बोले तैसा चाले!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक13-Dec-2019   
|

 मोदी आणि शहा ज्या पक्षाचं आणि ज्या राष्ट्रीय विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या पक्षाच्या इतिहासातीलही ही अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अंतिमत: राष्ट्रहिताचा असलेला विषय, मग तो कितीही संवेदनशील वा जोखमीचा असला तरी त्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणारा, दिलेल्या शब्दाला जागणारा हा पक्ष आहे, हे या घटनेने अधोरेखित केलं आहे.

संसदेच्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाची एका ऐतिहासिक घटनेने सांगता झाली. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमताने पारित झालेल्या, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचं राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबाने कायद्यात रूपांतर झालं आणि पाकिस्तान-बांगला देश-अफगाणिस्तान इथून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या शरणार्थींचा भारतीय नागरिक होण्याचा मार्ग सुकर झाला.


BJP manifesto outlines vi

रा
.स्व. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हा कायदा म्हणजे सरकारने उचललेलं धाडसी पाऊल आहे, यात दुमत नाहीच. मात्र याचं सूतोवाच भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातूनच केलं होतं. जाहीरनाम्यातून भारतीय नागरिकांना जी वचनं देण्यात आली होती, त्यातल्या एकेक वचनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पक्षाची निर्धाराने वाटचाल सुरू आहे ही घटनादेखील त्याचंच एक द्योतक आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणजे आकर्षक, पोकळ आश्वासनं नसतात, तर ते पक्षाच्या जनतेप्रती असलेल्या बांधिलकीचं जाहीर प्रकटन असतं, आणि त्यातल्या प्रत्येक शब्दाला तो पक्ष, त्याचे कार्यकर्ते बांधील असतात हाच संदेश अशा घटनांमधून पोहोचतो आहे. या देशातल्या अन्य राजकीय पक्षांनाही ही जाणीव होईल, अशी आशा करू या.

लोकसभेत हे दुरुस्ती विधेयक स्वबळावर पारित करून घेणं सत्ताधारी भाजपाला शक्य होतंच, मात्र खरी परीक्षा होती ती अभिजनांच्या सभागृहात - राज्यसभेत. मात्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या जोडीने रालोआच्या अन्य खासदारांनी या दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने तर्कशुद्ध मांडणी केली आणि अन्य पक्षांतल्या खासदारांचं समर्थनही या विधेयकाच्या बाजूने करून घेतलं, म्हणूनच दोन्ही सभागृहांमध्ये मताधिक्याने विधेयक पारित झालं, ही निश्चितच अभिनंदनीय गोष्ट आहे. कोणत्याही स्वार्थापोटी खेळण्यात आलेली ही राजकीय खेळी नाही, तर अनुकंपा आणि सहअनुभूतीने या देशात आलेल्या शरणार्थींना दिलेला न्याय आहे.

या विधेयकाला आधी लोकसभेत पाठिंबा देऊन, नंतर राज्यसभेत विरोधाच्या डरकाळ्या फोडून आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी सभागृहातून काढता पाय घेऊन, आपल्या वैचारिक गोंधळाचं आणि मित्र(?!)पक्षांच्या दबावातून आलेल्या लाचारीचं दर्शन शिवसेनेने घडवलं. वास्तविक, या विधेयकाला पाठिंबा देऊन, भूतकाळात सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक केलेली चूक दुरुस्त करण्याची एक नामी संधी काँग्रेससमोर आली होती. पण एवढी प्रगल्भता असलेलं नेतृत्व आज या शतायुषी पक्षाकडे नाही, हे त्याचं दुर्दैव! समर्थनाचं विधायक पाऊल उचलत स्तुत्य पायंडा पाडण्याऐवजी काँग्रेस ईशान्य भारतात, त्यातही आसाममध्ये या विषयावरून भडकलेल्या आगीत गैरसमजाचं आणि अपप्रचाराचं तेल घालण्यात मश्गूल आहे. ईशान्य भारतीय समाजाची संस्कृती, भाषा, मूल्यं, त्यांचा स्वाभिमान अक्षुण्ण राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे. तेथील स्थानिकांच्या आणि भारतीयांच्या कोणत्याही घटनादत्त मूलभूत अधिकारांचं हनन करणारा हा कायदा असतानाही देशात अशांतता माजवण्याची आणि पाकिस्तानला बळ देण्याची दुष्ट खेळी काँग्रेस खेळत आहे. त्यापायीच जिथे काँग्रेसची सत्ता आहे, त्या पंजाबात हे विधेयक लागू करण्यास तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. केरळ आणि पश्चिम बंगाल सरकारनेही हेच विरोधाचं निशाण फडकावलं. मात्र विधेयकाचं एकदा कायद्यात रूपांतर झालं की त्याचं पालन देशातल्या सर्व राज्य सरकारांसाठी बंधनकारक असतं, ही बाब ही मंडळी विसरलेली आहेत किंवा विरोधाचं नाटक चालू ठेवत मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक तरी करत आहेत.

इतक्या जोखमीच्या आणि संवेदनशील विषयात पहिलं पाऊल टाकण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यातील बारकाव्यांचा, संभाव्य परिणामांचा पूर्ण विचार केला आहे, हे त्यांच्या आत्मविश्वासाने भारलेल्या देहबोलीने आणि निर्धारपूर्वक बोलण्यातून लक्षात येतच आहे. या देशाच्या आश्रयाला आलेल्या आणि गेली 7 दशकं भणंग आयुष्य वाट्याला आलेल्या शरणार्थींसाठी त्यांनी हे विचारपूर्वक पाऊल उचललं आहे. आणि हा विचार काही एका रात्रीत झालेला नाही. या संदर्भात 1964पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ आणि भाजपा, शेजारच्या देशातून येणारे हिंदू, अन्य मुस्लीमेतर आणि मुस्लीम यांच्यात अनुक्रमे शरणार्थी आणि घुसखोर असं वर्गीकरण करून त्यासाठी कायदा करण्याची मागणी सातत्याने करत आले आहेत. बाहेरच्या देशातल्या मुसलमानांना इथे आश्रय देण्याची गरज नाही. कारण त्यांच्या देशात त्यांचा धर्माच्या आधारे छळ झालेला नाही, हा विचार यामागे आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही त्यासाठी प्रयत्न झालाच होता, पण त्या वेळी राज्यसभेतलं संख्याबळ अपुरं पडलं.

या कायद्यामुळे लाखो अभाग्यांना दिलासा तर मिळाला आहेच, त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या अनाठायी दबावाला वा पाकिस्तानच्या भ्याड धमक्यांना भीक घालणारा आणि दारी आलेल्या शरणार्थींना सन्मानाने वागवणारा, त्यांना कायदेशीर नागरिकत्व देणारा भारत अशी ओळख या घटनेतून निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या सामर्थ्यशीलतेचा आविष्कार घडवणारी गौरवास्पद घटना आहे.


मोदी
आणि शहा ज्या पक्षाचं आणि ज्या राष्ट्रीय विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या पक्षाच्या इतिहासातीलही ही अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अंतिमत: राष्ट्रहिताचा असलेला विषय, मग तो कितीही संवेदनशील वा जोखमीचा असला तरी त्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणारा, दिलेल्या शब्दाला जागणारा हा पक्ष आहे, हे या घटनेने अधोरेखित केलं आहे. त्याचे अतिशय चांगले दूरगामी परिणाम होणार आहेत.