महाराष्ट्राच्या सिंचनाची दशा आणि दिशा

***रवींद्र पाठक****

(भाग 1)

Climate change and Global warming are persisting threats for not only the State but also for the World. Considering this, Maharashtra has become the 1st State to launch its own Electric Vehicles policy for supporting production and use of 5 lakh vehicles in the State. This shows the States greater adherence to clean fuel and tackling global warming by encouraging sustainable transport system.

*हवामान बदल ही जगापुढे दहशतवादाइतकी, किंबहुना त्यापेक्षा मोठी जोखीम आहे. पण काहीही कारण असो, याबद्दल कृती होत नव्हती, ती आता भरीव रितीने होत आहे, हे महत्त्वपूर्ण आणि समाधानाचे आहे.*

महाराष्ट्राची 55%+ लोकसंख्या कृषिआधारित आहे हे आपण सर्व जण जाणतो. त्यामुळे या समूहाचा विकास हा अतिशय महत्त्वाचा घटक म्हणावा लागेल, किंबहुना त्याशिवाय आपला सर्वंकष विकास झाला हे आपण म्हणणे अयोग्यच आहे. याच अहवालात कृषिविकासाबद्दलही सविस्तर भाष्य करण्यात आलेले आहे. 2014पूर्वीपेक्षा त्याचा दर निश्चितच वाढलेला आहे.

 

पण असे जरी असले, तरी या 55% लोकसंख्येचा एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाटा निश्चितच चिंताजनक आणि विचाराची आणि शीघ्र कृतीची निकड अधोरेखित करणारा आहे.

55% लोकसंख्येचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा केवळ 11.90%, तर 45% लोकसंख्येचा वाटा 88.10% असा विषम आहे आणि इथेच या विषमतेचे मूळ आहे, ही गोष्ट येथे ध्यानात घेण्यासारखी आहे. सिंचन हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा प्रमुख आधारवड आहे, जो या 55% लोकसंख्येच्या उत्पन्नात भरीव वाढ आकर्षित करू शकतो. अर्थात सिंचन हा एकमेव मुद्दा नाही, परंतु सिंचनाशिवाय कुठलेही घटक (उदा., संशोधित बियाणे) त्यांचे परिणाम दाखवू शकणार नाहीत.

महाराष्ट्रात सिंचनाचा टक्का कमी असणे हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांचा आक्रोश यांचे प्रमुख कारण आहे. पर्जन्यचक्र हे मुळातच अनिश्चित असते आणि त्यात हवामान बदलाचा तडाखा बसत असल्याने ते आणखी धक्के खात आहे. या वर्षी लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांतील अवृष्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अभूतपूर्व अतिवृष्टी दोन्हीही हवामान बदलाचा परिणाम असून दोन्हीचेही परिणाम कृषी आणि ग्राामीण अर्थव्यवस्थेस मारकच आहेत.

यामुळेच आदरणीय पंतप्रधानांनी 'जलशक्ती मंत्रालय' स्थापन केलेले असून स्वछता अभियानाप्रमाणे जल अभियानात सहभाग नोंदविण्याचे जाहीर आव्हान जनतेस केलेले आहे. त्यांनी 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोहीमही हाती घेतली आहे. महाराष्ट्राची स्थिती सुधारण्यासाठी इथला सिंचनाचा टक्का 50%च्या वर नेणे अत्यावश्यक असल्याचे मा. नितीनजी गडकरी नेहमी म्हणत असतात, त्या दृष्टीने त्यांनी महाराष्ट्राच्या सिंचन प्रकल्पांसाठी पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी जलदुर्भिक्षाच्या प्रदेशाकडे वळविण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेऊन भरीव निधीही दिलेला आहे, ही खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्याचा जलसंपदा विभागही या दृष्टीने नियोजन करत असून सिंचनाचा टक्का वेगवर्धितरित्या वाढत आहे. महाराष्ट्राचे पुष्कळ क्षेत्र पर्जन्याधारित आहे आणि त्या ठिकाणी सिंचनाचे लाभ पोहोचू शकणार नाहीत हे सत्य आहे. भूगर्भीय जलसाठयांची स्थिती गंभीर असून त्यामुळे 'एक पिकाच्या' क्षेत्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहे, याची वेळीच दखल घेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवून या क्षेत्रास नियोजनबध्दरीत्या संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे आणि महाराष्ट्राचे वाढलेले कृषिउत्पादन आणि घटलेली टँकर्सची संख्या हे त्याचे यश अधोरेखित करतात.

असे असले, तरीही महाराष्ट्रातील सिंचनाची टक्केवारी 50% गाठण्याचा ताळमेळ लागत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी आणखी मार्ग शोधण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रासमोरील आव्हाने नेमकी काय आहेत हे प्रथम समजून घेऊ. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने 'व्हिजन 2020' नावाचा एक दस्तऐवज प्रकाशित केलेला असून महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रासमोरील नेमकी आव्हाने आणि दृष्टिक्षेपातील उपाययोजना यावर हा दस्तऐवज व्यापक भाष्य करतो. त्यातील काही प्रमुख उल्लेख खालीलप्रमाणे -

1) महाराष्ट्राच्या पूर्ववाहिनी नद्यांवर 92% लागवडयोग्य क्षेत्र अवलंबून असून त्यामध्ये एकूण उपलब्ध जलसंपदेच्या केवळ 55% इतकेच पाणी उपलब्ध आहे. उर्वरित 45% पाणी हे 8% लागवडयोग्य क्षेत्र असलेल्या पश्चिमवाहिनी नद्यांलगत असून, साठवणीच्या भौगोलिक मर्यादांमुळे त्यातील मोठा हिस्सा समुद्रात जातो.

2) पाण्याची वाढती मागणी आणि मर्यादित उपलब्धता यामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील दरी रुंदावत आहे आणि त्यामुळे समाजाचे विभाजन 'आहे रे' आणि 'नाही रे' वर्गात होत आहे, प्रादेशिक वाद उफाळत आहेत, हे गंभीर आहे.

3) विभागासमोर निधीच्या मर्यादा आहेत, खासगी आणि वन जमिनीच्या संपादनाच्या अडचणी आहेत, पुनर्वसन आणि विस्थापन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यातील मोठे अडथळे आहेत.

4) बदल (नावीन्यपूर्ण संकल्पना) स्वीकारण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल नसणे, मर्यादित संशोधन, हवामान बदल या विभागापुढील प्रमुख अडचणी आहेत.

5) सहकार्य व भागीदाऱ्या, खासगी गुंतवणुका यासाठी विभागात प्रचंड संधी आहेत. राज्याच्या एकात्मिक आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आणि त्यासाठी प्रचलित पध्दतीमध्ये आमूलाग्रा बदल करण्याचे, कार्यपध्दती, तंत्रज्ञान आणि काही कायदे बदलण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.

6) बाष्पीभवन - पाणीनाश कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, स्थापित आणि प्रत्यक्षातील सिंचनातील तफावत मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

7) यापुढे पाटबंधारे प्रकल्पांची वितरण व्यवस्था कालव्याऐवजी बंद नलिकांमार्फत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतलेला आहे, ज्यायोगे जलवहनादरम्यान होणारा प्रचंड पाणीनाश कमी करून सिंचनाचा टक्का वाढविता येईल.

वर उल्लेखित निर्णय वाचताना खूप चांगले वाटत असले, तरीही या दृष्टीने कार्यवाही होताना आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना त्याचे प्रत्यक्ष लाभ होताना दिसत नाहीत, हेही वास्तव आहे. त्यासाठी काय करता येईल याचा विचार आपण करणार आहोत. सिंचित क्षेत्राच्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पामध्ये साठलेला गाळ, त्यामुळे घटलेली साठवण क्षमता आणि वाढती मागणी याही मोठया समस्या आहेत. हवामान बदलाचे मोठे आव्हान या क्षेत्रासमोर आहे. इतर आव्हानांबरोबरच या दोन्हीही समस्यांवर योग्य आणि शास्त्रीय उपाय शोधले पाहिजेत, जेणेकरून शाश्वत विकास साधला जाईल.

हे झाले सिंचित क्षेत्राविषयी. पर्जन्याधारित (सध्या 77% + लागवडयोग्य क्षेत्रातील कोरडवाहू) क्षेत्राच्या समस्या आणखी वेगळयाच आहेत. महाराष्ट्रातील बेजार असणारा शेतकरी मोठया संख्येने या क्षेत्रातील आहे. पावसाच्या लहरीपणाचा तो पहिला बळी ठरतो आणि त्यासाठी आणखी काहीतरी भरीव होणे गरजेचे आहे, त्याचाही धांडोळा आपण घेणार आहोत.

एक मात्र नक्की - आमचा महाराष्ट्र सध्याच्या प्रयत्नांच्या जोडीला वैज्ञानिक आणि नावीन्यपूर्ण पध्दतींचा अवलंब करून प्रत्येक शेतकऱ्याला सुखी करू शकतो. भावनिक बोलण्यापेक्षा त्याचा शास्त्रीय पुरावा आणि लेखाजोखाच समोर ठेवतो. त्यासाठी महाराष्ट्र आणि इस्रायल यांची तुलना पाहावी लागेल.

 

वरील तुलनेवरून एक गोष्ट ध्यानात यावी की इतर देशांनी संसाधनांची प्रचंड कमतरता असताना व्यवस्थित नियोजनाच्या साहाय्याने किती मोठा टप्पा गाठलेला आहे. आमच्या महाराष्ट्रात तर विपुल संसाधने आहेत, त्यामुळे गरज आहे ती व्यवस्थित नियोजन करण्याची.

एकंदर या स्थितीमुळे सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात भरारी घेणारा महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रामुळे मागे पडत आहे. खेडयांमधून रोजगारासाठी प्रचंड विस्थापन होत असल्याने पुन्हा मनुष्यबळाची समस्या आणि शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण अशा गुंतागुंती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण पध्दतीने आणि वेगवर्धितरीत्या विकास करणे अतिशय आवश्यक आहे. ते कसे करता येईल, हे आपण पुढील भागात पाहणार आहोत.