स्वागतार्ह पाऊल

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक15-Nov-2019   
|

केरळमधील शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा वादविषय सात न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. गेली 1500 वर्षं चालू असलेल्या या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 28 सप्टेंबर 2018 रोजी निकाल देताना, संविधानातल्या स्त्री-पुरुष समान हक्कांचा आधार घेत सर्व वयातील स्त्रियांना मंदिरप्रवेशाची मुभा देण्यात आली होती. सात जणांचे खंडपीठ निकाल देईपर्यंत ही मुभा यापुढेही चालू राहीलच. तथापि, या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, यासाठी न्यायालयात सुमारे 60 याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवरची एकत्रित सुनावणी पाच जणांच्या खंडपीठापुढे झाली आणि बहुमताने हे प्रकरण मोठया खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला. 


धार्मिक स्थळी महिलांना प्रवेश आणि त्यातून समोर येणारा स्त्रीपुरुषांमधील भेद, हा विषय केवळ एका धर्मापुरता सीमित नसून अन्य धर्मांतही अशा विषमतामूलक प्रथा आहेत, त्यांचं पालन केलं जातं या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधत, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या मुद्दयांवर सविस्तर आणि व्यापक, सर्व धर्मांमधील प्रथांना कवेत घेणारी चर्चा होण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. या पार्श्वभूमीवर मोठया खंडपीठाकडे हा विषय वर्ग करण्यात आला. यामुळे वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या धार्मिक प्रथांबाबत कोणताही निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालय एका धर्मापुरती दृष्टी सीमित न ठेवता या देशातील सर्व धर्मांमधल्या प्रथांचा आढावा घेऊ इच्छिते, हे अधोरेखित होतं. हा विचार या देशाचं वैशिष्टय असलेलं एकतेचं सूत्र अधिक दृढ करणारा आहे. 

अय्यप्पा हा ब्रह्मचारी देव असल्याने मासिक पाळी येणाऱ्या 10 ते 50 वयोगटातल्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेशाची मुभा नाही. जे संविधान स्त्रीपुरुषांना समान हक्क बहाल करतं, तेच संविधान कोणत्याही धर्माच्या प्रथांमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ नये, हेही नमूद करतं. त्यामुळेच या प्रथेला केरळ उच्च न्यायालयाने रास्त ठरवलं होतं. या निकालाला 2006मध्ये पहिल्यांदा आव्हान दिलं गेलं. तेव्हा तत्कालीन डाव्या आघाडीच्या सरकारने मंदिरबंदीचं समर्थन करणारं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं होतं. 2016मध्ये मात्र केरळ सरकारने सर्व वयाच्या महिलांना प्रवेश द्यावा, अशी मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली. केरळ सरकारच्या या परस्परविरोधी आणि संभ्रमात टाकणाऱ्या भूमिकांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केलीहोती. 

मंदिरबंदीची ही प्रथा न्यायालयीन निर्णयाद्वारे मोडून काढणं म्हणजे हिंदू धर्मामध्ये हस्तक्षेप करणं आहे, असं काहींचं मत असल्याने गतवर्षीच्या निकालाला आक्षेप घेणाऱ्या सुमारे 60 पुनर्विचार याचिकांवरच्या निकालाकडे देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं. सर्व वयोगटातल्या महिलांना मंदिरप्रवेशाची मुभा असावी किंवा नाही, यापुरता हा विषय मर्यादित असावा असं मत न्या. नरीमन आणि न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवलं, तर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी अधिक व्यापक भूमिका घेत सर्व धर्मप्रथांचा सखोल अभ्यास करून अर्थ लावला पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं. 

मुस्लीम धर्मीयांच्या दर्गा-मशिदीत महिलांच्या प्रवेशाला असलेली बंधनं, दाऊदी बोहरा समाजात महिलांच्या लैंगिकतेशी निगडित असलेली कुप्रथा, पारसी महिलांनी अन्य धर्मीयाशी लग्न केल्यास तिला अग्यारीत प्रवेश न मिळणं या काही वागनीदाखल कुप्रथा. त्यांचं पालन या देशात बिनबोभाट चालू राहू शकतं आणि केवळ हिंदू धर्मातल्या प्रथांवर बोट ठेवलं जातं, हा खेळ वर्षानुवर्षं चालू आहे. त्यातून हिंदू धर्मीयांमध्ये इथल्या न्यायव्यवस्थेबद्दलही चुकीचा संदेश जातो, याची आतापर्यंत कोणाला फिकीर नव्हती. शबरीमलाच्या निमित्ताने आतापर्यंतच्या या समजुतीला छेद देणारा ठरेल अशी आशा आहे. या निमित्ताने देशातल्या सर्व धर्मांमधल्या रूढी/प्रथा/परंपरा आणि आधुनिक जीवनमूल्यांविषयी एक खुली चर्चा सांविधानिक चौकटीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, जी या देशातलं सामाजिक वातावरण अधिकाधिक निरोगी करायला हातभार लावेल. अशा खुल्या चर्चेनंतर, सर्व मुद्दे विचारात घेऊन घेतला जाणारा निर्णय हा सर्वांना स्वीकारार्ह होईल. नुकताच झालेला रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल आपल्यासमोर आहे. त्याची स्वीकारार्हता वाढली ती सांविधानिक चौकटीत राहूनच घेण्यात आलेल्या सर्वहितकारक निर्णयामुळे. जे तत्त्वत: योग्य आहे आणि व्यवहार्य आहे, ते स्वीकारलं जातं हे त्या निकालाच्या झालेल्या स्वागतातून अधोरेखित झालं. तीच अपेक्षा या विषयातही आहे. 

म्हणूनच मोठया खंडपीठाकडे विषय सोपवण्याचा निर्णय हा अधिक दूरगामी परिणाम करणारा आणि न्यायालयीन प्रगल्भतेची साक्ष देणारा ठरेल अशी आशा वाटते. न्या. नरीमन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आजच्या काळात प्रत्येक भारतीयासाठी संविधान हा पवित्र ग्रंथ असायला हवा. मात्र या देशातल्या सर्वधर्मीयांची तशी मानसिकता होण्यासाठी, सर्व धर्मांतील धार्मिक स्थळांसंदर्भातल्या आणि अन्य आक्षेपार्ह प्रथांसाठीही एक समान धोरण आखलं जायला हवं. त्यासाठी देशभरात सर्वसहमतीचं वातावरण तयार व्हायला हवं. ते झाल्यावर इथल्या प्रत्येकासाठी संविधान हा पवित्र ग्रंथ होईल. त्याकरिता या विशेष खंडपीठाने सर्व धर्मातल्या आक्षेपार्ह प्रथांचं पुनरावलोकन करावं. स्त्री-पुरुष समानतेच्याही पलीकडे, भारतीय म्हणून सर्वांना समान न्याय देण्याची दृष्टी ठेवावी. अशा दृष्टीकोनातून दिला जाणारा निर्णय समाजाच्या समरसतेच्या दिशेने पडलेलं स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी त्यातून तयार होईल ही अपेक्षा.