हृदय हेलावणारी साक्ष

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक19-Nov-2019   
|

 सुनंदा वसिष्ठ  यांनी ज्या तडफेने आणि ठामपणे काश्मिरी खोर्यातील हिंदूंवर झालेल्या अनन्वित अत्याचाराच्या कहाण्या आपल्या साक्षीत मांडल्या, त्याने उपस्थित सर्वांनाच भावविवश केले. त्या स्वत: या अत्याचारांच्या पीडितांपैकी होत्या आणि त्याच्या साक्षीदारही होत्या. धर्मांध इस्लामी दहशतवादाचे भयाण रूप सर्वांसमोर ठेवणारी अशी त्यांची साक्ष होती. आपल्या साक्षीतकाश्मिरी हिंदूअसल्याचा त्यांनी अभिमानाने उच्चार केला. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा मानवाधिकारांचे हनन नसून त्यांची पुनःस्थापना असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिली.

 

भारतीय
म्हणून जम्मू-काश्मीर हा जितका आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, तितकाच काळजीचाही विषय आहे. जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचे बहुतांश भारतीय नागरिकांनी स्वागत केले, तरी एक मोठा गट या निर्णयाच्या विरोधात विष पसरवण्याचे काम करताना दिसतोय. हा निर्णय कसा मानवताविरोधी आहे, येथील जनतेच्या मानवाधिकारांची पायमल्ली करणारा आहे, हे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडण्याचा जाणीवपूर्वक आणि हिरिरीने प्रयत्न केला जात आहे. परदेशी प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांमध्ये त्याचेच पडसाद दिसून येत आहेत. आज या राज्यातील जनजीवन सुरळीत होण्याच्या मार्गावर असतानाही तेथील नागरिकांना कशा प्रकारे त्यांचे हक्क गमवावे लागत आहेत असे चित्र रंगवले जात आहे. सुरुवातीला सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून काश्मीर खोर्यात इंटरनेट आणि दूरध्वनी सेवा खंडित करण्याच्या निर्णयाबद्दल त्या भागातील नागरिकांच्या हक्काचे हनन होत असल्याची ओरड केली जात आहे.

--------------------------
आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक
---------------------------------
 जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयावर अशा प्रकारे हल्लाबोल करणार्या कथित मानवाधिकार रक्षकांपैकी आज किती जणांना 1989-90मध्ये काश्मीर खोर्याने अनुभवलेल्या त्या क्रूर दहशतवादाचे स्मरण आहे? त्या वेळी तेथील कित्येक काश्मिरी हिंदूंंच्या निर्घृण हत्या करण्यात आल्या, कुटुंबेच्या कुटुंबे संपवण्यात आली, महिलांवर अत्याचार करण्यात आले, काश्मिरी हिंदूंची घरे, दुकाने, उपजीविकेची साधने, मंदिरे सर्वच्या सर्व उद्ध्वस्त करण्यात आले. लाखो काश्मिरी हिंदूंंना त्यांची जन्मभूमी सोडून जाण्यास भाग पाडण्यात आले. हे सगळे क्रौर्य केवळ धर्मांध मानसिकतेतून जन्मलेल्या दहशतवादातून घडवले जात होते. मात्र त्या वेळी कोणत्याही मानवाधिकार आयोगाने त्याची दखल घेतली नव्हती. आज मात्र कलम 370 हटवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयानंतर अनेकांना या झोपेच्या सोंगातून जाग आली. अमेरिकी काँग्रेसच्या मानवाधिकार उपसमितीने नुकतीच या निर्णयावर सुनावणी घेतली होती. त्यात अनेक सदस्यांच्या साक्षी घेण्यात आल्या होत्या. बहुतेकांच्या साक्षी या जम्मू-काश्मीरमध्ये 370 हटवल्यानंतर त्या भागातील जनतेच्या मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याचे सांगणार्या होत्या. अर्थातच त्या या मुद्द्यावरचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन, प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांवरील नकारात्मक बातम्या आणि चर्चा यांच्यावर आधारलेल्या असल्याचे लक्षात येते. या सर्व साक्षींमध्ये लक्ष वेधून घेणारी ठरली ती सुनंदा वसिष्ठ या काश्मिरी हिंदू महिलेने दिलेली साक्ष. वसिष्ठ यांनी ज्या तडफेने आणि ठामपणे काश्मिरी खोर्यातील हिंदूंवर झालेल्या अनन्वित अत्याचाराच्या कहाण्या आपल्या साक्षीत मांडल्या, त्याने उपस्थित सर्वांनाच भावविवश केले. त्या स्वत: या अत्याचारांच्या पीडितांपैकी होत्या आणि त्याच्या साक्षीदारही होत्या. धर्मांध इस्लामी दहशतवादाचे भयाण रूप सर्वांसमोर ठेवणारी अशी त्यांची साक्ष होती. आपल्या साक्षीतकाश्मिरी हिंदूअसल्याचा त्यांनी अभिमानाने उच्चार केला. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा मानवाधिकारांचे हनन नसून त्यांची पुनःस्थापना असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिली


सुनंदा वसिष्ठ यांची साक्ष

टॉम लॅन्टोस मानवाधिकार समितीने मला येथे साक्षीदार म्हणून साक्ष देण्याची परवानगी दिल्याबद्दल मी तिचे आभार मानते. या समितीला हंगेरियात जन्मलेले आणि हॉलोकास्टमधून वाचलेले दिवंगत काँग्रेसमन टॉम लॅन्टोस यांचे नाव आहे, हे वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. जुलै 2003मध्ये काँग्रेसमन लॅन्टोस यांनी भारतीय-अमेरिकन आणि अमेरिकन-ज्यू यांच्याविषयी चिंता व्यक्त करतधर्मांध इस्लामी दहशतवाद पुरस्कृत करत असल्याबद्दल पाकिस्तानला जबाबदार धरले होते. आणि ते म्हणाले होते की, ‘‘भारतीय आणि ज्यू हे इतरांविषयी, कायद्याच्या नियमांविषयी अणि लोकशाहीविषयी उत्कटतेने बांधिलकी जपणारे आहेत. तसेच निर्बुद्ध, निर्दयी आणि धर्मांध इस्लामी दहशतवादाविरोधात लढा देण्यासाठी आम्ही नुकतेच एकत्र आलो आहोत.’’ या धर्मांध इस्लामी दहशतवादाच्या रक्ताळलेल्या खुणा त्यांना आधीच दिसल्या होत्या आणि त्यांनी तेव्हापासून जीव गमावावा लागलेल्या अनेकांचा मागोवा घेतला. त्यात अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्ल यांचाही समावेश होता. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी डॅनियल पर्ल यांचे अपहरण करून त्यांना मारून टाकले होते. डॅनियल पर्ल यांचे शेवटचे शब्द होते, ‘‘माझे वडील ज्यू आहेत, माझी आई ज्यू, मी ज्यू आहे.’’

 
 


टॉम
लेन्टस समितीच्या माननीय सदस्यांनो, माझे वडील काश्मिरी हिंदू आहेत, माझी आई कश्मिरी हिंदू आहे, मी काश्मिरी हिंदू आहे. आणि आमचे काश्मीरमधील जीवन पाकिस्तानपुरस्कृत धर्मांध इस्लामी दहशतवादाने उद्ध्वस्त केले होते. मी जेव्हा बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा ज्यांच्या आवाजाचे मी येथे प्रतिनिधित्व करत आहे, त्याच्या विचारांनी माझा कंठ दाटून आला. कारण त्यांचे आवाज अतिशय क्रूर आणि रानटी पद्धतीने नाहीसे करण्यात आले. भारताच्या काश्मीर खोर्यातील अल्पसंख्याक हिंदू समाजाची मी सदस्य आहे. स्वतंत्र भारताने पाहिलेल्या अतिशय निर्घृण अशा वांशिक अत्याचाराची मी पीडित आहे. मी आज येथे बोलतेय, कारण मी त्यातून वाचले.

पण एका शाळेत प्रयोगशाळा साहाय्यक असलेली ती तरुण निष्पाप स्त्री माझ्याइतकी सुदैवी नव्हती. तिचे अपहरण करून तिच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यात आली, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि जेव्हा तिने आवाजावरून गुन्हेगार तिचेच शेजारी असल्याचे ओळखले, तेव्हा एका यांत्रिक करवतीने तिचे दोन तुकडे करण्यात आले. तिचे नाव होते गिरीजा टिक्कू. तिचा एकमेव गुन्हा होता तिचा धर्म. मी आज तिचा आवाज आहे. आपल्या धर्मासाठी दहशतवाद्यांकडून मारल्या गेलेल्या त्या इंजीनिअरचादेखील मी आवाज आहे. जेव्हा दहशतवादी त्याला मारण्यासाठी त्याच्या घरी आले, तेव्हा तो पोटमाळ्यावर असलेल्या तांदळाच्या एका मोठ्या डब्यात लपून बसला होता. दहशतवादी निघून गेले, पण जेव्हा त्यांना त्या माणसाच्या शेजार्याकडून तो लपलेली जागा कळली, तेव्हा ते परत आले आणि त्यांनी डब्यातच गोळ्या घालून त्याला मारले. आणि त्याच्या पत्नीला पतीच्या रक्ताने माखलेला तो तांदूळ खाण्यास भाग पाडले. त्याचे नाव होते बी. के. गंजू आणि मी त्याच्यावतीने बोलत आहे. मी काश्मीरमध्ये आयसिसच्या दहशतीची आणि क्रौर्याची परिसीमा पाहिली आहे. 30 वर्षांपूर्वी पश्चिमेतही धर्मांध इस्लामी दहशतवादाची सुरुवात झाली होती.

आज ही सुनावणी होत असल्याचा मला आनंद होत आहे. कारण जेव्हा माझ्या कुटुंबाने आणि मी आमचे घर, आमच्या उदरनिर्वाहाची साधनं आणि आमच्या जगण्याचा मार्ग गमावला होता, तेव्हा सगळं जग शांत राहिलं होतं. जेव्हा माझे अधिकार काढून घेतले जात होते, तेव्हा मानवाधिकारांची वकिली करणारे कुठे होते? 19 जानेवारी 1990च्या रात्री जेव्हा खोर्यातील सर्व मशिदींच्या भोंग्यातून घोषणा केल्या जात होत्या की त्यांना काश्मीरमध्ये हिंदू स्त्रिया हव्या होत्या पण हिंदू पुरुष मात्र नको होते, त्या वेळी मानवाधिकार समिती कुठे होती? माझे दुर्बल, वृद्ध आजोबा स्वयंपाकघरातील दोन सुर्या आणि जुनी, गंजलेली कुर्हाड घेऊन मला आणि माझ्या आईला मारण्यासाठी तयार उभे होते, जेणेकरून 19 जानेवारी 1990च्या त्या रात्री जर आम्ही दहशतवाद्यांच्या तावडीत सापडलो तर आमच्याशी याहीपेक्षा जे भयानक होऊ शकेल त्यापासून आम्ही वाचू शकू, त्या वेळी मानवतेचे रक्षक कुठे होते? पळून जा, धर्मांतरित व्हा किवा मरा असे माझ्या माणसांना सांगण्यात आले होते. त्या भयानक रात्रीनंतर लगेचच सुमारे साडेतीन लाख काश्मिरी हिंदू पळून गेले. ते सुदैवी होते. जे जाऊ शकले नाहीत ते मारले गेले.

 

आज 30 वर्षांनंतरही काश्मीरमधील माझ्या घरी माझे स्वागत होत नाही. माझ्या धर्माचे निर्भयपणे पालन करण्याची मला परवानगी नाही. माझं आणि माझ्या नातेवाइकांची घरं अनधिकृतपणे बळकावण्यात आली आहेत. जी बळकावलेली नाहीत, ती जाळून टाकण्यात आली. आमच्या हजारो मंदिरांची तोडफोड करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली. काश्मीरमधून हिंदुत्वाचे उच्चाटन करण्यासाठी सगळ्या प्रकारे प्रयत्न करण्यात आले. आज काश्मीर हे एकाच धर्माचे घर आहे. हे ठरवून केलेलं आहे आणि हे मानवाधिकारांचं पूर्णपणे उल्लंघन आहे. विविधता आणि वेगवेगळ्या विचारधारांचा स्वीकार ही कोणत्याही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वं असतात. काश्मीरमध्ये या मूलभूत तत्त्वांचेच उच्चाटन झालेले आहे. हे फक्त हिंदूंच्या बाबतीतच नाही, शिखांच्याही कत्तली करण्यात आल्या. जानेवारी 2012मध्येमुसलमानांना ख्रिस्ती धर्माचे आमिष दाखवल्याबद्दलकाश्मीरमधील ख्रिश्चन शाळांच्या विरोधात फतवा काढण्यात आला होता. जर काश्मीरमधील सगळ्या अल्पसंख्याकांना एक तर हाकलून देण्यात आले किंवा गप्प बसवण्यात आले आहे, तर कोणत्या मानवाधिकारांविषयी आपण बोलत आहोत? काश्मीरच्या मुस्लीम राज्यात जिथे अन्य धर्मीयांचे स्वागत होत नाही आणि इतर कोणतीही विचारधारा सहन केली जात नाही, तेथे मानवाधिकारांचे आश्रयस्थान असू शकत नाही. हा तो समाज आहे, जो मानवाधिकारांविषयी बोलणार्यांनी तयार केला आहे. हेच आपल्याला हवं आहे का?

जगण्याचा अधिकार हा सगळ्यात मूलभूत अधिकार आहे, इतर सर्व अधिकार त्यातून प्रवाहित होतात. आणि दहशतवाद हा मानवाधिकारांचा अंतिम शत्रू आहे. मानवाधिकार मानवी जीवनापेक्षा वरचढ नाही ठरू शकत. प्रत्येक जण - जे स्वातंत्र्य, मुक्तता आणि जगण्याचा अधिकार याविषयी बोलतात, त्यांनी दहशतवादासाठी इंधन ठरत असलेल्या कट्टरतावादाविषयी चिंतित असले पाहिजे. 65 वर्षांचा वृद्ध दुकानदार गुलाम महम्मद मीर याला मारण्यात आलं, कारण त्याने इंटरनेट किंवादूरध्वनी कनेक्शनची पर्वा करता उपजीविकेसाठी आपलं दुकान उघडं ठेवलं होतं. त्याला त्याचं आयुष्य वाचवायचं होतं. केवळ आपल्या उपजीविकेचा विचार करणार्या ट्रकचालक आणि सफरचंद विक्रेत्यांनाही गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं होतं. उपजीविकेसाठी केलेली साधी गोष्टही काश्मीरमध्ये आज निषिद्ध ठरवण्यात येत आहे. कारण त्यातून काश्मीरचे जनजीवन सुरळीत होत असल्याचं दिसून येईल. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हे कोण लोक आहेत, ज्यांना काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत होण्याची भीती वाटते आहे? कोण आहेत हे लोक, जे मानवाधिकारांविषयी बोलत आहेत, पण मुक्त हालचाली, मुक्त विचार, उपजीविकेचा हक्क यांची ज्यांना भीती वाटते आहे?

ज्या 370 कलम हटवण्याच्या निर्णयाबद्दल जगभरातील लोक चिंता व्यक्त करत आहेत, तो खरं तर मानवाधिकारांची पुनःस्थापना करणारा आहे. अमेरिकी संविधानही ज्या भारतीय संविधानाकडे आदर्श म्हणून पाहते, तो जगातील सगळ्यात उदारमतवादी दस्तऐवज आहे. तात्पुरती तरतूद म्हणून आणलेले कलम 370 असेपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये हे संविधान लागू नव्हते. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील लोक स्वतंत्र झाले आहेत आणि तरीही ते त्यांच्या देशाचे नागरिक आहेत. चाइल्ड ट्राफिकिंगसारख्या गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणार्या या भागातील बालविवाहासारख्या प्रथा आता बेकायदेशीर असतील. इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणे या राज्यातील स्त्रिया आणि काश्मीरमधील एलजीबीटीक्यू समाजाला इतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाप्रमाणे अधिकार देण्यात आले आहेत. जे कोणी कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला विरोध करत आहेत, ते चाइल्ड ट्रॅफिकिंगसारख्या गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरणार्या बालविवाहासारख्या जुन्या कायद्यांना पाठिंबा देत आहेत. एक आई म्हणून आणि एक स्त्री म्हणून माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे की बालविवाह आता काश्मीरमध्ये बेकायदेशीर झाला आहे.

आज मला आनंद वाटतो की, काश्मिरी जनतेलाही भारतीय नागरिकांप्रमाणे अधिकार मिळत आहेत. जर कलम 370 हटवल्याने इतर अनेकांप्रमाणेे काश्मीरमध्ये महिलांना संपत्तीच्या मालकीचा अधिकार आणि एलजीबीटीक्यूंना त्यांचे अधिकार मिळत असतील तर काश्मीरमधील काही जिल्ह्यात इंटरनेट आणि दूरध्वनी सेवाही लवकरच सुरू होईल अशी कल्पना करायला हरकत नाही. त्यालाही फार वेळ लागणार नाही.

 

मी काश्मीरची कन्या असल्याचा मला अभिमान आहे. दहशतवादाने मला विस्थापित केलं. माझं घर माझ्यापासून हिरावून घेतलं. मला आशा आहे की, एखाद दिवशी माझे मानवाधिकारही मला परत मिळतील.

-शब्दांकन : सपना कदम-आचरेकर