नीती परिवर्तनाची निवडणूक

***दिनेश गुणे ***

मोदींच्या भाजपाला ज्या राज्यांत निवडणुका जड जाणार असे आडाखे छातीठोकपणे बांधले जात होते, त्या राज्यांच्या निकालांचे स्पष्ट चित्र निवडणुकीआधीच मोदी-शहा यांनी बांधणी केलेल्या यंत्रणांच्या हातात तयारही होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाआधीच्या सहा दिवस अगोदरची एक संध्याकाळ. नेमकी तारीख - 17 मे 2019. दिल्लीच्या माध्यमविश्वात दुपारनंतर एक बातमी झपाटयाने पसरली. भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय कार्यालयात होणाऱ्या पत्रकार परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार, हे कळताच अनेक पत्रकारांच्या भुवया उंचावल्या. काहींना आनंदाच्या उकळयाही फुटल्या. तातडीने मोर्चेबांधणी सुरू झाली. गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रदानपदाच्या कारकिर्दीत एकदाही पत्रकार परिषदेस सामोरे न गेलेले नरेंद्र मोदी ऐन मोक्याच्या - म्हणजे, पत्रकारांच्या दृष्टीने बातम्यांच्या बहराच्या - क्षणी समोर येणार, या कल्पनेने त्यांना खिंडीत गाठण्याचीही आखणी सुरू झाली. या उत्साहातच पत्रकार भाजपाच्या केंद्रीय कार्यालयातील त्या कक्षात पोहोचले. त्याच क्षणी पलीकडे काँग्रोसच्या पत्रकार कक्षात काँग्रोसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही तातडीने पत्रकार परिषद घेतली. नेहमीप्रमाणे राफेल, जीएसटी, बेरोजगारी या त्याच त्या मुद्दयांची उजळणी केली आणि नेहमीप्रमाणे नरेंद्र मोदींसाठी प्रश्नांच्या फैरी झाडून नेहमीप्रमाणेच चर्चेचे आव्हानही दिले. आता मोदी यांना घेरण्यासाठी माध्यमांना मसाला पुरविला गेल्याच्या आनंदात ती पत्रकार परिषद संपली आणि भाजपाच्या कार्यालयातील ती, उभ्या देशाचे लक्ष लागलेली पत्रकार परिषद सुरू झाली. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह मोदीही स्थानापन्न झाले, दोघांनीही आपले प्रास्ताविक मनोगत मांडले आणि सुरू झाला प्रश्नोत्तरांचा सिलसिला...

याच क्षणाचा फायदा माध्यमकर्मींना उठवायचा होता. त्यात गैर काहीच नव्हते. बातमी आणि माहिती मिळविण्याची समोर चालून आलेली संधी सोडायची नाही, हे तर पत्रकारितेचे ब्रीदच असते. पण पत्रकार परिषदेचे संकेत असतात. भाजपाच्या त्या पत्रकार परिषदेत बहुधा प्रथमच, त्या संकेतांची जाणीव पत्रकारांना झाली. मोदी यांच्या रोखाने आलेला एक प्रश्न त्यांनी अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे हस्तांतरित केला, तेव्हाच्या त्यांच्या उद्गारांनी पत्रकारांना बहुधा प्रथमच, भाजपाच्या पठडीची जाणीव झाली. ''मै तो पार्टीका एक अनुशासित सिपाही हूँ, हमारे यहाँ अध्यक्षजी ही सबकुछ होते है...'' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या उत्तराने पत्रकार परिषदेचा सारा नूरच पालटून गेला आणि पत्रकारांचे प्रश्न मोदी यांच्याकडे न वळताही त्या दिवशीची बातमी मात्र मोदी यांच्या या उत्तरामुळेच माध्यमांना मिळाली.

गेल्या पाच वर्षांत एकदाही आणि पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यातही माध्यमांना सामोरे न जाण्याच्या मोदी यांच्या कृतीचे माध्यमांनी अनेकदा अनेक अर्थ काढले. ते माध्यमांना घाबरतात येथपासून तर समोर टेलिस्क्रिप्ट नसल्याने ते बोलू शकत नाहीत येथपर्यंत अनेक अफवा माध्यमविश्वात पसरविल्या गेल्या. मात्र पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या दिवसापासून ते अखेरच्या क्षणापर्यंत मोदी यांनी माध्यमांच्या कोणत्याच शंकांचे निरसन करण्यासाठीदेखील पत्रकार परिषदा घेतल्याच नाहीत. केवळ माध्यमांनीच नव्हे, तर विरोधकांनी हरतऱ्हेचे आरोप करूनही, वैयक्तिक टीकेची झोड उठवूनही, वेगवेगळया क्लृप्ती वापरून मोदींना अंगावर घेण्याचा प्रयत्न करूनही मोदींनी एकदाही त्याला प्रत्युत्तर दिले नाही. देश-विदेशात सभा गाजविणाऱ्या, आपल्या विचारांनी आणि वाणीने श्रोत्यांना मुग्ध करणाऱ्या आणि कृतिशीलतेने नेतृत्वगुण सिध्द करणाऱ्या या नेत्याने असे का केले असावे? तो खरेच त्यांचा दुबळेपणा होता? की ती पक्षाची पक्षासाठी मोदी-शहा यांनी जाणीवपूर्वक आखलेली नीती होती?

कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यातील पत्रकार परिषदेत याची उत्तरे स्पष्ट झाली. तरीही माध्यमांच्या शंका सुरूच होत्या. काहींना मोदी यांच्या देहबोलीवरून त्यांच्या मनातील भाव वाचता आल्याचा भास झाला, आणि मोदींना पराभवाची चाहूल लागली असावी असाही तर्क लढविला गेला. मोदींच्या प्रत्येक कृतीचे अर्थ लावताना माध्यमांची तर दमछाक झालीच, पण विरोधी पक्षांना तर स्वतःचा अजेंडा ठरविण्याचाही विसर पडला. मोदी नावाच्या गारुडामागे आपली फरफट होत असूनही आणि हाती काहीच लागत नाही हे माहीत असूनही सारे मोदींच्या कृतींचे आणि वर्तणुकीचे अर्थ लावण्यातच गर्क राहिले.

लोकसभेच्या निवडणुका त्याच अर्थाने मोदी आणि त्यांचे खंदे सहकारी अमित शहा यांच्याभोवतीच फिरत राहिल्या. माध्यमांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वांनाच मुद्दयांचा विसर पडल्यासारखे झाले आणि मोदींची देहबोली, मोदींच्या कृती, मोदींची वक्तव्ये, मोदींच्या घोषणा हेच निवडणुकीसाठी सगळयांचेच मुद्दे झाले. साहजिकच माध्यमे आणि विरोधक या दोघांनाही आपल्याभोवती गुरफटविण्यात मोदी यशस्वी झाले, हा याचा अर्थ. निवडणुकीच्या राजकारणात प्रतिसर््पध्यांवर कुरघोडी करणे ही यशाची पहिली पायरी असते. मोदींनी या नीतीतून ती केव्हाच ओलांडली हे लक्षात आले, तेव्हा ते यशाच्या जवळ पोहोचलेदेखील होते.

त्यामुळेच मोदींच्या भाजपाला ज्या राज्यांत निवडणुका जड जाणार असे आडाखे छातीठोकपणे बांधले जात होते, त्या राज्यांच्या निकालांचे स्पष्ट चित्र निवडणुकीआधीच मोदी-शहा यांनी बांधणी केलेल्या यंत्रणांच्या हातात तयारही होते. म्हणूनच, भाजपाच्या विजयाचा ठोस दावा करून पुढच्या पाच वर्षांतील नोकरशहांकरिता राबविण्याचा कार्यक्रमही मोदी सरकारने मतदानापूर्वी व निकालाआधीच आखूनही दिला होता आणि त्याचा आढावादेखील सुरू झाला होता. विरोधक मात्र जनतेला नको असलेल्या (हे आता निकालांवरूनच स्पष्ट झाले आहे!) मुद्दयांचे दळण दळत तेच तेच निरर्थक आरोप आणि त्याच त्याच मुद्दयांचा चोथा मतदारांच्या माथी मारून जिंकल्याची स्वप्ने पाहण्यात दंग होते.

यामुळे माध्यमांचाही बहुधा संभ्रम झाला. मोदी यांना पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील मतदार हा मोठा आधार आहे, आणि अखिलेश यादव-मायावती यांच्या सपा-बसपा आघाडीमुळे भाजपासमोर तेच एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे, असा निर्णय माध्यमांनीही घेऊन टाकला. माध्यमांच्या जगात अशी राजकीय ढवळाढवळ सुरू झाली होती, तेव्हाही भाजपाच्या गोटातून त्यावरही कोणतीच प्रतिक्रिया उमटत नव्हती, हे आता अनेकांच्या लक्षात आलेच असेल. उत्तर प्रदेशातील या दोन पक्षांमधील अंतर्गत मतभेद, संघर्ष, अन्य विरोधी पक्षांशी मतभेदांचे परिणाम, व्यक्तिकेंद्रित सत्तालालसा, जातींच्या राजकारणाची पाळेमुळे, त्याला छेद देण्याची रणनीती सारे काही भाजपाच्या तंबूत बिनबोभाटपणे सुरू आहे, याचा सुगावाही फारसा कुणाला लागलाच नाही. माध्यमांकडून जेव्हा निकालांचे विश्लेषण सुरू होईल, तेव्हा कदाचित हेच वास्तव पुढे आलेले असेल. उत्तर प्रदेशात भाजपाला दुहेरी संख्याबळ गाठणेही कठीण होईल असे आडाखे बांधणाऱ्या सर्वांनाच तेथील निकालांनी तोंडघशी पाडले. तेथे भाजपाने आपली ताकद सिध्द केलीच, तसेच प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रोसचा गड मानला जाणाऱ्या अमेठी मतदारसंघात काँग्रोस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर ऐतिहासिक विजय मिळवून तेथेही भाजपाचा झेंडा रोवला. उत्तर प्रदेशातील 80पैकी 62 जागा आणि एकूण मतदानाच्या तब्बल सुमारे 50 टक्क्यांएवढे मतदान आपल्या पदरात घेऊन भाजपाने माध्यमांच्या आणि विरोधकांच्या अंदाजांना पूर्णाहुती दिली. भाजपाला टक्कर देण्याच्या इराद्याने आणि विरोधी पक्षांना बहुमताची संधी मिळालीच, तर पंतप्रधानपदावरही दावा करण्याच्या हेतूने युती करणाऱ्या मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला एेंशीपैकी दहा, तर समाजवादी पार्टीला जेमतेम पाच जागांवर समाधान मानावे लागले. ज्या उत्तर प्रदेशात भाजपाला आव्हान आहे असा माध्यमांचा कयास आणि विरोधकांचा दावा होता, तेथे भाजपाचाच झेंडा फडकतो आहे, हे मोदी यांच्या निवडणूक नीतीने सिध्द करून दाखविले.

अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे सावट लोकसभेवरही राहणार असल्याने, ज्या राज्यांत काँग्रोसने भाजपाकडील सत्ता हिरावून घेतली होती त्या राज्यांमध्ये भाजपासमोर या निवडणुकीतही आव्हान असेल असाही एक सर्वसाधारण समज होता. माध्यमांचे आणि राजकीय पक्षांचे काही परंपरागत आडाखे असतात. अगोदरच्या निवडणुकांच्या निकालांतील आकडेवारीचा आधार घेत त्यानुसार भविष्यातील निवडणुकांचे विश्लेषण करण्याची एक पध्दत प्रचलित आहे. त्यानुसार छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान यासारख्या बिनीच्या राज्यांत भाजपाला काँग्रोसचे तगडे आव्हान राहील, असेही मानले जात होते. त्यालाही मोदींच्या निवडणूक नीतीने चोख धक्का दिला. मध्य प्रदेशात 29 जागांपैकी 2014च्या निवडणुकीतील 26 जागा तर भाजपाने राखल्याच, त्याशिवाय काँग्रोसला धक्का देत त्यांच्या दोन जागांवरही विजय मिळविला. आता मध्य प्रदेशात काँग्रोसला एका जागेनिशी अस्तित्व टिकवावे लागणार आहे. दुसरीकडे, राजस्थानातही 24 जागांवर वर्चस्व सिध्द करून लोकसभेच्या निकालपत्रिकेवरील काँग्रोसचे अस्तित्व भाजपाने पुसून टाकले. मध्य प्रदेशात आणि राजस्थानात तब्बल 58 टक्के मतदारांनी भाजपाला कौल दिला आहे. झारखंडमध्ये 14पैकी 11 जागांवर विजय आणि  51 टक्के मतदारांचा विश्वास अशी शिदोरी भाजपाने भक्कम केली आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांनंतर पंतपधानपदाची स्वप्न पाहणाऱ्या ममता बॅनजी प. बंगालमध्ये भाजपा नेत्यांना विविध मार्गांनी अडवणूक करण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. पण ममता बॅनर्जींच्या कारभाराला प. बंगाल कंटाळला आहे. तेथील मतदार परिवर्तनासाठी आसुसलेले आहेत हे भाजपाच्या चाणक्यांनी हेरले होते. कधी काळी डाव्यांच्या रक्तरंजित राजकारणासाठी प्रसिध्द असणारा पश्चिम बंगाल ममता त्याच मार्गाने घेऊन जाऊ पाहत होत्या. भ्रष्ट राजवट, एकाधिकारशाही आणि पराकोटीचा मोदी द्वेष यामुळे प. बंगालमध्ये कमळ फुलायला मदत झाली. भाजपाला राज्यात लोकसभेच्या 18 जागा मिळाल्या. भाजपाने शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत केलेला संपर्क, नियोजन आणि राष्ट्रवादाची प्रखर मांडणी ही भाजपाची जमेची बाजू राहिली. भाजपाचा राष्ट्रवाद आणि ममतांची एकाधिकारशाही यात जनता भाजपाच्या पाठीशी उभी राहिली.

जम्मू-काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत आणि गुजरातपासून अंदमान-निकोबारपर्यंत सर्वत्र भाजपाने आपल्या पाऊलखुणा अमीटपणे उमटविल्या आहेत. भाजपाच्या आणि भाजपाबरोबर असलेल्या मातृसंस्था संघाच्या असंख्य कार्यकर्त्यांचे परिश्रम आणि मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या धुरीणांनी आखलेली नियोजनबध्द प्रचारयंत्रणा यांचा नेमका संगम झाल्याने, निवडणुकांच्या परंपरागत व्यवस्थापनास नवी परिमाणे दिली आहेत. जाती-धर्माच्या नावावर मते मागणे किंवा मने भडकाविणे, पुरोगामित्वाचा नारा देत धर्मांचे लागूलचालन करणे, प्रतिमाहननाचे खेळ करणे अशी नीती एका बाजूला आणि विकासाचे दृश्य परिणाम जनतेसमोर ठेवून राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेस साद घालण्याची नीती दुसऱ्या बाजूला, अशी ही लढाई होती. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्दयांचा, राष्ट्रभावनेचा निवडणुकीच्या राजकारणास विसर पडला होता. तरीही ही भावना जनमानसातून पुसली गेलेली नाही, हे मोदी-शहा यांच्या राजनीतीने सिध्द करून दाखविले. ते एका परीने योग्यच झाले. यापुढे पुरोगामित्वाचे बेगडी मुखवटे धारण करून सरसकटीकरणाच्या राजकारणास समाज थारा देणार नाही, असा एक सज्जड संदेश मोदींच्या राजकारणाने सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील मतदारांकडून मिळालेला प्रतिसाद हा त्याचाच पुरावा आहे. पोरकट राजकारणाची पाळेमुळे उखडून परिपक्व राजकारणाची ग्वाही देणारा नेता देशाला लाभला आहे. मतदारांनी दिलेला भरघोस कौल हा सर्वच पक्षांना मिळालेला संकेत आहे. निवडणुकीची राजनीती सुधारण्याची वेळ आल्याचे सर्वच राजकीय पक्षांनी ओळखले पाहिजे. तसे झाले, तर त्याचे राजकीय श्रेयदेखील मोदी यांचेच असेल!