नोकरशाहीला बदल नकोय ! - भूपाल पटवर्धन
नरेंद्र मोदी यांनी दि. 8 नोव्हेंबर 2016रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला. 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या या निर्णयाला 'नोटबंदी' असंही म्हटलं जातं. नुकतीच या ऐतिहासिक निर्णयाला तीन वर्षं पूर्ण झाली. यानिमित्त सा. विवेकने या सर्व आर्थिक बदलांचं राजकीय मत-मतांतरं, विरोध-समर्थन आदींच्या पलीकडे जाऊन व्यापक पातळीवर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी आम्ही समाजातील विविध आर्थिक स्तरांतील मंडळींशी संवाद साधला.
- भूपाल पटवर्धन
तीन वर्षांनंतरही पुन्हा मागे वळून पाहिलं तर ज्या कारणांसाठी हा निर्णय घेतला गेला, त्यातील कोणत्या गोष्टी पूर्ण झाल्या हा मोठा प्रश्न आहे. त्या वेळी अनेक कारणं सांगण्यात आली होती आणि भ्रष्टाचार त्यात केंद्रस्थानी होता. वास्तविक, भ्रष्टाचार आणि निश्चलनीकरण यांचा संबंध लावता येत नाही. भ्रष्टाचार हा कायद्यांच्या अंमलबजावणीत आहे, माणसाच्या विचारांत आहे. तरीही सरकारने भ्रष्टाचाराचा संबंध नोटबंदीशी लावण्याचा प्रयत्न केला. एक व्यावसायिक म्हणून मी हे ठामपणे सांगेन की भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे चलन बदलणं. हे कधीतरी करणं गरजेचं होतंच. परंतु ज्या प्रकारे सरकारने नोकरशाहीवर ताबा नसताना हा निर्णय घेतला, त्याचा गैरफायदा नोकरशाहीने घेतला. तिसरा मुद्दा होता तो खोटया नोटांचा. त्या या निर्णयामुळे चलनातून बाद झाल्या. परंतु एकीकडे काळया पैशाबाबत बोललं जात असताना दुसरीकडे 99 टक्के रक्कम परत जमा झाली. त्याबाबत पुढे कारवाई काय झाली, हा मुद्दा उरतोच. डिजिटल व्यवहार वाढवून 'फॉर्मल इकॉनॉमी' वाढवण्याबाबत बरीच चर्चा झाली. त्या बाबतीत एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, तो म्हणजे मी एखाद्याकडून दहा रुपये घेतले किंवा त्याला दिले, तर कुणी मध्यस्थाने त्यात दीड-दोन टक्के वाटा घेण्याचं कारणच काय? क्रेडिट-डेबिट कार्डबद्दल बोलायचं झालं, तर प्लास्टिक करन्सीला उत्तेजन देण्यापूर्वी तशी रचना निर्माण करायला हवी होती. मी माझ्या रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकाकडून कार्डने पैसे घेतो, तेव्हा मला त्यावर दीड टक्का शुल्क द्यावं लागतं. हे कितपत योग्य आहे? प्लास्टिक करन्सी ही लोकांच्या सोयीसाठी निर्माण केलेली आहे, ती भ्रष्टाचारावरचा पर्याय असू शकत नाही.
माझ्याच व्यवसायाचं उदाहरण घ्यायचं झालं, तर माझ्या कारखान्यातील सर्व व्यवहार हा नेहमीच धनादेशाद्वारे अथवा ऑॅनलाईन होत होता. परंतु माझ्या रेस्टॉरंटचा व्यवहार अर्थातच रोख रकमेत होत होता. आजही कमी रकमेचे बहुतेक व्यवहार रोखच होतात. माझा हॉटेल व्यवसाय आहे, तसंच बजाज ऑॅटो व अन्य कंपन्यांना औद्योगिक उत्पादनांचा पुरवठा करणारा कारखाना आहे. शिवाय माझा बांधकाम व्यवसाय आहे आणि कोथरूडमध्ये माझी इमारत कार्यालयांसाठी भाडयाने दिलेली आहे. नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन्ही गोष्टी लागोपाठ आल्याने गेल्या तीन वर्षांत व्यवसायात वृध्दी होऊ शकलेली नाही. नोटबंदी आणि जीएसटी यांच्याशी मंदीचा थेट संबंध जोडता येणार नाही, पण मंदी आहे हे मात्र खरं आहे. नोटबंदीमुळे फार मोठी काही क्रांती झाली आहे असं अजिबात दिसत नाही. याचं कारण नोकरशाहीच्या हातात असलेल्या अमर्याद अधिकारांत आहे, असं मला वाटतं. कारण नोकरशाहीला बदल नको आहेत. त्यामुळे सरकारने चांगल्या हेतूने आखलेल्या योजना, घेतलेले निर्णय यांची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
- भूपाल पटवर्धन
कारखानदार, बांधकाम व हॉटेल व्यावसायिक, पुणे.