स्वागत व्हायलाच हवं..

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक22-Nov-2019   
|

सीमावर्ती भागात अनेक तालुके बांगला देशी बहुसंख्याक बनले असून इतकी वर्षं या प्रश्नाकडे तत्कालीन सरकारांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे आता स्थानिक आसामी नागरिकांपेक्षा हे बांगला देशी घुसखोर तेथील राजकारण, अर्थकारणात अधिक वरचढ ठरत आहेत. इथूनच या घुसखोरांचे लोंढे देशातील विविध शहरांत येतात, पुढे त्यांच्या झोपडपट्टया उभ्या राहतात आणि त्याचं पुढे काय होतं हे आपण पाहतोच आहोत. अगदी मुंबई-पुणेसुध्दा याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे बांगला देशी घुसखोरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी काही ना काही पावलं उचलणं गरजेचं होतंच. त्या दृष्टीने एनआरसी हे पहिलं पाऊल म्हणता येईल.  


 
महाराष्ट्रात कुणाचं सरकार येणार, शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन करणार का, मुख्यमंत्री कुणाचा आणि कोण होणार वगैरे प्रश्नांची उकल करण्यात आपण सर्व जण मग्न आहोत. या तीन पक्षांनीदेखील बैठकांमागून बैठकांचा सपाटा लावला असून तरीही अंतिम निर्णयासाठी मात्र 'तारीख पे तारीख'च मिळताना दिसत आहे. दुसरीकडे, राजधानी दिल्लीत मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, तो म्हणजे 'एनआरसी' अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा. परदेशातून अवैधरीत्या भारतात येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांची भारतातून हकालपट्टी करणं आणि त्यासाठी प्रथम भारतीय नागरिकांची नोंदणी करणं हे एनआरसीचं काम. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एनआरसीचा मुद्दा उपस्थित होणारच होता आणि त्यानुसार तो झालाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने - विशेषत: मोदी-2 सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एकेक महत्त्वाचे विषय झपाटयाने हाती घ्यायला सुरुवात केली आहे. मग ते 370 कलम हटवणं असेल किंवा एनआरसीची अंमलबजावणी. ईशान्य भारतात, विशेषत: आसामात बांगला देशी घुसखोरांचा प्रश्न आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही इतका गंभीर आहे. बांगला देशमधून आसाममध्ये गेली अनेक दशकं सातत्याने अवैधरीत्या घुसखोरी होत आहे आणि त्यातून आसाममधील लोकसंख्येचं चित्रच बदलून गेलं आहे. विशेषत: सीमावर्ती भागात अनेक तालुके बांगला देशी बहुसंख्याक बनले असून इतकी वर्षं या प्रश्नाकडे तत्कालीन सरकारांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे आता स्थानिक आसामी नागरिकांपेक्षा हे बांगला देशी घुसखोर तेथील राजकारण, अर्थकारणात अधिक वरचढ ठरत आहेत. इथूनच या घुसखोरांचे लोंढे देशातील विविध शहरांत येतात, पुढे त्यांच्या झोपडपट्टया उभ्या राहतात आणि त्याचं पुढे काय होतं हे आपण पाहतोच आहोत. अगदी मुंबई-पुणेसुध्दा याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे बांगला देशी घुसखोरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी काही ना काही पावलं उचलणं गरजेचं होतंच. त्या दृष्टीने एनआरसी हे पहिलं पाऊल म्हणता येईल.
 

एनआरसीला विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. हे खरं आहे की एनआरसीच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत, काही ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसला आहे. त्या त्रुटी दूर करायलाच हव्यात, याबाबतीत काहीच दुमत असायचं कारण नाही. परंतु, म्हणून सरसकट एनआरसीलाच विरोध करणं तेही हा मुस्लीमविरोधी निर्णय असल्याचा कांगावा करत, ही वैयक्तिक राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी देशहिताशी केलेली तडजोड ठरते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना एनआरसीमागील सरकारची भूमिका स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. ''एनआरसी'मध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही. अन्य धर्माच्या लोकांना यादीत स्थान दिलं जाणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद एनआरसीमध्ये नाही. त्यामुळे सर्व नागरिक - मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्यांना या यादीत स्थान दिलं जाऊ शकतं.'' हे अमित शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आपण आपल्या मतांचं लांगूलचालन करण्याच्या मोहापायी कोणत्या धोक्याला आमंत्रण देणारी भूमिका घेत आहोत, याचा विचार करायला हवा. दुसरीकडे, देशाच्या माजी राष्ट्रपतींच्या कुटुंबीयांचंच नाव एनआरसीत नसणं अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे एनआरसीबद्दल लोकांमध्ये पसरणारे गैरसमज यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारनेही कठोर उपाययोजना करायला हव्यात. त्यासाठी नोकरशाहीला आणि प्रशासनाला धारेवर धरून कामाला लावण्याची गरज आहे. सध्या आसामपुरती मर्यादित असलेली एनआरसी प्रणाली देशभरात लागू करण्याची अमित शाह यांनी केलेली घोषणाही स्वागतार्ह आहे. बांगला देशी घुसखोर आणि स्थानिक भारतीय आसामी यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास अनेक वर्षांचा आहे. ऐंशीच्या दशकात आसामींनी केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे आसाम आणि ईशान्य भारत ढवळून निघाला होता. त्यामुळे आता या प्रश्नाच्या निराकरणासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांचं स्वागत व्हायला हवं. एनआरसीच्या कठोर परंतु योग्य, अचूक अंमलबजावणीतून सुरक्षित भविष्याकडे वाटचाल व्हावी, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

NRC