संविधान साक्षर बनू या!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक26-Nov-2019   
|

संविधान साक्षरता निर्माण होण्याची गरज यासाठी आहे की, संविधानचे रक्षण, पतन आणि विनाश करण्याची ताकद सर्व शक्तीचा उगम असलेल्या प्रजेतच आहे. 'संविधान दिना'च्या निमित्त संविधान साक्षरतेची गरज अधोरेखित करणारा लेख.


संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आजचे आपले भारतीय संविधान स्वीकृत केले. 26 जानेवारी 1950पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. म्हणजे आता संविधानाच्या अंमलबजावणीचे 69वे वर्ष आहे. राष्ट्रजीवनात हा कालावधी फार मोठा नसला, तरी व्यक्तीच्या जीवनाचा विचार करता तीन पिढयांचा कालखंड आता गेला आहे. या कालखंडात देशात अग्रक्रमाने एक गोष्ट होणे आवश्यक होते, ती म्हणजे, प्रजेला संविधान साक्षर करणे. शालेय जीवनापासून मुलांना समजेल अशा सोप्या भाषेत संविधानाची मांडणी करणे आणि जसजसे त्याचे प्रगत शिक्षण होत जाईल तसतसे त्याच्या अभ्यासक्रमाचा विस्तार होत जाणे आवश्यक होते. असे गंभीरपणे करण्याऐवजी, राज्यकर्त्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी गेल्या 70 वर्षांत संविधानावर नको तितके राजकारण केलेले आहे.

लोकशाही संविधानाची काही वैशिष्टये असतात, मग ते संविधान कोणत्याही देशाचे असेना. त्याचे पहिले वैशिष्टय असते की, सर्व सत्तेचा उगम प्रजा असते. दुसरे वैशिष्टय असे असते की, संविधानाची निर्मिती संविधान सभा जरी करत असली, तरी संविधान सादर करीत असताना 'आम्ही अमुक अमुक देशाचे लोक हे संविधान स्वीकृत करीत आहोत' असे लिहिलेले असते. म्हणजे संविधान जनतेचे असते. तिसरे वैशिष्टये असे असते की, प्रजेला मूलभूत अधिकार दिलेले असतात. या अधिकारांवर राज्यसत्तेला आक्रमण करता येत नाही. चौथे वैशिष्टये असे असते की, संविधानासंबंधी काही विवाद झाल्यास त्याचा निर्णय न्यायपालिकेने करायचा असतो. याशिवाय आणखी अनेक वैशिष्टये सांगता येतील, परंतु ही मूलभूत वैशिष्टये आहेत.

संविधान साक्षरता निर्माण करीत असताना या चार गोष्टींचा कसा विचार करावा लागतो, हे आता आपण बघू या! सर्व शक्तीचा उगम प्रजा आहे. याचा नेमका अर्थ काय होतो? संविधानाचे काम राज्यशक्ती कशा प्रकारे कार्य करील, कायदे करण्याचा अधिकार कोणाकडे असेल आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे मंडळ कोणते असेल? हे स्पष्ट भाषेत निर्धारित करण्याचे आहे. राज्यसत्ता महाशक्तिशाली असते. लोकशाही संविधानाचा उगम प्रथम इंग्लंडमध्ये झाला आणि नंतर अमेरिकेत आणि फ्रान्समध्ये झाला. इंग्लंडचा राजा किंवा फ्रान्सचा राजा अनियंत्रित सत्तेचे प्रतिनिधित्व करीत असे. धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता एकाच माणसाच्या हातात असत. तो कोणाला जबाबदार नसे. मी ईश्वराचा प्रतिनिधी आहे आणि मी फक्त ईश्वरालाच जबाबदार आहे, असे तो सांगे.

अशा रचनेत प्रजेला राज्यसत्तेत काहीही सहभाग नसतो. तिला स्वातंत्र्य नसते, राजकीय समता नसते, एवढेच नव्हे, तर जीवनाच्या आणि मालमत्तेच्या रक्षणाची हमीदेखील नसते. त्याविरुध्द वर दिलेल्या तिन्ही देशांत प्रजेने उठाव केले. इंग्लंडमध्ये राजाची राज्यसत्ता हळूहळू काढून घेण्यात आली. आज त्याचे स्वरूप 'राजा वंशपरंपरेने गादीवर येतो, परंतु तो राज्य करीत नाही.' राज्य करण्याची शक्ती त्याच्याकडे नसते. इंग्लंडमध्ये ही शक्ती लोकांनी आपल्याकडे घेतली, आपले प्रतिनिधी निवडले, ते पार्लमेंटमध्ये पाठविले आणि पार्लमेंटला सार्वभौमत्व बहाल केले. संसद जे सांगेल ते राजाला करावे लागते. तिच्याविरुध्द त्याला जाता येत नाही. अमेरिकेने तर ही राजेशाही पूर्णपणे नाकारली आणि फ्रान्सने फे्रंच राज्यक्रांतीत राजाला आणि राणीला कापून काढले. सर्व सत्तेचा उगम प्रजेत असतो, हे या देशांनी वेगवेगळया मार्गांनी सिध्द करून दाखविले.

आपल्या देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्देशक ठराव मांडला. त्यात ते म्हणाले की, सर्व शक्तीचा उगम प्रजा असेल, ज्या राज्यव्यवस्थेत सर्व शक्ती प्रजेकडे असते तिला लोकशाही म्हणतात. भारतीय घटनेचे शिल्पकार पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उद्देशक ठरावावर भारताची उद्देशिका (प्रिएंबल) तयार केली. या उद्देशिकेची सुरुवातच 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दाने होते. आमचे राज्य सार्वभौम असेल, ते प्रजातांत्रिक गणराज्य असेल, आणि या प्रजातंत्रात सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय याची हमी असेल, तसेच बंधुभावनेने आम्ही राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता निर्माण करू, असे म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उद्देशिकेच्या माध्यमातून आपल्यापुढे एक महान ध्येयवाद ठेवला आहे. लोकांना त्या बाबतीत साक्षर करण्याची गरज आहे.

आपल्य संविधानाने आपल्याला मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. (कलम 14 ते 18 - समानतेचा हक्क, कलम 19 ते 22 - स्वातंत्र्याचा हक्क, कलम 23, 24 - शोषणााविरुध्द हक्क, कलम 25 ते 28 - धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, कलम 29 ते 31 - सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, कलम 32 ते 34 - सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क.) मूलभूत अधिकार काय असतात? व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे आणि जीविताचे रक्षण करणारी ही संरक्षक भिंत असते. तसेच राज्यशक्तीच्या अधिकाराची ती लक्ष्मणरेखा असते. या अधिकारांवर राज्यशक्तीला सामान्य स्थितीत अधिक्षेप करता येत नाही. असे बंधन एवढयासाठी घातले जाते की, राज्यसत्तेचा गुणधर्म अनियंत्रित होण्याचा असतो. मी सत्ताधारी आहे, मला कोण अडवणार, माझ्या हातात दंडशक्ती आहे, मी कोणालाही दाबू शकतो.. अशी मस्ती सत्तेवर गेल्यावर निर्माण होते. सत्तेचा तो युगानुयुगाचा स्वभाव आहे. हुकूमशाहीत किंवा राजेशाहीत व्यक्तीला कसलेच संरक्षण नसते. लोकशाहीत घटना हे संरक्षण देते.

हे मूलभूत अधिकार म्हणजे, व्यक्तीने वाटेल तसे वागण्याचा, वाटेल ते लिहिण्याचा, वाटेल ते बोलण्याचा अनिर्बंध अधिकार नाही. मूलभूत अधिकाराची संकल्पनाच अनेकांना समजत नाही, आणि मग ते काहीही बडबड करू लागतात आणि त्याचे समर्थन करताना म्हणतात की, 'हा माझा मूलभूत अधिकार आहे.' मूलभूत अधिकाराचा संबंध राज्यसत्ता अणि व्यक्ती यांच्याशी येतो. दोन व्यक्तींच्या परस्पर संबंधात या अधिकाराचा विषय अतिशय मर्यादेतच येत असतो. हे अधिकार कोणते आहेत, त्याचे महत्त्व काय, ही अधिकाराची संकल्पना आपल्याकडे कुठून आली, तिचा उगम कुठे झाला, न्यायालये यासंबंधी काय निवाडे देते याबद्दलची साक्षरता निर्माण करणे फार आवश्यक आहे. संविधान बचावच्या रॅली काढण्याऐवजी संविधान साक्षरतेच्या रॅली काढल्या, तर ती फार मोठी संविधान सेवा होईल.

संविधानाच्या रक्षणाची हमी स्वतंत्र न्यायपालिकेत असते. न्यायपालिका स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी दोन मुख्य गोष्टींची आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट जे न्यायदान करायला बसले आहेत, ते कोणत्याही परिस्थितीत भयाला आणि लाभाला बळी पडता कामा नयेत. न्याय करणारा पण न आवडणारा निर्णय दिल्यास प्राणभय निर्माण होण्याचे संकट असते. दुसरे संकट अनुकूल निर्णय देण्यासाठी सत्तेत बसलेले लोक वेगवेगळया प्रकारच्या प्रलोभनांची गाजरे उभी करतात. या दोन्हींना बळी पडता कामा नये. दुसऱ्या भाषेत रामशास्त्री बाण्याचे न्यायमूर्ती असतील, तर न्यायपालिका स्वतंत्र राहील.

दुसरी गोष्ट न्यायापालिकेच्या कामात सत्तेने हस्तक्षेप करता कामा नये. असा हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधींच्या काळात भरपूर झाला, शेवटी आणीबाणी लादण्यात त्याची परिणती झाली. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सत्तेच्या कार्यकारी अंगाने खूप संयम बाळगणे आवश्यक असते. न्यायसंस्थेचा आदर सर्वांनी करायचा असतो. न्यायसंस्थेचा आदर याचा अर्थ केवळ न्यायमूर्तींचा आदर असा नाही, तर न्यायदेवतेचा आदर असा त्याचा अर्थ केला पाहिजे.

संविधान साक्षरता निर्माण होण्याची गरज यासाठी आहे की, संविधानचे रक्षण, पतन आणि विनाश करण्याची ताकद सर्व शक्तीचा उगम असलेल्या प्रजेतच आहे. प्रजा मठ्ठ, मूर्ख, राजकीय बाबतीत झोपलेली असेल, तर संविधानाचा खेळखंडोबा व्हायला फार वेळ लागत नाही. लोकशाहीमध्ये 'लोकशाही-हुकूमशाही' निर्माण होऊ शकत नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. लोकशाही आणि हुकूमशाही हे दोन परस्पर विरोधी शब्द आहेत. पण लोकशाहीत हुकूमशाही निर्माण करण्याचे सामर्थ्य आहे. लोकशाही बहुमतावर चालते. ती अल्पमतावर राज्य करीत असते. अल्पमतवाल्यांचे काहीही ऐकायचेच नाही, आणि सर्व गोष्टी त्यांच्यावर लादायच्या अशी पध्दती सुरू झाल्यास ती लोकशाही-हुकूमशाही होते. यातून वाचण्याचा मार्ग जागृत संविधान साक्षर, आणि तेवढीच राजकीयदृष्टया अत्यंत जागृत जनताच असते. आज आपली राजकीय जागृती पक्षीय राजकारणापुरती सीमित आहे. आपल्याला तिच्या वर उठले पाहिजे आणि संविधानाच्या मूलभूत अंगांविषयी आपले आपण प्रशिक्षण करून घ्यायला पाहिजे.

[email protected]