ब्रिक्स परिषदेचे फलित काय?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक02-Dec-2019   
|

*डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर*

ब्रिक्सची आता झालेली 11वी परिषद पूर्णपणे दहशतवादाच्या प्रश्नावर केंद्रित होती. हा दहशतवादाचा प्रश्न नव्यानेच ब्रिक्समध्ये चर्चेला येऊ लागला आहे. त्याची सुरुवात झाली ती 2016मध्ये पणजी, गोवा इथे झालेल्या परिषदेपासून. तेव्हापासून ब्रिक्समधील सहभागी देशांनी दहशतवादाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली.

11th BRICS summit_1 

गोल्डमन सॅक्स या कंपनीचे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ-नील यांनी 2001मध्ये सर्वप्रथम ब्रिक्स हा शब्द नावारूपाला आणला होता. यामध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश होता. 2009मध्ये या संघटनेची पहिली बैठक पार पडली आणि 2010मध्ये संस्थात्मक रूपात ही संघटना अस्तित्वात आली. यामध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे प्रयत्न खूप महत्त्वाचे होते. पाश्चिमात्य जग प्रामुख्याने जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या वित्तीय संघटनांच्या मक्तेदारीला आव्हान देण्याच्या हेतूने या संघटनेचा जन्म झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) किंवा जागतिक बँक यांना पर्याय म्हणून ही संघटना नावारूपाला आली होती. त्या वेळी जी-7 हा समूह अधिक प्रभावी होता. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवर हा समूह नियंत्रण करत होता. त्यामुळे जागतिक विकास प्रकल्पांना जो पतपुरवठा केला जायचा, त्यातही आंतरराष्ट्रीय राजकारण केले जायचे. विकसनशील देशांना त्यातून दूर ठेवले जायचे. त्यामुळे ब्राझिल, रशिया, चीन व भारत या विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात, एक पर्यायी सक्षम व्यासपीठ म्हणून ब्रिक्स आकाराला आले होते. 2010मध्ये ब्रिक्समध्ये दक्षिण अफ्रिकाही सामील झाला आणि संघटनेला पूर्ण रूप प्राप्त झाले. यातील काही राष्ट्रे गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांपासून सहा ते सात टक्क्यांनी विकासदर गाठत आलेली आहेत. विकसनशील अर्थव्यवस्था असूनही या राष्ट्रांचा विकासाचा दर अतिशय उत्तम असा राहिलेला आहे. या राष्ट्रांची सगळयात महत्त्वाची गरज आहे ती भांडवली गुंतवणुकीची. यातील सर्वच राष्ट्रांनी आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला असल्यामुळे यांना परकीय भांडवलाची गुंतवणूक साधनसामग्राीच्या विकासासाठी, तसेच औद्योगिक विकासासाठी खूप आवश्यक आहे. या पाच राष्ट्रांमधील रशिया हा देश खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनाच्या बाबतीत अतिशय आघाडीवर आहे. चीन हा देश तयार वस्तूंच्या बाबतीत फार आघाडीवर आहे. ब्राझिल हा देश कृषी उत्पन्नामध्ये आघाडीवर आहे. दक्षिण आफ्रिका हा पर्यटनामध्ये आघाडीवर आहे, तर भारत हा मूलतः तंत्रज्ञानामध्ये आघाडीवर आहे. या देशांनी जर एकत्रितपणे विचार केला, तर हे सर्व देश परस्परांना मदत करून आपल्या सर्व क्षेत्रांची देवाणघेवाण करू शकतात आणि आपला आर्थिक विकास उत्तम पध्दतीने साधू शकतात.

यंदाच्या परिषदेची पार्श्वभूमी

ब्राझिलची राजधानी ब्रासिलिया येथे अकरावी ब्रिक्स परिषद अलीकडेच पार पडली. ही परिषद अनेक दृष्टीकोनांतून महत्त्वाची होती. एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद घेण्यात आली होती. सर्वच ब्रिक्स देशांसाठी ही पार्श्वभूमी अत्यंत महत्त्वाची होती. एकीकडे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युध्द काही शमण्याचे नाव घेत नाही. जगातील सर्वात मोठया अर्थव्यवस्था मंदीच्या प्रवाहातून जात आहेत. सर्वच ब्रिक्स देशांनाही या जागतिक मंदीचा फटका बसलेला आहे. आज चीन, रशिया, भारत या सगळयाच देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या भीतीने ग्रास्त आहेत. प्रत्येक देशाचा विकासदर घटलेला आहे. दुसरीकडे, भारताने 'रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप'मध्ये - म्हणजे आरसेपमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चीनला गृहीत धरूनच घेतलेला आहे. कारण चीनबरोबर भारताची व्यापारी तूट खूप मोठी, म्हणजे तब्बल 40 अब्ज डॉलर्सपेक्षाही जास्त आहे. आरसेप करारामध्ये सहभाग घेतला असता, तर भारताची बाजारपेठ जी खुल्या आर्थिक व्यवस्थेच्या, जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर परदेशांसाठी काही प्रमाणात खुली झाली आहे, ती चीनसाठी अधिक खुली झाली असती आणि भारताची व्यापारतूट 100 अब्जापर्यंत पोहोचली असती. सध्या भारतात 40 टक्के बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी व्यापलेली आहे, ती 100 टक्क्यांपर्यंत खुली होण्यास वेळ लागला नसता. ह्याच जाणिवेतून भारताने आरसेपमधून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या या निर्णयाचा परिणाम ब्रिक्स परिषदेवरही पडणार होताच. कारण याच परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शिन जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय करार करणार होते. तिथे आरसेपचा हा मुद्दा निघणार होताच. या तीन मुद्दयांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्सची ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची होती.

ब्रिक्स परिषदांचा लेखाजोखा

ब्रिक्स परिषदेत नेमके काय झाले? हे समजून घेण्याआधी ब्रिक्स संघटनेच्या बाबतीत काही गोष्टी जरूर लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यावा लागेल की ब्रिक्स हा कोणताही व्यापार संघ नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारातून ब्रिक्स संघटनेची निर्मिती झालेली नाही. ब्रिक्स ही अशा देशांची संघटना आहे, ज्या देशांचे प्रश्न कमी-अधिक प्रमाणात समान आहेत. अशा पाच अर्थव्यवस्थांनी आपल्या सामाईक प्रश्नावर सल्लामसलत आणि सामाईक चर्चा, सहकार्य करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले. सल्लामसलत, चर्चा करण्याचे, सहकार्य करण्याचा हा मंच आहे. या मंचावरून आर्थिक मुद्दे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मुद्दयांवर परस्पर सल्लामसलत, चर्चा करणे, सहमती साधणे या दृष्टीकोनातून ही संघटना स्थापन करण्यात आली. जागतिक लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकसंख्या या पाच देशांची आहे. जागतिक विकासदरामध्ये 23 टक्के विकासदर या देशांचा आहे. ब्रिक्सची निर्मिती झाली, तेव्हा जागतिक विकासदरापैकी 8 टक्के विकासदर या देशांचा होता. हा विकासदर वाढून आता 23 टक्क्यांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापाराचा विचार केला, तर या देशांचा 17 टक्के व्यापाराचा शेअर आहे, मात्र जर संघटनेतील पाच देशांचा परस्परांशी असणारा जीडीपी पाहिला, तर तो केवळ 15 टक्के व्यापार आहे. हा व्यापार वृध्दिंगत करण्याची गरज आहे. ब्रिक्सने घेतलेले निर्णय संघटनेतील कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नसतात. या संघटनेचे संस्थाकरण झालेले नाही. त्यांचे कोणतेही ऑफिस नाही. असे असूनही 2009 ते 2019 या दहा वर्षांमध्ये ब्रिक्स संघटनेचा यशाचा आलेख किंवा संघटनेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याचा जो दर आहे, तो 70 टक्के आहे. याचे संस्थाकरण झाले नसले तरीही 70 टक्के निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येतात, ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळेच भारतासाठी ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे.

यंदाच्या परिषदेत काय झाले?

ब्रिक्सची आता झालेली 11वी परिषद पूर्णपणे दहशतवादाच्या प्रश्नावर केंद्रित होती. हा दहशतवादाचा प्रश्न नव्यानेच ब्रिक्समध्ये चर्चेला येऊ लागला आहे. त्याची सुरुवात झाली ती 2016मध्ये पणजी, गोवा इथे झालेल्या परिषदेपासून. तेव्हापासून ब्रिक्समधील सहभागी देशांनी दहशतवादाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर 2017मध्ये चीनमधील शियामीन परिषद असो किंवा 9वी, 10 आणि 11वी आताची परिषद, यामध्ये हा दहशतवादाचा मुद्दा सातत्याने चर्चिला गेला. किंबहुना, दहशतवादाचा प्रश्न हाच या परिषदांचा मुख्य गाभा होता. यंदाच्या परिषदेत याविषयी पहिल्यांदाच महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. दहशतवादाच्या प्रश्नावर पाच उपगट तयार केले गेले. पहिला गट आहे तो दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखणारा आणि त्याचा सामना करणारा, दुसरा गट म्हणजे वाढत्या मूलतत्त्ववादाचा सामना करणारा आणि कमी करण्यासाठीचा प्रश्न. तिसरा गट होता तो, फिदायिन म्हणजे परदेशी प्रशिक्षण घेऊन दुसऱ्या देशांत दहशतवाद पसरवणाऱ्या दहशतवाद्यांचा सामना करणारा, चौथा गट या सगळया देशांमध्ये दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी क्षमतावृध्दी कशी करणार याविषयीची आखणी करणारा आणि पाचवा गट डिजिटल टेररिझम म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून जो दहशतावाद पसरवला जातो, वाढवला जातो त्याचा सामना कसा करायचा याची रणनीती ठरवणारा, असे पाच उपगट तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील डिजिटल टेररिझमचा सामना करणाऱ्या गटाचे नेतृत्व भारताकडे दिले गेले आहे. कारण भारत त्यामध्ये तज्ज्ञ आहे.

दहशतवाद केंद्रस्थानी, पण...

यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, दहशतवादाच्या प्रश्नामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलर्सनी नुकसान झाले आहे. हा फार महत्त्वाचा मुद्दा पंतप्रधानांनी मांडला. आज जागतिक विकासाचा दर दहशतवादाच्या समस्येमुळे जवळपास 1.5 टक्क्यांनी घटला आहे. दहशतवादाची समस्या किती गंभीर आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते आणि म्हणूनच हे उपगट नेमले गेले आहेत.

दहशतवादाच्या प्रश्नावर ब्रिक्समध्ये सातत्याने चर्चा होत असली, तरीही दहशतवाद संपवण्यासाठी जी बांधिलकी आवश्यक आहे, त्याबाबत प्रश्नचिन्हच निर्माण होते. कारण या पाचही देशांचे दहशतवादाच्या मुद्दयावरही वेगळे प्रश्न आहेत. ब्राझिलचा विचार केला तर तिथे दहशतवाद फारसा नाही, दक्षिण अफ्रिकेतही दहशतवाद नाही. रशिया, चीन, आणि भारत या तीन देशांना दहशतवादाचा मुख्य प्रश्न भेडसावत असला, तरीही त्यामध्ये फरक आहेच. रशियातील चेचेन्यात दहशतवादाचे आव्हान आहे, शिन शिआंग प्रांतातील दहशतवाद हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे. भारतात इतर देशांतून प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी हल्ला करतात. तसा प्रकार चीनमध्ये नाही. त्यामुळे दहशतवादाचा मुद्दा जरी सामायिक असला, तरीही तो निर्मूलनासाठी जी बांधिलकी, इच्छाशक्ती लागते, त्या बाबतीत ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून ठोस काही हाती लागणार नाही. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, याबाबत चीनची भूमिका दुटप्पी आहे. एकीकडे 2017मध्ये शियामीनमध्ये झालेल्या परिषदेत पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचा पहिल्यांदा उल्लेख झाला; पण त्यानंतर 2018मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग पाकिस्तान भेटीवर गेले आणि त्यानंतर चीनने पाकिस्तान दहशतवाद हटवण्यासाठी कसा प्रयत्नशील आहे याचे कौतुक केले. दहशतवादावर कारवाईचा भारताचा आग्राह असला, तरीही इतर देशांच्या बांधिलकीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

ब्रिक्स परिषदेतील हे पाचही देश जी-20चे देश आहेत. विकसनशील देशांचे नेतृत्व करणारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी ही संघटना आहे. या संघटनेच्या व्यासपीठावर ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक निर्माण केली आहे आणि तिचे भागभांडवल सध्या 50 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. विकसनशील देशांतील विविध विकासकामांसाठी साधारणतः 8 अब्ज डॉलर्सची कर्जमंजुरी दिली आहे. ती वाढवणेही गरजेचे आहे. किमान 40 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज वाटले गेले पाहिजे, या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे.