कांद्याचा वांधा!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक13-Dec-2019   
|

काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. कांद्याने शेतकऱ्यापासून ग्रााहकांपर्यंत सगळयांच्याच डोळयात पाणी आणले. कांद्याचा प्रश् कशामुळे निर्माण झाला? तसेच कांद्याच्या आणि एकूणच शेतमालाच्या समस्येवर काय उपाययोजना करता येतील? याबाबतचा उहापोह करणारा लेख.

kanda_1  H x W:

कांदा डोळयात पाणी आणणार हे निश्चितच आहे. पण ते कोणाच्या, हे मात्र परिस्थितीप्रमाणे ठरते. जेव्हा भाव मातीमोल होतो, तेव्हा शेतकरी हा कांदा रस्त्यावर ओतून देतो. परत न्यायलाही हा कांदा परवडत नाही. साठवण हा एक आतबट्टयाचा व्यवहार ठरतो आणि कांदा शेतकऱ्यांच्या डोळयात पाणी आणतो. गृहिणी घरात कांदा नेते आणि भाजीसाठी भज्यासाठी चिरते, तेव्हा तर तिच्या डोळयात पाणी येतेच येते.

कांदा कमी पिकतो आणि जेव्हा कांद्याचे मोठया प्रमाणात अती पावसाने नुकसान होते, तेव्हा भाव आभाळाला भिडतात आणि ग्रााहकाच्या डोळयाला पाणी येते. या कांद्याच्या भावामुळे सरकारे कोसळतात आणि राजकारण्यांच्याही डोळयाला पाणी येते.

 आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

म्हणजे कांदा ज्याच्या-त्याच्या डोळयाला पाणी आणतो. याचे कारण काय? असे नेमके काय गुपित दडले आहे या कांद्याच्या व्यवहारात?

 

कांद्यांचा समावेश आवश्यक वस्तूंच्या यादीत (एसेन्शिअल कमोडिटी लिस्टमध्ये) केला गेला. साहजिकच एसेन्शिअल कमोडिटी ऍक्ट हा कायदा म्हणून कांद्याच्या गळयाचा फास बनला. कांद्याचे उत्पादन, साठवण, आयात, निर्यात या सगळयांवर सरकारी बंधने आली. आता कांद्याचे भाव वाढले म्हणून बाहेरून कांदा आयात केला जातो. पण काही दिवसांतच कांद्याचे भाव कोसळतात, तेव्हा हा कांदा सांभाळणे मुश्कील होऊन बसते. कांदा साठवून ठेवला तर त्या गोदामांवर सरकार कधीही छापा मारू शकते. कांदा साठवून ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होते. मग अशा कांद्याचा व्यापार म्हणजे हात पोळून घेणे.

 

कांदा हे विहीर बागायतीचे पीक आहे. ज्या शेतकऱ्याला ऊस शक्य होत नाही, तो कांदा घेतो. कांद्याचा म्हणून काही एक प्रदेश आहे, पण त्याबरोबरच आता जवळपास भारतभर जिथे पाण्याची थोडीफार सोय आहे तिथे कांदा घेतला जातो. याचा विचार केल्यास शेतीला पाण्याची हमी देता आली तर शेतकरी कांदा किंवा इतर तत्सम पिके घेऊ शकेल. भाजीमध्ये कांदा आणि बटाटे यांना मोठी मागणी आहे. एका अर्थाने स्थानिक आणि परदेशी अशी एक मोठी बाजारपेठ कांद्यासाठी तयार आहे. कांदा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला जर यासाठी प्रोत्साहन मिळाले, सिंचनाची सोय झाली, तर कांदा उत्पादनात नियमितता येऊ शकते.

 

बाजारपेठेतील कांदा प्रश्न

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव ही कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ आहे. या परिसरात जगभरातील पंधरा टक्के इतका कांदा पिकतो. त्याचा व्यापार याच भागातून होतो. या कांद्याचा व्यापार तेथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत चालतो. हा व्यापार करणाऱ्यांची संख्या म्हणजे ज्यांना परवानगी आहे अशी केवळ सव्वाशे आहे. प्रत्यक्षात केवळ पंचवीस-तीस व्यापारीच हा सगळा बाजार चालवितात.

कांद्याचा प्रश्न गंभीर होण्यास 1. कांद्याचा समावेश आवश्यक वस्तू कायद्यात करणे, 2. कांद्याची बाजारपेठ अगदी मोजक्याच लोकांच्या हाती असणे, 3. कांद्याच्या साठवणीची, निर्जलीकरणाची व्यवस्था नसणे व 4. कांदा प्रक्रिया उद्योग बाल्यावस्थेत असणे ही चार प्रमुख कारणे आहेत.

kanda_1  H x W:

कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल, तर वरील चार कारणांचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा दुसऱ्या महायुध्दानंतर आणला गेला होता. सर्वसामान्य लोकांना अन्नधान्य पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली होती. पण 1965च्या हरित क्रांतीनंतर ही परिस्थिती बदलली. आता अन्नधान्याची कमतरता हा विषयच शिल्लक राहिला नाही. तेव्हा हा कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळवून देण्यास हा कायमच असमर्थ ठरला आहे. ज्या कारणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला होता, तो उद्देशच पूर्ण होताना आढळून येत नाही. सामान्य ग्रााहकालाही भाववाढीचे चटके सहन करावे लागतात. मग शासकीय हस्तक्षेपाने नेमके साधले काय?

 

कांदा आणि डाळ ही दोन उत्पादने अशी आहेत, ज्यांचा समावेश आवश्यक वस्तू कायदा यादीत केला जाऊनही सरकारला त्यांच्या भावावर कसलेच नियंत्रण मिळविता आले नाही. कांद्याचे भाव चढतात, तेव्हा त्यावर उपाययोजना करा म्हणून ओरड होते. पण जेव्हा हे भाव कोसळतात, तेव्हा त्याला कुणीच वाली नसतो. काही एक ठरावीक भावाने हा माल खरेदी करण्यास सरकारी यंत्रणा सक्षम नसते, असा शेतकऱ्यांना वारंवार अनुभव आला आहे. तेव्हा हा कायदा त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहे.

 

कांदा किंवा एकूणच शेतमालाची बाजारपेठ कृषी उत्पन्न बाजारपेठेच्या जुनाट व्यवस्थेच्या जोखडात अडकून बसली आहे. वारंवार मागणी होऊनही ही बाजारपेठ संपूर्णत: मोकळी करण्यास सरकार तयार नाही. आत्ता कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांसमोर मांडला आहे. त्याची त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कांदाच नव्हे, तर एकूणच शेतमालाची किमान देशांतर्गत बाजारपेठ खुली झाली पाहिजे.

 

आधुनिक काळात बाजारपेठ ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारली गेली पाहिजे. पण कांदा किंवा इतरही शेतमाल यांच्यासाठी हे होताना दिसत नाही. शेतमाल मोजणी करणे, त्याची वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे ही कामे होताना दिसत नाहीत. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कुचकामी सिध्द झाल्या आहेत. तेव्हा केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस ध्यानात घेता राज्यांनी या समित्या बरखास्त करण्याचे पाऊल त्वरित उचलावे.

खासगी बाजारपेठा विकसित झाल्या, तर कांद्यासारख्या नाशिवंत पिकांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. मुळात बाजारपेठांत स्पर्धा असणे गरजेचे आहे. आज जी उत्पादने ग्रााहकांना मोठया प्रमाणात लागतात, त्यांची बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा असते. परिणामी ग्रााहकांना चांगले आधुनिक उत्पादन तुलनेने कमी किंवा स्पर्धात्मक किमतीत मिळू शकते. कांद्याला एक विशिष्ट स्थिर भाव मिळत गेला, तर उत्पादक आणि ग्रााहक दोघांनाही त्याचा फायदा मिळेल. आज होते असे की चढलेल्या भावाचे पन्नास दिवस आणि उतरलेले 300 दिवस अशी शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होते. हा अगदी काही काळ चढणारा कांदा म्हणजे या बाजार व्यवस्थेतील विकृती आहे, हे जाणून घ्या. तेव्हा ही विकृती दूर करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजारपेठेची एकाधिकारशाही संपुष्टात यायला हवी.

 

कांद्याची साठवण

कांद्याची साठवण ही एक जटिल अशी प्रक्रिया आहे. इतर धान्यांसारखे कांदा साठविता येत नाही. त्याचे निर्जलीकरण करणे आवश्यक आहे. वाळविलेला कांदा हासुध्दा मोठया प्रमाणात उपयोगात आणला जातो. अगदी घरगुती पातळीवर उन्हाळयात पत्र्यांवर कांद्याचे काप करून वाळविले जायचे. आणि मग हा वाळविलेला कांदा तळून पुढे चिवडयात घालण्यासाठी यांचा उपयोग केला जायचा.

कांदा साठविण्यासाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. केवळ शीतगृहे उभारून भागत नाही, तर त्यासाठी वाहतुकीची साधनेही आवश्यक आहेत. शीतगृहांची साखळीच उभारावी लागणार आहे. केवळ कांदाच नाही, तर सर्वच शेतमाल साठविणे, वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे यासाठी मोठी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.

 

सध्या अस्तित्वात असलेली कांदा चाळीची गावठी व्यवस्था काही प्रमाणात आधुनिक करूनही कांदा साठवण केली जाऊ शकते. भलेही त्याची मर्यादा काही दिवसांचीच असो. हा कांदा स्थानिक बाजरपेठेची गरज किमान सहा महिने तरी भागवू शकतो. याला उन्हाळ कांदा म्हणतात. जानेवारी ते जून असा या कांद्याच्या वापराचा कालखंड असतो. पुढे चतुर्मासात तसाही कांद्याचा खप कमी होतो. दिवाळीनंतरचे दोन महिने कांद्यासाठी नेहमीच आणीबाणीचे राहिलेले आहेत. यासाठी कांदा चाळ प्रोत्साहन मोहीम राबविली गेली पाहिजे. कांद्याच्या साठवणीसाठी मोठी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. परदेशात निर्यात होणारा कांदा हा तर एक महत्त्वाचा शेतमाल आहेच, त्याबरोबरच खुद्द देशांतर्गतही कांद्याचा व्यापार प्रचंड मोठा आहे. त्यासाठी कांदा चाळसारखी स्वस्तातील यंत्रणा कामी येऊ शकते.

अजूनही खेडयात लाकडे बांबू पाचट गवत यांचा वापर करून कांदा चाळ योजना उभारली जाते. आधुनिक पध्दतीची कांदा चाळ उभारायची, तर सामान्य शेतकऱ्याला भांडवल उपलब्ध नसते. ज्या पध्दतीने धान्य साठवणीसाठी गोदामांची योजना राबविण्यात येते, तशीच मोठया कांदा चाळी उभारल्या गेल्या पाहिजेत. ज्या शेतकऱ्याने आपला कांदा तिथे आणून ठेवला आहे, त्याला त्याच्या बदल्यात काही पैसे कर्जाऊ लगेच देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणजे हा कांदा साठवून ठेवण्याची त्याची क्षमता वाढू शकते. परिणामी बाजारपेठ स्थिर होण्यास मदत होऊ शकते. आज कांद्याचा शेतकरी कांदा साठवून ठेवू शकत नाही, ही एक मोठी शोकांतिका आहे.

कांदा प्रक्रिया उद्योगावर भर देण्याची गरज

कांदा चाळीचा पुढचा मोठा टप्पा म्हणजे कांदा प्रक्रिया उद्योग. कांदा प्रक्रिया उद्योग मोठया प्रमाणात उभे राहिले पाहिजेत. पण कांद्याची बाजारपेठ खुली नसल्याने या प्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक करण्यास कुणी तयार नसते. परिणामी कांदा प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे अतिशय मागास अवस्थेत आढळून येतो. मोठया शॉपिंग मॉलमधून शेतमाल विक्रीस अजूनही तेवढया प्रमाणात येत नाही. त्यांची गरज ओळखून त्या प्रमाणात हा माल येणे व्यवहारिकदृष्टया गरजेचे आहे. फळांच्या बाबतीत आता अशी बाजारपेठ विकसित होत चालली आहे. फळांचे रस, फळांचे अर्क, फळांपासूनची शीतपेये यांची बाजारपेठ प्रचंड विस्तारलेली आढळून येते. कांद्याबाबतही अशीच प्रक्रिया उद्योगांची साखळी उभारली गेली पाहिजे. कांद्याची पेस्ट करून आता स्वयंपाकात मोठया हॉटेल्समधून तिचा उपयोग केला जातो. ही पेस्ट तयार करण्यासाठीचे कारखाने विविध भागांत उभारले गेले पाहिजेत. कारण कांद्याचा वापर देशभर सर्वत्रच होतो.

 

कांद्याचे भाव कमी-जास्त होण्यास आपली सदोष बाजारव्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय कांद्यास जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. चव, तिखटपणा, गंध, रंग, रूप या सगळया बाबतीत भारतीय कांदा सरस आहे. आपल्या कांद्याला मोठी मागणीही आहे. तेव्हा कांद्याची बाजारपेठ मुक्त केली, तर आपली निर्यात वाढून परकीय चलनही मोठया प्रमाणावर मिळू शकते. कांदा म्हणजे वांधा नसून जागतिक व्यापाराची मोठी संधी आहे. त्याने ग्राामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते. स्वाभाविकच ग्राामीण रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.

 

आज वाढलेल्या भावाचाही फारसा फायदा मिळत नाही, म्हणून शेतकरी हवालदिल आहे. मुळातच नंतरच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. एकरी उतारा कमी आलेला आहे. अशा स्थितीत अगदी अल्पकाळ वाढलेले भाव बघून कांदा आयातीचे निर्णय घेतले जातात. परिणामी जेव्हा काही दिवसांतच भाव कोसळतात, तेव्हा होणाऱ्या प्रचंड नुकसानीच्या भीतीने शेतकरी पुरता हादरून जातो.

बाजारपेठीय शिस्त हवी

सरकारने निर्यातीसाठी कांदा बाजारपेठ विकसित करावयाची असेल, तर धोरणात एक सातत्य हवे. धरसोडीचे धोरण आणि अतिशय प्रचंड प्रमाणातील भावातील तफावत हा उत्पादनाला मारक आहे. ही बाजारपेठ स्थिर करायची असेल, तिचा विकास करावयाचा असेल, तर आपल्याला एक बाजारपेठीय शिस्त अवलंबावी लागेल. त्यावर आज ज्या पध्दतीने राजकीय किंवा इतर हस्तक्षेप होतात, तसे चालणार नाहीत.

कांदा आणि शेतमाल यांच्या बाबतीत शासकीय पातळीवर आणखी एक अतिशय मोठा अडथळा आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये भविष्यकालीन सौदे करून शेतमालासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण कमोडिटी मार्केटला आणखी मोठया अडथळयांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सौद्यांकडे संशयाने पाहिजे जाते. काही पदार्थ आणि धान्ये यातून बाहेर ठेवली गेली आहेत. कुठलीही बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी तिच्या विविध शक्यता चाचपून पाहणे आवश्यकच असते. शेतमालाची भाववाढ होईल या व्यर्थ भीतीपोटी किंवा साठेबाजी होईल या भीतीपोटी आवश्यक वस्तू कायद्यातील शेतमालास कमोडिटी मार्केटमध्ये बंदी घातली गेली आहे. हा खरे तर या पिकांवर अन्याय आहे. अशी बंदी घातल्याने या पिकांना फायदा झाल्याचे तर काही चित्र दिसत नाही. मग ही बंदी कुणाच्या सोयीसाठी आहे?

आठवडी बाजार ही ग्राामीण भागातील प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होणारी एक जागा आहे. शेतमाल विक्रीचे सगळयात मोठे ठिकाण म्हणजे आठवडी बाजारच होय. भारतभरचा विचार केल्यास प्रमुख असे किमान 50 हजार आठवडी बाजार आहेत. कांद्याच्या निमित्ताने असे लक्षात येते की या बाजारपेठांच्या गावांत बाजारापेठ विकास योजना राबविली, तर शेतमालास त्याचा फायदा मिळू शकतो. या बाजारपेठांची गावे पक्क्या सडकेने जोडली जाणे, बाजारपेठेच्या ठिकाणी किमान स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय असणे, विक्रेत्यांसाठी तात्पुरते सावली देणारे छत उभारण्याची व्यवस्था असणे, अंधार पडल्यास दिव्याची सोय असणे अशा कितीतरी अगदी किरकोळ साध्या वाटणाऱ्या बाबी आहेत. पण त्या होताना दिसत नाहीत. हे बहुतांश आठवडी बाजार उघडयावर खुल्या मैदानात ऊन-पाऊस-वारा झेलत झेलत कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहेत. या आठवडी बाजारात कांदा, एकूणच भाजीपाला, फळे, सामान्य ग्राामीण ग्रााहकांना लागणाऱ्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू अशा कितीतरी गोष्टींची मोठया प्रमाणात विक्री होते. मग हे आठवडी बाजार अजूनही दुर्लक्षित का आहेत?

 

शहरी भागातही आता आठवडी भाजी बाजार मोठया प्रमाणात भरत आहेत. घरोघरी शीतपेटया (फ्रीज) असल्याने किमान तीन-चार दिवसांचा भाजीपाला साठवून ठेवणे सहज शक्य असते. भाज्यांबरोबर आता फळेही मोठया प्रमाणात विकली जात आहेत.

कांद्याची समस्या ही कांद्यापुरती न शिल्लक राहता ती एकूणच शेतमालाबाबत आहे. परत परत विषय शेतीच्या बाजारपेठेपाशी येतो. ही बाजारपेठ खुली न करता बाकी सर्व उपाय सुचविले जातात. बाकी सर्व कळवळा दाखविला जातो. कापसाचा प्रश्न आता गंभीर आहे. उसाचे शेतकरी कधीही रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करतील इतकी भयानक परिस्थिती साखर पट्टयात आहे. त्यामुळे शेतीवरचे शेतमालावरचे शेतमाल व्यापारावरचे निर्बंध उठविणे, जुलमी कायदे रद्द करणे, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या बाबी आवश्यक होऊन बसल्या आहेत.