CAB विरोध आणि वास्तव
Total Views |
***डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर***
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून - कॅबवरून सध्या देशभरात बराच गदारोळ सुरू आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देशातून भारतात आश्रयाला आलेल्या सहा समुदायांच्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी मांडलेल्या या विधेयकाबाबत अनेक संभ्रम आणि समज-गैरसमज आहेत. वास्तविक, आज म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना इतर इस्लामी देश आपलेसे करण्यास तयार नाहीत. बांगला देश, इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना थारा देत नाही. मात्र भारत आपल्या आश्रयाला आलेल्या अन्य देशातल्या अल्पसंख्याक समुदायांना सामावून घेण्याचे औदार्य दाखवत आहे, असा संदेश यातून जगाला जाणार आहे.
नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकातील तरतुदींवरून संसदेत बरीच चर्चा झाली. तसेच संपूर्ण देशभरातही त्यावरून चर्चा झडत आहे. या विधेयकाच्या बाजूने आणि विरोधात मते मांडली जात आहेत. त्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व संशोधन विधेयक आणणे का गरजेचे आहे, ते आत्ताच का मांडले आहे, या विधेयकाचे परिणाम काय होणार आहेत, हे सर्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी
2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात याचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर अशा स्वरूपाचे विधेयक आणले जाईल, कायदा तयार केला जाईल आणि भारताच्या शेजारी देशांमधून जे आश्रित देशात आले आहेत त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल असे भाजपाने जाहीर केले होते. 2016मध्ये हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले गेले. त्यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे ते पाठवले गेले. या समितीने 2019मध्ये या विधेयकाला मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक केंद्रीय मंत्रीमंडळासमोर मांडले गेले आणि आता ते विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूरही झाले आहे. लोकसभेत रात्री 12 वाजेपर्यंत या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. त्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झडल्या.
राज्यघटनेतील नागरिकत्वासंदर्भातील तरतुदी
भारतीय नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले गेले ते प्रामुख्याने 1955च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी. त्यामुळे आधी 1955च्या कायद्याच्या तरतुदी मुळात समजून घेतल्या पाहिजेत. या कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी तीन पूर्वअटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
1) त्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला पाहिजे,
2) त्या व्यक्तीच्या पालकांचा जन्म भारतात झाला असला पाहिजे. त्याची नोंदणी करून देशाचे नागरिकत्व मिळवता येते.
3) प्रतिकूल परिस्थितीत जे लोक भारतामध्ये आले आहेत, आणि किमान 11 वर्षे त्यांचे वास्तव्य भारतात आहे अशा लोकांना नागरिकत्व बहाल करता येते.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील तरतुदी
या विधेयकामध्ये दोन मुख्य तरतुदी आहेत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगला देश या भारताच्या तीन शेजारील देशांमधून हिंदू, शीख, जैन, बौध्द, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समुदायांपैकी जे लोक भारतामध्ये आलेले आहेत आणि जे गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात राहताहेत, त्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या नव्या विधेयकामध्ये आहे. दुसरी मुख्य तरतूद म्हणजे, 1955च्या नागरिकत्व कायद्यातील वास्तव्यमर्यादेची 11 वर्षांची अट शिथिल करून ती आता 6 वर्षांवर आणलेली आहे. या दोन सुधारणा नव्या विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या आहेत.
घुसखोर आणि आश्रित यांच्यातील फरक
ह्या विधेयकामध्ये दोन संकल्पना असून त्यातील तांत्रिक भेद समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे विधेयक घुसखोरांपेक्षादेखील आश्रितांच्या संदर्भातील आहे. घुसखोर आणि आश्रित यांच्यात फरक आहे. स्वतःच्या देशात अमानवी छळाचा सामना करावा लागल्याने भारतात आश्रय मागणारे हे आश्रित आहेत, तर घुसखोर म्हणजे भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेले आणि ज्यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रेही नाहीत असे लोक. यातील प्रामुख्याने आश्रितांसाठीचे हे विधेयक आहे.
तीनच देशांचा समावेश का?
नव्या सुधारणा विधेयकात पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या तीनच देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तान, बांगला देश हे एकाच मोठया भूखंडाचा भाग होते. 1947मध्ये पाकिस्तान वेगळा झाला, 1971मध्ये बांगला देश वेगळा झाला. त्यापूर्वी सर्वच नागरिक एकाच मोठया भूखंडाचा भाग होते. भारत-पाकिस्तान वेगळे झाले, बांगला देश फुटून वेगळा झाला त्या-त्या वेळी बांगला देश, पाकिस्तान यांनी भारताशी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय करार केला होता. त्या करारानुसार आमच्याकडील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू अशी हमी दिली होती. 1950मध्ये झालेल्या या करारावर भारतीय पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. भारताने काटेकोरपणे अशा स्वरूपाच्या कराराचे पालन केले असले, तरीही पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्याकांना संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण 1947मध्ये 23 टक्के होते, ते आता 5 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. याचा अर्थ असा की मोठया प्रमाणावर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली केल्या गेल्या आणि बहुतांश लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. अनेक जणांचा छळ केला, ते भारतात आश्रयाला आले. त्यांना पाकिस्तानने हुसकावून लावले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आश्रय देणे ही भारताची नैतिक जबाबदारी आहे.
बांगला देशच्या बाबतीतही हाच प्रकार आहे. बांगला देशचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांनीही भारताबरोबर करार केला होता आणि अल्पसंख्याक हिंदूंना संरक्षण दिले जाईल अशी लिखित हमी दिलेली होती. त्यांच्या काळात या कराराचे पालन केले गेले. पण शेख खालिदा झिया यांचे सरकार आल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली झाल्या, महिलांवर बलात्कार केले गेले. त्यामुळे बांगला देशातील हिंदूंनी जीव मुठीत घेऊन पळ काढला आणि ते भारतात आश्रयाला आले.
अफगाणिस्तानात अत्यंत टोकाच्या कडव्या विचारसरणीच्या तालिबानी राजवटीच्या काळात शरियानुसार मूलतत्त्ववादी समाजाची निर्मिती करण्याच्या प्रयत्नात तिथल्या अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार केले. तिथल्या बुध्दांच्या मूर्ती भंग करण्यात आल्या. परिणामी, तेथील अल्पसंख्याकही अन्याय-अत्याचारांना कंटाळून, घाबरून भारतात आश्रयाला आले. म्हणूनच या तीन देशांची निवड जाणीवपूर्वक करण्यात आली.
या तिन्हीपैकी अमानुष छळ होण्याचे प्रमाण पाकिस्तानात अधिक होते. मुसलमान देश म्हणून पाकिस्तानची निर्मिती झाली त्या आधारावर हा छळ झाला. त्यामुळे हे सर्व आश्रित म्हणून आपल्याकडे आले. पाकिस्तानने त्यांना हुसकावण्यासाठीच हा छळ केला होता. हे लोक गेल्या सात दशकांपासून भारतातच राहत आहेत. तथापि, या लोकांना आपल्या देशात कोणतेही अधिकार नाहीत.
हे सहा समुदायच का?
पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान हे देश त्यांच्या राज्यघटनेनुसारच इस्लामिक देश आहेत. तिथे बहुसंख्याकांचा धर्म हा इस्लाम आहे आणि हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौध्द, पारशी हे सर्व अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. त्यामुळे या सहा धर्मांचा समावेश केला गेला. पण मग मुद्दा निर्माण होतो की नेपाळ, श्रीलंका इथून जे लोक भारतात आश्रयाला आले आहेत, त्यांचा समावेश यामध्ये का नाही? त्याचे कारण त्यांचा धार्मिक छळ झालेला नाही. त्यामुळे या देशांचा विचार आत्ता करण्यात आलेला नाही.
पाकिस्तानात अहमदी नावाचा पंथ आहे, त्यांना प्रचंड त्रास देण्याचा प्रयत्न सुन्नी गटांकडून केला जातो आहे. परंतु अहमदी हा पंथ आहे, तो धर्म नाही. त्याचप्रमाणे मिझोराममधून काही लोक इस्रायलमध्ये गेले होते, ते आता परत येत आहेत. मात्र त्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक सहा अल्पसंख्याक समुदायाचा समावेश केला आहे.
कोणत्या राज्यात लागू नाही?
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यघटनेतील सहाव्या सूचीतील घटकांना लागू होणार नाही. हा विभाग आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील स्वायत्त आदिवासीबहुल प्रदेशाशी संबंधित आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँड या 'इनर लाइन परिमट रिजीम' असलेल्या राज्यांमध्येही हे विधेयक लागू होणार नाहीये. ईशान्य भारताच्या स्थानिक संस्कृतीला संरक्षण देण्यासाठी म्हणून या राज्यांना वगळले आहे. कारण तिथे काही आदिवासी जमाती केवळ हजाराच्या संख्येत आहेत. निर्वासित नागरिकांना तिथे पाठवल्यास कदाचित हे मूळ आदिवासी आणि त्यांची संस्कृती नष्ट होण्याचा धोका आहे. ती संस्कृती जपण्यासाठी, त्यांचे मूळ स्थान हिरावून घेतले जाऊ नये म्हणून या राज्यांना वगळण्यात आले आहे.
विधेयकावरील आक्षेप
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यामध्ये भारतीय नागरिकत्वाचा संबंध धर्माशी लावला जात असल्याचा आक्षेप हा महत्त्वाचा आहे. मात्र अल्पसंख्याकांचा छळ धर्माच्या आधारेच करण्यात आला, त्यामुळे हा संबंध लावण्यात आला आहे. दुसरा आक्षेप म्हणजे या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्क देऊ करणाऱ्या कलम 14चा भंग होतो आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. पण ह्या कलमाचा भंग होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण या कायद्यान्वये केवळ बौध्द किंवा हिंदू यांनाच नागरिकत्व दिले असते आणि इतरांना नाकारले असते, तर कलम 14चा भंग जरूर झाला असता. मात्र सहाही अल्पसंख्यांकाना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे या अल्पसंख्याकांना सामावून घेताना भारतातील मुसलमानांवर अन्याय होईल, असा एक मुद्दा उपस्थित केला जातो. पण तो निरर्थक आहे, कारण देशातल्या नागरिकांचा या विधेयकाशी काहीही संबंध नाही. तसेच पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण 23 टक्के होते, ते 5 टक्केच राहिले, बांगला देशातही ते कमी झाले आहे. अफगाणिस्तानात घटले आहे. पण भारतात उलट परिस्थिती आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात मुसलमानांचे प्रमाण 7 ते 8 टक्के होते, ते आता वाढून 20 टक्क्यांवर गेले आहे. भारतात सर्वच अल्पसंख्याकांना संरक्षण मिळते आहे. त्यामुळे या तिन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांचा भारताकडे ओढा असणे साहाजिकच आहे. वसुधैव कुटुंबकम् ही आपली संस्कृती आहेच, त्यामुळे या अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्यात काही चूक नाहीच.
या विधेयकाची आत्ता गरज काय?
गेल्या सात दशकांपासून हे सर्व अल्पसंख्याक समुदाय भारतात राहत आहेत. परंतु भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या शिक्षण, रोजगार, जगण्याचा अधिकार या मूलभूत अधिकारांपासून हे अल्पसंख्याक आश्रित आजही वंचित आहेत. त्यांना भारतात जमीन विकत घेता येत नाही, घर बांधता येत नाही. भविष्यातही ते तसेच राहिले असते, हे लक्षात घेऊन त्यांना सामावून घेण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांविषयीच्या करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही. ती केलेली नसल्याने निर्वासितांसंदर्भात स्वतंत्र कायदा, धोरण आजघडीला भारतात अस्तित्वात नाही. 2014मधील स्टँडर्ड सिक्युरिटी प्रोसीजरनुसार कोणीही आश्रित अथवा निर्वासित म्हणून आला, तर देशाच्या सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबतचा अहवाल आपल्या संरक्षण यंत्रणांकडून मागवला जातो. त्यानुसार त्यांना शरण द्यायचे की नाही हे ठरवले जाते. यापूर्वी या लोकांना एकतर त्यांच्या देशात परत पाठवणे किंवा आपल्याकडील तुरुंगात डांबणे हे दोनच पर्याय होते. पण त्यांना परत पाठवणे शक्य नाही आणि तुरुंगातही ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशाच प्रकारचा विशिष्ट कायदा करून या लोकांना भारतात राहायला देणे आवश्यक होते.
एनआरसी आणि कॅब परस्परसंबंध नाही
आसाममध्ये लागू केलेला एनआरसी आणि आताच्या सिटिझन ऍमेंडमेंट बिल अर्थात कॅब या दोन्हींचा परस्परसंबंध नाही. ह्या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी येणे हा केवळ योगायोग असू शकतो. वस्तुतः, या दोन्ही वेगवेगळया प्रक्रिया आहेत. एनआरसीची प्रक्रिया देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दिलेल्या निर्देशानुसार आणि ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राबवली गेली. एनआरसीमध्ये कोण भारतीय आणि कोण परदेशी हे ठरवण्याची प्रक्रिया आहे, त्याला विशिष्ट कालमर्यादा आहे. 1971नंतर जे निर्वासित बांगला देशातून आले, त्यांचा प्रश्न एनआरसीमध्ये येतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक वेगळे आहे. अर्थात, या प्रक्रिया परस्परपूर आहेत. आसाममध्ये 20 लाख लोक बांगला देशातून आलेले बेकायदेशीर निर्वासित असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम यादीतून समोर आले आहे. त्यासाठीची कालमर्यादा मार्च 1971 होती. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची मुदत आहे ती 31 डिसेंबर 2014. तोपर्यंत जे लोक भारतात आश्रित म्हणून आले आहेत किंवा तोपर्यंत भारतातच राहत आहेत आणि अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत, त्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा फायदा होऊ शकतो.
परिणाम काय?
या अल्पसंख्याक लोकांना नागरिकत्व दिल्यानंतर ते जिथे स्थायिक आहेत तिथल्या राज्यांवर फार मोठा आर्थिक ताण पडणार आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानातून आलेले अल्पसंख्याक पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये राहिले आहेत. राजस्थानात अनेक निर्वासितांना सामावून घेतले आहे. पण नागरिकत्व बहाल केल्यानंतर या तीन राज्यांवर बोजा पडणार आहे. त्यामुळे या निर्वासित नागरिकांना इतर राज्यातही समान पध्दतीने व्यवस्था केली पाहिजे. या लोकांना सामावून घेण्याची इतर राज्यांची तयारी आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. आज आपल्यापुढे देश म्हणून दोन जबाबदाऱ्या आहेत. एक म्हणजे नैतिकता म्हणून या आश्रितांना नागरिकत्व देऊन सामावून घेणे आणि देशभर विविध राज्यांमध्ये त्याची समान प्रमाणात विभागणी करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यांना या गोष्टींसाठी तयार करावे लागणार आहे.
अमेरिकेतील आयोगाचा आक्षेप व्यर्थ
अमेरिकेतील यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम या आयोगाने या विधेयकावर आक्षेप घेतला असून भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल असे म्हटले आहे. पण त्यांचा हा हस्तक्षेप चुकीचा आहे. हा आयोग गेली दहा वर्षे सातत्याने भारताच्या विरोधातच मत मांडत आहे. त्या आयोगाला भारतात प्रवेश नाकारला आहे. त्यामुळे इथल्या काही लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे अहवाल देतो. हा अमेरिकेच्या सरकारवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे या आयोगाला गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. मुळात भारताचा हा अंतर्गत प्रश्न आहे. नागरिकत्व कोणाला द्यायचे हा भारताच्या संसदेचा सार्वभौम अधिकार आहे. तसेच अमेरिकेसारख्या देशाने याविषयी बोलणे सयुक्तिक नाही. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुसलमानांनी आमच्या देशात यायचे नाही असे निर्बंध टाकले होते. मानवाधिकार उल्लंघनात अमेरिका अव्वल स्थानी आहे. अर्थात ट्रम्प सरकारने यावर आक्षेप घेतलेला नाही.
समारोप
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामधून आपण जगाला एक मोठा संदेश देत आहोत. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना इतर इस्लामी देश आपलेसे करण्यास तयार नाहीत. बांगला देश, इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना थारा देत नाही. मात्र भारताची गोष्ट निराळी आहे. भारतामध्ये जे अल्पसंख्याक समुदाय जे भारतात होते, त्यांना सामावून घेण्याची भारताची वृत्ती आहे, असा संदेश यातून जगाला जाणार आहे.
(परराष्ट्र धोरण विश्लेषक)