भारत - आसियान संबंधांतील पुढचे पान

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक07-Nov-2019   
|

नुकत्याच झालेल्या आसियान परिषदेच्या निमित्ताने थायलंडला भेट देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्यावर आरसेप कराराचे सावट होते. आरसेपमधून माघार घेतल्यामुळे भारत-आसियान संबंध दोन पावले मागे जाणार आहेत. ते पूर्ववत होण्यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

 



 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 35व्या आसियान परिषदेच्या निमित्ताने 2-4 नोव्हेंबर दरम्यान थायलंडची राजधानी बँकॉकला भेट दिली. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पूर्व अशिया गटाची बैठक, आरसेप गटाची बैठक, भारत आसियान बैठक तसेच अन्य गटांच्या बैठका आयोजित केल्या होत्या. दहा सदस्यीय आसियान गट आणि भारतातील संबंधांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये भरीव सुधारणा झाली आहे. 26 जानेवारी 2018 रोजी भारताने आसियान गटातील सर्व देशांच्या नेत्यांना प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले होते आणि हे सर्व नेते आलेही होते. सार्क गटात पाकिस्तान कायमच बाधा उत्पन्न करणार हे लक्षात घेऊन भारताने सार्कवजा 'अफ-पाक' अशी नवी मांडणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. स्वतःसह नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश आणि भूतानला शेजारच्या आसियान गटाशी जोडण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना बिमस्टेक म्हणजेच बंगालच्या उपसागराने जोडल्या गेलेल्या देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले. थायलंड आणि भविष्यात सिंगापूरशी रस्त्याने जोडणाऱ्या ट्रान्स एशियन महामार्ग प्रकल्पात भारताने मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे भारत आणि आसियान गटाच्या सहकार्यात म्यानमार आणि थायलंड यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

'लूक ईस्ट' ते 'ऍक्ट ईस्ट'

उत्तर आणि पूर्वेला चीन, पश्चिमेकडे भारत तर दक्षिणेला हिंद महासागर यांनी वेढलेल्या आसियान देशांमध्ये आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, धर्म आणि शासन पध्दतींमध्ये कमालीचे वैविध्य आहे. नकाशावर ठिपक्यासारखे दिसणारे सिंगापूर आणि ब्रुनेई हे देश आहेत, तर दुसरीकडे आसियानच्या लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या असलेला इंडोनेशिया आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत इस्लाम, बौध्द आणि ख्रिस्ती धर्म प्रमुख असले तरी हिंदूंचीही संख्या अनेक ठिकाणी लक्षणीय आहे. कुठे राजेशाही आहे, कुठे लष्करशाही; कुठे साम्यवादी सत्तेत आहेत तर कुठे लोकशाही. असे असूनही सुमारे 70 कोटी लोकसंख्या असलेला 'आसियान' हा जगातील सर्वात प्रभावशाली आर्थिक आणि व्यापारी समूहांपैकी एक आहे. हजारो वर्षांपासून या भागाचे भारताशी जमीन तसेच सागरीमार्गांनी संबंध आहेत. इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मांचे आगमन होण्यापूर्वी या संपूर्ण भागावर हिंदू आणि बौध्द धर्मांचा प्रभाव होता. आज वेगवेगळे धर्म असले तरी अनेक देशांमध्ये रामायणाकडे सांस्कृतिक वारसा म्हणून बघितले जाते. त्यामुळे भारताच्या 'ऍक्ट ईस्ट' धोरणात आसियान गटाला विशेष महत्त्व आहे.

1993 साली भारताचे 'लुक ईस्ट' धोरण आकारास आले. मोदी सरकारने त्याला 'ऍक्ट ईस्ट' असे नाव देऊन अधिक कृतिशील बनवले. पूर्वी एशिया-पॅसिफिक म्हणून ओळखला जाणारा पट्टा भारताचा आग्राह आणि त्याला अमेरिकेचा असलेला पाठिंबा यांमुळे आज इंडो-पॅसिफिक म्हणून ओळखला जातो. या भागातील चीनचा विस्तारवाद हा सगळयांनाच सलत आहे. चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील उथळ भागांत तसेच प्रवाळ द्वीपांवर भराव घालून कृत्रिम बेटे तयार करणे, त्या बेटांवर व्यापार तसेच नौदलाच्या दृष्टीने सुयोग्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, निर्मनुष्य बेटं ताब्यात घेऊन आपली मुख्य भूमी आणि या बेटांमधील हजारो चौ. मैल सागरी क्षेत्रावर मत्स्यसंपदा व उत्खननाच्या दृष्टीने स्वतःचा ऐतिहासिक दावा सांगणे यामुळे चीनचे व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्सशी तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या अध्यक्षकाळात अमेरिका आत्ममग्न झाल्यामुळे आसियान गटाच्या भारताकडून मोठया अपेक्षा आहेत.

थायलंडमधील भारतीयांशी संवाद

या वर्षीच्या आसियान परिषदेचे यजमानपद थायलंडकडे होते. थायलंड हे भारतीय प्रवाशांच्या परदेशातील पर्यटनाचे सर्वात जास्त पसंतीचे ठिकाण आहे. दर आठवडयाला 300हून जास्त विमानफेऱ्या भारत आणि थायलंडमधील विविध शहरांना जोडतात. भारतातील 18 शहरांतून बँकॉकला थेट जाता येते. गेल्या वर्षी 16 लाख भारतीयांनी थायलंडला भेट दिली होती. थायलंडची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे. दरवर्षी सुमारे 1 कोटी चिनी प्रवासी थायलंडला भेट देत असले, तरी या वर्षी आर्थिक अरिष्टामुळे चिनी पर्यटकांची संख्या खुंटण्याची भीती आहे. याउलट भारतीय प्रवाशांची संख्या वाढणार आहे. 2028 साली 1 कोटीहून जास्त भारतीय थायलंडला भेट देतील असा अंदाज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थायलंडमध्ये स्थित भारतीयांशी संवाद साधला. आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहाने थायलंडमध्ये थाटलेल्या कार्यालयाला 50 वर्षं पूर्ण झाली. त्यासाठी आयोजित केलेल्या विशेष कार्यक्रमातही पंतप्रधानांनी सहभाग घेतला.

 

या दौऱ्यामध्ये मोदींनी आसियान गटातील म्यानमारच्या नेत्या ऑंग सान सू क्यी, थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत चान ओ चा आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदोदो, तसेच आगामी आसियान परिषदेचे यजमानपद असलेल्या व्हिएतनामचे पंतप्रधान एनगुएन हुआन फुक यांच्याशी चर्चा केली. मलेशियाने काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानची बाजू घेतल्यामुळे भारतातील पाम तेल आयातदारांच्या शिखर संघटनेने आपल्या सदस्यांना मलेशियाकडून पाम तेलाची आयात थांबवण्यास सांगितले. परिणामी भारत इंडोनेशियाकडून पाम तेलाच्या आयातील वाढ करणार आहे. याशिवाय जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्याशी चर्चा केली.



आरसेपबाबत कठोर निर्णय

मोदींच्या दौऱ्यावर आरसेपचे (RCEPचे) सावट होते. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी या नावाने ओळखला जाणारा करार अस्तित्वात आल्यास आसियान देश आणि चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड आणि भारत या त्यांच्या सहा मोठया व्यापारी भागीदारांसह मिळून एक मोठा मुक्त व्यापार गट अस्तित्वात येईल. अमेरिकेच्या ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपला पर्याय म्हणून आरसेपकडे बघितले जात होते. पण डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी ट्रान्स पॅसिफिक करारातून माघार घेतली. हा करार व्हावा यासाठी चीन शर्तीचे प्रयत्न करत होता. अमेरिकेच्या अभावी किमान भारताने या गटात सहभागी होऊन समतोल साधावा अशी आसियान देशांची इच्छा आहे. 2012 सालापासून या करारासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या आहेत. या करारासाठी 16पैकी 15 देश राजी झाले असून आता केवळ भारताच्या सहमतीसाठी तो अडला होता. हा करार अस्तित्वात आल्यास जगाच्या सुमारे 30% उत्पन्न आणि 50% लोकसंख्या असलेले देश एका बाजारपेठेचा भाग झाले असते. पण नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन या करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय जाहीर केला.

चीनच्या दबावापुढे न झुकता ताठ मानेने उभे राहाणे ही सोपी गोष्ट नाही. भारताला करारातून बाहेर न पडता या प्रश्नाचे घोंगडे आणखी काही काळ भिजत ठेवता आले असते. पण हा निर्णय जाहीर करून आपण कटू निर्णय घ्यायला कचरत नाही हे मोदींनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. सरकारं येतात आणि जातात पण परराष्ट्र धोरण किंवा महत्त्वाच्या विषयांवरील आर्थिक धोरण सहसा बदलत नाही. भाजपाचा भारत-अमेरिकेतील अणुकराराच्या मसुद्याला विरोध होता. पण 2014 साली सत्तेवर आल्यावर मोदींनी या कराराची पूर्तता केली. कारण तो भारत आणि अमेरिका या दोन प्रगल्भ लोकशाही देशांमधील करार होता. त्याचप्रमाणे आरसेपच्या वाटाघाटींना संपुआ सरकारच्या काळात 2012 साली सुरुवात झाली होती. त्यानंतर संपुआ आणि रालोआ सरकारच्या काळात याबाबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात जगातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीही झपाटयाने बदलली आहे.

 

सध्याची नाजूक आर्थिक परिस्थिती, उत्पादन क्षेत्राला आलेली अवकळा, देशांतर्गत रोजगार तयार करण्याचे आव्हान, चीनसोबत व्यापारातील वाढती तूट पाहाता, या कराराला उद्योग तसेच राजकीय क्षेत्रातून मोठया प्रमाणावर विरोध होत होता. हा करार झाल्यास चीनसोबत व्यापारी तूट आणखी वाढेल आणि अनेक उद्योगांना टाळं ठोकावे लागेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडून हे होत असताना ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझिलंडसारख्या देशांतून दूध, मांस आणि अन्य कृषी उत्पादनं भारतात आणली जातील. या देशांमध्ये शेतकऱ्यांना खूप मोठया प्रमाणावर सवलती मिळत असल्यामुळे भारतीय शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाही. भारताला या करारामध्ये सेवा क्षेत्राचा अंतर्भाव हवा आहे. कुशल कामगार आणि तंत्रज्ञ संधी असलेल्या देशात रोजगारासाठी सहज जाऊ शकतील अशीही व्यवस्था भारताच्या फायद्याची आहे. पण चीन आणि अन्य देश त्यात आडकाठी आणतात. त्यामुळे या वाटाघाटींना वेळ लागत आहे.

सोनिया गांधींनी या कराराला विरोध करताना मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. हा करार शेतकरी, दुकानदार आणि छोटया उत्पादकांच्या विरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले. राहुल गांधींनी म्हटले की, 'मेक इन इंडिया'चे 'बाय इन चायना' झाले आहे. दरवर्षी सरासरी प्रत्येक भारतीय 6000 रुपयाच्या चिनी मालाची खरेदी करतो. सोनिया गांधींच्या विधानाचा समाचार घेताना केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, काँग्रोस प्रणित संपुआ सरकारच्या काळात भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार न करता अनेक मुक्त व्यापार करार केले गेले. डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने 2010 साली आसियान आणि दक्षिण कोरिया सोबत मुक्त व्यापार करार केला. 2011 साली जपानसोबत मुक्त व्यापार करार केला. 2007 साली त्यांच्याच सरकारने चीनसोबत मुक्त व्यापार कराराची चर्चा सुरू केली. आसियान गटासोबत मुक्त व्यापार करताना भारताने आपली 74% बाजारपेठ खुली केली, तर इंडोनेशियासारख्या देशांनी स्वतःची केवळ 50% बाजारपेठ खुली केली. संपुआ सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात भारताचे आरसेपवर सह्या करणाऱ्या देशांसोबत असलेल्या व्यापार तुटीत मोठी वाढ होऊन ती 7 अब्ज डॉलरवरून 78 अब्ज डॉलरपर्यंत गेली. आज एकटया चीनसोबत भारताची 53 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे. पण डॉ. सिंह यांचे सरकार अशा प्रकारचे व्यापार करार करत असताना सोनिया गांधींनी त्यांना विरोध केला नव्हता.

आरसेपमधून माघार घेतल्यामुळे भारत-आसियान संबंध दोन पावले मागे जाणार आहेत. ते पूर्ववत होण्यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. कदाचित अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांच्या भागीदारीने आरसेपला पर्यायी व्यापारी गट उभारता येऊ शकेल, ज्याची रचना मुक्त व्यापाराइतकीच सहभागी देशांच्या राष्ट्रीय हितालाही प्राधान्य देणारी असेल.