ममतांचा तिसरा पराभव

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक21-Jun-2019

***ल.त्र्यं. जोशी**

 सिंगूर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दीदी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ममतांना पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे अठरा वर्षे ठाण मांडून बसलेले माकपाच्या नेतृत्वाखालील डावे सरकार उलथून टाकण्यात यश मिळाले खरे, पण डाव्यांच्या अंगातील मस्ती आपल्या अंगात केव्हा शिरली, हे दीदींनादेखील कळले नाही आणि त्यामुळेच त्यांना एकापाठोपाठ एक पराभव स्वीकारावे लागत आहेत.

गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल सरकार व डॉक्टर वर्ग यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आता निवळला असला, तरी या निमित्ताने ममता बॅनर्जींना गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात तिसऱ्यांदा पराभव स्वीकारावा लागला आहे आणि त्यासाठी केवळ त्यांचा अहंकारच कारणीभूत आहे. सिंगूर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दीदी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ममतांना पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे अठरा वर्षे ठाण मांडून बसलेले माकपाच्या नेतृत्वाखालील डावे सरकार उलथून टाकण्यात यश मिळाले खरे, पण डाव्यांच्या अंगातील मस्ती आपल्या अंगात केव्हा शिरली, हे दीदींनादेखील कळले नाही आणि त्यामुळेच त्यांना एकापाठोपाठ एक पराभव स्वीकारावे लागत आहेत. वास्तविक 2014च्या निवडणुकीत तृणमूलला पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या 42 जागांपैकी 34 जागा मिळून घवघवीत यश संपादन करता आले होते. त्या वेळी त्यांच्या स्पर्धेतदेखील नसलेल्या भाजपाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. त्या वेळी मिळालेले यश ममतांच्या डोक्यात एवढे शिरले की, बंगालमध्ये आपण अजिंक्य आहोत असा अहंकार त्यांच्या मनात निर्माण झाला. मुळातच ममता तेजतर्रार आणि शीघ्रकोपी आहेत. ऍंग्राी वूमन ही आपली प्रतिमा त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केली व कायम ठेवण्याचा प्रयत्नही केला. केवळ आताच नाही, तर त्या विरोधी बाकांवर बसल्या असतानासुध्दा त्याच तोऱ्यात वावरत होत्या. ''आमच्यासह ममता आणि जयललिता आहेत'' असे स्व. प्रमोद महाजन अभिमानाने सांगत असत. पण पाऱ्यासारख्या चंचल असलेल्या या दोन महिला नेत्यांनी स्व. अटलजींना जेवढे त्रस्त केले होते, तेवढे कुणीही केले नव्हते. तरीही सत्ता मिळाल्यानंतर त्या नरमतील अशी आशा होती, पण तीही ममतांनी फोल ठरविली आहे.

ममतांचा तिळपापड

वास्तविक 2014मध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर प्रारंभी काही काळ मोदींनी त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यामुळे ममतांचा अहंकार कमी न होता वाढतच गेला आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे त्यांचे धोरण. भाजपाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद काही ममतांच्या पचनी पडला नाही. कारण पश्चिम बंगालमधील लोकसंख्येत असलेले मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य. या राज्यात मुर्शिदाबाद, माल्डा व उत्तर दिनाजपूर हे तीन जिल्हे तर मुस्लीम बहुसंख्यच आहेत. शिवाय  दक्षिण चोवीस परगणा जिल्ह्यात 35 टक्के, उत्तर चोवीस परगणा जिल्ह्यात 25 टक्के, बीरभूम जिल्ह्यात 27 टक्के, कुचबिहारमध्ये 25 टक्के, दक्षिण दिनाजपूरमध्ये 24 टक्के, हौरा जिल्ह्यात 26 टक्के असे 2011च्या जनगणनेत मुस्लीम संख्येचे प्रमाण होते. त्यामुळे त्यांना नाराज करून आपण बंगालचे राजकारण करूच शकत नाही, असे ममतांच्या मनाने घेतले व 2019मध्येही त्यांची ती भावना कायमच आहे. पण त्यांनी संघाच्या हिंदू संघटनाच्या कार्याचे महत्त्व ओळखले तर नाहीच, उलट त्यात अडथळे आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. भाजपाच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती. त्यामुळे कार्यक्रमांसाठी मैदाने उपलब्ध न करणे, पोलीस परवानगी नाकारणे, नेत्यांच्या प्रवासात अडथळे उत्पन्न करणे यासारखे हलकट प्रयोग त्यांनी केले. आपल्या या माकडचेष्टांमुळे हिंदू जनमानस खवळू शकते, याचा विचारच त्यांनी केला नाही. 2014 ते 2019 या काळात भाजपाची शक्ती जसजशी वाढत गेली, तसतसा त्याच्यासंबंधीचा तिरस्कार त्यांच्या मनात वाढत गेला. केंद्र सरकारविरुध्द तर त्यांनी जणू बंडच उभारले. सी.बी.आय.ला बंगालमध्ये कारवाई करण्यास त्यांनी मनाई करून टाकली. जणू काय गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारशी त्यांचे युध्दच सुरू होते. ते अहिंसक, सनदशीर असते तर ते एकवेळ समजूनही घेता आले असते. पण त्यांनी हिंसेचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. मोदी सरकारने विलक्षण संयम पाळला म्हणून ठीक, अन्यथा एव्हाना त्या राज्यात गृहयुध्ददेखील पेटू शकले असते. पण आज बंगालमधील स्थिती तशी नाही असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. आज तेथे कायद्याचे नव्हे, तर तृणमूलनेत्या ममतांचे व गुंडांचे राज्य अस्तित्वात आहे. भाजपाने त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याचे धोरण ठरविल्याने ममतांचा तिळपापड झाला आहे. विशेषत: भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि बंगालचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय त्यांच्या डोळयात संताजी-धनाजीसारखे खुपत आहेत. अमित शहांच्या रोड शोवर झालेला हल्ला व त्यानंतरचा हिंसाचार हा त्याचाच पुरावा.

 पहिला पराभव

डॉक्टरांच्या आंदोलनप्रकरणी तिसरा पराभव म्हटल्यानंतर आधीचे दोन कोणते? हा प्रश्न स्वाभाविकपणेच निर्माण होतो. त्यातील पहिला आहे शारदा व रोजव्हॅली चिटफंड घोटाळयाच्या चौकशीच्या निमित्ताने ममतांनी विकत घेतलेला सी.बी.आय.शी पंगा. खरे तर या घोटाळयांनी पश्चिम बंगालमधील कोटयवधी मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक शोषण झाले आहे. त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. या घोटाळयाच्या मुळाशी केवळ तृणमूल गँगच नाही, तर तिचे बडे बडे नेतेही गुंतले आहेत व त्यांच्यावर पोलीस कारवाईही सुरू आहे. एवढेच नाही, तर संशयाची सुई ममताकडेही वळते आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या घोटाळयाची सी.बी.आय. चौकशी सुरू आहे. कोलकात्यातील बिधाननगर पोलीस आयुक्तालयात या गुन्ह्याची नोंद झाल्यामुळे ते आयुक्तालय विरुध्द सी.बी.आय. असा खुला संघर्ष सुरू आहे. सी.बी.आय. घोटाळयाचे धागेदोरे शोधत आहे, तर बिधाननगर पोलीस आयुक्तालय तिच्या कामात सातत्याने अडथळे उत्पन्न करीत आहे. जेव्हा *चार महिन्यांपूर्वी सी.बी.आय. पथकाने त्या आयुक्तालयाचे आयुक्त राजीवकुमार यांच्या घरावर छापा टाकण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा या संघर्षाचा स्फोट झाला. स्वत: आयपीएस अधिकारी असलेले राजीवकुमार सी.बी.आय.ला चौकशीत सहकार्य करण्याऐवजी बाधा उत्पन्न करीत होते. त्याचे ठोस पुरावेही त्यांच्याजवळ होते. पण राजीवकुमार सी.बी.आय.च्या कारवाईत अडकले की आपले काही खरे नाही, या भीतीपोटी मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बॅनर्जी सर्व प्रकारचे प्रोटोकाल मोडून त्यांच्या मदतीसाठी धावल्या.* त्यासाठी आपल्या पोलीस यंत्रणेद्वारे सी.बी.आय.च्या चौकशी पथकाला त्यांच्या वैधानिक कारवाईत अडथळा आणण्यापासून तर त्या पथकाला अटक करण्यापर्यंत ममतांनी मजल मारली. त्यापुढे जाऊन राजीवकुमार यांच्या घरासमोर धरणे देण्याचे नाटकही त्यांनी वठविले. पण शेवटी त्यांना पराभवाचाच सामना करावा लागला. कारण हे प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा त्या न्यायालयाने सी.बी.आय.चा राजीवकुमारांची चौकशी करण्याचा अधिकार मान्य केला. पश्चिम बंगालमध्ये ममताराज्यात ती निर्विघ्नपणे पार पडेल याची खात्री नसल्याने  दुसऱ्या राज्यात, म्हणजे मेघालयमधील शिलाँग येथे सी.बी.आय.ने राजीवकुमारांची चौकशी करावी, असा आदेश दिला. या संदर्भात सी.बी.आय.ने सादर केलेल्या शपथपत्रात अतिशय गंभीर उल्लेख असल्याचा अभिप्रायही न्यायालयाने व्यक्त केला. राजीवकुमार यांना अटक करण्याचे आदेश तेवढे सर्वोच्च न्यायालयाने बाकी ठेवले. कारण त्यासाठी दुसरे न्यायालय उपलब्ध होते. आता राजीवकुमार अटक टाळण्यासाठी धावपळ करीत आहेत, पण जास्तीत जास्त ते अटक लांबवू शकतात, टाळू मात्र शकत नाहीत. या सर्व प्रकरणात  होत असलेली कारवाई सकृतदर्शनी त्यांच्यावर होत असली, तरी ती प्रत्यक्ष ममतांवरच होत आहे, कारण त्यांनी ती टाळण्यासाठीच आटापिटा केला होता आणि तोच ममतांचा पहिला पराभव होता. लोकसभा निवडणुकीमुळे तो मागे पडला, एवढेच.

दुसरा पराभव

ममतांचा पहिला पराभव सी.बी.आय.ने केला असेल, तर दुसरा पराभव पश्चिम बंगालमधील जनतेने लोकसभा निवडणुकीत केला आहे. त्याचे अ आणि ब असे दोन भाग करता येऊ शकतात. अ भाग म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात एकास एक उमेदवार लढविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कथित महायुतीचे फसलेले प्रयत्न. आणि ब म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानात जनतेने केलेला पराभव. वास्तविक कथित महायुतीच्या निमित्ताने पंतप्रधानपदावर दावा सांगण्याचा तो ममतांचा धूर्त प्रयत्न होता. पण त्या राजकारणात एवढया 'बालिका' आहेत की, त्या कथित महायुतीचे शरद पवारांसारखे नेते त्यांच्या बारशाला जेवले आहेत. ममतांचा उपयोग करून घेणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. कथित महायुतीचे नेतृत्व ममतांकडे जाणे म्हणजे राहुल आणि सोनिया यांच्या नेतृत्वाचा पराभव ठरू शकतो, हे न कळण्याइतपत राहुल गांधी बावळे नव्हते आणि सोनिया गांधीही ममतांच्या बारशाला जेवल्या होत्या. त्यामुळे सर्व नेते कोलकात्यात गेले. त्यांनी व्यासपीठावर ममताची तारीफ करणारी भाषणे ठोकली, त्यांच्या घरी जेवणाचा आस्वाद घेतला. ममताही त्या मेळाव्यात एखाद्या हेडमास्तरणीसारख्या वागल्या. फक्त त्यांच्या हातात छडी तेवढी नव्हती. पण काय झाले त्याचे? मोदींनी महायुतीची 'महाभेसळ' करून टाकली आणि ममतांच्या स्वप्नाचा चुराडा झाला. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत तर भाजपाने त्यांच्या नाकावर टिच्चून अठरा खासदार निवडून आणले. ममता 34वरून 22वर घसरल्या. मतदानापूर्वी त्यांनी केवढा थयथयाट चालविला होता? हिंसाचाराला थेट प्रोत्साहन दिले होते. सी.आर.पी.एफ.ला मर्यादित ठेवून राज्य पोलिसांकरवी धाकदपटशा सुरू केला होता. भाजपाचे बूथप्रमुख पळविण्याचा प्रयत्न केला होता. नागरिक मतदानकेंद्रांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत अशी व्यवस्था केली होती. मोदी, शहा यांच्या दौऱ्यात अडथळे उत्पन्न केले होते. पण त्या सर्वावर मात करीत बंगालच्या बहादुर जनतेने ममतांना त्यांचे स्थान दाखवून दिले. हा त्यांचा दुसरा पराभव.

तिसरा पराभव

आणि तिसरा पराभव तर ताजाच आहे. कुणी नाही, तर राज्यातील डॉक्टरांशीच पंगा घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यासाठीदेखील त्यांचा अहंकारच कारणीभूत आहे. खरे तर डॉक्टर मंडळी म्हणजे निरुपद्रवी जमात. आपले रुग्णसेवेचे काम करणे फक्त त्यांना ठाऊक. ते करताना आपली प्रतिष्ठा जपणे, आधुनिक चिकित्सा पध्दतीत संशोधन करून गुणवत्ता वाढविणे व त्या प्रक्रियेत मिळेल तेवढा पैसा मिळविणे हे त्यांचे जीवनध्येय. पण अलीकडे केवळ बंगालमध्येच नाही, तर देशभर एक अपप्रवृत्ती वाढू लागली आहे. डॉक्टर जेव्हा अथक प्रयत्न करून रुग्णांचे प्राण वाचवितात, तेव्हा त्यांच्यासाठी आभाराचे शब्द कुणाजवळ नसतात, पण नियंत्रणाबाहेरील कारणाने वा नातेवाइकांच्या हलगर्जीमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर त्याचे खापर सर्वप्रथम डॉक्टरांच्या कथित निष्काळजीपणावर फोडले जाते. काही प्रमाणात डॉक्टरांचा हलगर्जीपणाही रुग्णाच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असू शकतो. पण प्रत्येक वेळीच तो कसा काय असू शकतो? विशेष म्हणजे त्या रुग्णाने डॉक्टरांचे कोणते घोडे मारले असते? पण त्यापैकी कशाचाही विचार न करता डॉक्टरची कॉलर पकडली जाते आणि त्यापुढे जाऊन त्यांना मारहाण करणे, रुग्णालयाची तोडफोड करणे, प्रसंगी त्याला आग लावून देणे यासारखे आततायी प्रकार घडतात. कोलकात्यात असाच एक प्रकार घडला असता रुग्णाच्या नातेवाइकांनी एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला मारहाण केली. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून डॉक्टरांनी राज्य सरकारकडे संरक्षणाची मागणी केली. त्यासाठी काम बंद आंदोलन केले. पण त्याचा ममतांनी एवढा विपर्यास केला की, डॉक्टरमंडळी म्हणजे जनतेची शत्रू आहे असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे डॉक्टरांना चेव येणे स्वाभाविक होते. त्यांनी आपले आंदोलन तीव्र केले. कामावर परत येण्याचे ममताचे आवाहन धुडकावून लावले. परिणामी ममतांचा नित्याचा अहंकार जागृत झाला. त्यांनी कठोर कारवाईच्या धमक्या तर दिल्याच, शिवाय त्यांच्यात बंगाली-गैरबंगाली अशी फूट पाडण्याचा प्रयत्नही केला. आततायीपणा तर ममतांच्या पाचवीलाच पूजलेला आहे. पण डॉक्टरही शेरास सव्वाशेर निघाले. त्यांनी ममताचे आवाहन तर फेटाळून लावलेच, शिवाय त्या जोपर्यंत अत्याचारांबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा करायची नाही असा निर्णय घेतला. मग मात्र ममतांना पराभव डोळयासमोर दिसू लागला. त्यामुळे त्यांनी एका दमात डॉक्टरांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचे जाहीर करून टाकले. त्या मागणीत माफी मागण्याची मुख्य मागणी होती, याचाही त्यांना विसर पडला. ममतांच्या सुदैवाने डॉक्टर मंडळी सभ्य निघाली. त्यांनी ममतांच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद देऊन आंदोलन परत घेतले. पण या सगळया प्रकरणात ममतांचा मात्र दारुण पराभव झाला. आता 2022च्या विधानसभेत त्यांचा उरलासुरला पराभव झाला, तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.

9422865935

ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर