आर्थिक संस्कृती बदलण्याची गरज - प्रल्हाद राठी

नरेंद्र मोदी यांनी दि. 8 नोव्हेंबर 2016रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला. 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या या निर्णयाला 'नोटबंदी' असंही म्हटलं जातं. नुकतीच या ऐतिहासिक निर्णयाला तीन वर्षं पूर्ण झाली. यानिमित्त सा. विवेकने या सर्व आर्थिक बदलांचं राजकीय मत-मतांतरं, विरोध-समर्थन आदींच्या पलीकडे जाऊन व्यापक पातळीवर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी आम्ही समाजातील विविध आर्थिक स्तरांतील मंडळींशी संवाद साधला.

 

एकंदरीत भारतीय समाजाचा स्वभाव 'जुगाडू' आहे. आपण काय योग्य, काय अयोग्य याचा फार विचार करत नाही. माझ्यासमोर उभा राहिलेला प्रश्न मी कसा, कोणत्या मार्गाने सोडवू शकतो, याचाच तो विचार करत असतो. नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरही नागरिकांनी यातून कसा मार्ग काढायचा याचे आपापले पर्याय शोधलेच. नोटबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम अनिवार्यच होता. भारतात 'कॅश इकॉनॉमी' मोठी आहे. लोकांना टॅक्स कमीतकमी भरायचा असतो, टॅक्स म्हणजे खर्च असं लोकांचं मत असतं. टॅक्स हे आपलं कर्तव्य आहे असं एक मोठा वर्ग मानत नाही. त्यामुळे रोख रकमेचे व्यवहार करण्याची सवय ज्या लोकांना होती, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसला. भारतीय समाजात आर्थिक साक्षरता हवी तेवढी नाही. त्यामुळे आपण आपल्यापुरता विचार करत असतो. आता सतत रोख व्यवहार करण्याची सवय असलेल्या आणि त्यासाठी रोख रक्कम वापरण्याची सवय असलेल्यांना आता या रकमेचं काय करायचं, हा प्रश्न पडला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम झाला.

नोटबंदीचा निर्णय योग्य असला, तरी हे सर्व निर्णय घेत असताना सरकारने एक व्यापक एकात्मिक धोरण निश्चित करायला हवं होतं असं मला वाटतं. नोटबंदी काय किंवा जीएसटी काय, ही अर्थव्यवस्थेच्या चक्रव्यूहातील दोन प्यादी आहेत. ती स्वत:चा चक्रव्यूह निर्माण करू शकत नाहीत. त्यामुळे यासाठी एकात्मिक धोरण आखणं आवश्यक होतं, जे आजही घडताना दिसत नाही. याचा अर्थ आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या मंदीची कारणं नोटबंदीत आहेत, याच्याशी मात्र मी सहमत नाही. एक उद्योजक-व्यावसायिक म्हणून मी माझ्या व्यवसायाचा विचार केला, तर मला नोटबंदीमुळे काहीच त्रास झाला नाही. रामसुख रिसॉर्ट म्हणून महाबळेश्वर येथे माझं फोर-स्टार रिसॉर्ट आहे, पुणे येथे रामसुख हाउस या इमारतीत कार्यालयं भाडेतत्त्वावर दिली आहेत आणि याच इमारतीत माझं 'वर्ल्ड ऑॅफ व्हेज' हे रेस्टोरंट आहे. मी हॉटेल व्यावसायिक असल्यामुळे मला त्रास झाला तो जीएसटीचा, कारण हॉटेल्सवर तब्बल 28 टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. जगात कुठेच एवढा कर नाही. आता कुठे त्यांनी हे प्रमाण 18 आणि 12 टक्क्यांवर आणलं, जे खरं तर पहिल्या दिवसापासूनच व्हायला हवं होतं. सरकार अजूनही लोकांची मानसिकता ओळखू शकत नाही, याचंच हे लक्षण आहे.

मी वर उल्लेखल्याप्रमाणे आपली वृत्ती 'जुगाडू' असल्यामुळे मग लोक अशा निर्णयांतून काही ना काही पळवटा शोधत राहतात. त्यामुळे निर्णय, योजना फसतात. त्यामुळे सरकारने एकात्मिक आर्थिक धोरण आखून अधिक उद्योगस्नेही व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. तसंच केवळ आर्थिक सुधारणा करून चालणार नाही, तर लोकांची आर्थिक आणि एकंदरीतच संस्कृती बदलावी लागेल. ज्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की आपण 'वेल्थ क्रिएटर्स'ना सन्मान दिला पाहिजे, त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात तसा सन्मान देणारी व्यवस्था निर्माण करणं भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हितकारक ठरेल, असं मला वाटतं.

- प्रल्हाद राठी

हॉटेल व्यावसायिक, पुणे