जेएनयू अपेक्षा आणि वास्तव

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक25-Nov-2019   
|

***डॉ. जयंत कुलकर्णी****

जेएनयू विद्यापीठाच्या कल्पनेचे जनक न्यायमूर्ती मोहम्मद करीम छागला होय. दिल्लीत उभ्या राहणाऱ्या या नव्या विद्यापीठातून लोकशाहीची व धर्मनिरपेक्षतेची पाठराखण करणारी पिढी घडावी हे त्यांची अपेक्षा होती. आज वस्तूस्थिती पाहता या विद्यापीठातील विद्यार्थी त्यांना मिळालेल्या अमर्याद स्वातंत्र्याचा गैरवापर करताना दिसत आहेत. देशविरोधी घोषणा, देशविरोधी वक्तव्ये करणारे आणि कारवाया करणाऱ्यांचे समर्थन करत आहेत.


दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घडामोडी गेली काही वर्षे राष्ट्रीय चर्चेच्या विषय बनत आहेत. या विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल व त्यांच्या शिक्षकांबद्दल देशभर कमालीचे संशयास्पद वातावरण आहे. तथाकथित 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या' नावाखाली देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या घोषणा, समन्वयापेक्षा कायमच वर्गसंघर्षाला खतपाणी घालणारे कार्यक्रम, नक्षलवादाचे व काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांचे उघड समर्थन या गोष्टींमुळे देशभर या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या एका मोठया गटाविषयी निश्चितच एक क्रोध आहे. गेले तीन आठवडे या विद्यापीठात चालू असलेल्या फीवाढविरोधी आंदोलनाकडेही म्हणूनच या संशयाच्या पार्श्वभूमीवरच पहिले जात आहे. या आंदोलनाची कारणमीमांसा करताना त्यातील एका प्रभावी गटाची ही 'विशिष्ट' मानसिकता लक्षात घेणे क्रमप्राप्त आहे.

 

मुळात हे केंद्रीय विद्यापीठ पूर्णपणे शासकीय अनुदानावर चालते. देशातील विविध राज्यांत असणाऱ्या केंद्रीय विद्यापीठांपेक्षा या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा निश्चितच अधिक आहेत. वसतिगृह, भोजनालय यासाठी अत्यंत माफक शुल्क आकारले जाते. गेली अनेक वर्षे त्यात वाढ झालेली नाही. 'शुल्कवाढ कधीच होता काम नये' असा कोणताही कायदा नाही. तो प्रशासनाचा अधिकार आहे. ही शुल्कवाढ अन्य्याय वाटत असेल तर त्या विरोधात सनदशीर मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा विद्यार्थ्यांनाही अधिकार आहे. म्हणजे शुल्कवाढ आणि तिला विरोध यात बेकायदेशीर काहीही नाही. देशभरात अशा घटना कायमच सुरू असतात. तो एका जिवंत समाजरचनेचा भाग आहे. शुल्कवाढ होते, आंदोलने होतात, मागण्या पुढे केल्या जातात, विद्यार्थी संघटित होतात, प्रशासन स्वतःची पकड मजबूत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करते. ज्याचे म्हणणे अधिक तर्कसंगत असते किंवा ज्याला त्या त्या वेळी अधिक पाठिंबा मिळतो, तो गट किंवा बाजू वरचढ ठरते. मध्यममार्ग सुचवला जातो आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच प्रश्नांची सोडवणूक केली जाते. हे सर्व आपणा कोणालाच नवीन नाही. मग असे असताना जेएनयूतील या आंदोलनाची 'बातमी' होते, याचीही काही कारणे आहेत आणि या कारणांमध्येच सगळी मेख आहे.

शुल्कवाढीबरोबरच प्रशासनाने लागू केलेल्या काही नियमावलींविषयी विद्यार्थ्यांचे आक्षेप होते. वसतिगृहात प्रवेश करण्याची रात्रीची ठरावीक वेळ आणि भोजनालयात प्रवेश करताना विशिष्ट ड्रेस-कोडचे बंधन या अटी आंदोलनाच्या पहिल्या काही दिवसांतच प्रशासनाने मागे घेतल्या. म्हणजे आज सुरू असलेले आंदोलन शुल्कवाढीच्या एकाच मागणीभोवती केंद्रित झालेले आहे. विशेष म्हणजे या विद्यापीठातील डाव्या व उजव्या या दोन्ही संघटनांचा या आंदोलनात सहभाग आहे आणि या संघटना ही आंदोलने स्वतंत्रपणे चालवीत आहेत. आपले आंदोलन हे केवळ शुल्कवाढीविरोधातच आहे हे अभाविपने स्पष्ट केले आहे, तर शुल्कवाढ हे निमित्त पुढे करून डाव्या संघटनांना आपला वैचारिक अजेंडा पुढे रेटायचा आहे. त्यांचा सरकारला विरोध असण्यात गैर काहीच नाही, पण सरकारविरोधात जाताना ते देशविरोधातही जातात हे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. त्यांचा हा छुपा अजेंडाच खरे म्हणजे बातमीचा आणि पर्यायाने देशाला त्यांच्याविषयी वाटणाऱ्या संतापाचा विषय आहे. शुल्कवाढ, त्यामागील प्रशासनाचा तर्क आणि त्याला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधाचे कारण हा नेहमीच मामला आहे. खरी 'मेख' विद्यापीठातील डाव्या गटाच्या अजेंडयात लपलेली आहे.

 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघावरती (Jawaharlal Nehru University Students Union) पूर्ण प्रभाव असलेल्या डाव्या गटाने हे विद्यापीठ या ना त्या निमित्ताने कायमच वादग्रास्त राहील याची दक्षता 2014पासून सातत्याने घेतली आहे. विद्यापीठात गेले काही महिने जो हैदोस चालला आहे, त्याचा विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या समस्यांशी दूरान्वयानेही संबंध नाही. स्वतःच्या वैचारिक मिजाशीत वावरणाऱ्या कॉम्रेड्सच्या कंपूला दिवसागणिक जे धक्के बसताहेत, त्याची ही अत्यंत विकृत प्रतिक्रिया आहे.

 

स्वामी विवेकानंदांच्या पुतळयाची विटंबना, कुलगुरूंच्या कार्यालयाचे विद्रूपीकरण, त्यांच्या निवासस्थानावरील हल्ला, कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन, रुग्णवाहिकेची अडवणूक आणि विद्यापीठाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला दिली जाणारी तातडीची वैद्यकीय मदत जाणूनबुजून रोखणे ही सर्व निव्वळ अगतिकतेची लक्षणे आहेत. शासन वा विद्यापीठ त्यावर उपाय करो वा ना करो, पण दिवसेंदिवस मग्राूर आणि मस्तवाल होत जाणारी भ्रमिष्ट पोरांची ही 'आजादी की लडाई' एक दिवस त्यांनाच अडचणीत आणणार आहे.


बरोबर 53 वर्षांपूर्वी - म्हणजे 16 नोव्हेंबर 1966 रोजी लोकसभेने 'जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ बिल' संमत केले. तत्कालीन शिक्षण मंत्री न्यायमूर्ती मोहम्मद करीम छागला हे या विद्यापीठाच्या कल्पनेचे जनक. त्यांनीच या विद्यापीठाचा आराखडा प्रथम तयार केला आणि पंतप्रधान नेहरूंपुढे मांडला. नेहरूंना या प्रस्तावित विद्यापीठाची योजना आवडली, पण त्याला आपले नाव देण्यास त्यांचा सक्त विरोध होता. नेहरूंच्या निधनानंतर संसदेने हे बिल त्यांच्या नावासह मंजूर केले. 'रोझेस इन डिसेंबर' या आपल्या आत्मचरित्रात छागलांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून आपले विचार व योजना, देशाची शिक्षण पध्दती, या नव्या विद्यापीठाकडून असलेल्या त्यांच्या अपेक्षा यांचे अतिशय मुद्देसूद विवेचन केले आहे (पृष्ठ क्रमांक 342 ते 375) While we should look ahead, try to be modern and rational, we should also have our feet solidly planted in the soil of our country. Education should have a 'swadeshi' orientation and relevance to Indian conditions ही आहे या विद्यापीठाच्या स्थापनेमागील छागलाजींची विचारधारा.

शिक्षणाचे भारतीयीकरण हा त्यांचा आग्राह. राष्ट्रीय भाषा म्हणून हिंदी व इंग्लिशचा संतुलित वापर असावा ही त्यांची भूमिका. इतिहास लेखनामागे राष्ट्रीय दृष्टीकोनाची त्यांना वाटणारी आवश्यकता आणि मुख्य म्हणजे दिल्लीत उभ्या राहणाऱ्या या नव्या विद्यापीठातून लोकशाहीची व धर्मनिरपेक्षतेची पाठराखण करणारी पिढी घडावी हे त्यांचे स्वप्न, असा सर्व उल्लेख छागलाजींनी त्यांच्या या आत्मचरित्रात केला आहे. विद्यापीठाचे प्रथम कुलगुरू श्री.जी.पार्थसारथी यांना न्या.छागलांनी या जबाबदारीसाठी विचारपूर्वक हेरले होते. संयुक्त राष्ट्र संघातील आपली मोलाची कामगिरी संपवून पार्थसारथी तेव्हा नुकतेच भारतात परतले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणाचे प्रवाह तसेच भारताच्या राजकीय, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचे योग्य भान आणि उच्च-शिक्षणाची दिशा नेमकी कोणती असली पाहिजे याचा अचूक अंदाज या गुणांच्या आधारे पार्थसारथी हे योग्यच नाव होते. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी आयोजित केलेल्या एका भोजन समारंभात छागलांनी जवळच उभ्या असलेल्या पार्थसारथींकडे ही जबाबदारी देणे योग्य ठरेल असे पंतप्रधान इंदिराजींना सांगितले आणि त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाले.

या विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सवलती मिळाव्यात, त्यांच्या वैचारिक समृध्दीसाठी पुरेसे स्वातंत्र्य त्यांना मिळावे आणि पारंपरिक शिक्षणपध्दतीपेक्षा काही वेगळे प्रयोग येथे व्हावेत अशी त्यांची इच्छा होती. साहजिकच इतर विद्यापीठात सहसा न आढळणारे आयोजन व आचारांचेही स्वातंत्र्य या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच मिळाले. आक्षेप त्या स्वातंत्र्याला नसून त्याच्या अनिर्बंध वापराला आहे. देशविरोधी घोषणा द्यायच्या, कुलगुरूंची आणि इतर अधिकाऱ्यांचा बिभत्स छळ करायचा आणि कायदेशीर कारवाई होताच मनूवादसे आझादी असा कांगावा करायचा. 1974मध्ये गुजरात व बिहारच्या विद्यार्थी आंदोलनातूनच देशभर सरकार विरोधात वणवा पेटला व सत्तांतरही झाले, तसे आत्ताही होईल यासाठी विद्यापीठ सतत चित्रविचित्र कारणांमुळे धगधगत ठेवायचे. जे.एन.यू.तील कंपूचे हे कारस्थान आता उबग आणणारे झाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 3 मार्च 2016च्या आपल्या निकालपत्रात म्हटल्याप्रमाणे जे.एन.यू.च्या विद्यार्थ्यांकडून दावा केले जाणारे 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य' हे निव्वळ विवेकहीन असून ते शरीर पोखरणाऱ्या दुर्धर रोगासारखे आहे. या रोगावर उपाय म्हणून कठोर शस्त्रक्रियेची गरज खुद्द न्यायालयानेच व्यक्त केली होती.

370 कलम, राममंदिर, राफेल अशा एकापाठोपाठ एक प्रकरणात राष्ट्रवादी विचार कमालीचे भक्कम होत असताना आजवर या विचारांचा द्वेष करणारे मुळापासून हादरले आहेत. संघ व मोदीविरोधाची जी काही 'काडी' हाताशी लागेल अशी शक्यता वाटते, त्या 'काडी'ला अक्षरशः लोंबकळून ते तरण्याचा प्रयत्न करताहेत. जे.एन.यू.तील तथाकथित फीवाढ ही अशीच एक काडी. तिच्यात दम नाही हे कळताच ही फोडाफोडी आणि विद्रूपीकरण. आपल्या विचारांमागे जनमत बांधता येत नाही, देशव्यापी संघटना उभ्या करता येत नाहीत, सर्वस्व झोकून द्यावे असा मुळात विचारच नाही आणि त्यामुळे समर्पित कार्यकर्त्यांची फळीही तयार होत नाही. या दुर्दशेचे कारण असणारी 'दांभिकता' सोडायची मात्र अजूनही तयारी नाही. परिणामी खोटा प्रचार, बौध्दिक कसरती, लाल अड्डयांवरचे पध्दतशीर प्रोग्रॉमिंग आणि दिशाभूल करणाऱ्या याचिका हीच काय ती विरोधाची साधने उरली आहेत.