बाजार समिती हवी का नको?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक20-Nov-2019
|

***श्रीकृष्ण उमरीकर***

भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी ही व्यवस्था हवीच कुणाला? बाजार समिती बरखास्त करा म्हणताच कुणी शेतकरी विरोध करत नाही, तर बाजार समिती पदाधिकारी आणि व्यापारी विरोध करत आहेत.


 

अर्थमंत्री निर्मलाजींनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याची शिफारस केली आणि ई-नामचा जास्त वापर व्हावा असे सुचविले. बाजार समिती हा राज्याचा विषय असल्यामुळे केंद्र केवळ शिफारस करू शकते.

व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना लुबाडू नये म्हणून बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याच वेळी बाजार समित्यांच्या क्षेत्रातला शेतमाल त्याच बाजार समितीमध्ये विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर घालण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला की मूठभर व्यापाऱ्यांनी एक एक बाजार समिती आपल्या कब्जात घेतली.

मर्यादित व्यापार्यांना एकाधिकार मिळाला. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली. बाजार समित्यांमधून शेतमालाचा पारदर्शक पध्दतीने लिलाव व्हावा आणि शेतमालाला चांगला भाव मिळावा अशी अपेक्षा होती. पण व्यापाऱ्यांनी संगनमत करुन ती धुळीस मिळविली. मोठे व्यापारी आणि बाजार समितीमधले दलाल यांनी शेतमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण अवलंबिले. मात्र किरकोळ विक्री चढया भावानेच होत राहिली. याचा परिणाम असा झाला की बाजार समितीच्या व्यवस्थेमुळे शेतकरी आणि ग्रााहक या दोघांची लूट सुरू झाली. Compitition Commission of India आणि IIM (Indian Institute of Management Ahmedabad) यांनी विविध बाजार समित्यांमधून व्यापाऱ्यांनी संगनमताने शेतकऱ्यांची कशी लूट केली आहे, याविषयी अहवाल सादर केले आहेत. ज्यांना सखोल अभ्यास करायचा आहे त्यांनी ते वाचावेत. गूगलवर नाही सापडले, तर माझ्याकडे मागावेत.

बाजार समित्यांनी सरकारलाही लुटले आहे. राज्यात तयार झालेल्या शेतमालाचे मूल्य आणि बाजार समित्यांमध्ये नोंदविलेल्या मालाचे मूल्य यात प्रचंड तफावत आहे. होते असे की बाजार समिती शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसूल करते पण ते सरकारजमा होत नाही. 10-20% एवढी अत्यल्प खरेदी नोंदवून तेवढयाचेच शुल्क जमा केले जाते. उरलेले शुल्क बाजार समित्यांचे पदाधिकारी वाटून खातात आणि त्यासाठीच बाजार समित्या ताब्यात ठेवण्यासाठी साठमारी सुरू असते.

शेतकऱ्याने आपला शेतमाल हायड्रॉलिक ट्रॉलीमधून आणला आणि स्वत:च कळ दाबून व्यापाऱ्यांच्या गोदामात रिकामा केला, तरीही त्या शेतकऱ्याला हमाली द्यावी लागते. मालाचे वजन इलेक्ट्रॉनिक काटयावर जरी झाले, तरी मापाडयाचे पैसे द्यावेच लागतात.

अशा अनंत प्रकारे शेतकऱ्यांना लुटले जाते. आपला शेतमाल विकल्यानंतर हमाली, तोलाई, बाजार समिती शुल्क अशी सर्व कपात केल्यावर शेतकऱ्यांनाच उलट व्यापाऱ्याला पैसे द्यावे लागल्याची कैक उदाहरणे आहेत. त्याला 'उलटी पट्टी' म्हणतात.

भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी ही व्यवस्था हवीच कुणाला? बाजार समिती बरखास्त करा म्हणताच कुणी शेतकरी विरोध करत नाही, तर बाजार समिती पदाधिकारी आणि व्यापारी विरोध करत आहेत. फडणवीसांनी मागे बाजार समिती शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसूल न करता खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्याचे आदेश जारी करताच व्यापारी संपावर गेले होते. का, ते उघड आहे.

बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकरी आणि व्यापारी यांनी परस्पर संमतीने शेतमाल विकावा-खरेदी करावा. अर्थात बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणला जावा. तसेच सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा. तसे केल्यास कुठल्याही व्यापाऱ्याला कुठलाही शेतमाल खरेदी करता येईल.

आज फळांचा बाजार मुक्त आहे. हापूस आंबे, द्राक्ष, सफरचंद यांचा काळाबाजार किंवा कृत्रिम टंचाई झाल्याचे कधी अनुभवले कुणी? अर्थात फळे नाशिवंत असतात. त्यांच्या साठवणीला मर्यादा आहे. धान्याचे तसे नाही. मात्र धान्याची टंचाई इतिहासजमा झाली असून सरकारकडे धान्याचे विक्रमी साठे आहेत. त्यामुळे धान्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणे शक्य नाही. आणि म्हणून शेतमालाचा बाजार खुला करून शेतकरी-ग्रााहक यांच्या मधले दलाल कमी करणे हितकारक आहे.

ई-नाम नेमके तेच करत आहे. *शेतकऱ्याने आपला शेतमाल ई-नाम (Electronic National Agricultural Market) वर नोंदवायचा. विकत घेणारांनी त्यासाठी बोली लावायची. मनासारखी बोली लागली की शेतकरी ती स्वीकारून आपला माल विकू शकतो. गेल्या हंगामात ओदिशा राज्यात याचा मर्यादित प्रयोग करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या मक्याला चांगला भाव मिळाला, जो स्थानिक बाजारातल्या भावापेक्षा जास्त होता.*

अर्थात ई-नाममध्ये काही अडचणी आहेत. त्यातली मुख्य अडचण म्हणजे मालाचा दर्जा किंवा प्रतवारी खरेदीदाराला कळण्याची. यावर मात करण्यासाठी सरकारने दर्जा-प्रतवारी प्रमाणित करण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रयोगशाळा उभ्या केल्या आहेत. अर्थात सरकारी प्रयोगशाळांचे प्रमाणपत्र किती विश्वासार्ह आहे ते खरेदीदारच जाणे.

या अडचणीवरही मात करता येईल. शेतकऱ्यांनी आपल्या मालाची प्रतवारी करून त्यातला काडी-कचरा काढून टाकावा. एकसमान दर्जाचा माल सातत्याने पुरवावा. खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार स्थानिक प्रतिनिधी नेमू शकतो अथवा आपला प्रतिनिधी पाठवू शकतो. मात्र परराज्यातील खरेदीदारांची कुठल्याही प्रकारची अडवणूक होता कामा नये. बाजार समित्यांचे लाभार्थी आपले वजन वापरून परराज्यातील खरेदीदारांना त्रास देऊ शकतात. तो होणार नाही याची हमी शेतकऱ्यांनी आणि सरकारने घ्यायला हवी. थोडक्यात खरेदीदार आणि शेतकरी यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण व्हायला हवे. त्यासाठी वेळ द्यावा लागणारच आहे. तोवर शासनाने मदत करायला हवी. शेतकऱ्यांनाही प्रतवारी, सफाई, पॅकिंग या सारखी कामे शिकावी लागतील. जर शेतातच किंवा खेडयांतूनच हे होऊ लागले, तर शहरांतले काही रोजगार कमी होऊन ग्राामीण भागांत विकेंद्रित स्वरूपात रोजगार निर्माण होतील. ते अनेक कारणांसाठी स्वागतार्ह आहे.

त्यासाठी ग्राामीण भागात चांगले रस्ते, गोदामांची व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवे. आणि त्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आयटीसी कंपनीने योग्य भावात, पारदर्शक पध्दतीने सोयाबीनची खरेदी करून - तीही बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर - अनेक जिल्ह्यांतून सोयाबीनचे क्षेत्र झपाटयाने वाढविले, हा ताजा इतिहास आहे.

 
9403252026