्थित राहिलेले आणि स्वत: कारसेवक म्हणून राममंदिर आंदोलनात सहभागी झालेले ऍड. सुशील अत्रे या भागात अयोध्या प्रकरणातील ठळक मुद्दयांवर प्रकाश टाकत आहेत. पुढील भागात विहिंपचे ज्येष्ठ नेते चंपतराय यांची त्यांनी घेतलेली मुलाखत प्रसिध्द करण्यात येईल.


भारताच्या इतिहासात आणि भारताच्या धार्मिक परंपरेत राम आणि कृष्ण यांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच संपूर्ण भारतात कोठेही गेलात तरी राम आणि कृष्ण आहेतच. हे दोघेही देव वैष्णव परंपरेतील असून ते भगवान विष्णूचे अनुक्रमे सातवे व आठवे अवतार मानले जातात. त्यातही कालानुक्रमेण आधी आणि रामायणातील सर्वतोपरी नायक म्हणून श्रीरामाचे स्थान तर भारतीय जनमानसात अतुल्य आहे. या देशात अनेक ठिकाणी एकमेकांना भेटल्यानंतर रामाचे नाव घेऊन शुभेच्छा देण्याची पध्दत आहे. मग ते मराठीतील 'राम राम' असो, अथवा हिंदी वा अवधीतील 'जय रामजी की' असो. राम ही व्यक्तिरेखा भारतात अजरामर आहे. तो केवळ एक रघुवंशीय राजा होता, अयोध्येचा शासक होता की भगवान विष्णूचा अवतार होता - देव होता, यावर शेकडो वर्षे चर्चा झाली. आजही सुरू आहे. स्वतःला अज्ञेयवादी, सरळ नास्तिक किंवा बुध्दिवादी मानणारे मोजके 'विद्वान' तावातावाने आपापली मते मांडत राहतात. एकमेकांचे मुद्दे खोडत राहतात. परंतु, या देशातील कोटयवधी भाविक या भानगडीत न पडता रामाला आपले आराध्य दैवत मानतात. रामाच्या चरितकथांमध्ये स्थलापरत्त्वे फरक दिसत असला, तरी या साऱ्या कथा-दंतकथांचा लसावी काढल्यास राम हा अयोध्येचा राजा दशरथ आणि कौसल्या यांचा मुलगा ही बाब सर्वमान्य आहे. त्यामुळेच रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, दशरथ-कौसल्येच्या पोटी झाला याबाबत कोणतेही दुमत नाही. राहतो प्रश्न तो, नक्की कुठे झाला आणि कधी झाला. लेखी नोंदी ठेवण्याच्या काळाच्या कित्येक शतके आधी घडून गेलेली ही घटना असल्याने स्वाभाविक आहे की, तिची अधिकृत नोंद असणार नाही. तशी अपेक्षा ठेवणेही चुकीचे आहे. किमान 5000 वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या रामाच्या जन्माची तिथी व जागा पुराव्यानिशी दाखवणे शक्य नाही. अशा वेळी वर्षानुवर्षे असलेली मान्यता किंवा श्रध्दा हाच त्याचा एकमेव आधार असू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे हा आधार कायद्यालाही मान्य आहे. थोडक्यात, अयोध्येतील ज्या वादग्रास्त जागेवरून हे 'उत्तररामायण' सुरू आहे, त्या जागी श्रीरामाचा जन्म झाला, हा हिंदूंचा दावा त्यांच्या अखंड परंपरेला आणि श्रध्देला अनुसरून लक्षात घ्यायला हवा. रामजन्मभूमी वादामधील सगळयात महत्त्वाची बाब हीच आहे की, त्या जागी मुळात रामजन्म झाला होता ही श्रध्दा केवळ समकालीन लेखी पुरावा नाही म्हणून नाकारणे कायद्यालाही अशक्य आहे.

आता याच जागी 5 डिसेंबर 1992पर्यंत उभे असणारे घुमटाकार बांधकाम हे कधी आणि कशा प्रकारे उभे राहिले, हा पुढचा मुद्दा येतो. पौराणिक कथांमध्ये दाखवल्याप्रमाणे रामाचा काळ, भारतातील प्राचीन काव्यसाहित्य, परंपरागत लोककथा, एवढेच नव्हे तर पुरातत्त्व खात्याला स्पष्टपणे दिसून आलेले दगडी अवशेष या सगळयांचा विचार करता, त्या जागी मंदिर आधीपासून होते, आणि पुढे ज्याला 'बाबरी मशीद' म्हटले गेले, ते बांधकाम बाबराच्या काळात 16व्या शतकात उभे राहिले हे अगदी स्पष्ट आहे. मात्र ते मंदिर तोडून बांधलेले नाही, असा मुस्लीम पक्षाचा दावा आहे. त्यांच्या मते त्याच जागी अनेक वर्षांपासून ते अल्लाची करुणा भाकतात. थोडक्यात हा प्रश्न श्रध्दा विरुध्द श्रध्दा असा झाला आहे.

हा लढा अगदी बाबराच्या काळापासून सुरू असला तरी आता त्याचे स्वरूप 'कायदेशीर लढयाचे' झालेले असल्याने त्या दृष्टीकोनातून अयोध्या प्रश्नाकडे बघणे गरजेचे आहे. इतर अनेक सामाजिक मुद्दयांप्रमाणेच आणि इतर अनेक बहुचर्चित खटल्यांप्रमाणे अयोध्या प्रकरण भारतातील सर्वसामान्य माणसाला कळते ते केवळ मीडियाच्या नजरेतून! आधी काय झाले, सध्या काय सुरू आहे आणि त्याहूनही यापुढे काय अपेक्षित आहे, हे सर्व विविध माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते. दुर्दैवाने, अनेक पत्रकार आणि पत्रपंडित या प्रकरणी एकतर्फी किंवा पक्षपाती भूमिका ठेवून लिहिताना दिसतात. आपल्या देशात एकूणच बहुसंख्य हिंदूंच्या परंपरांची, श्रध्दांची आणि श्रध्दास्थानांची टिंगल करणे, त्यांना कमी लेखणे आणि त्या निरर्थक शाबित करणे हा सर्वच पत्रपंडितांचा आवडता छंद आहे. मात्र तोच न्याय अल्पसंख्य समाजाच्या श्रध्दांना वा परंपरेला लावताना हे सारे कचरतात - खरे तर घाबरतात. परिणामी, वादाचा मुद्दा कोणताही असो, हिंदूंची जी संभावना होते ती मुस्लिमांची अथवा ख्रिश्चनांची कधीच होत नाही. याचा हळूहळू परंतु खोलवर परिणाम असा होतो, की कोणत्याही सामाजिक प्रश्नात कायम हिंदू समाजाचीच चूक आहे, असे चित्र मीडियातून उभे केले जाते.

यात तेवढाच दोष हिंदुत्वनिष्ठ किंवा निदान हिंदूद्वेष्टे नसलेले लेखक-पत्रकार यांचाही आहे. मुळातच सहिष्णुतेचा आत्मघातकी अतिरेक करण्याची सवय असणारा हिंदू समाज असल्याने, स्वा. सावरकरांच्या भाषेत सांगायचे तर 'मला काय त्याचे?' अशी हिंदू विचारवंतांची बोटचेपी भूमिका दिसून येते. खऱ्या-खोटया आरोपांच्या आक्रमक भडिमाराला व्यवस्थित उत्तर देणे, प्रतिवाद करणे दूरच राहिले, पण स्वतंत्रपणे आपली बाजू मांडणे एवढेसुध्दा फारसे कोणी करत नाही. एकतर्फी प्रचार आक्रमक असेल, तर तो अखेर खरा वाटायला लागतो. ही धास्ती लक्षात घेऊन, आपल्या देशातील डाव्या आणि काँग्रोसधार्जिण्या पत्रपंडितांनी उभे केलेले दिशाभूल करणारे चित्र बाजूला ठेवून वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची असेल, तर अयोध्या खटल्याचा इतिहास, राजकीय प्रवास, सामाजिक परिणाम आणि मुख्य म्हणजे कायदेशीर लढयाचा प्रवासात या सगळयाची किमान प्राथमिक माहिती करून घेणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

यामध्ये तुमचा राजकीय पक्ष, विचारसरणी, धर्म-जात, प्रांत या सर्व बाबी गौण ठरतात. एक संविधानप्रेमी भारतीय सुजाण नागरिक म्हणून अयोध्या प्रश्नी आपली स्वतःची एक ठाम भूमिका असणे देशाच्या हिताचे आहे. अन्यथा, इतरांच्या भूलथापांना बळी पडून आपण शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसून राहणे किंवा उधळलेल्या सांडाप्रमाणे चौखूर दौडणे या दोन्ही गोष्टी निषेधार्ह आहेत. जर ठरावीक लोक ठरावीक दृष्टीकोनातूनच एखाद्या मुद्दयाला प्रसिध्दी देत असतील, तर इतर कोणाची वाट न बघता आपण आपल्या पातळीवर वस्तुस्थिती सांगण्याचा, दुसरी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न का करू नये? याच भूमिकेतून दिल्ली येथे अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या अंतिम दिवशी मी विवेकच्या वतीने गेलो होतो. सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण दिवसभर हजर राहून समारोपाचे सर्व युक्तिवाद ऐकले. या प्रकरणातील एक महत्त्वाची संबंधित संस्था, 'विश्व हिंदू परिषद', या परिषदेचे ज्येष्ठ नेते चंपतरायजी यांची भूमिका जाणून घेतली. त्यांची सविस्तर मुलाखत घेतली. वकील अथवा विवेकचा प्रतिनिधी या दोन्ही भूमिकांच्या आधीसुध्दा माझा या प्रकरणाशी थोडासाच, पण वैयक्तिक संबंध आलेला आहे. सन 1990च्या पहिल्या कारसेवेच्या वेळेला मी कारसेवक म्हणून अयोध्येला जाण्यास निघालो होतो. त्याआधीच झाशीजवळ ललितपूर येथे आम्हाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि सुमारे 10 दिवस मी उत्तरप्रदेश सरकारचा सरकारी पाहुणा म्हणून स्थानबध्द होतो. अर्थात त्या वेळी अयोध्या प्रश्नाबाबत माझी माहिती तशी फारच मर्यादित होती.

मा. चंपतरायजी यांची सविस्तर मुलाखत वाचण्याआधी आपण अयोध्या प्रकरणातील काही ठळक गोष्टींची माहिती करून घेऊ -

 

रामजन्मभूमीची समयसूची

1) किमान 5 ते 7 हजार वर्षांपूर्वी - अयोध्येत श्रीरामाचा जन्म झाला. निश्चित काळ वा तिथी यावर एकवाक्यता नाही.

2) सन 1528 - मुघल शासक बाबर आक्रमक म्हणून भारतात आला आणि त्याचा सेनापती मीर बाकी याने हिंदूंचे श्रध्दास्थान असलेले रामजन्मभूमीवरील पुरातन मंदिर तोडले. त्याच जागी अवशेषांवर एक मशीद बांधली. तिला आपल्या धन्याचे नाव दिले - 'बाबरी मशीद'. हे मंदिर तोडत असताना आजूबाजूच्या प्रदेशातील हिंदूंनी लढा दिला. त्यातही अयोध्येजवळच्या 'भाटी' या संस्थानाचा हिंदू महाराजा महातापसिंग याने मीर बाकीशी मोठे युध्द केले. हजारोंचे बळी गेले, पण हा विरोध चिरडून मीर बाकीने बळजबरीने मशीद बांधली.

3) सन 1853 - या वेळी अयोध्येचा शासक होता नबाब वाजीद अली शाह. जवळजवळ नामधारी. खरी सत्ता इंग्राजांची. या वर्षी रामजन्मभूमी जागेवरून हिंदू व मुसलमान यांच्यात मोठी चकमक झाली. अनेक लोक मारले गेले. अशांतता धुमसत राहिली. आणि या जागेकडे इंग्राजांचे लक्ष गेले.

4) सन 1859 - यादरम्यान इंग्राजांनी 1857च्या क्रांतीचा अनुभव घेतला. भारतीयांच्या मानबिंदूंवर आघात होणे किती आवश्यक आहे, याची धूर्त इंग्राजांना जाणीव झाली. आपल्या आवडत्या 'डिव्हाइड ऍंड रूल' तत्त्वाला अनुसरून इंग्राजांनी या जागी तारेचे कुंपण घातले. आतील भागात मुसलमानांना तर बाहेरील भागात हिंदूंना पूजा-प्रार्थनेची परवानगी दिली. एक प्रकारे भविष्यकाळातील संघर्षाची नांदी करून ठेवली.

5) सन 1885 - महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयाकडे एक अर्ज सादर करून या जन्मभूमीस्थानासमोरील रामचबुतऱ्यावर मंदिर (छतरी) बांधण्याची परवानगी मागितली. ही परवानगी नाकारण्यात आली. रामजन्मभूमी मंदिर उभे करण्याच्या न्यायालयीन लढयाला एक प्रकारे इथूनच सुरुवात झाली.

6) 23 डिसेंबर, 1949 - 23 डिसेंबरला सकाळी बाबरी मशीद या जागेत घुमटाच्या आत रामाच्या मूर्ती आढळून आल्या. या मूर्ती हिंदूंनी रात्री गुपचूप ठेवून दिल्या असे मुस्लीम पक्षाचे म्हणणे. त्या आधीपासून होत्याच, हे हिंदू पक्षाचे म्हणणे. तर, बहुसंख्य भाविकांच्या श्रध्देनुसार त्या चमत्काराने प्रकट झाल्या. एव्हाना भारत स्वतंत्र झाला होता. नेहरूंचे सरकार होते. त्यांनी भावी संघर्ष लक्षात घेऊन घाईघाईने आदेश दिले की, या मूर्ती ताबडतोब हलविण्यात याव्या. फैजाबादचे जिल्हा दंडाधिकारी के.के. नायर यांच्यापर्यंत हे आदेश पोहोचले. नायर यांनी सुरक्षेचा प्रश्न हाताबाहेर जाईल, असे स्पष्ट सांगून मूर्ती हलविण्यास नकार दिला. एव्हाना या मूर्तींबाबत सगळीकडे बातमी पसरली. अखेर सरकारने या जागेला वादग्रास्त ठरवून आपल्या ताब्यात घेतले आणि मशिदीला सरकारी कुलूप लावण्यात आले. अशा प्रकारे रामाची बालमूर्ती, म्हणजेच 'रामलल्ला' हा सरकारी बंधनात बंदिस्त झाला.

7) 18 जानेवारी, 1950 - हिंदू महासभेचे एक कार्यकर्ते गोपालसिंग विशारद यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करून रामलल्लाच्या पूजेचे अधिकार मागितले. परमहंस रामचंद्रदास यांनीही 1950मध्येच अशाच स्वरूपाचा अर्ज दाखल केला आणि पूजेचे अधिकार मागितले. रामजन्मभूमीच्या स्वतंत्र भारतातील न्यायालयीन लढयास इथून सुरुवात झाली, जो लढा आता 2019मध्ये अखेरच्या टप्प्यात आलेला आहे.

8) सन 1959 - रामाच्या पूजेचे अधिकार सांगणारा आणखी एक पक्ष - निर्मोही आखाडा न्यायालयात आला. निर्मोही आखाडयाने सुध्दा आपला दावा दाखल करून पूजेचे अधिकार आणि या वादग्रास्त जागेची मालकी असे दोन्ही मागितले.

9) सन 1961 - हिंदू पक्षाकडून न्यायालयात दाखल झालेल्या या मागण्यांमुळे जाग आलेल्या उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या संस्थेनेही आपला दावा पुढे केला आणि विवादित जागेवर आपला मालकी हक्क सांगितला. अशा प्रकारे 'रामजन्मभूमी की बाबरी मशीद' हा प्रश्न न्यायालयापुढे ऐरणीवर आला. जागा मात्र सरकारच्या ताब्यात आणि सरकारी कडीकुलपांमध्ये बंदिस्तच होती.

10) 1 फेब्रुवारी, 1986 - हरिशंकर दुबे या व्यक्तीच्या अर्जावरून जिल्हा न्यायालयाने सरकारी कुलपे काढण्याचा आदेश दिला आणि हिंदू भाविकांना रामलल्लाच्या दर्शनाची परवानगी मिळाली. दर्शनासाठी एकच गर्दी उसळली. मुस्लीम पक्ष या घटनेने अस्वस्थ झाला. त्यांनी तातडीने बैठक घेऊन 'बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी' स्थापन केली. आणि न्यायालयाच्या आदेशाने उघडलेले कुलूप अवघ्या एका तासात पुन्हा लावण्यात आले. रामलल्ला पुन्हा कुलूपबंद झाले.

11) सन 1989 - रामजन्मभूमी-मशीद विवाद जिल्हा न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे रवाना झाला. अपेक्षेनुसार उच्च न्यायालयाने आधी 'जैसे थे' परिस्थती ठेवण्याचा आदेश 14/08/1989 रोजी दिला. याच सुमारास या दाव्यात एका नवीन पक्षाचा प्रवेश झाला, तो म्हणजे स्वतः प्रभू श्री रामचंद्र! वि.हिं.प.चे माजी उपाध्यक्ष आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचेच माजी न्यायमूर्ती श्री. देवकीनंदन अग्रावाल यांनी भगवान रामलल्ला (बालक-राम)चा 'नेक्स्ट किन' अथवा 'सखा' म्हणून त्याच्या वतीने एक अर्ज दाखल करून हजर होण्याची परवानगी मागितली. या अर्जानुसार रामलल्ला ही 'ज्युरीस्टिक पर्सन - कायदेशीर व्यक्ती' असून तिला संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार आहे आणि तिच्या वतीने अग्रावाल हजर होऊ इच्छितात. म्हणजे, या संपूर्ण जन्मस्थळ जागेची मालकी आता प्रत्यक्ष रामलल्लाने मागितली. हा अर्ज उच्च न्यायालयाने मंजूर करून 'रामलल्ला'ला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व म्हणून मान्यता दिली. दरम्यान ऑक्टोबर, 1989मध्ये अयोध्या विवादाशी संबंधित सर्व प्रकरणे लखनौ खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली.

12) 9 नोव्हेंबर, 1989 - सन 1989 हे वर्ष रामजन्मभूमी लढयातील फार महत्त्वाचे वर्ष आहे. या वर्षात अनेक मोठया घटना घडल्या. त्यातलीच एक म्हणजे, संकल्पित राममंदिराचा शिलान्यास. 'सौगंध राम की खाते हे, मंदिर वही बनायेंगे' अशा घोषणा देत अनेक रामभक्त वि.हिं.प.च्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अयोध्येत आले. संपूर्ण भारतातून प्रतीकात्मक अशा रामनाम लिहिलेल्या विटा ते घेऊन आले. विवादित ढाच्यालगत एका जागेवर राममंदिराचा शिलान्यास करण्यात आला. तारीख होती 9 नोव्हेंबर. बिहार येथील दलित समाजातील एक कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल याच्या हस्ते हा शिलान्यास करण्यात आला. या प्रसंगाने राममंदिर बांधणीच्या देशव्यापी मोहिमेला फार मोठी चालना मिळाली.

13) सन 1990 - वि.हिं.प.च्या रामजन्मभूमी मोहिमेला पाठिंबा म्हणून, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी भलीमोठी 'राम रथयात्रा' काढली. 30 ऑक्टोबर 1990ला तिची सांगता व्हायची होती. तथापि सरकारने त्याआधीच बिहारमध्ये अडवाणी यांना अटक केली, आणि प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवले. तरीही या रथयात्रेची सांगता करण्यासाठी हजारो कारसेवक अयोध्येत पोहोचले. उ.प्र. सरकारने बळाचा वापर करून अनेक कारसेवकांना मारहाण केली, डांबून ठेवले. प्रत्यक्ष विवादित ढाचा तसाच राहिला, तरी या रथयात्रेचा आणि कारसेवेचा भारताच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर प्रचंड परिणाम झाला. उत्तर प्रदेशात लगेच सत्तापालट झाला. रामजन्मभूमी हा मुद्दा भारताच्या राजकारणाचा जणू केंद्रबिंदू झाला.

 

14) 6 डिसेंबर, 1992 - रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या प्रदीर्घ वादविषयाने 6 डिसेंबर रोजी एक निर्णायक वळण घेतले. 1990च्या उत्स्फूर्त परंतु अपूर्ण राहिलेल्या कारसेवेचा पुढचा टप्पा म्हणून वि.हिं.प. व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुन्हा कारसेवेचे आवाहन केले होते. या वेळी उत्तर प्रदेशात सरकार भा.ज.प.चे होते. कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे कारसेवकांना मागीलप्रमाणे अटक होण्याची धास्ती नव्हती. 6 डिसेंबरला अयोध्येत जमा झालेल्या प्रचंड जनसमुदायाने रामनामाचा जयघोष करत विवादित जागेवर धाव घेतली. जमलेल्या लोकांच्या भावना एवढया अनावर झाल्या होत्या की, त्यांना नियंत्रणात ठेवणे कोणाही नेत्याला शक्य नव्हते. त्यातीलच काही कारसेवक बाबरी मशिदीच्या घुमटावर चढले आणि काही काळातच तिन्ही घुमट पार जमीनदोस्त करण्यात आले. या घटनेचे पडसाद साऱ्या देशभर उमटले. ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या. केंद्र सरकारने चौकशीसाठी घाईगडबडीने 'लिबरहॅन' आयोगाची नेमणूक केली.

15) सन 1996 - अयोध्या विवादाशी संबंधित सर्व दिवाणी दावे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एकाच न्यायालयाकडे एकत्रित वर्ग केले. या विषयातील त्यापुढील सुनावणी एकाच न्यायालयात होणार होती.

16) सन 2002 - उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने, या विवादित जागेची मालकी नक्की कोणाची, यावर चौकशीस सुरुवात केली. भारतीय पुरातत्त्व खाते (ASI) यांना न्यायालयाने आदेश देऊन त्या जागेवर उत्खनन करण्यास व अहवाल देण्यास सांगितले.

17) सन 2003 -ASI ने विवादित जागेवर केलेल्या उत्खननात त्यांना प्राचीन दगडी मंदिराचे अवशेष आढळून आले. त्या दगडी खांबांवरील नक्षीकामावरून हे अगदी स्पष्ट दिसत होते, की त्या जागी आधी एक मंदिर होते. तसेच किमान 3000 वर्षांपूर्वीची मानवी वस्ती तेथे असल्याचे पुरावे दिसून आले. ASIने न्यायालयाला तसा अहवाल सादर केला. त्यावर साहजिकच मुस्लीम पक्षाने हरकत घेतली. मीडियामधील 'द हिंदू'सारख्या केवळ नावात 'हिंदू' असणाऱ्या वृत्तपत्राने या अहवालावर सडकून टीका केली.

 

18) सन 2009 - जो अहवाल अवघ्या तीन महिन्यांत सादर करावयाचा होता, तो अयोध्या प्रकरणातील चौकशीचा अहवाल लिबरहॅन आयोगाने 17 वर्षांनी सन 2009मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सादर केला. अर्थात, या आयोगाची चौकशीची कार्यकक्षा अगदीच वेगळी होती. 'जागेची मालकी' वा 'पूजेचे अधिकार' याच्याशी आयोगाचा काहीही संबंध नव्हता. आयोगाने केवळ बाबरी मशीद पडली, या कृतीसाठी लालकृष्ण अडवाणी, इत्यादी नेत्यांना जबाबदार धरले.

19) 30 सप्टेंबर, 2010 - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आपला ऐतिहासिक निकाल जाहीर केला. त्यानुसार राज्यसरकारने अधिग्राहित केलेली 2.77 एकर जागा 3 पक्षांमध्ये न्यायालयाने सारखी वाटली. रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तिघांना आपला निर्देशित 1/3 हिस्सा मिळाला. हा निर्णय आणि ही वाटणी कोणालाच पूर्णपणे मान्य नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

20) सन 2011 - सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे - 'स्टेटस को'चे आदेश दिले.

21) सन 2017 - सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने संबंधितांनी आपसांत चर्चा करून सर्वसंमतीने समझोता करावा असे सुचविले. तथापि हा पर्याय कोणालाही मान्य झाला नाही.

22) 8 फेब्रुवारी 2018 - सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित सर्व 14 दिवाणी अपिले ऐकण्यास सुरुवात केली. पुढे ऑक्टोबर 2018मध्ये ही सुनावणी त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे गेली. मात्र तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की पुढील सुनावणी 4 जानेवारी 2019 रोजी 'सुयोग्य' खंडपीठापुढे घेतली जाईल.

 

23) सन 2019 - 8 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 5 न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई त्याचे प्रमुख होते. लगेच 10 जानेवारी रोजी या पीठातील न्यायमूर्ती लळीत यांनी चौकशीत सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे हे घटनापीठ नव्याने स्थापन करावे लागले. 25 जानेवारीला सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस.ए. नझीर यांचे घटनापीठ स्थापन झाले. आता अपिलांची चौकशी या पीठाने करावयाची होती.

8 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या विवाद हा अधिकृत मध्यस्थीसाठी मध्यस्थ समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एफ.एम.आय. कलीफउल्ला, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर व श्रीराम पांचू अशा तिघांची मध्यस्थ समिती नियुक्त झाली. या समितीने दि. 9 मे रोजी आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. नंतर 1 ऑगस्ट रोजी अंतिम अहवाल सादर केला. मात्र मध्यस्थ समितीच्या प्रयत्नांचा काही उपयोग झाला नाही.

 

दि. 6 ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणाची दैनंदिन चौकशी सुरू झाली. सर्व कामांचे दिवस लक्षात घेता ही चौकशी सतत 40 दिवस सुरू होती. दि. 16 ऑक्टोबर रोजी अयोध्या प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षकारांच्या वकिलांनी आपापल्या युक्तिवादाचा समारोप केला. न्यायालयाने सर्व पक्षांना पर्यायी मागण्यांबाबत (मोल्डिंग ऑफ रिलीफ) त्यांचे म्हणणे लेखी देण्यास सांगितले.

 

24) 16 ऑक्टोबर 2019 - सर्वोच्च न्यायालयाने 40 दिवस सतत युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. घटनापीठाचे मुख्य, सरन्यायाधीश न्या. गोगोई हे दि. 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे तोपर्यंत हा न्यायनिर्णय निश्चित जाहीर होईल, अशी साऱ्यांचीच रास्त अपेक्षा आहे.

रामजन्मभूमी - संस्थांचा लेखाजोखा

रामजन्मभूमीच्या लढयाबद्दल आणि इतिहासाबद्दल माहिती घेतांना या प्रकरणाशी संबंधित काही संस्था अशा आहेत, ज्यांचा उल्लेख वारंवार होत राहतो. त्यांचे संदर्भ नीट समजावेत यासाठी काही संस्थांची वा संघटनांची एक प्राथमिक माहिती आणि रामजन्मभूमी लढयात त्यांची भूमिका थोडक्यात काय होती हे पाहू-

1) विश्व हिंदू परिषद : विश्व हिंदू परिषद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने स्थापन झालेली आणि धर्मकार्याला वाहिलेली संस्था आहे. दि. 29 ऑगस्ट 1964 रोजी तिची स्थापना झाली. त्या वेळी स्वामी मा. चिन्मयानंद हे तिचे प्रमुख होते. सध्या मा. विष्णूजी कोकजे हे प्रमुख आहेत. रामजन्मभूमी प्रकरणात हिंदू पक्षाच्या बाजूने सगळयात जास्त चर्चा झाली आहे ती विश्व हिंदू परिषदेची आणि ती अनाठायी नाही. या लढयाला संपूर्ण भारतात, जनमानसात नेण्याचे आणि रुजविण्याचे काम विश्व हिंदू परिषदेनेच केले आहे. सर्वसामान्यपणे अनेकांचा असा समज होतो की न्यायलयीन प्रक्रियेतसुध्दा वि.हिं.प. ही एक पक्षकार आहे. परंतु तसे नाही. व्यक्तिगत पातळीवर परिषदेचे आजी-माजी कार्यकर्ते त्यात असतीलही, पण प्रत्यक्षात ही संस्था कुठेही वादी-प्रतिवादी, अर्जदार, वगैरे नाही. मात्र तिचे नेते या पूर्ण लढयावर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. मूळ न्यायालयीन चौकशीच्या जोडीने आवश्यक असलेली जनजागृती आणि मंदिर निर्माणाची एकूण यंत्रणा वि.हिं.प.च्या माध्यमातूनच कार्यरत आहे. संस्थेचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. तिथे वि.हिं.प.चे एक ज्येष्ठ नेते मा. चंपतरायजी या विषयात लक्ष घालत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना संपूर्ण चाळीस दिवस ते हजर होते. (वि.हिं.प.च्या माहीतगार वर्तुळात असे म्हटले जाते की चंपतरायजी हे अयोध्या प्रकरणाचा चालताबोलता विश्वकोश आहेत! या लेखनाच्या निमित्ताने मा. चंपतराय यांच्याशी अनौपचारिक गप्पा मारण्याचीही आणि औपचारिक मुलाखत घेण्याचीही संधी मिळाली. ती मुलाखत पुढील भागात येईल.)

 

2) रामजन्मभूमी न्यास : रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद जेव्हा भारतभर चर्चेच्या अगदी शिखरावर होता, त्या वेळी - म्हणजे 6 डिसेंबर 1992च्या घटनेनंतर, राममंदिर निर्माणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे या भूमिकेतून वि.हिं.प., धर्मसंसद, भाजपा आणि इतर अनेक हिंदुत्ववादी संघटना अशांच्या पुढाकाराने दि. 25 जानेवारी 1993 रोजी एका स्वतंत्र 'रामजन्मभूमी न्यासाची' स्थापना करण्यात आली. रामाच्या मूळ जन्मस्थानावर एका भव्य मंदिराचे निर्माण हे या न्यासाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. महंत रामचंद्रदास परमहंस हे या न्यासाचे आद्य प्रमुख होते. सध्या महंत नृत्यगोपालदास महाराज हे न्यासाचे प्रमुख आहेत.

3) निर्मोही आखाडा - उत्तर भारतात (विशेषकरून) अगदी प्राचीन काळापासून परंपरेने चालत आलेले काही साधुसंतांचे आखाडे आहेत. आखाडा म्हणजे अनौपचारिक संस्था! अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने मान्यता दिलेल्या 14 आखाडयांपैकी निर्मोही आखाडा हा एक आहे. रामजन्मभूमीच्या न्यायालयीन लढयात सर्वप्रथम उतरलेला पक्ष हाच आहे. सन 1885चा फैजाबाद न्यायालयात दिलेला अर्ज या आखाडयाच्या महंतांनीच दिला होता. नंतर 1950च्या दाव्यांमध्ये निर्मोही आखाडा 1960च्या सुमारास सामील झाला. मंदिराचा कारभार आपल्यालाच मिळावा ही त्यांची मागणी आहे. (सन 2010च्या निकालानुसार 1/3 जागा यांना मिळाली आहे. या आखाडयावर टीका करणारे मात्र म्हणतात की, नाव 'निर्मोही' असले, तरी मुळात हा आखाडा भगवान रामाला मिळणाऱ्या देणग्यांमुळे या प्रकरणात रस घेत आहे.) त्याच जागी नवे मंदिर बनावे, ही त्यांची मागणी नसून आम्हाला पूजेचे अधिकार मिळावे, एवढीच त्यांची मागणी आहे. कसेही असो, निर्मोही आखाडा या प्रकरणातील एक महत्त्वाची संघटना आहे.

4) रामलल्ला विराजमान - याआधीच समयसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे 'रामलल्ला विराजमान' किंवा नुसतेच रामलल्ला ही संस्था नाही, संघटना नाही, न्यास नाही.... काहीच नाही. अग्रावाल यांच्या अर्जामुळे उदयास आलेली ती एक न्यायनिर्मित व्यक्ती (juristic person) आहे. तिला कायद्यानुसार नैसर्गिक व्यक्तीप्रमाणे स्वतंत्र अस्तित्व असते, संपत्ती धारण करण्याची क्षमता असते; मात्र ती आपल्या प्रतिनिधीच्या मार्फत हजर होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा अर्ज मान्य केल्यामुळे रामलल्ला ही या प्रकरणातील एक स्वतंत्र न्यायनिर्मित व्यक्ती झालेली आहे. तिच्या नावे विवादित जागेतील 1/3 जागा न्यायालयाने दिलेलीही आहे. अर्थातच या कायदेशीर स्थानाला- लीगल स्टेटसला मुस्लीम पक्षाने जोरदार हरकत घेतलेली आहे.

 

5) सुन्नी वक्फ बोर्ड - याचे संपूर्ण नाव 'उत्तर प्रदेशातील सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड' असे आहे. वक्फ कायद्याखाली स्थापन झालेल्या अनेक बोर्डापैकी हे एक आहे. बाबरी मशीद जोपर्यंत होती, तोपर्यंत त्या मशिदीची मालकी व देखभाल आमच्या अधिकारात होती, असा या बोर्डाचा दावा आहे. आता ते बांधकामच पडल्यानंतर त्या जागी नव्याने मशीद उभी करण्याची परवानगी आम्हाला मिळावी अशीही त्यांची मागणी आहे. परंतु 'बाबरी मशीद' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अशा कुठल्याही मशिदीची देखभाल आणि मालकी ही सुन्नी बोर्डाकडे नव्हती, तर ती आमच्याकडे होती, असे शिया वक्फ बोर्डाचे म्हणणे आहे. शिया बोर्ड स्वतः मूळ दाव्यात पक्षकार नाही. 2010च्या निकालानुसार 1/3 जागा सुन्नी बोर्डाला मिळाली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या इतर काही संलग्न संस्थांपैकी शिया बोर्ड हेसुध्दा आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की या जागी रामजन्मभूमी असल्याने त्यावर मंदिर हिंदूंना बांधू द्यावे अशी शिया वक्फ बोर्डाची भूमिका आहे.

6) भारतीय पुरातत्त्व खाते (ASI): The archeological Survey Of India (ASI) ही खरे तर एक सरकारी यंत्रणा आहे. अर्थातच पक्षकार म्हणून या विवादाशी तिचा कोणताही संबंध नाही. परंतु जसे याआधीच सांगितले की, 400-500 वर्षांपूर्वी किंवा त्याही पूर्वी घडलेल्या घटनांचा लेखी पुरावा आज मिळणे सर्वस्वी अशक्य आहे, त्यामुळे जिथे बाबरी मशीद 1992पर्यंत उभी दिसत होती, तिथे प्रत्यक्षात आधी काय होते याबाबत ती जागाच सांगू शकेल. म्हणूनच सन 2003मध्ये उच्च न्यायालयाने या जागेचे शास्त्रीय पध्दतीने उत्खनन करून काय दिसते आणि त्यावरून काय निष्कर्ष काढता येतात याचा अहवाल सादर करण्याचे काम ASIला दिले होते. त्यांनी केलेल्या उत्खननात या घुमटांच्या खाली एक प्राचीन मंदिर होते असे दर्शविणारे दगडी अवशेष स्पष्टपणे दिसून आले आहेत. एक योगायोग असा, की या ASIचा मूळ ब्रिटिशकालीन संस्थापक जो होता, त्याचे नाव सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम. तो हिंदुस्थानचा 'सर्व्हेयर जनरल' होता. ASIची मुहूर्तमेढ त्यानेच रोवली होती. त्याने त्या काळात केलेल्या पाहणीनुसार आणि नोंदीनुसार अयोध्येला बाबराच्या काळात एक मोठे पुरातन मंदिर होते व ते बळजबरीने पाडून बाबराच्या सेनापतीने मशीद उभी केली, इत्यादी उल्लेख केलेले आहेत. त्या वेळी झालेल्या संघर्षात अनेक माणसे मेली, असेही त्याने नमूद करून ठेवले आहे.

ही अयोध्येच्या न्यायालयीन लढयाची साधारण पार्श्वभूमी आहे. आजमितीस हा लढा आता अंतिम टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. 5 न्यायमूर्तींच्या विशेषांकाच्या पीठाने सतत 40 दिवस अखंडपणे या एकाच प्रकरणाची सुनावणी केली. खरेतर हादेखील एक स्वतंत्र विक्रमच आहे. याआधी भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासात यापेक्षा जास्त काळ सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेले प्रकरण म्हणजे 'स्वामी केशवानंद भारती प्रकरण'. त्याची सुनावणी सतत 68 दिवस चालली होती. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो आता अयोध्या प्रकरणाचाच. मात्र एक फरक आणखी आहे. केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वसामान्य नागरिकाचा सहभाग किंवा लक्ष फारच थोडे होते. अशा प्रकारे काही खटला चालला याची आजही अनेकांना माहिती नाही. एका ठरावीक वर्तुळात त्याची चर्चा झाली आहे. रामजन्मभूमी प्रकरणाचे मात्र तसे नाही. हा मुद्दा मुळातच लोकभावनेशी आणि सामान्य नागरिकाच्या श्रध्देशी निगडित असल्याने, 'अयोध्या केसमध्ये आज काय झाले?' याची उत्सुकता संपूर्ण भारतात आणि अगदी सामान्य माणसालाही सतत असायची. त्या दृष्टीने विचार केला तर अयोध्या प्रकरण भारतातील सगळयात जास्त चर्चित न्यायालयीन प्रकरण आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

मी स्वतः शेवटच्या दिवशी, 16 ऑक्टोबर रोजी सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या काटेकोर प्रक्रियेतून जात, विशेष पास घेऊन सुनावणीच्या दालनात संपूर्ण वेळ हजर होतो. अयोध्या प्रकरणी न्यायालय आता काय भूमिका घेते याची उत्सुकता पक्षकार, संघटनांचे प्रतिनिधी, वकीलवर्ग, पत्रकार अशा साऱ्यांनाच प्रचंड प्रमाणात दिसत होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पध्दतीप्रमाणे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल केवळ राखून ठेवला आहे. त्यासाठी विशिष्ट अशी कोणतीही तारीख दिलेली नाही. मात्र सगळयांना माहीत आहे की, सरन्यायाधीश न्या. गोगोई हे दि.17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. ते स्वतः या विशेष पीठाचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे ते निवृत्त होण्याआधी, म्हणजे दि. 17 नोव्हेंबरपूर्वी वा फारतर त्या दिवशी अयोध्या प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल अशी साऱ्यांनाच खात्री आहे. कदाचित हा लेख वाचकांना वाचायला मिळेपर्यंत निर्णय जाहीर झालेलाही असू शकतो. कोणी सांगावे?

नाहीतरी आपल्याकडे एखादी गोष्ट कोणालाच माहीत नसली, की 'राम जाने' म्हणण्याची पध्दत आहेच!